लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ८ माघ। कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने फौजदारी न्यायको सामान्य र सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त हो। कुनै घटना वा वारदातमा को कुन व्यक्ति संलग्न छ वा छैन भन्ने कुरा घटित घटनाको तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नगरे सम्म एकिन गर्न सकिँदैन।
पूर्वाग्रह र अनुमानको भरमाकसैलाई कसुरदार मान्न संसारको कुनै अदालतले समेत सकेका छैनन्। विधि, प्रकृया, कानून, सिद्धान्त र प्रमाणको आधारमा न्यायकोसम्पादन हुने गर्दछ र हुनु पनि पर्दछ। फौजदारी मुद्दाका सन्दर्भमा अवलम्बित हुने विधि र प्रकृया भन्दा पृथक कदम अदालतले नै चाल्नसक्दैन भन्ने कुरामा सबैको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ। कानून, विधि र प्रकृयाको बारेमा सामान्य ज्ञानसमेत नभएका केही व्यक्तिहरुले अदालती प्रकृया, कानूनी सिद्धान्त र फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तका बारेमा चर्को बहस र जिकिर गर्न थालेका छन्।
यसले विधि वा प्रबृत्ति के को विकास गर्दैछ ? यो चिन्ता एवं चिन्तनको विषय बनेको छ । सडकमा विवाद हुनु, सडकमै वहस हुनु र सडकमै निर्णय भएर समाचारको विषय बन्नु कानूनी सिद्धान्त र विधि तथा प्रकृयाकै उपेक्षा हो। कानूनी राज्य र विधिको शासन माथि उपहास गरिएका यी भन्दा राम्रा उदाहरण सायदै भेटिन्छन्। त्यसैले यो एउटा विकृति पनि हो र बिडम्बना पनि। कानूनको यो भन्दा राम्रो अपब्याख्या अरु हुनै सक्दैन। अन्ततः यो दृष्य कानूनी अवोन्नतिको द्योतक पनि हो ।
१४ असोज, २०७६ मा संघीय संसदका तत्कालीन सभामूख कृष्ण बहादुर महराले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि विगत तीन महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि प्रतिनिधि सभा नेतृत्वविहिन अवस्थामा छ । संसदका नियमित काम कारवाही अवरुद्ध छन् । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट निर्मित “नेपालको
संविधान, २०७२” को सफल कार्यान्वयनका निम्ति निर्माण गर्नुपर्ने कतिपय ऐन कानूनहरु अड्किएर बसेका छन्। सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एउटा सभामूखको उम्मेदवारसमेत तोक्न सकेन भन्दै सडकमा समेत गुनासाहरु उठ्दै गरेको परिप्रेक्ष्यमा ५ माघ, २०७६ मा नेकपाको सचिवालय बैठकले स्थायी समिति सदस्य एवं सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं.१ बाट निर्वा्चितसांसद अग्नी प्रसाद सापकोटालाई सभामूख पदमा उम्मेदवार बनाउँने निर्णय ग¥यो। यो निर्णय विधिको शासन मान्नेहरुको लागि स्वागत योग्य छ। यसले लामो समयदेखिको गतिरोध र अन्यौल हटेको छ ।
बिगत लामो समयदेखि आफूलाई र आफ्नो सिङ्गोपरिवारलाई नै देश र जनताको सेवामा समर्पित गर्ने प्रणसहित राजनीतिमा होमिएका, दई पटक मन्त्रि बनेका, पार्टी राजनीतिमा अग्रपंक्तिमा उभिइ रहने, शालिन, सरल, शिष्ट, बौद्धिक र सक्षम व्यक्तत्व अग्नी सापकोटाको उम्मेदवारी छनौटबाट आम नागरिकमाखुसी र आशा पलाएको छ ।
तर केही व्यक्तिहरु र तिनैले चलाएका संस्थाहरुका निम्ति भने अग्नी सापकोटाको उम्मेदवारी टाउको दुखाइको बिषय बनेको देखिएको छ। आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका सञ्चार गृहलाई उपयोग गर्दै एकाएक सापकोटाविरुद्ध खनिन थालेका छन्। विधि, कानून र न्यायको ठूल्ठूला कुरा गर्नेहरु नै विधायिकालाई अनन्तकाल सम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउँन उद्यत देखिएका छन्।
जनयुद्ध कालमा मारिएका भनिएका अर्जुन लामाको हत्याको आरोपमा सापकोटाले मुद्दा खेपिरहेको र सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको भन्ने मिथ्या र भ्रमपूर्ण खबर फैलाएर आफ्नो व्यवसाय चलाउँन केही तथा कथित शक्तिहरु सक्रिय भै रहँदा कानून, विधि, प्रकृया, मुद्दाको उठान, र त्यसको अन्त्य जस्ता विषयमा सामान्य ज्ञान राख्ने व्यक्तिहरु समेत जागरुक बन्न बाध्य हुनु परेको छ। त्यसैले तथ्य, कानून, विधि र प्रकृयाका बारेमा चासो राख्नेहरुले यस सवालमा गम्भीर ढङ्गले स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ।
