लोकपाटी न्यूज– गंगा पोखरेल
covid-19 ले देश आक्रान्त हुँदै गर्दा रोगले भन्दा पनि भोक, चिन्ता र मानसिक संत्रासले मानवीय क्षति हुने क्रम बढेको छ। यहि परिस्थितिमा भारतीय विस्तारवादीले लिम्पियाधुरा,कालापानीलगायत भू-भागमा अतिक्रमण गरी बाटो निर्माण गरेर उद्घाटन गर्यो।
अतिक्रमित भूमिको नक्शा निकालेर आफ्नो विस्तारवादी रुप छर्लङ्ग पारेको छ। अर्कोतिर वि.सं. २०७७/०७८ को बजेटमा अर्थमन्त्रीले एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको रकम राखी गौरवको योजनाको रूपमा प्रस्तुति गरे। यस घटनाले देशमा थप तरंग ल्याएको छ। एमसीसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो। केही समय अगाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठकले क. झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वन सम्वन्धमा तीन सदस्यीय सुझाव समिति निर्माण गरेको थियोे। त्यसले सुझाव पनि दियो तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसको व्यवस्था र संसदको अधिकारको खिल्ली उडाउदै बजेटमा एमसीसी जस्तो विवादास्पद परियोजना अन्तरगत योजनालाई गौरवको योजनाको रूपमा समावेश गरि बजेट प्रस्तुत गरे।
यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा क्षेत्रमा सरकारको कामप्रति संसय बढेको छ। एमसीसीको कारण सडकमा विरोध प्रदर्शन हुन थालेको छ। एसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को स्थापना सन् २००१ मा अमेरिकाको व्यापारिक जुम्ल्याहा भवनमा भएको आतंककारी आक्रमणको विरुद्ध सन् २००३ मा छलफल शुरु गरि तयार पारिएको योजना हो। सन् २००४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस जुनियरले स्थापना गरेका हुन्। पहिलो पटक एमसीसी लागू भएको राष्ट्र माडास्कर हो भने अहिलेसम्म ७७ देशहरूमा एमसीसी लागू भएको छ।
एमसीसीको स्थापना सोभियतसंघको विघटनपछि र चीनको नयाँ आर्थिक मोडेलसहितको समाजवाद विरुद्धमा ल्याइएको स्टार्टेजी हो। सन् १९६० को शुरूवातमा अमेरिका र जापान बीचमा एशिया प्यासिफिक यलायन्स बनाएर केहि समय काम गरे। यो एलायन्स भन्दा चीनको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई रोक्न दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको संगठन आसिएन बनाएर सकिन्छ भन्ने थियोे तर चीनको सहयोगी कुटनीतिको कारण आसियन राष्ट्रहरुसग चीनले मिलेर काम गर्यो।
त्यसले गर्दा अमेरिकीहरुको योजना सफल नभएको स्थिति र आतंककारी आक्रमणलाई मध्य नजर गरी सन् २००४ मा एमसीसीको स्थापना गरियो। सन् २००८ मा भारती अडमिरल खुरानाले इन्डो प्यासिफिक अवधारणा ल्याएका थिए तर त्यसबेला त्यो अवधारणा प्रयोगमा ल्याइएन। सन् २०११ मा एमसीसी नेपालमा लागू गर्ने बारे छलफल शुरूवात भयो। एमसीसीको दुई अवस्थाहरु हुन्छन्। १. थ्रेसहोल्ड २ कम्प्याक्ट।
शुरूवातको संम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्झौता अगाडि परियोजना शुरूवातको कामलाई थ्रेसहोल्ड भनिन्छ। त्यसपछिका संम्पूर्ण कामलाई कम्प्याक्ट भनिन्छ। यसको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरी सन् २०१२ एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू गर्ने निर्णय भयो। सन् २०१३ र २०१४ मा एमसीसी कुन-कुन योजनामा लागू हुने भन्ने किटान गर्न डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला गरियो। जसमा पाँच वटा बाटो बनाउने र चनौटादेखि पश्चिम १०० किलोमीटर विस्तार गर्ने निर्णय भयो। सन् २०१५ मा नेपालमा एमसीसीको कार्यालय स्थापना गरियो। सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहदुर कार्की अर्थमन्त्री भएका बेला वासिङ्टनमा संझौतामा हस्ताक्षर भयो। पहिलेको योजनामा हेरफेर गरी साखुको लब्सिफेदि रातमाटे देखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, बुटवल हुँदै गोरखपुर सम्म ४०० के भि विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने। ५० मिलियन डलर बराबरको सडकको स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य बनाएको छ।
जब अमेरिकाको रास्ट्रपतिमा डोनाल्ट्रम निर्वाचित भएपछि सन् २०१७ मा इण्डो प्यासिफिक स्टार्टेजिको अवधारणा अगाडि सारे त्यहि अनुरुप एमसीसीलाई ष्उक सुरक्षा रणनीति अन्तरर्गत भएको घोषण गरे। इण्डो प्यासिफिक कम्प्याक्ट अमेरिका,जापान ,भारत र अष्ट्रेलियाको बीचमा डोनाल्ट्रम भियतनाम र जापानको भ्रमणका बेला तयार पारिएको रणनीति हो।
इण्डो प्यासिफिक कम्प्याक्टको रणनीतिक उद्देश्यहरु
१. अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका डेपुटी असिस्टेन्ट डेभिड जे.रानले सन् २०१९ मे १५ मा नेपाल भ्रमणको क्रममा द हिमालय टाइम्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा यो बजेट इण्डो प्यासिफिक कम्प्याक्ट अन्तरगतको हो भनेका थिए। साथै त्यही बेला रात्रि भोजमा केही नेपाली पत्रकारसँग एमसिसी इण्डो प्यासिफिक स्टार्टेजी अन्तर्गत भएको बताएका थिए ।
२. सन् २०१६ मा हेरिटेज रायसन डायलगमा इण्डो प्यासिफिक स्टार्टेजी वेल्ट एण्ड रोड रोक्नका लागि ल्याइएको स्टार्टेजी हो भनेका थिए। पपुवा न्युगिनिको पोट मोर्सागिमा भएको सभामा अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले संबोधन गर्दा म राष्टपति डोनाल्ट्रमको प्रतिनिधि भएको भन्दै उनले इण्डो प्यासिफिक कम्प्याक्ट वेल्ट एण्ड रोडले जस्तो गरीब देशका जनताको घाटी निचोर्न र विश्व आर्थिक अवस्थालाई भाड्न ल्याएको होइन वेल्ट एण्ड रोड रोक्नका निम्ति हो भनेका थिए।
३ .अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले २०१९ जून १ को सुरक्षा दस्तावेजमा नेपालमा अमेरिकी स्थल सेनाको नेतृत्वमा भुमि सेना बनाउने संबन्धमा दुई पटक आइपिएस अन्तरगत छलफल भएको छ भन्ने लेखिएको छ।
४. संझौता पत्रको पेज २१ मा आफ्नो ताकतको प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्दछ भनिएको छ।
५. संझौतापत्रको पेज ३९ मा कानूनी शासन र प्रजातन्त्रका लागि आर्थिक संयन्त्रको प्रयोग गरि आन्तरिक सुरक्षाको समस्या हल गर्छौ। यो सुरक्षासग जोडिएको विषय हो भनेको छ।
६.स्टेट मन्त्रीले सिंगापुर डाइलगमा रसीयाको आर्थिक गतिविधि र चीनको शिल्क एण्ड रोडको योजनालाई रोक्नको लागि गरीब देशहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई आइपिएस मार्फत गरिरहेका छौ भनेका थिए ।
एमसीसीले नेपाललाई पार्ने समस्याहरु
१.नेकपाको सरकार र पार्टीलाई विभिन्न बहानामा छेदविच्छेद बनाउने पक्का छ बेलैमा सचेत हुन अवाश्यक छ। नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउँछ।
