लोकपाटी न्यूज– मिन अधिकारी
विश्व अर्थतन्त्रलाई एकै पल्ट एउटै कारणले मन्दीतर्फ बिना गन्तव्य धकेल्दै गरेको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन। नेपाली अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापकीय सिद्धान्तभन्दा फरक अवसरको व्यवसायिकता तर्फको होडले व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा राज्यसँग द्वन्दको अवस्था सिर्जना गरेको पाइन्छ।
देश कोरोना (कोभिड–१९) को चपेटामा परेको अवस्थामा स्वास्थ्य सहितको समाज वा स्वास्थ्य र आर्थिक क्रियाकलाप सहितको समाजमा जाने सरकारको चुनौती छ। यस अवस्थामा निजि क्षेत्रका सफल व्यवसायि, बाणिज्य तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट यस समस्याको घडीमा सामाजिक स्वास्थ्य र आर्थिक क्रियाकलाप सहितको समाज निर्माणमा राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक रहेको छ। तर वाणिज्य तथा औद्योगिक क्षेत्र शर्त सहितको सहयोगमा भागिदार हुनसक्ने भन्दै आफ्ना छाता संगठनमार्फत् राज्यलाई दबाव सिर्जना गर्दै आइरहेका छन्।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै आइरहेको निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय उत्पादन/आपूर्ति भन्दा राष्ट्रिय माग धेरै भएकोले निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताहरु सफल व्यापारी तथा सफल व्यापारी घरानाको रुपमा स्थापित भएको पाइन्छ। प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तमा बसेर व्यवसाय गर्न रुचाउने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु खासै भेटिदैनन्।यस क्षेत्रको लगानीकर्ताहरुमा लगानीको प्रमूख स्रोत भनेकै बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुबाट प्राप्त गर्ने ऋणलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कुनैपनि राष्ट्रिय संकट पर्दा निजी क्षेत्रले सबैभन्दा पहिले बैंक ब्याजदर घटाउन राज्यलाई दबाव सिर्जना गर्ने गर्दछन्। औधोगिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बैंकमा राखिएको सुरक्षण भन्दा धेरै गुणा ज्यादा ऋण बैंकबाट निकालिएकोले पनि निजी क्षेत्रबाट बैंक जहिले पनि त्रसित र कमजोर भएर बसेको हुन्छ जुन कुरा आम जनतालाई थाहा छैन।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा ‘उधारो विक्री’ निति हावी भएको र उधारो विक्री अन्तर्गत अर्थतन्त्रमा मुद्राको चलायमान कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा सायद नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयले समेत हालसम्म अध्ययनको विषय बनाएका छैनन्। यसको उल्टो बैंकहरुले औधोगिक क्षेत्रले बजारमा दिएको उधारोलाई ऋणमा परिणत गरी ऋण प्रवाह गर्ने गर्दछन् जसको कारणले निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बजारको स्थापना गराउनु भन्दा पनि पूँजी अभाव नहुने भएकाले उधारो बजार विस्तार गर्दै छाता संगठनको निर्माण गरी कार्टेलिङ्ग बजारको स्थापना गर्ने गरेको कुरा राज्यबाट पनि छुपेको समेत छैन।
बैंक तथा बित्तिय संस्थाको उद्धेश्य भनेको आफूले प्रवाह गरेको ऋणबाट व्याज कमाउने उद्धेश्य मात्र लिनुहुँदैन। हाम्रो मुलुकमा अधिकांश औधोगिक करिडोर तराईका जिल्लाहरुमा केन्द्रित छन्। विश्व व्यापार ध्रुविकरण भइरहेको अवस्थामा हाम्रा निजी लगानीका औद्योगिक क्षेत्रहरुले आफ्ना उत्पादित वस्तुहरु आफ्ना फैक्ट्री स्थलबाट १०० कि.मि. भित्र रहेको करोडौं जनसंख्याले भरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन भन्दा २०० कि.मि. र सो भन्दा पनि टाढा रहेको काठमाडौं उपत्यकाको बजारमा बस्तु बिक्री गर्न रुचाउछन्। राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु बिक्री गर्नु अर्को बहसको बिषय बन्न सक्छ तर यहाँ यस कुरा सान्दर्भिक हुन आएको अर्थ भने व्यापारिक कार्टेलिङ्ग र राष्ट्रिय माग नै प्रमूख बन्न जान्छ।
