लोकपाटी न्यूजप्रा.डा. ऋषिराम शर्मा
भाषा योजना कुनै पनि भाषाको संरचनात्मक विकास, स्तरगत उन्नति र अधिग्रहणात्मक एवम् शैक्षणिक प्रयोगका लागि राज्य वा प्रशासनिक निकायबाट सञ्चालन गरिने दीर्घकालिक वा अल्पकालिक योजना हो । राज्यभित्र बोलिने सम्पूर्ण संरचनात्मक विकास योजना (कार्पस प्लानिङ) र ती भाषाहरूको स्तरगत एवम् अधिग्रहणगत समग्र विकास योजना भाषा योजना अन्तर्गत पर्दछ। नेपालको अमूल्य निधिका रूपमा रहेका नेपालका विभिन्न मातृभाषामध्ये थुप्रै लोपोन्मुख, कथ्य वा मौखिक रूपमा मात्र सीमित, लेख्यरूप रहेका तर साहित्य रचना नभएको र केहीको समृद्ध साहित्य रहेको अवस्था छ।
ल्याङ्ग्वेज प्लानिङ् शब्द सम्भवतः पहिलोपटक सन् १९५० को दशकमा आप्रवासी भाषाहरू र बोलीहरूका सन्दर्भमा भाषविद् उरिन बेनरिचद्वारा प्रयोग गरिएको थियो (जोसेफ)। ल्याङ्ग्वेज इन कन्ट्याक्ट (बेनरिच १९५३) ले द्विभाषिक सञ्चारको चर्चा गर्दै दोस्रो भाषा प्रयोग गर्दा त्यसमा लुप्त हुँदै गरेको पहिलो भाषा पनि मिश्रण हुन्छ भने। उनका अनुसार द्विभाषिक समुदायका भाषाभाषीले आफ्नो पहिलो वा मातृभाषा र त्यसका बोलीहरूलाई अलग राख्दैनन् बरु त्यस बोलीका रूप र संरचना एक मिश्रित प्रवीणता ( प्रोफिसियेन्सी) का रूपमा मिश्रित भाषा (हाइब्रिड ल्याङग्वेज) को उत्पादन गर्दछन्। यस हिसाबमा हेर्दा नेपालमा नेपाली मातृभाषी बाहेकका शेर्पा, तामाङ्, गुरूङ्, मगर आदिका बोलीमा नेपाली भाषा बोल्दा उच्चारण र सुर (टोन), शब्दभण्डार र वाक्य गठनगत भिन्नता देखिई जुन मिश्रित बोलीको जन्म भएको पाइन्छ, ती बोलीलाई भाषिक त्रुटि नभनी क्रमशः शेर्पानेपाली, तामाङ्नेपाली, गुरुङनेपाली, मगरनेपाली भाषा आदि नाम दिई यस्ता थुप्रै भाषालाई मिश्रित भाषा (हाइब्रिड ल्याङ्ग्वेज) मान्नुपर्ने हुन्छ र नेपालका यस्ता हाइब्रिड भाषाहरूको अध्ययन हुनु आवश्यक पनि छ।
भाषा योजना गर्नुपर्नाका मुख्य कारण हुन्; भाषिक शुद्धीकरण (ल्याङ्ग्वेज पयुरिफिकेसन्), भाषा पुनरुद्धार (ल्याङ्ग्वेज रिभाइवल्) भाषा सुधार (ल्याङ्ग्वेज रिफर्म)। कुनै भाषालाई शुद्ध बनाई राख्नाका लागि र विदेशी प्रभावबाट जोगाउन, बचाउन र त्यसको शुद्ध उपयोगका लागि भाषाको शुद्धीकरण गर्नुलाई भाषिक शुद्धीकरण भनिन्छ। अरबी भाषालाई शुद्ध बनाइराख्नका लागि तयार पारिएका शास्त्रीय अरबी व्याकरणका पुस्तकहरू यसका उदाहरण मानिन्छन्। यसले भाषालाई गतिशील तत्त्व नभई स्थिर मानेको देखिन्छ। भाषा पुनरुद्धार भनेको लोप हुन लागेको भाषालाई पुनः लिकमा फर्काउन कुनै जीवित वक्तासँगसँगै सम्बन्धित भाषालाई फेरि बोलचालमा सञ्चालनमा ल्याउनु हो। इजरायलमा हिब्रु भाषालाई यस्तै प्रक्रिया अपनाई बोलचाल ल्याइएको भनिन्छ। भाषा सुधार भन्नाले भाषिक उपयोगको सरलीकरणका लागि भाषाका कुनै पक्ष (वर्णविन्यास आदि) लाई सचेततापूर्वक बदल्नु हो। चिनिया भाषामा सङ्ख्या बोधक अङ्क घटाइनुलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