२.सम्झौता पत्रमा एमसिसीको कुनै बुँदामा नेपालको कानून बाझिएमा नेपालको कानून स्वतः निष्क्रिय रहनेछन् भनिएको छ। त्यसबाट संसद्को अधिकार बन्चित हुन्छ साथै संविधान र कानून निस्कृय हुने भएकोले एमसिसी लागू गर्नु गलत हो।
३ .नेपालको प्रधानमन्त्री परियोजना स्थलमा जानका निम्ति पूर्व जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।
४. दुई देश बीचमा भएको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता जस्तो हुँदैन। दुई देशको बीचको संझौतामा भारतको सहमतिमा मात्र लागू गर्ने क्लज राख्नु पर्ने हुँदैछ। यो नेपालको स्वतन्त्रता कुरा हो बाध्यकारी हुनु हुँदैन।
५. नेपाल सरकारले लगानी गरेको क्षेत्रको महालेखा परिक्षण नेपालले गर्न नपाउने। अमेरिकाको स्ट्यान्डर्डमा दर्ता भएको महालेखाले मात्र महालेखा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको। यो गलत छ संयुक्त रूपमा महालेखा हुनुपर्छ।
६.निश्चित कार्यक्षेत्र भए पनि कर्पोरेसनले जुनसुकै क्षेत्रहरू भएर जानसक्ने स्थिति देखिन्छ। यसले अन्य परियोजनामा असर पर्दछ।
७. निर्माण सामग्रीको खरिद,मजदूरको कामबारे एमसिसीको अधिकार हुने। एमसीसी परियोजना सुरु हुने तर नेपाली मजदूरहरु बेरोजगार हुनुपर्ने र कामदार भर्नाको तजबिजमा कम्प्याक्टको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
८. कुनै कारणले परियोजनाको काम रोक्नु परेमा ३० वा ४५ दिनको पूर्व सूचना दिनुपर्ने भन्ने छ। काम नेपालको तर्फबाट रोक्नुपर्ने भए संपुर्ण क्षतिपूर्ति नेपालले दिनुपर्ने तर कम्प्याक्टले रोके कुनै व्यवस्था नै छैन।
९. नेपालमा कृश्चियनिटीको गतिविधि बढाउन सक्ने र धार्मिक साम्प्रदायिकताले देश तहसनहस हुनसक्ने खतरा हुन्छ।
१०. युरेनियम लगायतका महत्वपूर्ण प्राकृतिक खनिज वस्तुहरुको दुरुपयोग हुने खतरा बढछ।
११.दुई देश बीच भएको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून त्यस बीचमा आकृष्ट हुँदैछ तर यस सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जस्तो गरिएको छ। अमेरिकी श्रमिकले कुनै क्राइम गरे नेपालको कानून अनुसार कारबाही गर्न नपाउने सम्झौतामा लेखिएको छ।
१२. चीन,भारत जस्ता छिमेकी देशसँग पञ्चशिलको आधारमा असंलग्न परराष्ट छ त्यस नितिमा समस्या आउछ। यसले देश वैदेशिक नितिमा असफल हुन्छ। झन देश संकट तिर जाने र नेपाल प्रती अविश्वास बढेर जान्छ।
१३. सबैभन्दा खतरा पूर्ण भनेको अमेरिकी सेना परियोजना सुरक्षाको नाममा नेपाल आउछ। आएपछि फर्केको इतिहास कमि छ। जापान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिण कोरिया लगायत देशमा अटेरी गरेर बसेको अवस्था छ। नेपाल, श्रीलंका भनेको रणनीतिक क्षेत्रहरू हुन त्यसकारण फर्किने स्थिति हुँदैछ।
१४.माटो, चट्टान, खनिज, प्राकृतिक अनुभव आदि काम गर्दा लिने बौद्धिक सम्पत्ति ज्ञान अमेरिकाको हुने सम्झौतामा लेखिएको छ। यो गलत कुरा हो किनभने हाम्रो देशको बौद्धिक सम्पत्ति कसरी अमेरिकाको हुन्छ एकातिर नेपालको पनि २६ प्रतिशत लगानी हुन्छ अर्कोतिर अनुदान कुरा गर्ने बौद्धिक संपत्तिको सक्कल प्रमाण एमसीसीले लिने यो हुन सक्दैन।
१५.एमसीसीको दफा ६.२ अनुसार सम्झौतामा परियोजनाले आफूखुसी संशोधन गर्न सक्ने लेखिएको छ। संसदले एउटा अनुमोदन गर्ने तर एमसीसी संशोधन अर्को गर्ने हाम्रो संविधान कानुन र सदनको धज्जी उडाउने र आच आउने संझौता लागू गर्न सकिदैन।
एमसीसी दक्षिण एसियामा नेपाल र श्रीलंकामा नै किन ?
