लोकपाटी न्यूजयुके, ५ जेठ। नेपाली एकता मञ्च युकेको दोस्रो बैठक अनलाइनमार्फत् आइतबार सम्पन्न भएको छ। विभिन्न समसामयिक सन्दर्भमा र संस्थाको आन्तरिक र बाह्य गतिविधीबारे छलफल भएको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। नेपाली एकता मञ्च युकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको सचिव सुरेश गौतमले बताए।
बैठकका निर्णयहरु :
१.नेपालमा हालै मित्रराष्ट्र भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर चीनको तिब्बत कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि ८० किलो मिटर को पक्की धार्चुला लिपुलेक लिंकरोड निर्माण गरी ८ मे,२०२० का दिन उद्घाटन समेत गरेकोमा सार्वभौम मुलुक नेपालको भू-भाग (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) लाई भारतीय सीमानाभित्र राखेर भारत सरकारद्वारा १ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरिएको नक्साले नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि विस्तारवादको नाङ्गो चरित्र प्रदर्शन भएको तथा सुगौली सन्धीदेखिका ऐतिहासिक तथ्य, दस्ताबेज र प्रमाणले नेपाली भूमि हो भन्ने प्रमाणित हुँदा हुँदै पनि पटक पटक नेपालको अस्मिताप्रति अतिक्रमण गर्ने यस्ता भारतीय रवैयाको प्रवासमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूको तर्फबाट घोरभत्सर्ना गर्दै बेलायतस्थित नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूसँग नजिकका सम्बन्ध भएका संघ संस्थाहरू तथा गैर आवासीय नेपाली संघ युकेसँग छलफल र समन्वय गरी यथासिघ्र भारतीय राजदूतावास लण्डनमार्फत् भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई एक ज्ञापन पत्र दिने।
२. बेलायतमा मृत्यु हुने सम्पूर्ण नेपालीहरू लगायत महामारीमा संसारभरी जीवन गुमाउने सम्पूर्णमा मानवजातीप्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त गर्दै बेलायतका नेपालीहरूको बस्ती भएको क्षेत्रहरूमा राहतको रूपमा अत्यावश्यक सामग्रीहरू बितरण गर्न प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको क्षेत्रीय स्वयंसेवक कमिटीहरू परिचालन गर्ने।
३. प्रवासी नेपाली एकता मञ्चहरूले संयुक्तरूपमा प्रधानमंत्री राहतकोषमा सहयोग समेत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसकालागी हाल कार्यसमितीका सदस्यहरूबाट मात्र सहयोग रकम संकलन गर्ने र नपुग हुनआएको खण्डमा साधारण सदस्यहरूबाट समेत उठाउन सकने निर्णय गरिएको छ।
४. प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युकेले विभिन्न क्षेत्रहरूमा गठन गरेको कमिटीहरूमार्फत् कोभिड-१९ माहामारीले असर पारेका नेपाली समुदायमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउन कमिटीहरू सकृय गराउने र केही बाँंकी क्षेत्रमा यथासिघ्र कमिटीहरू बनाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, लकडाउनका कारण नेपाल यात्रा गर्न नपाएका र जोखिममा परेका व्यक्तिहरूको बारेमा नेपाल सरकारका सम्बंधित निकायहरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कामको निम्ती भारत, मध्यपूर्व आदी देशहरूमा रहेका नेपालीहरुको संवेदनसिलतालाई समेत मध्यनजर राख्दै बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावास तथा एनआरएनए लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै प्राथमिकताको आधारमा काम गर्ने निर्णय भएको छ।
