लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। कोरोना महामारीले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा अप्रत्याशित रूपमा घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनले झन् आर्थिक भार थपिने भएको छ। नेपाल सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कारोनाको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य उपचार र खोपको पहुँच पुर्याउन तत्काल नेपाललाई १ खर्ब रुपैयाँ (८४ करोड अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने विश्व बैंकलगायत विकास साझेदारले प्रक्षेपण गरेका छन्।
कोरोनापछिको सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने योजना आयोगको अनुमान छ। तर, स्रोतको संकट परिरहेको जटिल अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको बेमौसमको मध्यावधि निर्वाचनमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ।
गत २०७४ को प्रदेश र संघीय चुनावमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलगायतले करिब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। त्यसको तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनमा त्यो खर्च बढेर ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । विगत ३ वर्षको मूल्यवृद्धिको मात्रै हिसाब गर्दा पनि त्यो रकम ३० अर्बभन्दा बढीको हुनेछ।
कोरोनाका कारण राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण तीनै क्षेत्रबाट सरकारले प्राप्त गर्ने स्रोतमा संकुचन आएको छ। हालसम्म सरकारले ३ खर्ब ६ अर्ब ९९ करोड राजस्व संकलन गर्न सकेको छ, जुन हालसम्मको लक्ष्यको ९० प्रतिशत हाराहारी हो। चालू आवमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ९६ करोड राजस्व संकलन हुने अनुमान छ।
त्यस्तै, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १४ अर्ब ८६ करोड मात्रै संकलन भएको छ। अनुदानतर्फ ६० अर्ब ५२ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, तर हालसम्म ५ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ। यसरी कोरोना उपचार तथा नियन्त्रणका लागि मात्रै होइन, सरकारको दैनिक कामकाज चलाउन पनि स्रोतको समस्या हुने अवस्थामा ३० अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च हुन लाग्नु दुःखको कुरा भएको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले कोरोना महामारीबाट विभिन्न क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन रूपमा ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ कोभिड–१९ को महामारीको प्रभावबाट जनधनको सुरक्षा गर्न तथा आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थानका लागि पहिलो एक वर्षसम्म १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको हो, जसलाई अल्पकालीन लागत भनिएको छ।
नयाँपत्रिका दैनिक लेख्छ – पाँच–पाँच वर्षमा हुनुपर्ने चुनाव समय नपुग्दै गरिँदा अप्रत्याशित खर्च बढ्ने भएकाले कोरोनाबाट भएको क्षतिबाट पुनरुत्थानमा समस्या हुने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। ‘अब राज्यको ठूलो स्रोत र साधन निर्वाचनमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थानको कामसमेत प्रभावित हुनेछ।’
