लोकपाटी न्यूजप्रेम रिमाल
संसार कोरोनाको भयबाट आक्रान्त छ। हामी पनि त्यही भयको शिकार बनेका छौं। सरकारले लकडाउनमा बस्ने आदेश गरेको छ। डेढ दुई मिटरको दुरी कायम गर्न भनेको छ। समयसमयमा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। परिवारमा मिलेर बस्ने। झोलिलो खानेकुरा बढी प्रयोग गर्ने शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनका लागि स्वस्थकर भोजन गर्ने भनेको सुन्दा सुन्दा हामी सो विषयमा थोर बहुत भन्न र लेख्नसक्ने भएका छौं।
देश भनेको के हो ? जनताभित्र कति जना पर्ने हुन् ? कष्टडी र कारागारहरू देशभित्रै पर्छन् वा पर्दैनन् ? बन्दीहरू पुर्पक्षका लागि रहेका वा फैसला भएर कैद भुक्तानीका लागि बसेका के मानिस होइनन् ? महामारीको कारणले तिनीहरूलाई असर गर्दैन ? अदालत वा न्यायाधीशले भाइरस वा व्याक्टेरियाका कारण उत्पन्न महाव्याधी, बाढी, पहिरो, भूकम्प आदिका कारणले पैदा हुने सङ्कटबाट बन्दी जीवन बिताइरहेका मान्छेहरू पनि आहत हुन्छन् भन्ने कुरा नबुझेको त पक्कै होइन होला ?
सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत अनुरोध भएअनुसार सर्वोच्च अदालतले कैदी बन्दीका विषयमा निर्णय गरेको कुरा पढेको र सुनेको हो। विभिन्न जिल्लामा कैदी बन्दीलाई सर्वोच्चले निर्णय गरेअनुसार छाडिएको भन्ने समाचारहरू पनि पढियो सुनियो। तर चितवन र कतिपय अन्य जिल्लाको हकमा किन त्यो निर्णयले काम गरेन ?
महामारीबाट उत्पन्न त्रासका कारण सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने बालबालिका र बृद्धबृद्धा हुन्छन्। त्यसैले घर परिवारदेखि राज्यले समेत यिनीहरूलाई सहज हुने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, जनस्वास्थ्य विज्ञ र मनोपरामर्श विज्ञहरूले दिनहुँजसो लेखेर अनि बोलेर विषयको गम्भीरता सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर हामीकहाँ बाल सुधार गृहमा रहेका बच्चाहरूसमेत छुटेका छैनन्। सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाहरूलाई जुनसुकै मुद्धाका भए पनि तत्काल अभिभावकको जिम्मा लगाउनुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन।
जब कानुनले समेत उमेर नपुगेका कारण उसले भुक्तान गरेको कैद वा जरिवानाका कारणले गर्दा उसले बाँकी जीवनमा अयोग्य बन्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने यस्तो विश्वव्यापि महामारी फैलिएको समयमा ती बालबालिकाले आफ्ना अभिभावकहरूसँग रहन नपाउनु के कुनै दृष्टिले सकारात्मक र विवेकी व्यवहार हुन सक्छ ?
के कानुन मान्छेका लागि होइन ? मान्छेले कानुन बनाएको हो मान्छे कानुनले बनाएको होइन भन्ने विषयमा अझै हामीमा अनभिज्ञता रहेको हो र ? के बन्दीको विषयमा राज्य जिम्मेवार हुनु पर्दैन ?
एक वर्षसम्मको कैद फैसला भएर बसेका कैदीवन्दीको हकमा तोकिएको जरिवाना तिरेर छुट्न चाहे दिने भन्ने आसयको निर्णय सार्वजनिक भएजस्तो मानेको थिएँ। यो कति कार्यान्वयन भयो वा भएन कसले हेर्ने हो ? ती कैदीबन्दीका परिवारको पीडा सुनिदिने निकाय कुन हो ? अदालत ? लकडाउनको अवस्थामा अदालतसम्मको पहुँचको व्यवस्था कसले गरिदिने हो ?
तरकारी किन्न निस्केको मान्छे आलुसहित पक्राउ परिरहेको यो समयमा ती बन्दीका पिडित आफन्तीको व्यवस्था कसले गरिदिन्छ ? यस्तो परिस्थितिमा दलका नेताहरू, सांसदहरू र अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग रूँदै गएका बन्दीका परिवारको सुनुवाइ भएन भन्ने सुनें। आजभोलि त ती शक्तिशाली मान्छेहरू फोनसमेत उठाउँदैनन् रे।
म सम्माननीय सर्वोच्च अदालतसँग विनम्रतापूर्वक अपील गर्दछु कि मिले विशेष निर्णय गरी सबै बन्दीहरूलाई तोकिएको समयमा हाजिर गराउने सर्तमा अभिभावक वा परिवारको जिम्मा लगाएर पठाइदिने, परिवारसँग सम्पर्क हुन नसके वन्दीगृहमा नै सबैखालका आपतकालीन सुविधाहरू, मनोरञ्जनको व्यवस्था (टेलिभिजन, पुस्तक, पत्रपत्रिका, खेल सामग्री आदि) गरेर राज्यले अभिभावकत्व लिने।
यसमा पनि बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई भने जघन्य खालका अपराध बाहेक अन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई यो विशेष परिस्थितिमा गरिएको निर्णय सामान्य परिस्थितिमा नजिर नबन्ने गरी आम माफी दिने र उनीहरूलाई परिवारसम्म पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गरिदिने खालको आदेश सरकारका नाममा जारी गरिदिनका लागि सर्वोच्च अदालतसँग सादर अनुरोध गर्दछु।
राजनीतिक आस्थाका कारणले बन्दी बनेका सबैलाई बिनासर्त रिहा गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो। बालबालिकाहरूको हकमा म जेल बसिदिँदा उनीहरू परिवारको साथमा जान मिल्ने हुन्छ भने म त्यसका लागि तयार छु। भविष्यमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, वैज्ञानिक, साहित्यकार आदि बनेर देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने सम्भावना बोकेका ती बालबालिकाहरूको रक्षा गरौं, धन्यवाद।
