लोकपाटी न्यूजबैंक वित्तीय संस्थाले निश्चित समयका लागि भनेर कुनै ऋणीलाई दिइएको कर्जा समयमा नै उठाउन सकेन भने त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जा भनिन्छ। यसलाई नन पर्फमिङ लोन अर्थात् एनपिएल पनि भनिन्छ।
निश्चित समयभित्र भुक्तान गर्ने गरी कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउँछ। यद्यपि, कहिलेकाहीँ ऋणीले निर्धारित समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने अर्थात् गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ। ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने मितिले ९० दिनपछिसम्म पनि बैंकले आफूले दिएको ऋण उठाउन नसकेमा उक्त ऋणलाई खराब कर्जाअन्तर्गत राखिन्छ।
सम्भव भएसम्म यस्तो कर्जा ऋण लिँदा राखिएको धितो लिलाम गरेर उठाइन्छ। कुनै पनि बैंकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराबकर्जा भएको अवस्थालाई जोखिमयुक्त मानिन्छ। सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेप विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर बैंकले नाफा आर्जन गर्ने गर्दछ। यद्यपि, लगानी गरेको पैसा नै नउठ्दा बैंकको नाफामा गिरावट आउदा बैंकले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। खराब कर्जा बढेर समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको बैंकलाई सर्वसाधारणले पनि विश्वास गर्दैनन्। खराब कर्जाले बैंकको छविलाई नै गिराउने अर्थात् बैंकप्रति सर्वसाधारणको भरोसा नै गुम्न पुग्छ।
कतिपय बैंकले व्यक्तिगत सम्बन्ध अर्थात् चिनेजानेको भरमा कर्जा पास गराउने गरेका कारण पनि बैंकले घाटा व्यहोर्ने स्थिति आइपर्ने गरेको छ। यसैगरी बैंकहरुले जथाभावी रुपमा कर्जा लगानी गर्दा यस्तो समस्या आउँछ। साथै अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानी डुब्ने खतरा बढी हुन्छ।
लगानी गर्न लागेको क्षेत्रको अध्ययन नगर्दा पनि यस्तो समस्या निम्तिन्छ। यस्ता क्रियाकलापहरुका लागि बैंकप्रतिको विश्वास घट्दै जाने हुन्छ। जसले गर्दा बैंकतथा वित्तीय संस्थामा कारोबार कम हुन गई व्यवसायमा उल्लेख्य ह्रास आउँछ र संस्था समस्याग्रस्त हुन जान्छ।
एनपिएल ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको बैंक तथा वितिय संस्थाले मुनाफा आर्जन गरेपनि लाभांश वितरण गर्न सक्दैन। यसले ऋणको गुणस्तरीयतासँगै व्यवस्थापनको अवस्था पनि देखाउँछ। एनपिएल जति कम भयो, त्यति राम्रो मानिन्छ। त्यसैले एनपिएल कम भएको कम्पनी छान्नु उपयुक्त हुन्छ।
नेपालले खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गरेको छ। बैंक तथा बित्तीय संस्था ऐन २०७३ को परिच्छेद ८ को दफा ५५, ५६ र ५७ मा कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। उक्त प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्यवन हुन सकेमा खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
यस्तो छ कानूनी व्यवस्थाा
५५. कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था – (१) राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कर्जा नीतिको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रयोजन खुलाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
(३) यस दफाबमोजिम कर्जाको सुरक्षण बापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराबाट कसैका नाउँमा रजिष्टेशन वा दाखिल खारेज गर्न वा हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा रजिष्टेशन वा दाखिल खारेज वा रोक्का राखिदिनको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम रजिष्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का राखिदिनको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले लेखी आए बमोजिम रजिष्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का गरी दिनुपर्नेछ।
(५) न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका व्यक्ति र कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि प्राथमिकता दिइएको वर्ग तथा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएमा सोही बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
(६) ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जाको शर्त, भाका र ब्याज सम्बन्धी कुराहरू कर्जा लेनदेन सम्बन्धमा भएको लिखत वा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
(७) ऋणी, जमानतकर्ता वा फर्म, कम्पनी वा संस्था ऋणी भए सोका सञ्चालक, राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिने शेयरधनी, साझेदार वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व हुने व्यक्ति, उल्लिखित सबै व्यक्तिका परिवार तथा निजहरु कहीँ कतै हिताधिकारी भए सोको विवरण तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्दा आवश्यक परिचय खुल्ने प्रमाण समेत बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिनुपर्नेछ।
(८) बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दा ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा रकम र सोमा लाग्ने, ब्याज, हर्जाना तथा सो तिर्नु बुझाउनु पर्ने समयतालिकासमेत लिखत वा करारमा स्पष्ट रुपमा खुलाई सोको जानकारी ऋणी तथा जमानतकर्ता भए जमानतकर्ता समेतलाई दिनुपर्नेछ।
(९) ऋणीले आफूले तिर्न बुझाउनु पर्ने वा तिरे बुझाएको कर्जाको साँवा, ब्याज, हर्जाना तथा अन्य शुल्क एवं कर्जा प्राप्त गर्नका लागि गरिएको लिखत वा करार सम्बन्धी कागजातसमेतको विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
५६. कर्जा रकमको सदुपयोग सम्बन्धी अनुगमनः बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनको लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनको तालिका बनाई सो बमोजिम नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ।
५७. कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऋणीले कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखी दिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ र ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नुपर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट सावाँ ब्याज असुल उपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो सावाँ ब्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ।
(४) यस दफा बमोजिम लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम असुल गर्दा भएको खर्चको रकम र बैंक वा वित्तीय संस्थाको सावाँ, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएमा त्यस्तो बाँकी रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ।
(५) बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस दफा बमोजिम लिलाम बिक्री गरेको सम्पत्ति सकार्ने व्यक्तिको नाममा प्रचलित कानूनबमोजिम रजिष्टे«शन वा दाखिल खारेज गरिदिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेजका लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनुपर्नेछ।
(७) यस दफा बमोजिम धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्नेछ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ। त्यसरी लेखी आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित कार्यालयले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्नेछ।
(९) कुनै व्यक्ति वा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाममा सकारेको सम्पत्ति साबिक धनीले भोगचलन गर्न दिन इन्कार गरेमा वा बाधा अवरोध गरेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानूनबमोजिम भोग चलन गराई दिनेछ।
(१०) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही अपलेखन गरेको कर्जाको असुली कारबाही रोक्न पाउने छैन।
(११) ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा र सोमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाकाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा लेखी पठाउनुपर्नेछ।
(१२) कुनै ऋणीसँग यस दफा बमोजिम कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा समेत त्यस्तो कर्जा असुल उपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको विदेशस्थित अन्य कुनै सम्पत्तिबाट समेत त्यस्तो कर्जा असुल उपर गर्न सकिने रहेछ भने सोको प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्ने लगायतका कर्जा असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही चलाउन सक्नेछ।
(१३) यस दफा बमोजिम ऋण असुलीका सबै कारबाही चलाउँदा समेत ऋण असुली हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको राहदानी रोक्का तथा जफत गर्न र राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सुविधाबाट सम्बन्धित ऋणीलाई वञ्चित गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो रायसहित आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार समक्ष पठाउनेछ।
(१४) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्ने सम्बन्धमा कसै उपर चलाएको कुनै कारबाहीको कारणबाट निज उपर प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै कसुरमा कारबाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
