लोकपाटी न्यूज– अमृत वस्ती
कुनै पनि देशको सीमाना निर्धारणको कार्य मानव सभ्यतासँगै भएको हो। मानव सभ्यताको इतिहास पल्टाउने हो भने हरेक मानव समूहले आफ्नो क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा ठूला साना हिंसा भएकै थिए। पहिलो चरणमा विभिन्न समूहबीच बस्न योग्य भूमिको लागि हिसां हुन्थ्यो भने पछि त्यस समूहको नेतृत्वको लागि आफ्नै समूहबीच मारकाट हुन थाल्यो।
यसरी नै मानव सभ्यताको विकास हुँदै आज एक्काईसौ सताब्दीसम्म हामी आइपुगेका छौं। यहि क्रममा हाम्रा पुर्खाहरु आधुनिक नेपालको विभिन्न ठाँउमा आएर बस्न थाले र सो समुहको मुख्य ब्यक्तिले आफूलाई राजा माहाराजा घोषण गरे। पृथ्वी नारायण शाह पनि तिनै एक राजाका सन्तान थिए जसको ठूलो र शक्तिशाली राज्यको राजा बन्ने व्यक्तिगत महत्वकांक्षाले गर्दा आजको आधुनिक नेपालको जन्मभयो। विषेशगरी तत्कालिन अवस्थामा शिक्षा र चेतनाको अभावले नेपाली जनता एकै परिवारबाट सयौं वर्ष शाषित भए। राजामात्र होइन १०४ वर्ष सम्म त नेपाली जनता राणाहरुबाट पनि शाषित भए। नेपाली जनताले राजतन्त्र र राणातन्त्रबाट आफूलाई पशुभन्दा कहिल्यै फरक पाउन सकेनन् र चेतनाको अभावले उनिहरु शाषकहरुबाट अन्यायमा छु भन्ने आभाष समेत गर्न सकेनन्। बनारसबाट शिक्षा लिएर आएका केहि युवाहरुको अगुवाइमा भएको आन्दोलनले नेपालमा राणाहरुको शासन वि.सं. २००७ सालमा अन्त्य भयो।
त्यसपछि फेरी राजतन्त्रको शासन व्यवस्थाको निरन्तरता जारी रह्यो, यहि क्रममा विं.सं २०१७ साल, २०३६ साल र २०४६ सालमा नेपालमा राजतन्त्रविरुद्ध हतियारसहित, हतियाररहित विभिन्न क्रान्ति, युद्धहरु भए। राजतन्त्रको शक्ति केहि कम भयो तर जनता यहि शक्तिबाट नै शाषित भइरहे। वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनले भने नेपाली जनतालाई केहि परिवर्तनको महसुस गरायो। नेपाली जनताले प्रत्यक्ष भोट गरी बहुदलिय शासनपद्धतिमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुने।
यहि क्रममा देशमा नेपाली कांग्रेश र नेकमा माले दुई दल देशका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर शासन गर्न पुगे। महेन्द्रकालिन विकासको मोडललाई पछाउँदै केहि भौतिक विकास र परिवर्तनहरु देखिए तर त्यो भन्दा बढी भ्रष्टाचार बढ्यो र गरिब निमुखा जनताहरु अन्यायमा परिरहे। मालेमा उदाइरहेको नेतृत्व मदन भण्डारीको विं.सं.२०५० सालमा दुघृटनामा परी मृत्यु भयो वा दुर्घटनामा पारी हत्या गरियो। वि.सं. २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि देशमा राजतन्त्र अन्त्य र कम्युनिष्ट अधिनायकवादी सरकार गठन गर्ने भन्दै जनयुद्धको सुरुवात भयो। वि.सं. २०५८ साल जेष्ठ १९ गते दरवार हत्याकाण्ड भयो जसमा राजा र उनको वंशनै नास भयो। यो दुई घटनाले नै नोपाललाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा परिवर्तन गरेको हो।
सायद विं.सं. २०५९ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा नलिएको भए सायद आजको अवस्था आउने थिएन कि ? २०६२ साल मसिंर ७ गते तत्कालीन नेकमा माओवादी र सातदल बीच १२ बुँदे सहमति नभएको भएपनि सायद आजको दिन आउने थिएन होला। यहि १२ बुँदेको बलमा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो भने यसकै बलले नेपालको राजतन्त्रलाई इतिहास बनाईदिएको थियो।
