लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। ऋणी सदस्यलाई ऋण प्रदान गरेबापत संस्थाले सेवा शुल्कको नाममा पैसा लिन नपाउने भएका हुन्। बागमती प्रदेशको सहकारी मापदण्डले सहकारीले सेवाशुल्क भन्ने शब्द प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। बरु सेवा शुल्कको ठाउँमा अधिकतम १ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च शीर्षकका शुल्क लिन सकिने व्यवस्था प्रदेशले गरेको छ।
त्यस्तै नवीकरण शुल्क बापत शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिने बाहेक कर्जा प्रवाहको नाममा अन्य कुनै शुल्क लिन नपाइने ब्यवस्था समेत प्रदेश मापदण्डले गरेको छ। यता संघीय सहकारी विभागले माघ १ गतेबाट लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा ब्याज रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन नहुने ब्यवस्था गरेको छ।
कर्जा प्रवाह गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याज बाहेक अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन मिल्ने भनेको छ। सहकारी संस्थाले लघुवित्त कर्जा लगानी गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलिइ नहुने अवस्थामा मात्र ब्याज बाहेक अधिकतम एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरु लिन नपाइने भनिएको छ । साथै प्रदेश मापदण्डमा संस्थाले ऋण लगानी गर्दा घट्दो दरमा ब्याज हिसाव गर्नु पर्ने र व्याज पूँजीकरण गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी संस्थाले आफ्नो सदस्यको शेयर प्रमाणपत्र धितो जमानी राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। संस्था दर्ता हुँदाका बखत रहेका सदस्य बाहेक अन्यको हकमा सदस्यको रुपमा तीन महिनासम्म संस्थामा नियमित बचत गरे पछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी कर्जामा सम दर तथा चक्रवृद्धि व्याज लगाउन नपाइने उल्लेख छ।