सर्वप्रथम आम मानिसले बुझ्नै पर्ने तथ्य के हो भने सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन मुद्दा उत्प्रेषण, परमादेशसमेतको रिट निवेदन हो, कर्तव्य ज्यान मुद्दा होइन। २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अग्नी सापकोटा सञ्चार मन्त्रिनियुक्त भएको बिषय उपरको उत्प्रेषणको निवेदन र मृतक भनिएका अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले दिएको रिट निवेदन र सोसँग सम्बन्धीत अग्नि सापकोटा आफैले दिएको अदालतको अपहेलना मुद्दा विचाराधिन रहेको हो।
सो को अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन। तत्काल सञ्चार मन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्ने सहित अन्तरिम आदेशको माग गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने गरी आदेश गरेको र तत्कालिन मन्त्री पदको कार्यकालपुरा गरी २०७२ सालमा पुनः वन मन्त्री बनेका सापकोटाको विरुद्धमा कुनै अदालतबाट कुनै मुद्दामा दोषी करार गरेको छैन। पूर्णिमायाले दिएको जाहेरी दरखास्त मुलतवीमा राख्ने गरी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीपरिषदले र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरी सकेकोले त्यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही अगाडि नै नबढेको तथ्य आम नागरिकले थाहा पाएकै विषय हो। कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भनि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २०(५) ले स्पष्ट व्यबस्था गरेको छ।
यसप्रकार फौजदारी कसुरमा कुनै मुद्दा नै नचलेको तथ्यलाई लुकाइ कोही कसैलाई कसुरदार मान्दै मिडियाबाजी र चलखेल गर्नु जनयुद्धकालीन घटनालाई उछाल्नु मात्र होइन, ५ मंसिर, २०६३ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसैको आडमा भएका शान्ति प्रकृयाका सम्पूर्ण उपलब्धीहरुलाई समेत नकारात्मक असर पु¥याउने बदनियतबाहेक केहि हुन सक्दैन। यसबाट देशलाई पुनःद्धन्दतर्फ धकेल्ने दुराशय मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन। यसलाई बेलैमा निस्तेज पार्न जरुरी छ।
अग्नि सापकोटा विद्यार्थी, शिक्षक, राजनीतिकर्मी, सभासद्, मन्त्री र सांसद जुनससुकै पद र हैसियतमा रहेर काम गर्दा होस्, कहिल्यै विवादमा नआएका एक स्वच्छ छविका मानिस हुन्। ठूला-ठूला भ्रष्टाचार र काण्डहरुले देशमा चर्चा र विवाद सिर्जना गरिरहँदा उनि कुनै न कुनै पदमा आसिन नै थिए र पनि कहिल्यै कुनै विवादमा मुछिएनन्। यो सत्यलाई कसैले खण्डन सम्म पनि गर्न सकेका छैनन्। उनको सिंगो परिवार नै जनयुद्धमा होमिएको हो र परिवारका महत्वपूर्ण सदस्यलाई उनले पनि गुमाएका छन्। युद्धको पिडा जति अरुलाई छ, त्यति उनलाई पनि छ । उनी र उनका परिवार लगायतले गरेको वलिदानी र योगदानकै कारणले आजको राजनितिक परिवर्तन र उपलब्धी हाशिल भएको हो।
जनयुद्धको दौरानमा भएका व्यक्ति हत्या र वेपत्ताबाट पिडित र प्रताडित व्यक्तिको संरक्षण र सम्बोधनका निम्ति सदैव आवाज बुलन्द बनाइ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुँदा शान्ति प्रकृयाको एक महत्वपूर्ण उपलब्धी प्राप्त भएको अभिव्यक्ति दिने मानिस चुनाव लड्छ, कसैलाई टाउको दुख्दैन। पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ग्रहण गर्छन् फरक पर्दैन। तर मन्त्री वा सभामूख बन्दा विवाद किन ? कसैमाथि ज्यादती हुने गरी कोहि कसैले कुनै कदम चाल्नु अन्यायपुर्ण हुन जान्छ। यसतर्फ सम्बन्धीत सबैको विवेक पुग्नु पर्दछ। आफ्नो खेति चलाउँदा अरु कसैको मानमर्दन हुन्छ कि भनेर ख्याल गर्न सक्नु पर्दछ।