यसपछि पनि नेपालको राजनैतिक आकासमा साना ठूला परिवर्तनकारी घटनाहरु भए। विं.सं. २०६४ सालको संविधानको चुनावमा ठूलो पार्टी भएर उदाएको माओवादीको कार्यशैली जनमुखि नहुँदा २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा हार बेहोर्न बाध्य भयो। अन्ततः माओवादीमा फुटको कारण भएको क्षयिकरण र नेकमा एमालेका अध्यक्ष के.पी ओलीको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षाको मिलन बिन्दुले नेकपा एमाओवादी र नेकमा एमाले पार्टी चुनावी गठबन्धन हुदै पार्टी औपचारीक रुपमा एकिकरण भई नेकपा नेकपाको जन्मभयो। गुट र उप गुटको फेडेरेशन जस्ता दुई पार्टी एकिकरण भएपछि शक्ति सन्तुलनको लागि फेरी नयाँ गुट उपगुटहरुको जन्मभयो। पार्टी औपचारीक रुपमा एकिकरणको पूरा कार्य नहुँदै फेरी नेकपा औपचारीक रुपमा फुटेको छ। एक पक्ष र अर्को पक्ष गर्दै नेकपाका दुबै अध्यक्षहरु एक अर्का समूहको कार्यवाहीमा परिसकेको छ। राजनैतिक दलहरुको बीचमा एकता र फुटको शिलशिला जारी नै रहेको छ।
केपी ओली दुई तिहाई सहितको इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको पनि करिव तीन वर्ष पुगिसकेको छ। दुई कार्यकारीको कुर्ची मोहले केपि ओली जहिले विवादमा परिरहेका थिए। सुविधाको पदमा आफ्ना नजिकका मान्छे भर्ति गर्ने त सामान्य कुरा नै हो तर लोकतन्त्रलाई उपहास गर्दे उनि पुरै राज्यसत्तालाई व्यक्तिगत फाइदामा लगाउँदै छन्। यति होल्डिसलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने देखि उनि आफ्नो हितमा हुने गरी राजनैतिक दल फूटाउने हुँदै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि कानून संसद छल्दै अध्यादेश जारी गरिरहेका ओलीले पाँच वर्षको लागि जनताले दिएको सरकार चलाउने म्यान्डेटलाई तिलाञ्जली दिँदै संसद भंग गरी मध्यावधिको घोषणा गरेका छन्।
उनले ओलीतन्त्रको उदयको लागि ठूलो संघर्ष पश्चात बनेको नयाँ संविधानको धज्जी उडाएका छन्। यस कार्यले उनलाई केहि दिन फाइदा त होला तर यसले देशको भविष्यमा भने तुषारापात गर्ने छ। सवैलाई मिलाएर लैजाने बौद्धिक सल्लाहकारको खाँचो हुँदै गर्दा विपक्षि तथा आलोचकहरु विरुद्ध तुच्छ भाषा शैलीमा विष वमन गर्ने संकिर्ण सोचभएकाहरुको बीचमा प्रधानमन्त्रि रहेकोले पनि उनी जनताबाट टाढा हुँदै गएका छन्।
हिजो केपि ओलीलाई राजनेता मान्नेहरु नै उनको विरुद्धमा सडकमा छन्। यसको हेक्का उनमा हुनु पर्दछ। दुई सय पचास वर्ष शासन गरेका राजाहरु त जनताको वलमा टिक्न सकेनन् भने हिजो जनताको मतमा कुर्चिमा पुगेकाहरुले जनतालाई रैति, संविधानलाई कागजको टुक्रा सोच्ने दुस्साहास गरेमा उनिहरुको हालत के होला भविश्यले निर्धारण गर्ने छ तर उनिहरुको उपस्थिति इतिहास बन्ने पक्का नै छ।
ओलीतन्त्र उदय हुनुमा उनीमात्र कारक होइनन्। नेकपाका अर्का अध्यक्ष, अन्य नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेशको निकम्मापन पनि हो। सरकारको व्यापक आलोचाना हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न सक्नु पर्दथ्यो। नेपाली काँग्रेसले संबैधानिक निकायमा एक दुई जनालाई भर्ति गर्दैमा सरकारको काममा मौन समर्थन दिन हुँदैनथ्यो।
आफनो पार्टीलाई फाईदा हुन्छ भन्दैमा संविधानलाई कागजको टुक्रा मान्ने प्रधानमन्त्रीका असंबैधानिक कदमको विरुद्धमा काँग्रेसले आन्दोलन गर्न खुट्टा कमाउन हुँदैन। पहिलो देश हो दोश्रो संविधान हो त्यसपछि मात्र राजनैतिक दल हो भन्ने कुरा काँग्रेसले बुझन आवश्यक छ।