कुनै समयमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुनाफाको सिलिङ्ग २० प्रतिशत तोकेको अर्थ जायज हुन सक्दछ। उक्त समयमा वस्तुहरुको आपूर्ति एकाधिकार बजारको अवस्थामा थियो तर हालको बजार धेरै उत्पादन÷आपूर्तिकर्ता र सो को उपभोक्ता पनि धेरै भएको बजारमा २० प्रतिशत मुनाफाको सिलिङ्गले बजार प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि कार्टेलिङ्ग गराइरहेको छ। जस्तै वस्तुको मुल्य रु. ६५० प्रति बोरा (कर बाहेक) हुँदा २० प्रतिशत मुनाफाको हिसाबले रु. १३० प्रति बोरा हुन आउँछ भने कुनै वस्तुको मुल्य रु. ६५ प्रति के.जी. (कर बाहेक) छ भने उक्त वस्तुमा अधिक्तम रु.१३ प्रति के.जी. मुनाफा गर्ने छुट रहन्छ। त्यसैले अब बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मुनाफाको सिलिङ्गलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ।
केही वर्ष भित्रलाई मात्र हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तिन पटक ठूलै झट्का लागेको छ। ती हुन्– महाभूकम्प (२०१५), आर्थिक नाकाबन्दी (२०१५) र हालको कोरोना (२०१९) यी तिनै वटा महासंकटबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई धरासायी हुनबाट बचाउन राज्य र निजी क्षेत्रले आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रशस्त योगदान दिएको पाइन्छ। तर निजी क्षेत्रको योगदानलाई राज्यले मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको छाता संगठनहरुले निजी क्षेत्रको लगानीलाई वर्गीकरण नगरिकनै एकै प्रकारको क्षतिपूर्ति, सहुलियत, छुटको माग गर्ने परम्परा नै बसिसकेको छ। महाभूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीको समयलाई हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै क्षेत्रको उद्योग र व्यापार अधिक फस्टाएको पाइन्छ। पटक-पटकको आर्थिक संकटलाई अध्ययन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रहरुले आफ्नो छाता संगठनबाट औपचारिक रुपमै राज्यहरुसँग सहयोगको मोलमोलाई गरिरहेको पाइन्छ। यस मोलमोलाईलाई निम्न प्रकारबाट वर्गिकरण गर्न सकिन्छ।
१. राज्यलाई डर, त्रास देखाउने : उदाहरणको लागि हाल निजी क्षेत्रबाट आइरहेको भनाइहरुलाई लिन सकिन्छ। कोरोना प्रभावबाट आर्थिक कृयाकलापमा आएको मन्दि देखाउदै बैंक ब्याजमा भारी छुटको माग, कोरोना राहत कोषमा करोडौंका सहयोग गर्न सक्ने निजी क्षेत्रले किन आफ्ना कामदार कर्मचारीलाई तलब भुक्तान गर्न सक्दैनौं भनेर राज्यलाई कृतिम बेरोजगारीको अवस्थामा लान खोज्ने, खाडी मुलुकबाट फर्कने लाखौं जनशक्तीलाई हामी निजी क्षेत्रले नै रोजगारी दिनुपर्ने, जस्ता यावत् कुरा देखाउदै राज्यमा डर, त्रासको अवस्था देखाउदै आफूहरुलाई फाइदा हुने गरी सहुलियत र औद्योगिक राहतको माग गर्ने।
२. राज्यलाई आतङ्कित बनाउनेः बुँदा नं १ मा भने जस्तै गरी बैंक ब्याजमा भारी छुट, करमा छुट तथा अन्य राहतको व्यवस्था सरकारबाट नभएमा व्यापारी तथा उद्योगीहरु आत्महत्या गर्ने स्थिति आउछ र हामी निजी क्षेत्र सरकारलाई व्यापार तथा उद्योगको चावी बुझाउछौं भनि राज्यलाई आतङ्कित बनाउने काम गर्ने ।
३. बुँदा नं १ र २ बाट पनि कुनै फाइदा हुने नदेखिएमा फेरि आफै लचक हुने र २ पैसाको भएपनि छुट लिन रुदैं कराउदैं हिड्ने मानसिकताबाट निजी क्षेत्र ग्रसित रहेको छ। हालको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सबै लगानीलाई आर्थिक मन्दि आएको छैन भन्ने कुराको प्रमाण नेपाल सरकार, कर कार्यालयमा अद्यावधि गरिने कर बिजकबाट नै थाहा हुन्छ। साथै लकडाउन भन्दा अघि र हालको मुल्यलाई हेर्दा वस्तुको मुल्यमा वृद्धि कति आएको छ भन्ने कुराको प्रमाण सरकारसँग आफैँ छ। यसरी मुल्य वृद्धि गरि वस्तु बिक्री गर्दा समेत लकडाउन अवधिमा आफ्ना कामदार कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने, बैंक ब्याज तिर्न नसक्ने जस्ता कुरा उठाउने निजी क्षेत्र तथा उसको छाता संगठनलाई राज्यले सम्मान मात्रै गर्ने कि, के गर्ने ?
निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको कतिपय क्षेत्रमा हालको अवस्थाले आर्थिक मार परेको छ र ती क्षेत्रहरुको पहिचान गरी आर्थिक सहुलियतका प्याकेज ल्याउनु पनि अत्यन्त जरुरी रहेको छ। तर राज्यलाई दबाव सिर्जना गर्न सबैभन्दा पहिले कामदार कर्मचारीलाई कृतिम बेरोजगार देखाउने परम्पराको थालनी हुन राज्यले दिनु हुँदैन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित होटल व्यवसायको उदाहरण हेर्ने हो भने बजारमा रु. ६००० प्रति बोतल खुद्रा मुल्यमा बिक्री हुने लिक्वयरलाई रु. १२००० प्रति बोतल भन्दा माथिको मुल्यमा बिक्री गरिएको हुन्छ भने खाद्यान्नमा पनि धेरै आकाशियको मूल्य उपभोक्ताले भुक्तान गरेको हुन्छ। अहिले कोरोनाबाट मानवीय क्षतिलाई रोक्न गरिएको लकडाउनलाई राज्यसँग बार्गेनिङ्गको मुख्य बुँदा बनाउनु उपयुक्त नहोला। यी केही उदाहरण मात्र हुन जसबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ कि आर्थिक मन्दिको डरले पहिले भएको मुनाफालाई लुकाएर राज्यलाई डर त्रास मात्र देखाएर निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन।
राज्यसँग आर्थिक तथा बित्तिय छुट, सुविधा र राहतको माग गर्दा निजी क्षेत्रले आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई कसरी राहत दिने र आर्थिक मन्दिलाई कसरी चलायमान गराउने भन्ने लिखित प्रतिवद्धता सम्बन्धित निकाय तथा सरकारलाई अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक मन्दिमा राज्यबाट राहत लिने र बस्तुको पनि मुल्य बृद्धि गरी सरकारबाट लिएको राहत तथा सुविधालाई कम्पनीको अतिरिक्त मुनाफा आर्जन गर्ने सोचमा निजी क्षेत्र बस्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई यस मन्दिको समयमा कसरी सुविधा तथा आर्थिक राहत दिएको छ वा दिने योजना छ सो को पारदर्शी रुपमा उपभोक्ता बजारमा वा सरकारको माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु जरुरी छ। बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रमा मात्र भार सिर्जित हुने राहत योजना सरकारले पनि ल्याउनु हुँदैन।
आर्थिक राहतको प्याकेज भनेको राज्यले आफ्ना जनताहरुलाई आर्थिक भार र मार पर्न नदिन र जनताको जीवन यापन सहज बनाउन ल्याउने गर्दछ र निजी क्षेत्रमा आवद्ध व्यापार तथा औधोगिक क्षेत्रले सरकारले ल्याउने त्यस्ता आर्थिक राहतलाई जनता÷उपभोक्ता समक्ष पुर्याउन एउटा शसक्त माध्यमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने यथार्थलाई निजी क्षेत्र तथा यससँग सम्बन्धित छाता संगठनहरुले बुझ्नु पर्दछ। यस समस्याको घडिमा जनता र राज्यप्रति आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्वबोध गरी आर्थिक मन्दिबाट सबैलाई सहज स्थितिमा पुर्याउने सबै क्षेत्रमा सकारात्मक सोचको विकाश गर्दै एकजुट होऔं।
(लेखक: नेपालमा बिगत लामो समयदेखि निजी औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत अनुभवी व्यक्ति हुन्)