अर्जुन लामाको हत्या भएकै थियो भन्ने कुराको आधार के ? निजको हत्या भएको थियो भने कसले हत्या गरेका थिए ? हत्यामा को को संलग्न थिए ? संलग्न व्यक्तिहरु मध्ये एक भनिएका अग्नि सापकोटाको भूमिका के थियो ? सापकोटाको संलग्नतामा नै घटना घटेको थियो भन्ने कुराको पुष्टि हुने प्रारम्भिक प्रमाण के ? घट्ना कुन ठाउँमा कुन मितिमा कस–कसको संलग्नतामा घटेको थियो ? घट्नास्थलको प्रकृत्ति खै ? १० वर्षे जनयुद्ध राजनैतिक विद्रोह थियो। विद्रोह र दमनका नाममा के कति घट्ना घटे त्यसको जिम्मा पार्टी र राज्यले लिएकै छ। यसमा सापकोटाको व्यक्तिगत जवाफदेहिता के ? यी र यस्ता विधि, कानून, प्रमाण र तथ्यसँग सम्बन्धित गम्भिर प्रश्नतर्फ ध्यान नै नदिई कसैलाई फसाउने नियतबाट विवाद निकाल्न मिल्छ ? केवल शंका, पूर्वाग्रह र अनुमानको भरमा मुद्दा नै नचलेको बिषयमा कसुरदार मान्दै कसैको जीवनभरको त्याग र बलिदानबाट स्थापित राजनीतिक छवि र लोकप्रियतालाई धुमिल पार्ने कोशिस कसैले गर्नु भनेको देश र जनताको निम्ति आपत्तिजनक हुन्छ।
मुद्दा प्रक्रियागत ढङ्गले चलेर मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेपछि कोही ब्यक्ति कुनै घटनाको कसुरदार ठहर भयो भने मात्र निजलाई दोषी मान्न सकिन्छ । अग्नि सापकोटा लामा हत्या मुद्दामा संलग्न छन् भन्नेआधार प्रमाण केहि छैन, उनको विरुद्धमा कुनै फौजदारी मुद्दा दायर पनि भएको छैन। सिंगो राज्य संयन्त्रले निजलाई पटक पटक अपरिहार्य व्यक्तित्वको रुपमा सकार्दै आएको पनि छ र जनमतप्राप्त उनैको विरुद्ध कुनै शक्ति सधैं खनिईरहन्छ भने त्यो पूर्वाग्रह बाहेक केहि हुन् सक्दैन। मुद्दा चल्दा चल्दै वा मुद्दै नचली कसैलाई पनि दोषी मान्न सकिंदैन। यो कानूनको विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन हो। यसलाई स्वीकार्न सबै बाध्य छन् र हुनु पनि पर्दछ ।
मुलुकलाई द्धन्द्धबाट शान्तिपूर्ण अवस्थामा रुपान्तरण गर्न नेपाल सकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बिच ५ मंसिर, २०६३ मा बिस्तृतशान्ति सम्झौता भएको थियो। जनयुद्धमा संलग्न जनसेनालाई नेपाली सेनामा समायोजनसमेत गरी सकिएको छ। सँयुक्त राष्ट्र संघको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेर अनमिनले शान्ति प्रकृयाका हरेक घटनामा सहभागीता जनायो र अनमिनकै पहलमा सेना समायोजन भएको कुरा जगजाहेरै छ। तत्कालीन बिद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट समेत कयौं व्यक्तिको हत्या र कयौं व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने काम भएको होला । अर्जुन लामाजस्ता हजारौं व्यक्तिहरु बेपत्ता छन्। कुनै व्यक्ति विशेषलाई शंकाको भरमा फसाएर पुर्णिमायाले न्याय पाउने पनि होइनन्। सबैका पिडित परिवारले न्याय पाउनु पर्छ । पूर्णिमाया जस्ता सबै पिडित परिवारको राहत हुन सक्ने निश्कर्ष सहित सो कुरालाई अर्थपूर्ण र परिणाममूखी सम्बोधन गर्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको कुरा समेत सबैको जानकारीमा छ।
यही आयोगमार्फत् द्धन्द्धकालीन घटनाको पहिचान र समाधान गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ निर्माण भई दुबै बिषयका फरक फरक आयोग गठन भई प्रारम्भिक कामसमेत अघि बढिसकेको छ। दुबैआयोगले पूर्णतासमेत पाइसकेको छ। यस अवस्थामा जनयुद्धकालीन घटनाको सन्दर्भमा एकैचोटी अदालतमा यस विषयको मुद्दाले प्रवेश पाउँन सक्ने स्थिति नै छैन । संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम अनुुसन्धान तथा तहकिकात भएका, भइरहेका र दायर रहेका मुद्धाहरु समेत सम्बन्धीत कानूनले गरेको व्यवस्था बमोजिम तोकिएका क्षेत्राधिकार परिवर्तन हुनसक्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन माननीय न्यायाधीशद्धय राम कुमार प्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासको मिति २०६८ सालअसार ७ गतेको आदेशले समेत प्रष्ट्याइसकेको छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यही व्याख्या तथा आदेशलाई नै हेर्ने हो भने पनि जनयुद्धकालीन मुद्दालाई उछालेर अग्नी सापकोटालाई सभामूखको उम्मेदवार बन्नबाट बिमुख तुल्याउँन सकिन्छ कि भनेर प्रचारबाजी गर्नु दिवा स्वप्न मात्र हुनेछ। अग्नी सापकोटाविरुद्ध सुनियोजित र पूर्वाग्रही ढङ्गले विभिन्न लेख रचना, प्रचार तथा मिडियाबाजी गर्नु देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै अन्यौलताको दिशातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास बाहेक अरु केही हुन नसक्ने कुरामा पनि सबैको ध्यान जान जरुरी छ।
