लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई तानाशाही बन्ने प्रयासका रुपमा अर्थ्याएका छन्। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिटौलले प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो इच्छा पूरा गर्ने ठाउँ संविधानमा नछोडिएको बताए।
सिटौलाले भने, ‘संसद् विघटन संविधानविपरीत हो, बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन, त्यो अधिकार हामीले बनाएको संविधानमा छैन। प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको घर-झगडाको व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसद् विघटन गर्नुभएको हो।’
सिटौलाले संविधानको सर्वोच्च अदालतले सही व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदमलाई सहयोग गर्नेभन्दा रोक्ने अदालत आवश्यक परेको पनि बताए। संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको सिटौलाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको कांग्रेसले ठहर गरिसकेको सिटौलाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको र बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै बाध्यात्मक रूपमा विघटन हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
सिटौलले संसद् विघटनका विषयमा अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट निर्णय नलिने विश्वास व्यक्त गरे। ‘संविधानमा जे लेखेको छ, त्यसैका आधारमा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ, अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट निणर्य लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ सिटौलाले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीको खुसीमा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था यो संविधानमा कतै छैन।’
यदि अदालतले अनुमोदन गरे देश दुर्घटनाान जाने पनि उनको भनाइ थियो। ‘संसद् विघटनले वैधानिकता पाए देशको अवस्था के हुन्छ ?, लोकतन्त्रको र व्यवस्थाको अवस्था के हुन्छ ?,’ सिटौलाले प्रश्न गरे, ‘संविधान क्याप्चर गर्नेहरुले कस्तो निर्वाचन गराउँछन् ?’ उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको संविधानलाई कांग्रेसले नै फ्रन्टलाइनमा बसेर जोगाउनुपर्ने बताए।
‘कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान आयो, हामीले छाती फुलाएर त्यो भन्न पाएका छौं, अब हामीले नै फ्रन्ट लाइनमा बसेर संविधान जोगाउन नेतृत्व लिनुपर्ने भएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘संसद् विघटनको घटनापछि सबैको नजर अदालततर्फ सोझिएको छ र अदालतलाई आफ्नो ताकत प्रदर्शन गर्ने अवसरसमेत मिलेको छ।’