भाषा योजनाका उद्देश्यमा मुख्य रूपमा भाषा प्रसार (ल्याङ्ग्वेज स्प्रेड), शब्दभण्डारमा एकीकरण (टर्मिनोलोजी युनिफकेसन) र भाषा मर्मत (ल्याङ्ग्वेज मेन्टेनेन्स) पर्दछन्। भाषा प्रसारअन्तर्गत सम्बन्धित भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या अर्को भाषिक क्षेत्रमा बढाउनु हो। प्याराग्वेमा गुआरानी भाषी क्षेत्रमा स्पेनिस भाषा प्रसारका लागि आर्थिक लगानीसहित गरिएको प्रयासलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। विशेष गरी प्रविधिका क्षेत्रमा खास एकीकृत शब्दावली विकास गर्नका लागि शब्द भण्डारमा एकीकरण गरिन्छ। दबाब भाषा वा किलर भाषाको दबदबाका कारण पहिलो वा दोस्रो भाषाका रूपमा रहेको समुदायको मातृभाषा प्रयोगलाई जोगाउने र संरक्षण गर्ने कार्य यसअन्तर्गत पर्दछ। वि.सं. २०४६ को जन आन्दोलनपछि नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूले संवैधानिक रूपमा राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्राप्त गरेपछि विभिन्न मातृभाषाहरुको विकासको द्वार खुलेको हो। यो आवश्यक थियो र सकारात्मक कदम पनि थियो।
२०६३ सालपछि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थपनापश्चात् नेपालमा सबै जसले जे माग्छ त्यत्तिकै ‘तथास्तु’ भनिदिने विकृतिको कारक बनेर परिवर्तन (!) का लहरको जुन थाम्नै नसक्ने बाढी आयो, त्यस परिवर्तनले ल्याएका थुप्रै सकारात्मक परिवर्तनका बाढीमा नकारात्मकताको लेदो पनि भित्रियो भन्ने कुराका थुप्रै उदाहरणमध्ये नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को मातृभाषा र त्यसको वक्ता सङ्ख्याको परिणामले पनि देखायो। राष्ट्रभित्र मातृभाषाका रूपमा रहेका भाषाहरूको विकास गरी पहिचान जीवन्त राख्नुपर्नेमा हावादारी गणनाले नेपालका वास्तविक मौलिक र आदिम भाषाहरूको विकासको योजना बनाउन निकै मुस्किल र वाधा पर्ने गरी राजनैतिक स्वार्थ र भावुकतामा बगेर सङ्कलन गरियो। यसरी सङ्कलित गर्दा भाषाको तथ्याङ्क नाममा मिथ्याङ्क सङ्कलन गरेको देखिन्छ।
वास्तवमा उक्त जनगणनामा नेपालका मातृभाषाका रूपमा बङ्गला, तिब्बती, चिनियाँ, अङ्ग्रेजी, उडिया, सिन्धी, हरियाणवी, मिजो, नागामिज, अरबी, स्पेनिस, रसियन, फ्रेन्च जस्ता विदेशी भाषाहरूलाई सूचीकृत गरियो। त्यति मात्र होइन, नेपाली भाषाका भाषिकाका रूपमा पढिँदै र पढाइँदै आएका नेपालका माझाली, ओरपच्छिमा, मझपच्छिमा र परपच्छिमा भाषिकालाई बैतडेली, डोटेली, बझाङी, दैलेखी, डोल्पाली, जुम्ली, डडेलधुराली, बाजुरेली, दार्चुलेली र गढवालीजस्ता भाषाका रूपमा सूचीकृत गरियो। उक्त जनगणनाले नेपाली भाषाका भाषिकाका रुपमा रहेका थुप्रै भेदोपभेदहरूलाई समेत यसरी अलगअलग भाषाका रुपमा सूचीकृत गरिदिनाले निम्त्याएको समस्या त झनै विकराल देखिन्छ।
नेपालका विभिन्न भाषाहरूको अवस्था एकैनासको छैन। मृत्युको सँघारमा पुगेका,मौखिक रूपमा मात्र जीवित रहेका, मौखिक र लिखित रूप रहेका, साहित्य समेत रचिएका नेपालमा अनादिकाल देखि बोलिँदै आएका र सांस्कृतिक गौरव वहन गरेका भाषाहरूको विकासमा उपयुक्त भाषायोजना तर्जुमा गरी भाषिक विकासमार्फत् मुलुकमा सांस्कृतिक समृद्धिको पुनर्जागरण गर्नु अत्यावश्यक छ। यसका लागि भाषा योजनाका सिद्धान्त, उद्देश्य, ढाँचा र विधिहरूको उपयोग गरी मर्न लागेका भाषालाई बचाउन र बाँचेका भाषालाई विभिन्न प्रकार्यहरूमा प्रयोग गर्न, साहित्य सिर्जना, सूचना र सञ्चार लगायत विविध क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ स्थान दिन सम्बन्धित निकायले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।
