लोकपाटी न्यूजमंसिर १३ को सचिवालयमा वैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीबाट जवाफीरुपमा आएको राजनीतिक प्रतिवेदनउपर केही लेख्नैपर्ने र केही मनन गर्नैपर्ने कुत्कुती लाग्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले विचारमा सहमत असहमत हुन पाइन्छ, प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रता छ भनेर आफ्नो जवाफी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। तदनुरुप एउटा नागरिक भएको र पार्टीमा यति लामो समय समर्पित गरेकाले यहाँ केही समीक्षा, केही आलोचना गर्ने अनुमति माग्दछु। हामीलाई फरक नेता समुहका भनिएकाले र तपाईहरुले कित्ता छुट्याई भित्तामा पुर्याउँदै आएकाले म पनि यस कित्तामा उभिन बाध्य छु। र, त्यस कित्तामा रहेका विद्धान कमरेडसहित १०।१० दिन लगाएर लेखिएको यो प्रतिवेदनउपर केही नीजि धारणाहरु राखेको छु। यो मेरो नितान्त ब्यक्तिगत टिप्पणी हो।
प्रथमतः अध्यक्ष कमरेडले कतिपय वुँदामा यी आरोपहरुलाई सिधै म खारेज गर्दछु भनेर फेरी पनि आफैलाई नै सर्वोपरी देखाउनु भएको छ। कमरेडमाथि लागेका आरोपहरु एक्लैले खारेज गर्दा खारेज हुनेभए नौजनाको सचिवालय किन चाहियो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी किन चाहियो ? त्यसैले खारेज गर्छु होइन, ती कमिटीहरुलाई खारेज गर्न अनुरोध गर्दछु भन्दा उपयुक्त हुन्छ। दोश्रो, अध्यक्षज्यूले कार्तिक २८ गते अध्यक्ष प्रचण्डबाट पेश भएको आरोपपत्र (तपाईहरुकै भाषामा) प्रचण्डको नीजि कुण्ठा र ब्यक्तिगत धारणा भनिरहनु भएको छ। जवकि सचिवलयका शीर्षस्थ ५ नेता कामरेडहरुले हाम्रो साझा धारणा हो भनेर भनिसक्नु भएको छ। र, बाँकी ४ जनालाई नछोइकन उहाँहरुबाट समेत कमरेड प्रचण्डलाई एक्ल्याउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। त्यसले पनि फेरी पनि ममात्रै सर्वोपरि हुनुपर्ने भन्ने नियत झल्काउँछ। तेश्रो भ्रष्टाचारको कुरा, जसलाई विश्ववैंक र राष्ट्रसंघबाट मान्यता प्राप्त विधिप्रक्रियाबाट अध्ययन गरिएको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोवल सर्भे रिपोर्टले पुष्टि गरिसकेको छ। अब आम जनता वा प्रचण्डले नै पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यक देख्दिनँ।
कमरेड प्रचण्डले त संस्थागत संरचनाको कमजोरी देखाउनु भएको थियो, नीतिगत कुराहरुमा विरोध जनाएर राजनीतिक आचरण देखाउनु भएको थियो, जुन प्रतिवेदनमा पाँचैजना शीर्षस्थ नेताहरुको समर्थन छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा ब्यक्तिको इतिहास खोतलेर खाँदाबस्दा दिशापिसाव गर्दाताका यस्तोउस्तो गर्छस् भनेर उत्रिने शैलीमा कतिपय ठाउँमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। कतिपय बुँदाहरुमा दुवै पार्टी र दुवै नेताहरुको विगतको उच्च र निम्न हैसियतको सन्दर्भ जोड्नुभएको छ। सँगै हात समातेर ठूलो जंघार तरेर पार गरेपछि तँ नांगै थिइस्, तेरो उस्तो मेरो यस्तो, तलाई मैले नसमाएको भए बग्थिस् भनेर पछाडि फर्केर कोट्याउनुलाई राजनीतिक भन्ने कि आलोचनाले जलेको जवाफी कुण्ठा ?