एमसीसी विशेष गरी तीन प्रकारका देशहरूमा लागू गरिन्छ।
१.अविकसित र अल्पविकसित
२.द्वन्द्वबाट भर्खर गुजारेका आएका
३.रणनीतिक महत्व राख्ने
नेपाल र श्रीलंका दुबै देश द्वन्द्वबाट पार गरेर आएका हुन भने अर्को तिर यी दुबै देश रणनीतिक हिसाबले पनि दक्षिण एसियामा महत्त्व राख्छ। अहिले अमेरिकाले चीनको आर्थिक वृद्धि दरबाट तर्सेर दक्षिणी भागको जिम्मा दक्षिण कोरिया र जापान नेटोमार्फत् र दक्षिण पश्चिम् (इण्डो प्यासिफिक क्षेत्र ) नेपाल र श्रीलंकामा आफ्नो उपस्थितिमार्फत् चीनको शिल्क एण्ड रोडलाई रोक्न र उसको आर्थिक गतिविधि रोक्न लागिरहेको छ।पहिले अमेरिकाले एसिया प्यासिफिक भन्थ्यो। सन् २०१७ सेप्टेम्बरबाट डोनाल्ट्रमले इण्डो प्यासिफिक नया सुरक्षा रणनीति ल्याएका हुन्।
इन्डोनेशिया र सिंगापुर बीचको मलक्का स्ट्रेट(समुन्द्रीक बाटो) भएर त्यस्तै गरि अरब सागरको स्ट्रेट अफ हर्मोजको बाटो भएर ईरान् , इराक यमन आदि देशबाट तेल आयात ,श्रीलंका र भारत बीचको बाटो पाल्क स्ट्रेट भएर यि तिनै सामुन्दृक बाटोबाट ठूलो मात्रामा सामान आयात, निर्यात गर्दछ। त्यसलाई रोक्नका लागि अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्टार्टेजी हो। साथै तिब्बतियन शरणार्थीहरुलाई हतियार उपलब्ध गराएर चीन विरोधी गतिविधि हुने खतरा छ। त्यसले चीनबाट नेपाललाई नयाँ समस्या आउने खतरा हुन्छ जसरी खम्बा विद्रोहमा भएको थियोे। त्यस्तै त्यस उद्देश्य पूरा गर्न एमसिसीको लगानी श्रीलंका र नेपालमा भएको उसको भनाइ र गराइले प्रष्ट पार्दछ।
अहिले सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु भनेको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु सरह हुनेछ। ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अहिलेका लागि ठूलो होला तर सदाका निम्ति राष्ट्रिय अस्मिता गुमाएर सार्वभौमसत्ता पैसामा साट्नु गलत हुनेछ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय दस्तावेजमा एमसीसी लागू गरेपछि नेपाल इण्डो प्यासिफिकको सदस्य भएको भनेर लेखिएको छ। हामी एमसीसी आइ पि एस अन्तरर्गत होइन भनिरहेका छौ। नेपालको संविधान र कानून विपरीत जान सरकारलाई कसले छुट दियो ? संसद्ले पास गरेपछि पनि एमसीसी परियोजनाले आफ्नो अनुकुल एक पक्षीय सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्ने प्रवाधान राखेको छ।
अमेरिकाले एमसीसी प्रजातन्त्र, कानूनी शासन भएको ठाउँमा मात्र लागू गर्ने कुरा गर्छ। आज ढुंगे युगमा जस्तै काला जाति माथि हत्या र निर्मम दमन छ। यो परिस्थितिमा त्यस्तो देशले दिएको अनुदान लिन हुन्छ कि हुँदैछ ? कि नेपाली जे पाएपनी लिन्छौ ? त्यही हो अमेरिकाको कानूनी शासन र प्रजातन्त्र ?आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण जोड गरेर कृषि ,पर्यटन, उर्जा, जडिबुटीलाई यांत्रिकिकरण,व्यवसायिकिकरण गरेर निर्यातमा जोड गरौं। दलाल पूँजीको विस्थापित गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्दै समाजवादको दिशामा अघि बढौैं।
