मनहरि तिमिल्सिनाकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि अबको संवैधानिक र कानूनी बाटो के होला ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। संविधानका ज्ञाताहरुले संविधानमा संसद बिघटनको प्रावधान नै नभएका कारण प्रधानमन्त्रीको निर्णय अदालतबाट उल्टिने आशा व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीको एउटा निवेदन दर्ता भएको छ भने अधिवक्ताहरु समृत र सुलभ खरेलले अर्को निवेदन पेस गरेका छन्। त्यसैगरी अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अर्को निवेदन पनि पेस गरेका छन्। सोमबार नेकपाका केही नेताहरुको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ताको तयारी रहेको बताइएको छ। सबै निवेदनहरुमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको अनुमोदन संविधानविपरीत भएकाले बदरको माग गरिएको छ।
सर्वोच्चकाे भराेसा
यस विषयमा तत्काल प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने मागसमेत छ। अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले संसद बिघटनको विषयमा ब्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ। संवैधानिक कानुनकाविज्ञहरुले अबको आश सर्वोच्चसँग मात्र भएको बताएका छन्। संविधानको अन्तिम व्याख्यता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाश भएकाले यसबाट अब यो संविधान र संसदीय प्रणालीलाई बचाउने कि नबचाउने निर्णय हुने सवैधानिक कानुनका विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए। यसअघि पनि संसद विघटनका बारेमा दुईवटा फैसला सुनाएकाले सर्वोच्च अदालतको अबको व्याख्याले नयाँ न्यायीक इतिहास बस्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले पनि अबको आश सर्वोच्चसँग भएको बताए। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च भएकाले उसले यसमा न्याय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काले तर अहिले आशंका रहेको पनि बताए। अध्यादेशबाट बोलाइएको परिषद् बैठकमा जानु र मध्यरातमा पनि प्रधानमन्त्री भेट्न प्रधानन्यायाधीश गएको कुरा आएकाले अदालतबाट कम आशंका रहेको उनले बताए। आशंका भए पनि अबको बल अदालतकै कोर्टमै भएकाले संविधान र कानुनतः यसमा निर्णय दिने आश गर्नुपर्ने उनले बताए।
सर्वोच्चको नजिर
यसअघि पनि सर्वोच्चले दुईपटक संसद विघटनको बारेमा फैसला सुनाएको छ। मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद विघटनबारे सर्वोच्चले फरकफरक फैसला सुनाइसकेको छ। अहिलेको संविधान सभाबाट लेखिएको संविधान भएकाले यसमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा फेरि व्याख्या हुने अवसर हुने छ। सर्वोच्च अदालतबाट नै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको विवादबारे अन्तिम निर्णय हुनेछ।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले पनि यही कुरा बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले अबको निर्णय र निकास दिने काम अदालतको भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेकाले अब त्यसविरुद्ध कुनै व्यक्ति वा अधिवक्ताले निवेदन ल्याउने र संवैधानिक इजलाशले व्याख्या गरेर बचाउनु अबको विकल्प भएको बताए।
कस्तो छ प्रक्रिया ?
आइतबार नै संसद बिघटनको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न खोजे पनि रिट दायर सोमबार मात्र हुने भएको छ। सोमबार औपचारिक रुपमा सर्वोच्चमा संसद बिघटनको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर हुनेछ। त्यसपछि उक्त रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस हुनेछ। संवैधानिक इजलास प्रत्येक हप्ताको बुधबार र शुक्रबार बस्ने गर्दछ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि हाल १८ न्यायाधीश मात्र रहेका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसँग चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरु रहन्छन्। हालसम्म चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपकसुन्दर कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाले संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्दै आएका छन्। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्ध परेको रिट पनि यिनै न्यायाधीशहरुले हेरेका थिए।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन सिफारिसलाई अनुमोदन गरेपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले यसमा निकास दिनुपर्ने बताउँछन्। आम नागरिक वा कुनै वकिलले यससम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सोझै दर्ता गर्न सक्छन्। त्यसरी मुद्दा दर्ता भए सो संवैधानिक इजलासले हेर्छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश हुन्छन्। संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोष्टरमा भएका १० मध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्नेछन्।
तर, प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा संसद बिघटनको रिट हेर्न संवैधानिक इजलासमा आफूअनुकूलका न्यायाधीश ल्याउन सक्नेछन्। सर्वोच्चमा हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र हरि फुँयाल प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका न्यायाधीश मानिन्छन्। न्यायापालिकामा सरकारको राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको विगत हेर्दा यसपटक पनि संवैधानिक इजलास आफूअनुकूल बनाउन ओलीले सम्भव उपाय अपनाउन सक्ने देखिन्छ।
कस्तो आउला फैसला ?
