लोकपाटी न्यूजइञ्जिनियर जयराम पन्थी
विश्वभर यतिबेला कोरोना भाइरसको संकट छ। चीनलगायत विश्व स्वास्थ्य संगठनले जति प्रयास गर्दा पनि यो रोग नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। नेपालको दोस्रो ठूलो विकास साझेदार चीनलगायत नेपाली श्रमिकको आकर्षक रोजगार गन्तव्य कोरियासम्म यो रोग फैलिसकेको छ भने भारतलगायत नेपाल पनि यसको उच्च जोखिममा छन्।
अहिले विश्वका २१० देशहरु जहाँ कोरोना पसिसकेको छ, तिनीहरुमा प्रमुख ३ चुनौतिहरु रहेका छन्। पहिलो – संक्रमण देखिएका बिरामीहरुलाई निको पार्ने, दोस्रो – नयाँ संक्रमितहरु नभेटिउन् भनि यसको रोकथामका निम्ति उचित योजनाहरु ल्याउने र तेस्रो – आर्थिक मन्दीको बाटोतर्फ लागिरहेको अर्थतन्त्रलाई खस्किदो अवस्थाबाट बाहिर उकास्ने। हालसम्मको अवस्थाअनुसार कोभिड–१९ को असर नेपालको आयात–निर्यात, पर्यटन आगमन, विदेशी लगानी, वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स, विकास निर्माणसहित अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा देखा परिसकेको छ।
अर्कोतर्फ तत्काल नियन्त्रणमा आउने सम्भावनासमेत नदेखिएको कोरोना भाइरसको समस्या अझै लम्बिए त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिएको छ। कोरोनाले विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पार्ने आंकलन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संघ संस्थाले गरिसकेकाले यसबाट बच्न पूर्वतयारी आवश्यक छ। अर्थविविदहरुका अनुसार विश्व को आर्थिक बृद्धिदर १.५ प्रतिशत मा खुम्चिनेछ त्यो पनि कोरोनाको अन्त्य छिटो भन्दा छिटो भयो भने मात्र। एसियन विकास बैंकको प्रक्षेपण अनुसार ७.९ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको नेपालको २०२० को आर्थिक बृद्धिदर ५.३ प्रतिशत मा खुम्चिनेछ र मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतमा तन्किनेछ।
घट्दो उत्पादन, बेरोजगारी तथा विप्रेषण र पर्यटन आयको कमीले गर्दा घट्ने विदेशी मुद्राको संचितीले नेपालको अर्थव्यवस्था निकै कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्ने देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र मुलतः पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीले धानेको हुँदा अन्य देशहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार र निर्भर रहने यी दुवै क्षेत्र जोखिमपूर्ण देखिन्छन्। कोरोना भाइरसले सबैभन्दा बढी र प्रत्यक्ष असर गर्ने क्षेत्र पर्यटन हो। कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष असर भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रले भोगिरहेको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा ३ प्रतिशत योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय थलिन थालेको छ। कोरोनाकै कारण सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को प्रचारप्रसार स्थगित गरेको छ। भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य थियो।
यो भाइरसको असर देखिएका प्राय सबै देशले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। यसको असर होटेल, रेस्टुरेन्ट, हवाई, जल र स्थल यात्रामा पनि परेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रले करिब ५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको अनुमान छ। यसमध्ये करिब आधा मानिसले मात्र रोजगारी गुमाए भने पनि प्रतिव्यक्ति मासिक ज्याला ३५ हजार रुपैयाँ मान्दा उनीहरुले प्रतिमहिना करिब ८७ करोड रुपैयाँ र वार्षिक करिब १० अर्ब गुमाउने छन्। यसबाट सरकारको कर आम्दानी पनि करिब डेढ अर्बले घट्ने छ।
यस महामारी र बन्दाबन्दीको कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै बेरोजगार भएका छन्। जीडीपीमा ५८ प्रतिशत योगदान गर्ने सेवा क्षेत्र अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छ। अहिलेको यस महामारीपछि रेमिटेन्स कम हुने हुँदा, विदेशी मुद्राको संचितिमा कमी भई अर्थतन्त्रमा संकुचन आएता पनि आयातमा हुने कमीले त्यति धेरै असर नपर्न सक्छ। विश्वभरि नै कोरोनाको कहर र आर्थिक क्षति भएको कारणले दाता राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय निकायहरुबाट प्रदान हुदै आएको सहयोगमा समेत कमि अवश्य नै आउनेछ।
कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा रेमिट्यान्सले योगदान पुर्याएका मुलुकमध्ये नेपाल छैठौं नम्बरमा पर्ने गत वर्षको रेमिट्यान्ससम्बन्धी तथ्यांकले देखाएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीको विप्रेषणले धानेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्यामा आउने गिरावटले त्यसमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको श्रम स्वीकृति रद्द गर्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच छलफल भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण विदेश जाने नेपाली कामदारको संख्यामा अघिल्लो महिनादेखि नै प्रभाव देखिएको छ। रोजगारीका लागि नेपालको मुख्य गन्तव्यका रूपमा रहेका राष्ट्रमा कोरोनाको संक्रमणसँगै विदेश जाने कामदारको संख्या घटेको हो।
समयमै लकडाउन गरेर नेपाल सरकारले जनताको जीवन रक्षाको निम्ति स्वागत योग्य कदम अघि बढायो र देश उच्च जोखिममा हुनुको बाबजुत संक्रमणको संख्यालाई निकै कम राख्न आहिलेसम्म सफल देखिएको छ। एकातर्फ देशका जनतामाझ कोरोना संक्रमणको त्रास बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र दिनानुदिन धरासायी बन्दै गईरहेको छ ।सरकारले राहत वितरण गर्नुपर्छ भनिरहँदा अहिलेको बन्दाबन्दीको कारणले सरकारको राजस्व क्षमतामा पनि कमी आउने भएकोले सरकारसँग ठूलो वित्तीय स्पेस नहुने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्री रोजगार योजना वा संसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमलाई छुट्याइएको रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी बजेटमा राहत बाहेकका नयाँ आयोजना समावेश नगर्दा उपयुक्त हुन्छ। तीनै तहका सरकारहरु स्थापना भई कार्यान्वयनमा आइसकेको हुँदा संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारहरुलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्ने, व्यक्तिगत भन्दा सामूहिक खेतीप्रणालीको विकास गर्ने, नयाँ तथा उन्नत जातका विउहरुको उपलब्ध गराउने, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, आयात घटाउने र आफ्नो क्षेत्रको माग आफ्नै उत्पादनले धान्ने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकेमा युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ।
त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका विद्यार्थी पन्थी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक हुन्। ([email protected])