प्रधानमन्त्रीज्यू,
तपाईले भन्नुभएको छ : लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, विधि, शासन छनौट हो, खुला बहस र सिधा लडाइ विशेषता हो, छलकपट दाउपेच होइन। साहित्य त सुन्दर छ। तर प्रश्न नीतिमा होइन, नियतमा छ, शंका चरित्रमा होइन, पात्रमा छ। जबकि हामीले हेर्यौं त प्रधामन्त्रीज्यूको लोकतन्त्रमा लोकको कल्याण भयो कि वरपरका २।४ जना आसोपासेको ? तपाईले एउटै पार्टीभित्रका फरक विचारका कुन चैं नेता कार्यकर्तालाई सुन्नुभयो ? मण्डला, टुँडीखेल, रत्नपार्कलगायत क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर जनताले विरोध गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयासबाट शासन आरम्भ गर्नुभएको होइन र, सम्माननीय प्रमज्यू ? गुठी विधेयक ल्याएर सांस्कृतिक अधिकारको कटौती गर्दै जग्गा माफियाहरुलाई लुट्ने बाटो खुला गरिदिने कस्तो लोकतान्त्रिक निष्ठा हो ? विधिको शासनमा बहुमत मान्दिनँ, पार्टीको निर्देशन मान्दिनँ, जनताको आवाज सुन्दिनँ भन्ने हुन्छ काम्रेड ? सिधा लडाईको कुरा गर्दैगर्दा बालुवाटारमा भएका स्थायी कमिटीको बहुमतको आरोप झेल्न नसकेर कतिचोटी भागेको हामीलाई थाहा छैन र ? दुईचोटी शेरबहादुर देउवासँग भेटेर नयाँ सरकार बनाउन सहयोग मागेको हामीले सुनेकै हो। प्रचण्डलाई जसरी पनि कमजोर बनाउन कहिले माधव नेपाल कहिले वामदेव त कहिले को कहिले कोसँग खेलेको कुरा घामजस्तै छर्लंग छ त। आलोपालो प्रम चलाउने कुरालाई कहिले फकाउँदै, कहिले लोभ त कहिले धम्की देखाएर फसाउँदै फसाउँदै यहाँसम्म ल्याएर अरुलाई परिवन्धमा पारेको कुरा राजनीति गर्नेले सजिलै बुझ्छ त कम्रेड।
हाम्रो कित्ता स्पष्ट छ, पार्टीमा नेताहरुबिचको ध्रुवीकरण प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै शुरु हुन थालेपछि मात्र यो रडाँको चुलिएको हो। गत वैशाखमा महामारीमा सबै मिलेर लड्नपर्ने समयमा पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश त सरकारबाटै आएको हो नि। लौ, नेकपा फुटाउन ल्याएको होइन रे, मान्दिऊँ। हजुर हजुरका लाइकमाइण्डेड वा नेकपाको मात्र प्रधानमन्त्री होइन, सबै नागरिकको सबै दलको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले भन्नु भएको छ नेकपा फुटाउन होइन, अरु पार्टी फुटाउन ल्याएको भनेर। सबैको प्रधानमन्त्रीले अरु पार्टी फुटाउन पाइन्छ त ?
तत्कालीन एमाओवादीलाई कांग्रेसले सँगै चुनावमा जाऔं भनेकै हो। त्यसो भएको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो ? सँगैको निर्वाचन परिणामपछि प्रचण्डलाई कांग्रेसले ५ वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएकै हो। तर उहाँले कम्युनिष्टहरु एक हौं भनेर त्याग गर्दै कमरेडलाई २।२ पल्ट प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो, विद्या भण्डारीलाई २।२ पल्ट राष्ट्रपति बनाउनुभयो। त्यसपछि तपाईहरुका आफन्तहरु कहाँ–कहाँ के भए, हिसाव नगरौं। त्यसैले तपाई जननिर्वाचित वा प्रतिस्पर्धामा विजयी भएर आएको प्रधानमन्त्री नभई पहिला प्रचण्डले काँध थापेर बनाएको प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरालाई पनि बिर्सनु हुँदैन। अहिले आएर गुणले गुण खान्छ, तलाई चै म खान्छु जस्तो ब्यवहार कतिको जायज छ अध्यक्षज्यू ?
