लोकपाटी न्यूजनेपालको संविधान अनुसार भाग छ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान अनुसार संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुनेछ । नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्टपति हुनका लागि कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुगेको योग्य भएको, कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्दछ ।
नेपालको संविधानको भाग छमा संघीय कार्यपालिका संम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान अनुसार नेपालको कार्यकारणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ । नेपालको संविधान अनुसार अर्थविधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिन्छ । नेपालको संघीय कार्यकारणी संविधानसम्बन्धी काम नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुन्छ ।
नेपालको संविधान अनुसार सरकारी विधेयक भन्नाले अर्थ विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक, नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरी तथा सुरक्षा निकायसाग सम्बन्धित विधेयक बुधिmन्छ । नेपालको संविधान अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार राष्टपतिमा निहित हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा सर्वोच्च उच्च र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ । अभिलेख अदालत भन्नाले सर्वोच्च अदालतलाई बुझिन्छ । नेपालको संविधान अनुसार संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायधिस सहित २१ जना न्यायधिस रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायधिसको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिन्छ । प्रधानन्यायधिसको पदावधि ५ वर्षको हुन्छ । प्रधानन्यायधिस तथा अन्य न्यायधिस सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरुमा अन्य न्यायधिसको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिवाट हुने, प्रधान न्यायधिस पदमा नियुक्त हुन कम्तिमा ३ वर्ष सर्वोच्चको न्यायधिस पदमा काम गरेको हुनुपर्ने, ६५ वर्षको उमेरसम्म पदमा बहाल रहन सक्ने तर उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस र न्यायधिस ६३ वर्षसम्म मात्र पदमा बाहलरहन सक्नेछन् ।
नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकामा प्रदेश सभा भनिने एक सदनात्मक हुने व्यवस्था रहेको छ । ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । प्रदेशको मन्त्रीपरिषदमा प्रदेशको कार्यकारी अधिकार निहित हुनेछ । प्रदेशको कार्यकारणी काम प्रदेश सरकारको नाममा हुनेछ ।
नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहने, प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुन व्यवस्था रहेको छ । , मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सभाबाट बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश प्रमुख हुनका लागि चाहिने योग्यताहरु संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनु पर्दछ ।
नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको नियमावलि बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष पद तथा गोपनियताको सफत लिने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश मन्त्रीपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा, प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनेछ । मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दाबढि हुने गरी मन्त्रीपरिषद गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा राजनीतिक दल सम्बन्धी भएको व्यवस्था भाग २९ मा गरिएको छ । ,राजनीतिक दल दर्ता गर्दा विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, राजनीकि दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था धारा २७० मा गरिएको छ । नेपालको संविधानमा संकटकालिन अधिकार सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरु राखिएको छ । संकटकालीन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था भाग ३० मा व्यवस्था गरिएको छ । संकटकालीन अवस्थामा र घोषणा र फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुने ।
नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरुको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भाग २८ मा गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् अध्यक्ष सहित ७ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा स्थानीय कार्यपालिका संबन्धी भएका व्यवस्थाहरुमा स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था भाग १७ मा गरिएको छ । स्थानीय तहको कार्यकारणी अधिकार गापा र नपामा हुने व्यवस्था रहेको छ । गाकापा र नकापाको नाममा हुने निर्णय, आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानून बमोजिम हुने भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग १२ मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । महान्यायाधिवत्ताको पदावधि प्रधानमन्त्रीले चाहेसम्म रहन्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था धारा ११४ मा व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अध्यादेश संघीय संसदको वैठक बसेको ६० दिनपछि स्वत निष्कृय हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारको आम्दानी बाँधिएको कोषलाई संघीय सञ्चीत कोष बुझिन्छ । सरकारी विधेयकमा रुपमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने विधेयक अर्थ र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक हुन् ।
पहिलो भाग: नेपालको संविधानमा के के व्यवस्था छ ?
नेपालको संविधान २०७२ नेपालको सातौं संविधान हो। नपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई असंसोधनीय विषय भनि उल्लेख गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ मुल कानूनको रुपमा रहनेछ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राष्ट्र भन्नाले बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक, विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाक्षा र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रि हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहि एकताको सुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता राष्ट्र हो।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझिन्छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता,स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नती र संमृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभुत विषय हुन्। नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुलाई राष्ट्रभाषा मानेको छ।
देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो। नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा प्रादेशीक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिताको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविभान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिता प्राप्त गरेको व्यक्तिको जन्म हुदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठर्हदछ।
नेपालमा फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुआमा नभेटेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ। नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यत्तिललाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिता प्रदान गरिनेछ।
नेपालको आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसेको तर बाबु विदेशी ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिले संघीय कानून बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। नेपालको नागरिकसँग वैवाहिक संम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नागरिता लिन चाहेमा संघीय कानून बमोजिम अंगिकृत नागरिता पाउने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधान २०७२ मा धारा १६ देखि ४६सम्म गरी ३१ मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार नेपालको संविधान प्राप्त भएको मितिले ३ वर्ष भित्र व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नागरिकका कर्तव्यहरुमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुदै नेपालको राष्ट्रियता, सावृभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानूनको पालना गर्नु , राज्यले चाहेको बापत राज्यको सेवा गर्नु , सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यका नीतिहरु, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता सम्बन्धिनीति, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धि नीति, अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, विकास सम्बन्धी नीति, कृषि रभूमिसुधार सम्बन्धी नीति,, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धनर उपयोग सम्बन्धी नीति , नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, श्रम ररोजगारी सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धी नीति, नेपालको संविधान २०७२ मा चार वटा निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार परराष्ट्र नीतिका मान्यताहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलताको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यतारहेको छ ।राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरिएको काम र प्राप्त उपलब्धी सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्दछ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था छ ।नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यको संरचना र शक्तिको वाडफाड सम्बन्धमा भाग पााचमा व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको संरचना संघ, प्रदेश, र स्थानीय तह गरी तीन सरकार हुनेछन्। राज्यको संरचनामा संघीय शासन प्रणाली अनुसार सात प्रदेश हुनेछन् । नेपालको संविभान २०७२ अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका,र जिल्ला सभा भनकाय पर्दछ ।
नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सुचि वा साझा सुचिमा उल्लेख भएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको अवसिष्ट अधिकार संघको हुनेछ ।नेपालको संविधान बमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकारनेपाल सरकारको हुनेछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने बित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिकक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमाबित्तीय समानीकरण नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने शसर्त अनुदान, समपुरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विषेश अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