सरकारको असंवैधानिक कदमपछि धेरैको अपेक्षा राष्ट्रपतिसँग थियो – संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिबाट विवेकपूर्ण निर्णय हुनेछ। तर, परिणाम त्यस्तो भएन, उनले सरकारको सिफारिस सदर गरिन्। अब धेरैको ध्यान सर्वोच्चतिर खिचिएको छ। सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला ? यो सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ।
संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ। यही व्यवस्थामा टेकेर सर्वोच्चले फैसला गरे सरकारको निर्णय स्वतः उल्टिनेछ।
सभामुखको विशेषाधिकार
कतिपय संविधानविदले सभामुखले संसदको नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाउनसक्ने तर्क गरेका छन्। मंगलबार बस्ने नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कार्वाही गरेमा उनी दलबिहीन हुनेछन्। त्यस्तो परिस्थितिमा सभामुखलाई संसदको बैठक सुचारु गर्न सजिलो हुने उनीहरुको तर्क छ। उनीहरुका अनुसार सभामुखले संविधानको धारा १०३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद सुचारु गराउन सक्छन्।
संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘यस संविधानको अधिनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन’, संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएको छ। त्यसैगरि धारा १०३ कै उपधारा ७ मा भनिएको छ – विशेषाधिकार हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। सभामुखले यही धाराको प्रयोगमार्फत् संसद सुचारु गर्नसक्ने उनीहरुको तर्क छ। यसका लागि सभामुखले कानूनविदहरुसँग परामर्श थालेका छन्।
नियुक्तिमा ४५ दिन ब्रेक
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगका ३८ पदमा सिफारिस गरिसकेको छ। तर, तिनीहरुको सुनुवाइ गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति बिघटन भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा नै बिघटन भइसकेको परिस्थितिमा अब संसदीय समितिले सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइ गर्नसक्ने छैन।
संसदीय सुनुवाइ नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको ४५ दिनपछि सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरुलाई राष्ट्रपतिले सिधै सपथ खुवाउनसक्ने प्रावधान रहेका कारण सिफारिस पदाधिकारीहरुले कम्तिमा ४५ दिन कुनुपर्नेछ। यसअघि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबारे सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसला भएमा बाँकी प्रक्रिया फैसलाबमोजिम हुनेछ। सर्वोच्चले अध्यादेश प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गरेमा सिफारिस गरेका नियुक्तिहरु स्वतः निस्क्रिय हुनेछन्।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेम राईसहित ३८ पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेको छ। नियुक्तिको चर्को विरोध भए पनि संसद नभएको र सर्वोच्चले अध्यादेश बदर नगरेको परिस्थितिमा ४५ दिनपछि उनीहरु पदाधिकारीमा नियुक्त हुनेछन्।
के होलान् प्रदेश सरकार ?
सरकारले संसद बिघटन गरेसँग प्रदेश सरकारको भविष्यबारे पनि बहस हुन थालेको छ। हाल सात प्रदेशमध्ये ६ वटा सरकार नेकपाका छन्। त्यसमध्ये पनि ४ वटा मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीनिकट छन्। नेकपा बिभाजन भएसँगै प्रदेश सरकारको संरचनामा पनि फेरबदल आउने देखिएको छ। मुख्यतः प्रदेश एक, बाग्मती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु धरापमा देखिएका छन्।
नेकपा बिभाजन भएपछि ओलीसँग कुनै पनि प्रदेशमा बहुमत हुने छैन। त्यस्तो परिस्थितिमा उनीनिकटका मुख्यमन्त्रीहरुविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश हुनेछ। त्यसको बदलामा ओलीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार बिघटनको कोशिस गर्नेछन्। प्रदेश सरकार राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्ध, भौगोलिक अक्षुणताका विरुद्ध र जातीय, क्षेत्रीय हिंसाका पक्षमा उभिएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश सरकार बिघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तसर्थ, ओलीले ती सरकार बिघटनको घोषणा गर्न सक्नेछन्। तर, अदालतले बिघटनको संवैधानिक औचित्य नदेखेमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्टाउन सक्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सरकार बिघटन हुनसक्ने भए पनि संविधानमा प्रदेश संसद बिघटन गर्नसक्ने प्रावधान छैन। प्रदेश संसदको दुईतिहाइ बहुमतले आफू बिघटन नगरी प्रदेश संसद बिघटन हुँदैन। त्यस्तो परिस्थितिमा ओलीले आफूइतरका सरकार बिघटन गरे पनि आफूअनुकूल सरकार गठनको सामर्थ्य भने राख्ने छैनन्। यसले प्रदेशको राजनीति पनि अस्थीरतातर्फ धकेलिने खतरा भने देखिएको छ।
राष्ट्रिय सभामा के प्रभाव पार्ला ?
