लोकपाटी न्यूजपार्टी भित्र अन्तरपार्टी जनवादको बहसबाट खारिएर आउने निष्कर्ष सर्वसत्य, मान्य र स्वीकार्य हुन्छ। कुरामा पार्टी एकता बिरोधीकोही छैन। पार्टी एकता रक्षाको चिन्ताबोध हो भने त्याग आवश्यक छ। पार्टी कमिटीको बैठकबाट निस्कने निष्कर्षलाई निसर्त मान्ने स्प्रिट र ईमान्दारिता आवश्य छ।
पार्टीभित्रको अहिलेको संकटलाई सही ढंगले निकासमा पुर्याएर समस्या समाधान गर्न बैठकमा अन्तरपार्टी जनवादको अभ्यास गर्नुभन्दा फराकिलो मार्ग अर्को कुनै छैन। नेकपाभित्रको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि उन्नत विधि योभन्दा अर्को हुन पनी सक्दैन।
पार्टीमा विधि, विधान र पद्धति प्रक्रिया व्यक्ति विशेष फरक फरक हुँदैन। व्यक्ति विशेष व्याख्या गर्न खोज्नु गलत छ। सबैका लागि एउटै विधान, विधि, पद्धति हुन्छ। विधि, विधानभन्दा व्यक्ति माथि हुनुपर्छ भन्ने सोच सामन्ती बिरपुजावादी प्रवृत्ति हो। हिजो सामन्तवादले व्यक्तिलाई विधि र विधान भन्दा माथि राखेर निरंकुश शासन पद्धति अपनायो। नेपालमा सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रले २०४० वर्ष व्यक्तिवादी शासन गयो।
जान, अनजान आज त्यसैको पुनरावृत्ति प्रतिक्षाँया हुर्काउन नेतृत्वका क्रियाकलापले सहयोग गरिरहेको त छैन ? अध्यक्ष ओली कमरेडले आफैलाई फर्केर हेर्न जरुरी छ। प्रश्न गम्भिर छ। नेतृत्वले काम र कुरा दुवैले जनता सामु आफूलाई सामन्ती व्यक्तिवादको प्रतिक्षाँयाबाट मुक्त छौं र कम्युनिस्ट बिचार, संगठन, संस्कार संस्कृति, विधि, विधि, पद्धति पालना प्रति कटिबद्ध छौं भनेर व्यवहारबाट साबित गर्ने चुनौती आएको छ।
नेतृत्वले नजानेको विषय होइन कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टी कमिटीको बैठकनै सर्बोच र वैधानिक अङ्ग हो। पार्टी कमिटीमा मौखिक वा लिखित प्रस्तावहरू पार्टी पेश गर्न पाउने अधिकार पार्टी सदस्य सबैको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र अध्यक्ष ओली कमरेडको प्रति जवाफ प्रतिवेदन पार्टी कमिटी बैठकमा पेश भयो धेरै राम्रो भयो ।
बिधिवत छलफलमा जानु वैधानिक, कानुनी, सबै ढंगले उचित, न्यायोचित र वैज्ञानिक छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रतिवेदनले समस्याको जडलाई वैचारिक रूपमा उठान गरेर समस्याको निधान पहिल्याएको छलाई, छलफलनै हुन सक्दैन भन्ने हठ गरिरहनु अराजनीतिक सोचको पराकाष्ठा नाघ्नु हो। दुवै प्रतिवेदन बैठकमा छलफल गर्नु उत्कृष्ट जनवादी पद्धतिको पालना हो।
विधि भन्दा माथि व्यक्तिलाई बनाउन खोज्ने ब्यक्तीपुजावादी प्रवृत्ति नत्यागीकन आजको समस्याको सही समाधान हुँदैन। व्यक्तिलाई धुरी बनाएर व्यक्ति विशेष विधानको ‘कु’ व्याख्या गर्ने हो कि ? विधान विशेष व्यक्तिवादी कमजोरी सच्याउन नेतृत्व स्वयम् लाग्ने नेतृत्वलाई सहयोग गर्न लाग्ने हो ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विधानको धारा १८का बुँदाहरूमा सहमति बिना प्रस्ताव राख्न पाइँदैन कतै भनेको छैन। विधानको धारा ६० मा निर्णय पद्धतिबारे स्पष्ट उल्लेख छ, सहमति हुँदा ठिक भइहाल्यो। सहमति नहुँदाको अवस्थामा कमिटीको बहुमत अल्पमतको विधिबाट निर्णयमा जान विधानले कतै रोकेको छैन। विधानले मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
जगतले देखेको र थाहा पाएको बस्तुगत संच्चायी वाम चुनावी गठबन्धनका बेला अध्यक्षद्वयको २०७४ असोज १८ को सहमति, पार्टी एकताको जेष्ठ २ सहमति निर्णय, २०७६ मङ्सिर ४ को सहमति निर्णय, भाद्र २०७७ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णयहरू कुनै कार्यान्वयन भएनन्। सहमति निर्णयहरू कार्यान्वयनको इमानदारिता किन भएन ? नेतृत्वमा कमीकमजोरी सच्याउने इमानदारी देखिएन। सहमति भन्ने, सहमति र निर्णयको पालना नगर्ने ? सहमति भन्ने, सहमति नगर्ने ? हलो आफूले अड्काई रहने यस्तो खाले सहमतिको धुर्त्याईं बढ्याईं कपटीको भाका प्रयोग भइरहने हो भने यसरी निकास कहाँ आउँछ ? पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनाएर पार्टी, आन्दोलन, देश, जनताका आशा, अपेक्षा र भविश्यनै डुब्ने स्थितितिर जान थाल्यो भन्ने गम्भिर चिन्ताको विषय हो।
विषयलाई एकांकी अतिबाट होइन, द्वन्द्ववादी बस्तुवादी भएर हेरौं सुस्म अध्ययन गरौं। पार्टी, सरकारको नेतृत्वका बारेमा अहिले जति प्रश्नहरू उठेको छ, त्यसमा कतिपय नियत जन्य र कतिपय अनुभव जन्य, परिस्थिति जन्य कारणहरू होलान् ! त्यसको ठिक ठिक समीक्षा गर्नु पर्छ। क्षाङक्षाङती देखिएको विषय चाही पार्टीको घोषित बिचार, लक्ष, उद्देश्य, नीति, निर्देशन, विधि, विधान एकातिर र नेतृत्वको सोच, काम गर्ने तौरतरिका, कार्यशैली अर्कोतिर भएर नै प्रसन्नहरू जन्मिएको हो। आत्मबोध हुन नस्कनु ठुलो गम्भिर समस्या हो।
