लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २ मंसिर। पूजा बोहोरामाथि बलात्कार गर्ने २ अभियुक्तलाई सर्वोच्च अदालतले जनही ११ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत कञ्चनपुरको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले बैतडीकी पूजा बोहोरामाथि बलात्कार गर्ने सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीलाई जनही साढे ११ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलाशले बोहोरालाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनेको छ । पीडित बोहोरालाई अभियुक्तहरुबाट ५ लाख र सरकारको तर्फबाट ५ लाख गरी १० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ७ गते पीडित बोहोराको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।
फौजदारी कार्य्विधि संहिता २०७४ अनुसार दोषी ठहर र सजाय निर्धारण फरक-फरक फैसलामा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार आज सर्वोच्चले बोहोरामाथि बलात्कार गर्ने अभियुक्तविरुद्ध सजाय निर्धारण गरेको फैसला सुनाएको हो।
बैतडी सदरमुकाममा बसेर एसएलसी दिँदै गरेकी किशोरीलाई ९ चैत २०६८ मा अवस्थी र भट्टले बलात्कार गरेका थिए। ९ पुस २०६९ मा बैतडी जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै १३ वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।
२०७१ साल पुष २ गते दोर्होयाईपाउँ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बोहोराको मुद्दा ३ वर्षपछि २०७४ पौष ५ गते न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र प्रकाशमानसिह राउतको इजलासले मुद्दा पुनः ब्युँताएको थियो ।
गत कार्तिक ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासमा परेपछि मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो ।
७ चैत २०६८ सालमा एसएलसी परीक्षाका लागि गणितको गेस पेपेर किन्न पाटन बजारमा पुगेकी पूजामाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो ।
उनी बैतडीको कैलापाल गाउँबाट पाटन बजारस्थित श्रीकृष्ण उच्च माविमा परीक्षा दिन गएकी थिइन् । पूजा बलात्कारपछि नालीमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । बलात्कारपछि मानसिक सन्तुलन गुमाएकी बोहोराको अस्पतालमा उपचारपछि घटनाको तथ्य बाहिर आएको थियो।
तर मुद्दाको पुनरावेदन भएपनि पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका तत्कालीन न्यायाधीहरु नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले सफाई दिएपछि पूजा बोहोरा प्रकरणले नयाँ मोड लिएको थियो । पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश शाही र राजभण्डारीमाथि चरम न्यायिक बिचलन गरिएको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी समेत परेको थियो।
शाही केहि दिन अगाडी मात्रै एउटा बियर कम्पनीको क्षेत्राधिकार बिहिन मुद्दाको सुनुवाई गरेको भन्दै न्यायपरिषद्बाट कारवाहीमा परिसकेका छन्। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले फैसला उल्ट्याएपछि पुनरावेदनको सो फैसला खारेजीको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।