कुनै पनि भाषा लोप हुँदै मृत्यु हुनुका पछाडि प्रशासनिक हस्तक्षेप र बोल्नेहरूको आफ्नो भाषाप्रतिको उदासीनता ठूलो कारक हुन्छ भने प्रशासनिक संरक्षण र सम्बन्धित भाषा भाषीको उक्त भाषाप्रतिको माया र गौरवबोधले उक्त भाषालाई जुरक्क उचाल्छ। भाषा बचाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेबारे दानराज रेग्मी (२०७६) को कथन छः आजको प्रमुख सवाल लोपोन्मुख भाषालाई बचाउनु हो। ….’जसरी हुन्छ, भाषा बोल्न लगाउनु हो, बोलिएन भने भाषा मर्छ। अर्को सन्दर्भमा उनको कथन छः आठपहरिया र थकाली भाषा केही दशक अगाडि प्रबल थिए। बालबालिकाले पहिलो भाषाको रूपमा सिक्थे। आज ती भाषा सङ्कटापन्न छन्।’ राज्यसँग माग्नुपर्ने कुरा माग्ने र सम्बन्धित समुदायले आ-आफनो मातृभाषामा कुराकानी गरी भाषा बचाउनैपर्ने पर्ने हुन्छ। मातृभाषीले नै नबोलिदिने हो भने सास नभएको लासलाई जति सिँगारे पनि त्यसको के अर्थ रहन्छ र ?
नेपालका सबै मातृभाषा नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् भनी संविधानमै उल्लेख गरी सबै भाषाको सबै समान अस्तित्व स्वीकार गरिनु सकारात्मक हुँदै हो। संविधानका अक्षर, शब्द र वाक्यहरूमा अङ्कित हुँदैमा सबै भाषा समान हुने कुरा हुँदैन। यसका लागि पहिले भाषावैज्ञानिकहरूलाई समावेश गरी भाषिक गणना गर्नुपर्छ। भाषा योजनाको लागि भाषा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै लेखिएको डा. भीमलाल गौतमको गोरखापत्रमा प्रकाशित लेखका अनुसार वर्तमान सरकारको समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली भन्ने अभियानलाई मुर्तरुप दिने हो भने यस्ता आयोगका गतिविधिहरुप्रति पनि सरकार र सम्वन्धित निकायहरुको ध्यान जानु जरुरी छ भन्दै समस्यालाई समाधान गर्न केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू व्याख्यासहित प्रस्तुत गरेका छन्, उनले प्रस्तुत गरेका समाधानका मुख्य बुँदा यस प्रकार छन्; १. भाषिक योजना तथा नीति, २. भषिक अध्ययन अनुसन्धानमा जोड, ३. भषिक निकायहरूमा सहयोग र सम्बन्ध, ४. भाषिक तथ्याङ्क र जनगणना, ५. भाषिक अध्ययन भ्रमण र विचारको आदानप्रदान, ६. भाषिक संरक्षण तथा लिपिको विकास, ७. भाषिक प्रयोगशाला र प्रकाशन। गौतमले सुझाएका यी सुझावहरू भाषायोजनाका सन्दर्भमा निकै मननीय छन्।
