लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। राष्ट्रबैंकले बैंकहरुको माइक्रोम्यानेज गरेको भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुले बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि १८ बुँदे मागपत्र पेश गरेका छन्। आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको भेट गर्दै बैङ्क सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुको छाता संगठन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबीफिन) ले यस्तो माग गरेको हो।
कोभिड–१९ को कारण सबै किसिमका उद्योग व्यवसाय समस्याग्रस्त बनेको अवस्थामा यसको पुनरुत्थान गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र उद्यमशीलता विकासका लागि बैङ्कको भूमिकालाई सहज बनाउन यस्तो माग गरेको परिसंघले जनाएको छ। परिसंघले आफ्ना मागबारे सरकारलाई गम्भीर रुपमा सोच्न पनि आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार गर्न र विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको रुपान्तरणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका प्रष्ट गर्न पनि ती माग पूरा हुनुपर्ने परिसंघले जनाएको छ।
१८ बुँदामा के–के छ ?
परिसंघले राखेको मागमा बैङ्कको सञ्चालक समितिमा सदस्यको उम्मेदवारी दिँदा एउटा समूहलाई रोज्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ। प्रोमोटरहरुसँग पब्लिक शेयरसमेत हुने हुँदा पहिलो पटकको लागि समूह रोज्ने विकल्प दिनुपर्ने परिसंघको माग छ।
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेको गुनासोसमेत परिसंघले अर्थमन्त्रीसँग पोखेको छ। बैंकिङ तथा अन्तरबैंकिङ कारोबार तथा सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा समेत राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै यस्तो शुल्कको निर्धारण गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नै छोड्नुपर्ने माग परिसंघको छ।
आफूलाई वित्तीय क्षेत्रको छाता संगठन मान्दै परिसंघले सरकारी निकायहरुमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ। राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समिति, लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत संस्थामा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि माग गरिएको हो। यसो गर्दा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा नीतिगत पृष्ठपोषण हुने दाबी समेत परिसंघको छ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लाग्दै आएको संस्थागत आयकरसमेत बढी भएको भन्दै यसलाई सामान्य क्षेत्रसरह कर लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ। अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कुल आयको ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ।
बैङ्कहरुको शाखा विस्तार र कर्जा प्रवाहसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा व्यापक सुधारको आवश्यकता समेत मागपत्रमा समेटिएको छ। शाखा विस्तार अन्तर्गत प्रतिव्यक्ति आय कम भएका क्षेत्रमा पुहँच बढाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रवाहमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमालाई कायम राख्दै कर्जा साटफेरको नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने तथा स्प्रेडदरमा पनि ०.२५ प्रतिशत गर्न सुझाव समेत दिइएको छ।
त्यस्तै, मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा गएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई स्प्रेडदरमा १ प्रतिशतको सहुलियतलाई ३ वर्षसम्म कायम राख्न र बैङ्क सचालक समितिको आकार कम्तिमा ९ सदस्यीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइएको छ। मर्जरमा गएका संस्थाको हकमा यस्तो आकार ११ सदस्यीय हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अहिले कम्पनी ऐनले अधिकतम ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरे पनि राष्ट्र बैङ्कले भने सञ्चालक समितिको आकार ७ सदस्यमा सीमित गरिदिएको छ।
त्यस्तै, १० वर्ष पुगेपछि सबै पब्लिक शेयरहरु साधारण शेयरसरह किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बैङ्कहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने समेत परिसंघको माग छ। बैङ्कलाई यस्तो लाइसेन्स दिँदा पुँजीबजार गाउँ गाउँसम्म पुग्ने भन्दै यसो गर्दा दैनिक डेढ अर्बभन्दा बढी शेयर कारोबार थप हुने दाबी गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानीलाई आकर्षित गर्न समेत सो पत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यसका लागि एनआरएन ५ लाख डलरसम्मको सम्पत्तिमा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैङ्कको विभिन्न नीतिको कारण यतिबेला विकास बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको अस्तित्व नै संकटमा परेको ठहर समेत परिसंघको छ। वाणिज्य बैङ्कहरुलाई नै साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्न अनिवार्य गरिएको, स्थानीय तहहरुलाई वाणिज्य बैङ्कमा मात्रै खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको, विदेशी विनिमय कारोबार गर्न नदिइएको तथा क्षेत्रीय स्तरका बैङ्कहरुको पुँजी र कार्यक्षेत्रमा तादम्यता नमिलेको परिसंघको भनाई छ।
त्यस्तो अवस्था सुधारका लागि स्थानीय तहले विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीमा समेत यस्तो खाता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, प्रादेशिक स्तरको विकास बैङ्कहरुलाई पुँजी बढ्दै जाँदा कार्यक्षेत्र बढाउँदै लैजाने गरी पुँजी संरचना हेरफेर गर्न तथा सबै प्रकारका संस्थालाई विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न दिनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ। त्यस्तै, साना तथा मझौला कर्जामा सम्बन्धमा कर्जाको वर्गीकरण गरेर लगानीको सीमा तोक्नुपर्ने सुझाइएको छ।
यसबाहेक, कोभिडबाट अतिप्रभावित क्षेत्रहरु सरकारले अनुदान दिएर पुनरुत्थान गर्नुपर्ने तथा कृषि तथा साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन आपूर्ति प्रणालीलाई वित्तीय सहजता अपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने तथा वित्तीय साक्षरता, पहुँच र उद्यमशीलता बढाउन संस्थागत सामाजिक उक्तरदायित्व अन्तर्गत रहेको रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम यो क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ।
