लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य चयनका लागि निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ। आइतबार राजनीतिक दलहरुसँग सर्वपक्षीय छलफल गरेपछि आयोगले माघ ९ गतेका लागि निर्वाचन गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको हो।
आयोग पदाधिकारीले औपचारिक रुपमा मितिबारे जानकारी गराइसकेका छन्। कानुनी व्यवस्था अनुसार आयोगको परामर्शमा सरकारले अब निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। आयोगले चुनावका लागि कम्तीमा ३५ दिनको तयारी आवश्यक रहने बताउँदै आएको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार पनि सदस्यको कार्यकाल सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रियसभाका ५९ मध्ये एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल फागुन २० गते सकिँदैछ। संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षका लागि १९ सदस्यको कार्यकाल छ। राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सो अनुसार सरिता प्रसाई, सुरेन्द्रराज पाण्डे, हरिचरण सिवाकोटी, रामप्रित पासवान, विन्दादेवी आले, वृषेशचन्द्रलाल, बद्रीप्रसाद पाण्डे, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, मुक्ताकुमारी यादव, डा युवराज खतिवडा, युटोल तामाङ, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, धनकुमारी खतिवडा, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपालीको पदावधि फागुन २० गते सकिँदै छ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य डा. युवराज खतिवडाको स्थानमा रिक्त हुने पदमा भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछ। उनी यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए। फागुन २० गते २ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका ९, नेपाली काँग्रेसका ७, राजपाका २ र समाजवादी पार्टीका १ जना छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्य राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनका मतदाता हुन्। यो निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणालीबाटै उम्मेदवारको चयन हुनेछन्। यो निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशमै हुने र प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको चयन हुनेछ। राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनबाट महिला ७, दलित २, अल्पसङ्ख्यक २ र अन्य ७ जना निर्वाचित हुनेछन्।
