महाशय, कात्रोको खल्ती हुँदैन

Anju Chhetry
राहत दिन केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु लागेका छन्। बेकामे भएर शहरमै रहेकाहरु गाउँ जान पाएका छैनन्, उनीहरुसँग घरभाडा तिर्ने र बिहान, बेलुका हातमुख जोर्न नै समस्या आउन लागेको छ। ती नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा गाउँ पुर्‍याउने वा शहरमै उचित तवरले राहत दिने, के गर्ने हो त्यो राज्यको दायित्व हो।
लोकपाटी न्यूज

अञ्जु क्षेत्री

नेपालको जनसंख्या दुईपटकका जनगणनामा घटेको देखिन्छ। त्यसका दुई कारण थिए ः विश्वयुद्धमा नेपालीको सहभागिता र झाडापखालाको प्रकोप। विभिन्न कालखण्डमा विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा महाविनाशकारी प्रकोपहरु भएको इतिहास छ। ती प्रकोपले ठूलो क्षति गरेको देखिन्छ। इतिहासका ती महासंकट र अहिलेको कोरोनाबीच केही समानता छन् भने केही भिन्नता पनि छन्। त्यो समय जुन देश वा समाजमा प्रकोपहरु हुन्थे, त्यसको मुकाबिला उनीहरुले मात्रै गर्नुपथ्र्यो। अहिलेको जस्तो विश्वभरको अवस्था क्षणमै थाहा पाउने सञ्चार र प्रविधि त्यो बेला थिएन। संकटसँग जुध्न पनि एक्लैको विवेक, शक्ति लाग्थ्यो।

अहिले समय निकै फेरिएको छ। क्षण क्षणमा कति मानिस मरे, कतिलाई कोरोना संक्रमण बढ्यो, कतिलाई निको भयो थाहा पाउने बाटाहरु छन्। नयाँ आविष्कार, प्रयोगबारे तत्क्षण नै जानकारी विश्वभर पुग्छ। यसअघिका महामारी कुनै भागका केन्द्रीत हुन्थे भने यसपालिको महामारी सम्पूर्ण विश्वलाई नै त्राहिमाम पार्ने खालको छ। यसको विस्तार नभएको भूगोल सायदै होला। शनिबार बिहानसम्म साढे २२ लाखलाई कोराना संक्रमण भइसकेको छ। यसबाट डेढ लाखभन्दा बढीको ज्यान गएको छ। कोरोना निको हुने दर भने अहिलेसम्म करिब २२–२३ प्रतिशत देखिएको छ। नेपालमा ३० जनामा कोरोना संक्रमण देखिइसकेको छ। दोस्रो चरणमा रहेको संक्रमण कुन दिन तेस्रो चरणम प्रवेश गर्ने हो थाहा छैन। समग्र दैनिकी, काम, उद्योग, व्यवसाय, कार्यालय छाडेर अहिले मानिस केवल आफ्नै सुरक्षामा लागेको छ।

लकडाउन भएको महिना दिन हुँदा जनजीवन कष्टकर हुँदै छ। उद्योग, व्यवसाय ठप्प छन्। यसले आर्थिक रुपमा विश्वलाई नै धक्का दिदा नेपाल पनि त्यसको असर पर्ने नै देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा जागिर, व्यवसाय गर्नेहरु पनि पीडित हुने देखिएको छ। धेरैले जागिर गुमाउने र रोजीरोटीको संकट आउने देखिन्छ। अहिले नै संकट सामना गरिरहने वर्ग भने दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरु नै हुन्। उनीहरुलाई राहत दिन केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु लागेका छन्। बेकामे भएर शहरमै रहेकाहरु गाउँ जान पाएका छैनन्, उनीहरुसँग घरभाडा तिर्ने र बिहान, बेलुका हातमुख जोर्न नै समस्या आउन लागेको छ। ती नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा गाउँ पुर्‍याउने वा शहरमै उचित तवरले राहत दिने, के गर्ने हो त्यो राज्यको दायित्व हो।

यो महासंकटको मुकाबिला राज्य एक्लैले मात्र गर्न सक्दैन। सबै नागरिकको साथ चाहिन्छ। संकटका बेला राज्यको आलोचनामात्र गर्नेहरु धेरै देखिएका छन्। आफू सिन्को नभाँच्ने तर राज्यको आलोचना गरेर नथाक्ने हाम्रो बानी यसपालि पनि राम्रैसँग देखियो। शहर बजारमा ठूला ठूला घर बनाएर भाडामा लगाउनेहरुले आफ्नोमा बस्नेहरुलाई राहतको सिफारिस गरेको धेरै देखियो। उनीहरुले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको चाहिँ विरलै देखियो। भाडामा छुट दिने, संकटमा राज्यसँग हातेमालो गरी सघाउने, मानवीय वातावरण बनाउन सामाजिक सञ्जाल र समाजमा भूमिका निर्वाह गर्ने क्रम विरलै देखियो। केही महिना र वर्षमै भाडा बढाउने घरबेटीहरु किन यत्ति अत्तालिएका होलान् ? राहत पाए आफूहरुलाई भाडा तिर्न भाडामा बस्नेहरुलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने सोच पनि हुन सक्छ।

यो महासंकट सधै रहँदैन। संकट सकिएपछि हामी पहिलेकै दैनिकीमा फर्किने नै हो। काम, व्यवसाय भएपछि भाडामा बस्नेहरुले पैसा तिरिहाल्छन् भन्ने सोच राखौं। सक्छौ भने केही छुट पनि दिऔं। संकटमा मानिसले मानिसलाई नसघाए कहिले सघाउने ? संकटमा नै मानिसलाई मानिसको साथ चाहिने हो। कात्रोको गोजी हुँदैन। त्यसैले मृत्युपछि केही लिएर जान मिल्दैन। बाँचुञ्जेल समाजमा योगदान गरेर असल मानिसको छाप छाडौं।

समाजसेवी, नेता, कार्यकर्ताहरु अहिले मेरो टोलमा यतिलाई राहतका लागि सिफारिस गरें भन्दै हिडेको देखिन्छ। यस्तो राहत सिफारिस गर्ने होडबाजीले वास्तविक राहत आवश्यक पर्ने पीडित वर्ग राहतबाट वञ्चित हुने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। कतै राहत दुरुपयोग हुने, कतै खानै नपाएर मानिसको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। कमसेकम म यो समाजको अगुवा, समाजसेवी, कार्यकर्ता, नेता हुँ भन्नेहरुले त यसो नगरौं। संकट हाम्रो परीक्षा पनि हो। यो परीक्षाले हाम्रो मानवता र हृदय जाँच्छ। मिलेर संकटको सामना गरौं।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्