आफै विवादमा फसिरहेको काँग्रेस कुलो कुलेसो, कल्भट, पुलको उद्धघाटन गर्न नपाएको कुरामा सडक तताउर्दछ भने जनताको पाँच वर्षे म्याण्डेट पाएको संसद विघटन हुँदा चुप चाप बस्छ। कांग्रेसले यो समयमा पनि विधिको शासनको लागि आवाज उठाउन सकेन भने उसलाई जनताले झनै कुनामा धकेलिदिने छ।
देशमा ओलीतन्त्रको उदय भइसकेको छ। यो विषय अब न्यायलयमा गइसकेपछि सवैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ मोडिएको छ। पछिल्ला दिनहरुमा चोक चौतारा,चिया पसलमा अब न्यायलयले के गर्ला भन्ने चर्चा रहेको छ। नेपाली जनताले ठूलो त्याग बलिदान गरेर यो लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेका हुन्। अहिलेको संविधान लेख्ने संविधान सभाको माग गर्नकै लागि हजारौं नेपाली जनताले बलिदान गरेका छन्। केपी ओली यसलाई पन्छाउदै फेरी एकतन्त्रिय ओलीतन्त्रको स्थापनामा पाइलाहरु अगाडि बढाउदै छन्। उनको पाइला आजै नरोक्ने हो भने फेरी नेपाली जनताले ओलीतन्त्र हटाउन बलिदानी दिने दिन आउँन सक्छ।
तसर्थ राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज सवैले एक भएर ओलीतन्त्रको विरुद्धमा कदम चाल्न आवश्यक छ। केपी ओलीको बाहुवलिपन रोक्ने पहिलो विकल्प भनेको न्यायलय नै हो। यदि न्यायलयलाई यो गैरसंबैधानिक लागेर यो कदम खारेज गरेमा उनको सपना यहिनै चकनाचुर हुने छ। अविश्वासको प्रस्ताव हुँदै उनलाई हटाउने र उनको हरेक गैरसंवैधानिक र अनैतिक कदममा आँखा चिम्लेर सदर गर्ने सम्माननिय राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाएमा फेरी देश पहिलेकै बाटोबाट अगाडि बढ्ने छ।
दोस्रो विकल्प भनेको प्रधानमन्त्रीको कदम न्यायलयलाई संवैधानिक पनि लाग्न सक्छ। यदि त्यस्तो भएमा चुनावमा जानु वाहेक अन्य दलसँग दोस्रो विकल्प हुनै सक्दैन। नेपाल जस्तो परम्परावादी राजनीतिक प्रणाली भएको देशमा जनता भन्दा धेरै कार्यकता हुने र कार्यकर्ताहरु आफ्नो नेताको गलत कदमको पनि समर्थन गर्ने परिपाटी रहेको हुँदा सवै पार्टी एक्लै-एक्लै चुनावमा जाँदा फेरी केपी ओलीको पार्टी दोस्रो वा तेस्रो स्थानमा भई देशको कार्यकारी पदमा पुग्ने संभावना रहने हुँदा उनको गलत कदमलाई सदैव अन्त्य गर्न संभव भएसम्म सवै दलहरु एक भएर चुनावमा जान सक्नु पर्दछ।
धेरै राजनैतिक दल भएर देशमा राजनैतिक स्थिरता ल्याउनको लागि भनेर देशका ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक भएका हुन् तर कुनै सैद्धान्तिक मत भिन्नता बिना व्यक्तिगत महत्वकांक्षाको लागि पार्टी फुट भएको छ। राजनैतिक स्थिरता कायम राख्नको लागि अब फूट भएको नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि राजनैतिक धुविकरणको लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको छ। नेपाली काँग्रेस, राजपा लगाएत अन्य पार्टीहरुमा रहेका निष्टावान, क्षमतावान र भविष्य भएका नेता कार्यकर्ताहरु एक भइ ओलीको नेतृत्वको नेकपा र उनको निर्णयको किनारा साक्षी रहेको विपक्षी दलको नेता शेर वहादुर देउवाको विपक्षमा बृहत मोर्चा बनाउन आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ। यो नै ओलीतन्त्रको लागि बार हुनेछ, अन्यथा फेरि अर्को आन्दोलनको लागि नेपाली जनताको त्याग र वलिदान भविष्यले माग्ने छ। यसको जिम्मेवारी सवै राजनैतिक पार्टीले लिनु पर्ने छ।
