लोकपाटी न्यूज- डा. निमानन्द रिजाल
नेपाल अहिले आर्थिक रुपले धराशायी अवस्थामा छ। बिदेशिन बाध्य भएका युवाहरुको विप्रेषण (रेमिटयान्स) ले अर्थतन्त्र धानिएको छ। दुईवटा चुनावपश्चात् ७ बर्ष लगाएर बनाएको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते लागू गरिएको हो। बिधिवत रुपमा यो दिन नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रमा रुपान्तरित भएको दिन हो। विगत ६५ वर्षदेखि जनताले आफनो संविधान आफै लेख्ने सपना पूरा भएको दिन हो। सात वर्षसम्म लगाएर लेखिएको संविधान हो भने संसदीय ब्यवस्थालाई फोहोरी खेलबाट बचाउन तयार परिएको संबिधान पनि हो।
हजाराैं सपुतहरुको बलिदानबाट निर्मित हो। यसैले यो संविधानले नेपालको संसदीय ब्यवस्था अन्य मुलुकभन्दा विशिष्ट बनाएको छ र समाजवादउन्मुख पनि छ। सरकार निर्माणको संसदीय ब्यवस्था खासगरि वेस्ट मिनिस्टर सिष्टममा संसद विघटन गर्ने र अस्थीर सरकार बनिरहने सम्भावना हुन्छ। नेपाली जनता, संविधानविद, जनताले पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्षसम्म स्थायी सरकारको परिकल्पना गरेका छन् र संविधानमा पनि प्रष्ट रुपमा यो कुरा मुखरित भएको छ।
संविधानका मूल प्रावधान
परिकल्पना नं.– १ : धारा १०० को उपधारा ४ मा ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन।” वेस्ट मिनिष्टर सिष्टमले यो स्थायी सरकार भन्ने परिकल्पना गर्दैन। यो नेपालको विशिष्ट परिस्थितिको अध्ययनबाट सुधार गरेको देखिन्छ।
परिकल्पना नं.–२ : नेपालको संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) मा लेखिएको छ “यस संविधानबमोजिम अगावै बिघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।” यो प्रावधानबाट के बुझिन्छ भने पाँच वर्षसम्म कसैले पनि यो संसदलाई बिघटन गर्न सक्दैनन्। किनकि धारा सयमा एकपटक विश्वासको मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई २ वर्ष अविश्वासको मत ल्याउन नपाउने बनाएर स्थायी सरकारको परिकल्पना हो भने संसदलाई पाँच वर्षको पूर्ण अवधि दिएको देखिन्छ।
परिकल्पना नं.– ३ : संविधानको धारा ७६ (१) – मन्त्रिपरिषदको गठन ः उपधारा (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।
उपधारा (२) – उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
उपधारा (३) – प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
उपधारा (४) – उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
उपधारा (५) – उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
उपधारा (६) – उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
(श्रोत :नेपालको संविधान २०७२)
प्रधानमन्त्रीले संसदको मतमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिन नसके, अरु सासदले अर्को ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत संसदमा दिलाएमा सरकार गठन गर्न सक्नेछन्। यसरी हेर्दा ३ पटकसम्म कुनै दल अथवा ब्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र संसद बिघटन हुन सक्छ। संविधानले संसद बिघटनको परिकल्पना गरेको छैन।
नेपालको वर्तमान अवस्था
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले ३ वर्षसम्म बेरोकतोक काम सञ्चालन गर्नुभयो। कोरोनाको महामारीको बिचमा उहाँका विश्वासपात्र मन्त्रीहरु एकअर्को गर्दै विवादमा फस्दै जानुले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जान लाग्यो। यसले जिम्मेवार नेताहरुले उहाँलाई पार्टीको सल्लाहमा काम गर्ने सल्लाह दिँदा अटेर गर्नुभयो। पार्टी अनुशासनभन्दा बाहिर गएको पत्रपत्रिकामा देखिन लागे। यो पार्टीभित्रको विवाद हो। जनतासँग यसको लेनदेन हुँदैन र यो जनताले थाहा पाउन आवश्यक हुँदैन पनि, यदि सही अनुशासनमा चलेको कम्युनिस्ट पार्टी भएमा। उहाँले बारम्बार अनुशासनमा नबस्ने र मिटिंगहरुमा नआएको आरोप पार्टीभित्रैबाट देखिएको थियो।
संविधानविदहरुको अभिमत
बिभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीहरु अनुपराज शर्मा, सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वन्यायाधीश बलराम के.सी लगायतले संसद बिघटन असंवैधानिक कदम हो भनेका छन्। यस्तै भीर्माजुन लगायतका संविधानविदहरुले पनि संसद बिघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन्। अधिवक्ताहरु, बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, हरिहर दाहाल लगायतले पनि संसद बिघटन असंवैधानिक कदम हो भनेका छन्। अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले “यसकारण संसद पुनर्स्थापना’ भनेर १३ पुस २०७७ मा कान्तिपुर दैनिकमा लामो लेख नै लेख्नुभएको छ।
संसद बिघटनविरुद्ध नागरिक समाज
“बिभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त जनताको त्यो सार्वभौम सत्ता कहाँ छ ? हामीले त संसदमा ब्यवस्था गरेका हौं। के त्यो सार्वभौमसत्ता बालुवाटार र शीतलनिवास सरेको हो ? जनतामा सरेको भए त संसदमा हुनुपर्ने।” पत्रकार नारायण वाग्लेले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्।
“हामी संसद बिघटनको अवस्थामा पुगेर एउटा भूमरीमा फसेका छौं। हामी हरेक तहमा निराश देखिएका छौं। तर, आशा छ र विश्वास छ, हामी यो गैरसंवैधानिक कदमको विरुद्घमा उभिएर फेरि त्यही व्यवस्थामा रमाउने छौं र संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नेछौं’’ अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीको प्रतिक्रिया छ।
“भोटले शक्ति दिने हो, चेतना दिने होइन। प्रधानमन्त्रीसँग यति पनि चेतना छैन कि उनलाई जनताले निर्वाचित गरेका होइनन्, पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराएको हो। तर उनी भनिरहेका छन्, ‘मलाई जनताले चुनेको हो।’ नवीन प्यासीले पुस १२ मा नयाँपत्रिका दैनिकमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्।
हरेक दिनजसो कलाकर्मी, लेखकहरुले सडकबाट पनि यो असंवैधानिक कदम हो भनिरहेका छन्। यस्तै १३ पुसको नयाँपत्रिका दैनिकमा दीपकराज गिरीको प्रतिक्रिया छ, ‘‘कार्यकाल नपुगी संसद बिघटन हुनु हुँदैनथ्यो।’’ जनताका यस्ता हजारौं प्रतिक्रिया छन्, जो संसद बिघटनलाई दूर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्।
राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिको औचित्य
पुस १३ मा प्रकाशित कान्तिपुरको दृष्टिकोण पृष्ठमा “यसकारण संसद पुनःस्थापना” भन्ने लेखमा राजुप्रसाद चापागाईंको मत छ, “संविधानको खास कुनै प्रावधानको सहारा लिन नसक्ने स्थिति भएपछि बिघटन गर्दा गोलमटोल संविधानको धारा ७६, ८५ तथा संसदीय ब्यवस्थाका मूल्य मान्यता एवं संसदीय परम्पराको अमूर्त कुरा गरेर लिखित संवैधानिक नियमहरुमा अपवाद स्थापित गर्न खोज्नु संवैधानिक सर्वोपरिताको खिलाफमा छ।” कान्तिपुरकै यसै अंकमा ढुँडीराज पौडेलको मत छ, ‘‘नेपालको संविधान २०७२ को मुख्य विशेषता भनेको संसदीय सर्वोच्चता हो। प्रधानमन्त्रीलाई २ वर्षसम्म अविश्वासको सामना गर्नुनपर्ने ब्यवस्था संविधानले गरेको छ। आफूलाई पार्टीबाट अविश्वास र असहयोग हुन थाल्यो भनेर सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेर पठाएको संसदको घाँटी निमोठ्ने अघिकार प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ छ ?
संविधान निगरानी समूहले अनधिकृत तरिकाले संसदका बिघटन गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट गम्भीर बिचलन ल्याएको भन्दै उक्त कदम तत्कालै सच्चाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यो समूहले “राजनीतिक आवश्यकता वा बाध्यताजस्ता कुनै तर्कबाट संविधानमा राजनीति गर्न नमिल्ने भनेको छ। साथै यो कदमले संवैधानिक औचित्य नै संकटमा पर्ने प्रष्ट छ।” (कान्तिपुर पुस १३, २०७७)। यो समूहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, संविधानविद सूर्य ढुंगेल, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, खिमलाल देवकोटा लगायतका संविधानविदहरु रहनुभएको छ।
केही गम्भीर प्रश्नहरु
यी माथि उल्लेखित संविधानविद, कानूनविद, लेखक, कलाकार, नागरिक समाजका ब्यक्तिहरुले दिएको बिभिन्न अभिब्यक्तिले के देखाउँछ भने संसद बिघटन असंवैधानिक कदम हो। यी सबै तप्काले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई जनताको तर्फबाट धेरै प्रश्नहरु सोझ्याएका छन। ती संक्षिप्तमा निम्न प्रकार छन्।
१. संवैधानिक प्रावधानको पालना
– माथि उल्लेख गरिएका बिकल्पहरुमा प्रधानमन्त्रीले कुन बिकल्पको आधारमा संसद बिघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो ?
