काठमाडौं। उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।
समितिले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा स्थापित हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको हो।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले १५औं योजनाले तय गरेको लक्ष्य अनुरूप प्रगति हासिल भएनभएको व्यहोरासहित प्रस्तुति गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायरसंगठनमार्फत आएका गुनासाहरुको सुनुवाई गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएसन र सम्बद्ध व्यवसायिक संघ(संगठनबीच छलफल गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता र पुँजी लगानीको विवरण तयार गरी पठाउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, डेपुटी गभर्नर, नियमनकारी निकायका प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।



लोकपाटी न्यूज