क्षेत्रीय र जातिवादी सोचहरु हावी भएकोमा मौन किन बसेको भनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। राज्यका उच्च संरचनाहरुमा जबजब एकल जातीय हैकम हुन्छ, त्यसबेला सामन्तवाद मौलाउँछ र त्यो जातीय सामन्तवादका विरुद्ध उत्पीडित उपेक्षित जातिहरुले शान्तिपूर्ण तवरले आफ्नो जाति समुदाय उत्थान गर्न, संस्कृतिको संरक्षण गर्न, त्यसलाई विकास बिस्तार गर्न र राज्यको हिस्सा प्राप्त गर्न संगठित हुनैपर्दछ। संविधानसभाको स्पीरिट्समेत त्यसैमा थियो।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रचण्ड कमरेडले पाँचहजारको जिम्मा लिन्छु भन्दा कमरेडहरुको मुटुमा गाँठो परेको रहेछ। हो, जनयुद्धकालमा हामी एमालेमा थियौं। सत्तामा पनि थियौं। माओवादीहरुलाई युद्धसर्दार, वन्कर, गुरिल्लाहरुको जत्था भन्ने शब्द हजुरले नै प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। कांगे्रस र हाम्रो पार्टीको सरकार मिलेर १२ हजार सशस्त्र माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान लियो, नेताहरुको टाउकोको मोल तोक्यौं। बाँकी ५ हजार माओवादीले मा¥यो। माओवादीको तर्फबाट मारिएका नेपाली सेना, प्र्रहरी र केही नागरिकको ज्यान चै जनयुद्धमा लिएको, नेताको हैसियतले त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्ने अर्थलाई म बबुरो त बुझ्छु भने हजुरहरुले सहज रुपमा किन नलिएको ? अनि, टाउकाको मोल तोकेर हामीले नै आतंककारी घोषणा गरिएका मान्छेहरुसँग, हामीले बन्कर, युद्ध सरदार भनेर राज्यबाट तिरस्कार गरिएकाहरुसँग सत्ताको साझेदारी गर्न मिल्छ ? मिल्छ भने पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु भन्न पनि मिल्ला। फेरी क्यान्टोनमेन्ट ब्यवस्थापनको कुरालाई शान्ति प्रक्रियाले बिर्सजन गरिसकेको छ। बिर्सजनपछि नयाँ अध्यायको आरम्भ भइसकेको छ। धोतीबाट समेत फुस्किसकेका ती पुराना प्रसंङ्गहरु कोट्याउँदा लोकतन्त्रका लागि खर्चेको नेताहरुको यत्रो लगानीको के हुन्छ कमरेड ? लौ, कारवाही गर्ने भए पहिले २०४७ पछि आजसम्मका सबै भ्रष्टाचारहरुलाई केलाऔं, तपाईकै काखमा बसेर सरकारलाई नै बदनाम गर्दै आएकाहरुको हिसाबकिताब गरौं, मदन भण्डारी फाउण्डेशनको आयब्यय र कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गर्दा राम्रै हुन्छ अध्यक्ष कामरेड।
राजनीतिक नियुक्ति गर्दा नीति सरकारको नेतृत्वको अर्काको हँुँदा परिणाम राम्रो आउँदैन, त्यसैले सबै नियुक्तिमा पार्टी र नेतासँग परामर्श आवश्यक छैन भन्नुभएको छ। यस भनाईले एउटै पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरु कोहीलाई आफ्नो कोहीलाई अर्काको गरिदोरहेछ भन्ने स्वतः पुष्टि हुँदैन र ? आफ्नै नीति आफ्नै मान्छे, पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा प्रिय युवराज खतिवडालाई हेर्यौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग तुलना गर्दा खतिवडा कतिको सक्षम रहेछन् भन्ने छर्लङ्गै भयो त। पार्टीमा थुप्रै विष्णु पौडेलहरु थिए, छन् त कमरेड। मलाई आज पनि ताजै छ, तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले खेलकुद परिषदमा सदस्यसचिव नियुक्त गर्दा अध्यक्षज्यूले नै मन्त्रीको राजिनामा मागेको। प्रचण्ड कमरेडले गिरिजा र माधव नेपाललाई धोखा दिएको इतिहास कोट्याउनुभएको छ। उहाँले त फरक पार्टीका नेताहरुलाई धोखा दिनुभयो। तर आफ्नै पार्टीका नेता तथा निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई कमरेडले पनि त्यसैगरी धोखा दिएको हामी कार्यकर्ताले बिर्सेका छैनौं। त्यसैले पार्टीलाई माइनर बनाएर आफूअनुकलको ब्याख्या जायज हुन्न।