नेपालमा लोपोन्मुख भाषा जोगाउनका लागि राज्यका तर्फबाट गरिनुपर्ने कामले मात्र पुग्दैन, किनभने भाषा बचाउने भनेकै बोलेर हो। त्यसका लागि सम्बन्धित मातृभाषीले आआफ्नो भाषालाई साँच्चै जोगाउने हो भने उनीहरू बोल्नैपर्छ। भूमण्डलीकरण, बजारीकरण, उपभोक्तावाद र अवसरको खोजीका कारण आफ्नो मूल थलो छाडेर नयाँ ठाउँमा बसाइँ सर्नेहरूका पछिल्लो पुस्ताले आफ्नो भाषा बिर्सिसकेको छ। जुन भूमण्डलीकरण र बजारीकरण भाषिक मृत्युको कारण बन्दै छ, त्यसकै टाउकामा टेकेर भाषा वचाउने अभियान नथाली हुँदैन। मातृभाषीलाई बोल्ने वातावरण बनाउन राज्यले पनि आर्थिक, प्राज्ञिक र थुप्रै दवाबमूलक कार्य सञ्चालन गर्नु जरूरी छ। लोपोन्मुख र मृत्यून्मुख भाषा बचाउनका लागि केही सुझावहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ;
१. मातृभाषी वक्ताको समुदाय भएका ठाउँमा सोही भाषी वक्ता यदि कुनै विश्वविद्यालयमा वा सरकारी निकायमा छन् भने तिनीहरूलाई विशेष सुविधा र उपकरणसहित भाषाविज्ञान विभागबाट आधारभूत तालिम दिई काजमा खटाउने,
२. उक्त क्षेत्रका वासिन्दालाई सो क्षेत्रबाट बसाइँसराइँ हुन नदिनका लागि रोजगारी, स्वरोजगारी (होमस्टे आदि) र भत्ताको व्यवस्था गर्ने,
३. मातृभाषी क्षेत्रलाई भाषिक संरक्षित क्षेत्र र सांस्कृतिक सम्पदा (हेरिटेज) घोषणा गर्ने,
४. राष्ट्रभाषाका रूपमा रहेका मातृभाषालाई जातीय, सांस्कृतिक एवम् क्षेत्रीय पहिचानको भाषा घोषणा गर्ने,
५. नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय पहिचानको भाषा घोषणा गर्ने,
६. समावेशी कोटामा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेहरू जुन मातृभाषी समूहका हुन्, तिनले कम्तीमा आफ्नो मातृभाषामा बोलेर वा लेखेर निश्चित अङ्कको जाँच दिनैपर्ने व्यवस्था मिलाउने,
७. छरिएर रहेका सम्बन्धित भाषाभाषीले मेसञ्जर, भाइवर, स्काइप र इमोजस्ता सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्दै पारिवारिक वा समुदायगत ग्रुप निर्माण गर्ने र कम्तीमा दिनमा आधा घन्टा उक्त ग्रुपमा आ-आफ्ना भाषामा कुराकानी गर्ने र सम्भव भएसम्म त्यसमा सम्बन्धित भाषामा साहित्यिक गतिविधि समेत सञ्चालन गर्ने ।
८. मातृभाषी क्षेत्रमा विशेष गरी होर्डिङ बोर्ड, साइन बोर्ड जस्ता विभिन्न बोर्ड र सूचनाहरू नेपाली भाषाका साथै सम्बन्धित मातृभाषाहरू (सो भाषाको लिपि भए सोही लिपिमा) र पर्यटकीय क्षेत्र भएमा अङ्ग्रेजीमा समेत राख्ने व्यवस्था गर्ने, यसो गर्दा कतिपय स्थानीय र प्रादेशिक निकायमा तीन या चार भाषासम्मको प्रयोग हुन सक्ने।
नेपालमा अनादिकालदेखि बोलिँदै आएका र सांस्कृतिक गौरव वहन गरेका तर राज्य र वक्ताहरुद्वारा समेत किनारीकृत गरिएका भाषाहरूको विकासमा उपयुक्त भाषायोजना तर्जुमा गरी भाषिक विकासमार्फत् मुलुकमा सांस्कृतिक समृद्धिको पुनर्जागरण गर्नु अत्यावश्यक छ। यसका लागि भाषा योजनाका सिद्धान्त, उद्देश्य, ढाँचा र विधिहरूको उपयोग गरी मर्न लागेका भाषालाई बचाउन र बाँचेका भाषालाई विभिन्न प्रकार्यहरूमा प्रयोग गर्न, साहित्य सिर्जना, सूचना र सञ्चार लगायत विविध क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ स्थान दिन सम्बन्धित निकायले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। राज्यसँगको सहकार्यमा हरेक मातृभाषा भाषीले आआफनो भाषा बोल्न, भाषाहरूका वक्ता घट्न नदिन, लोप हुने स्थितिबाट जोगाउन र भाषिक मृत्युको महामारी रोकथामका निमित्त संवेदनशील हुन जरुरी छ।