– संविधानमा उल्लेख नै नभएका प्रावधानहरुको हवाला दिँदै संसद बिघटन गर्न मिल्छ ?
– चुनाव घोषणा गर्ने सरकार कामचलाउ हो। यसले महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्दैन। यसैले उहाँले नियुक्ति गरेका मन्त्रीहरुको संवैधानिक वैधानिकता के ?
– के प्रधानमन्त्री संविधानको मर्यादाभित्र बस्नुभएको छ ?
२. तपाईले आफनो पार्टीको आन्तरिक संघर्षलाई सही ढंगले ब्यवस्थापन गर्न नसकेर आम नेपाली जनतालाई संकटको भूमरीमा हाल्ने अधिकार कसले दियो ? प्रधानमन्त्रीले देशलाई संविधानले दिएको म्याण्डेडमा सञ्चालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? ब्यवहारमा पर्दैन जस्तो देखिएको छ। कतै तपाई अधिनायकवादी बन्नुभएको त होइत ?
३. तपाई आम जनताले टिकट हालेर जित्नुभएको त होइन, जन्ताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले जिताएका हुन्। चुनेर आएका प्रतिनिधिहरुले असंवैधानिक कदम भन्छन् ? तपाई संवैधानिक भन्नुहुन्छ ? यसो भन्ने संवैधानिक आधार के छ ?
४. संविधानको धारा ७६ मा उल्लेख गरेजस्तै के तपाईले संसद फेस गर्नुभयो ? तपाई कति भोटले अल्पमतमा पर्नुभयो ? के तपाईले विश्वासको मत लिने प्रयत्न गर्नुभयो ?
५. २०७८ साल वैशाखमा चुनाव गराउने आर्थिक श्रोत के हो ? देश अहिले कस्तो अवस्थाबाट गुज्रेको छ, तपाईले हेक्का राख्नुभएको छ ? स्थानीय चुनाव र तपाईले घोषण गर्नुभएको चुनावको खर्च पुगनपुग ८० अर्बभन्दा माथि हुन सक्छ, त्यसको स्रोत के हो ?
६. के नेपालले यो चुनाव थाम्न सक्छ, भौतिक र मानसिक रुपमा ? अहिले पनि मानिस मास्क लगाएर हिडिरहेका छन्, दिनदिनै कोभिड–१९ ले मरिरहेका छन्। के तपाइलाई यो हेक्का छ, अर्को शक्तिशाली कोभिडले जनतामा सन्त्रास फैलाइरहेको छ। ब्रिटेनमा ४० देशहरुले यात्रा प्रतिबन्ध लगाइसके। देशका जनतालाई गोलबन्द गरेर यो महामारीबाट बेरोजगार भएका जनतालाई राहत दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, अस्पतालहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउने होइन ? संसद बिघटन गरेर चुनाव गराउने खर्च जनतालाई राहत दिने काममा खर्च गर्नुपर्ने होइन र ?
७. अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईले जस्तै ‘बनको बाघले खाओस्, नखाओस्, तर मनको बाघले खाएर’ बारम्बार नेपाली जनतालाई सास्ती र प्रपञ्च रच्ने बाटो खोलिदिनुभयो भनेर किन नभन्ने ? यो नजिरले देशलाई बारम्बार दुष्चक्रमा फसाउँछ। यसको जिम्मेवार तपाई होइन र ?
८. संसद बिघटनपछि कामचलाउ सरकार बन्दैन ? यसपछि मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्ने कार्य असंवैधानिक हुँदैन र ? यो अवैधानिक खर्च केका आधारमा गर्नुहुन्छ ?
निष्कर्ष
समग्रमा हेर्दा संसद बिघटन गर्ने कार्य अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी र असंवैधानिक कार्य हो। प्रधानमन्त्रीले देशलाई संकटको भूमरीमा हाल्नुभएको छ। उहाँको अबको बाटो भनेको संसदको पुनःस्थापना र पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्षलाई मिलाएर आफू हारेर भए पनि देश र जनतालाई जिताउनु हुन्छ। यसले प्रधानमन्त्रीलाई आफनो नामामा लागेको कालो धब्बा इतिहासबाट मेटाउनेछ। “ढिलो आयो दुरुस्त आयो’ भन्ने उखान नेपाली समाजमा प्रचलित छ।
धेरै तप्काका जनता सडकमा छन्, समय तानेर जनताको संघर्ष रोकिँदैन र तपाईले वैशाखमा चुनाव गराउने आधार पनि देखिँदैन। जबर्जस्त चुनाव गराउन खोजेमा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावजस्तै हुनेछ। आफनो प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकूल रुपमा बदल्ने क्षमता सही नेतृत्वको पहिचान हो, समय छँदै चेतना खुलोस्, देशमा फेरि हर्षोल्लाससहितको नयाँ गति पैदा होस्।
(१८ पुस २०७७, काठमाडौं)