संविधानसभापछि कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई दिएको ऐतिहासिक अवसरलाई काम्रेडहरुले केही ब्यक्ति रोज मोज गर्ने मेसो बनाउनुभएको कुरा जनताले मूल्यांकन गरिरहेका छन्। जनताको हितमा खासै कुनै कदम उठेको छैन, केही गर्न खोजेको पनि असफल भएका छन्। समृद्धि हुँदा त आम नागरिकलाई राहत हुनुपर्ने हो, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने हो, युवालाई रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने हो, जनताले तिर्ने करमा कटौती गरी राज्यले दिगो आम्दानीका श्रोतहरु निर्धारण गर्नुपर्ने हो नकी सत्ता वरपर बसेकाहरुको गाडीघोडाको संख्यामात्र बढ्ने हो।
अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ, समाजवाद भनेको भोकोलाई पोषणयुक्त खाना, आवासविहिनहरुलाई ओत, बालबालिकाहरु विद्यालय पुग्नु र गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु, बेरोजगारले रोजगार पाउनु, बिमारीले सहज स्वास्थ्य उपचार पाउनु हो। फर्केर हेर्नोस् त, अरु रोगकोे के कुरा गरौं, महामारीमा त सर्वसाधारण जनताको के–कति पहुँच छ। बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ, बेरोजगारका कारण महिनौं दिनदेखिका भोकाहरुले अर्काले दिएको खाँदासमेत टुँडिखेलबाट लखेटिन्छन्। सरकारले यो बिचमा कहाँ कतिलाई खुवायो ? नेता र तिनका आफन्तबाहेक कसले राज्यश्रोतबाट उपचार गर्न पाए ? अदालतले सरकारले लिएका कतिपय नीतिहरु वाइयात भनेर खारेज गरिदिएको छ। तथापि, सरकारले सोही नीतिका आधारमा नागरिकलाई जसरी पनि कज्याइरहेको छ। त्यसैले राज्यको श्रोतबाट तपाइहरु सजिलै चल्नुभयो, सरकार चैं नचलेकै हो। अतः तपाईको प्रतिवेदन केहीथान पात्रहरुलाई आत्मरञ्जन गर्ने साधन त होला। तर ८० प्रतिशत सर्वसाधारणले त्यसलाई खारेज गरिदिनेछन्। जनमत संग्रह नै गरेर हेरौं।
लोक भावनालाई सम्मान र नातावाद कृपावाद अस्वीकार गर्नेले लोकले चाहेका उज्यालो नेता कुलमान घिसिङलाई बिर्सेर ससुरालीको साइनो पर्नेलाई विद्युत प्राधिकरण सुम्पदैनन्। कर आतंकबाट त्राहीत्राही भई जनताले बहिस्कार गरेका युवराज खतिवडालाई वारम्वार काखमा राखेर म्वाईं खाँदैनन्। तर कमरेडले त पार्टीभित्रका योग्य नेता कार्यकर्तालाई भरोसा नगरेर गैरकार्यकर्तामाथि बढी भरोसा गर्नुभयो अध्यक्षज्यू।
हो, केही बुँदाहरुमा चै मननयोग्य टिप्पणीहरु स्वागतयोग्य छन्। केही वुँदाहरुमा सैद्धान्तिक प्रश्नहरु उठाउनुभएको छ भने युद्धमा घाइते भएका शरीरमा गोली छर््रा बोकेर बाँचिरहेकाहरुको तस्वीरहरुको पीडा मनन गरिदिनुभएको छ, ३० वर्षे नेतृत्वमा सहयोद्धाहरुले छाडेको तथा राष्ट्रियतामा विगतको सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सम्वेदनशील इतिहास सम्झाई दिनुभएको छ। एउटै पार्टीभित्रको भावनात्मक विभाजनलाई मनन गर्नुभएको छ। त्यसमा कमरेड प्रचण्डबाट भएका कमजोरीहरु यथेष्ठ छन्। यद्यपि, तत्कालिन नेकपा एमाले र अहिले नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तपाईं पनि शान्तिप्रक्रियाको एउटा हिस्सा भएकाले यो सरकारले चै कति प्रतिशत जिम्मा लिने ?
केही वुँदाहरुले सरकारले नीतिगत रुपमा केही जनपक्षीय काम गरेकै पनि पुष्टि हुन्छ। परिणाममा केही देखिएका पनि छन्। तर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नाराको सार्थकता भनेको नागरिकको सन्तुष्टि हो, आत्मसम्मानको सम्वोधन हो, जीवनयापनमा सहजता आउनु हो। समृद्धिका संरचनाहरु बन्दै त होलान्। तर भ्रष्टाचार, महंगीका कारण ज्यादासे ज्यादाको मनमा आतंक छाएको छ, बेरोजगारी, असन्तुष्टि बढेको छ, हुनेखाने र हुँदा खानेबिचको गहिरो दूरी र आर्थिक समस्याले सर्वसाधारणको जीवनशैली कठिन बन्दै गएको छ। सेवादायक क्षेत्रहरुमा घुस र कमिशन, भनसुन विना काम हुँदैन। यसलाई विकासको पहुँच, समृद्धिको आधार वा सुखी नेपाली भन्न मिल्ला ? अर्थात् समृद्धिको हाँगो हल्लाएपछि फल त झर्नुपर्ने हो। खै त, यो सरकारबाट हामी सर्वसाधारण ठ्याक्कै के पायौं त ? कतै सरकारले पालेका कार्यान्वयनका सहयोगीहरु गलत त छैनन् ? तिनका कारणले सम्माननीय प्रमज्यू बदनाम र असफल भइरहनु भएको त होइन ? विरोधीको अन्तरमनदेखि ब्रह्माण्डसम्म सबै बुझ्नेले त्यति किन नसोचेको ?