प्रतिनिधि सभा बिघटन भए पनि माथिल्लो सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभा भने बिघटन भएको छैन। तर, सरकार गठनको अधिकार राष्ट्रिय सभामा नभएको कारण उक्त सभा ‘बिजनेशबिहीन’ भएको छ। अबिछिन्न सभाका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदहरु आउँदो निर्वाचनबाट नयाँ संसद नबनेसम्म बेरोजगार भएका छन्।
तर, नेकपामा बदलिएको समीकरणले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी गुम्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाको बहुमतले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हटाउनसक्ने भएकाले अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पद धरापमा देखिएको छ। उनी प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन्। नेकपाको समीकरणमा फेरबदल आउँदा त्यसको शिकार तिमिल्सिना हुने देखिन्छ। उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल प्रचण्ड–नेपाल समूहनिकट भएकाले उनको जिम्मेवारी भने तत्कालका लागि सुरक्षित देखिएको छ।
दलबिहीन प्रधानमन्त्री
आइतबार बसेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाउने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकमा लगेर अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ। मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समितिले ओलीलाई नेकपाको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाउनेछ। त्यसपछि ओली दलबिहीन हुनेछन्।
यसअघि नै नेकपा (एमाले) दर्ता गरिसकेका कारण ओलीले त्यही दलको वैधानिक अधिवेशन गराएर आफू अध्यक्ष भएको घोषणा गर्नेछन्। तर, उक्त दलले कानूनी रुपमा वैधता पाउन सजिलो देखिँदैन। संसदको कार्यकालमा कुनै पनि दल बिभाजन भएमा फुटेको दलले मान्यता पाउन पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हुनैपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर, संसद भंग भइसकेकाले ओलीले केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएपछि नयाँ दलको मान्यता पाउनेछ।
तर, ओलीसँग पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत छैन। तर, संसद बिघटन भइसकेकाले उनले अध्यादेश ल्याएर ४० प्रतिशतको प्रावधान घटाउन सक्ने सुविधा भने प्राप्त गर्नेछन्। सरकारले ल्याएको कुनै पनि अध्यादेश संसद खुलेको १ महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि अहिले संसद नभएकाले ओलीलाई नयाँ अध्यादेश ल्याउन बाधा हुने छैन।
निर्वाचनको च्यूरा
वैशाख १७ र २७ गते आमचुनावको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीक लागि चुनावको सामना गर्नु त्यति सजिलो छैन। संसद बिघटन बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको पक्षमा फैसला भएमा ओलीले पुनर्स्थापित संसदको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो परिस्थितिमा संसदले उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनेछ। तर, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय सदर गरेमा निर्वाचन नै एक मात्र बिकल्प हुनेछ।
तर, ओलीका लागि निर्वाचनको तयारी र सामना त्यति सजिलो देखिएको छैन। पार्टीबाट कार्वाही भोगेपछि नयाँ पार्टीको दर्ता र निर्माणमा अल्झिनुपर्ने, लोकतन्त्रको अवसान गरेको आरोप खेप्नुपर्ने, राजनीतिक आन्दोलन लगायतका अनेकौं झमेलाहरुको सामना गर्नुपर्ने हुनाले आगामी निर्वाचनमा ओलीका लागि एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि विजय हासिल गरेर संसद छिर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
