लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीनमा अवस्थामा रहेकै बेला न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै रिट निवेदकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। रिट निवेदक तथा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य शशी श्रेष्ठले पुस २६ र २७ गते ४ न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा आपत्ति जनाएकी हुन्। उनले मुद्दा चलिरहेको बेला विपक्षी प्रधानमन्त्रीसँग इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुले भेट्नुले गम्भीर प्रश्न उठेको बताइन्।
यस्ता गतिविधिले जनतामा न्यायालयप्रति विश्वास टुट्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो। उनले पुस २६ गते न्यायाधीश दिपक कार्की र मीरा खड्काले राति ८ बजेदेखि ९ः१० बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको सुन्नमा आएको बताइन्। यस्तै पुस २७ गते न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानले १ः२० बजेदेखि २ः५५ बजेसम्म भेटेको सुन्नमा आएको भन्दै भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्। उनी बोल्दाबोल्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ‘त्यस्तो कुरा नगर्नुस्, भयो भयो अब नकाउनुस् भन्दै रोकेका थिए।
यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश दिएको हो। प्रधान्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासको आदेशमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नुपरेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले १२ वटै रिटमाथि बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी मागेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय फाइल आए नआएकोबारे उनले जानकारी मागेका हुन्। त्यस क्रममा उनले निर्णय बेञ्चमा प्रस्तुत नै नभई किन फिर्ता भयो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए।
त्यसपछि न्यायाधीशहरुले निर्णयको सक्कलबारे सोधेका थिए। न्यायाधीशले सक्कल निर्णय कहाँ छ भनेर सोध्दा इजलास अधिकृतले सरकारले नै फिर्ता लगेको जवाफ दिएका थिए। पुस २० गते अदालतले मागेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अदालतमा सरकारका प्रतिनिधिले पेश गरेका थिए। तर पुस २२ गते भोलिपल्ट ल्याउने भन्दै सरकारी कर्मचारीले उक्त निर्ण फिर्ता लगेका थिए। तर पुस २८ गते उक्त निर्णयको फोटोकपी मात्रै सर्वोच्चमा बुझाइएको थियो।
मन्त्रिपरिषदले संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पत्ता लागेको छ। गत पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर संविधानको कुन धाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको भन्ने निर्णयमा उल्लेख नै छैन।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको चार पृष्ठको सिफारिस पत्रमा कतै पनि संविधानको धारा उल्लेख गरिएको छैन।
यता प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई हुने परमादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्साही भएका छन्। उनका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापाले अदालतको आदेश नै सामाजिक सञ्जालमा राखेर खुशी व्यक्त गरेका छन्।
उनले अदालतको आदेश भन्दै फैसलाको कपी नै राखेका छन्। ओली पक्ष संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई भई किनारा लागोस् भन्ने पक्षमा छ। विपक्षीहरु भने बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने पक्षमा थिए। न्यायाधीशहरुको इजलाशले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले उत्प्रेषण परमादेश गर्दै भनेको छ, ‘यसमा प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहद पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गरी पाउँ भन्ने मित २०७७ पौष २२ को निवेदन पेश भयो। प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ ३ बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकहरुको मागबमोजिम गर्नु परेन। कानुन बमोजिम गर्नु।’ योसँगै हेर्दाहेर्दैको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको छ।
संवैधानिक बेञ्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि नैतिक प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। तर, उक्त स्थानमा पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी सपना प्रधान मल्ललाई ल्याइएको छ। उनी पनि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट न्यायाधीश मानिन्छिन्। २०७० को निर्वाचनमा उनी एमाले कोटाबाट समानुपातिक सभासद भएकी थिइन्। अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीसँग निकटताका कारण प्रधानल पनि बेञ्चमा बस्न नमिल्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट नेताहरुसँग सबै सेटिङ मिलाएर मात्र आफूले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेकाले पुनर्स्थापना नहुने भन्दै आश्वासन दिँदै आएका छन्। राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले पनि ओलीमाथि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यी सबै परिदृश्यले नागरिकले पनि अदालतको भूमिकालाई चासोपूर्वक हेर्न थालेका छन्।