पार्टीको समायोजनका काम त अध्यक्षज्यूको पनि थियो नि, सक्नुभएन। खै त, जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउने सरकारको डेलिभरी ? कालोबजारी र भ्रष्टाचार बढ्यो, पहुँच हुनेको मनोमानी बढ्यो, सामन्ती संस्कार मौलाएर गयो। बलात्कार, हिंसा, जातीय विभेद अत्याधिक बढेर गएको छ। महामार्रीमा जनताले अझअझ सास्ती पाइरहेका छन्। अदालतको आदेशलाई समेत नटेर्दै, परीक्षणदेखि उपचार र मृतकको चिहानसम्मै लाखौं तिर्नपर्ने अवस्था छ। विदेशमा महामारीका कारण विचल्लीमा परेका युवाको समवेदनालाई सरकारले कति बुझ्यो ? फर्काउदासमेत मानवीय सम्वेदनालाई ध्यानदिने भन्दा रगत सुक्ने गरी सकेसम्म पैसा असुल्ने ब्यापारिक नीति अपनाइयो। कोही भोको बस्न पर्दैन, कोही भोको मर्दैन भन्नुहुन्थ्यो, आज पाँचहजार भन्दा बढीले गरिवी, सामाजिक हिंसाका कारण र उपचार गर्ननसकेर आत्महत्या गरिसके। संविधानको कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुनहरु बनेनन्। जनताका समस्यालाई सिधै सम्वोधन गर्ने नीति र संरचनाहरु निकम्मा बनाइएका छन्। अतः कतिपय प्रतिउत्तरहरुमा नीतिगत रुपमा सरकार स्पष्ट देखिए पनि विगतमा देखिएका ब्यक्तिगत नियतले तिनलाई पुष्टि गर्दैनन्। अर्थात् प्रयासको चरित्र त ठिकै भए पनि पात्रहरुको नियत चै यस्तै मीठो साहित्य मुस्कानले धमिलो पानी छ्यापेर माछा समात्नेजस्तो देखिन्छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
तपाईलाई स्वस्थ्य आलोचना गर्ने, सुझाव सल्लाह दिने, लोकतन्त्रको अभ्यासस्वरुप विरोध जनाउने पार्टीका सबै कार्यकर्ता सौतेनी आमाका छोराछोरीजस्तै भएका छौं। सामन्तवादी सोच भएका छोटा मुखियाहरु, हैकमवादी आचरणका आडम्वरीहरु, पदका लागि वरिपरी बसी आरती गर्नेहरु मात्र प्रिय भए। परिणाम त, कामभन्दा कुरा धेरै भए, उपलब्धीभन्दा प्रहसनहरु ज्यादै चले। पार्टी आज केन्द्रदेखि तलसम्म मृत अवस्थामा जस्तै छ। कार्यकर्ताको गुनासो, अन्याय, सुझाव सल्लाह कतै सुनिँदैन। पार्टीमा फरक धारणा राख्ने अनलाइकमाइन्डेड नेता कार्यकर्ताले कि त गुलाम बन्नुपर्ने भयो, कि त सकिनुपर्ने बाध्यता भयो। एकथरीलाई काख चपेर अर्काथरी पाखा लगाएर आफ्नै कार्यकर्तालाई समान ढंगले विश्वास गर्नसक्नुभएको छैन।
अन्त्यमा, पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गरौं भन्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। पार्टीका लागि यतिको त्याग गर्नेले प्रधानमन्त्रीको पद पनि आजै युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौं न त। पार्टी नेतृत्वमा चै तपाईहरु बुढा हुने सरकारकोे कामकारवाहीमा चै बुढा नहुने भन्ने हुन्छ ? तपाईहरुभन्दा अब्बल तरिकाले मुलुक चलाउन ५० वर्ष मुनिकै युवापुस्ता तयार भइसकेका छन्। लौ न कामरेड, जनार्दन शर्मा, योगेश भट्टराई, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, महेश बस्नेत, रामकुमारी झाँक्रीहरु निकै सक्षम छन्। तिनीहरुलाई आजै हस्तान्तरण गरौं।
