लाेकपाटी न्यूज– सुरेश ढकाल, मानवशास्त्री
दशैंको राजनीतिक चरित्र हिजो पनि थियो, आज पनि छ। विगतमा राज्यले यसलाई सांस्कृतिकभन्दा पनि धार्मिक चाडका रुपमा व्याख्या गर्ने अभ्यास गर्यो। आफ्नो धर्म, आफ्नो विचारधारालाई स्थापित गर्न राज्यले दशैँजस्ता चाडलाई उपयोग गर्यो। दशैँ शासकको चाड पनि हो। दशैँका पुराना चिजहरुमा सामन्तवादी अभ्यास वा विशेषता देखिन्छ।
गोर्खालीहरुको विस्तारसँग दशैंले व्यापकता पायो भन्न सकिन्छ । यद्यपि यो गोरखाबाट नै आएको संस्कृति भन्न सकिन्न। कृषि भूमि उपत्यकामा पहिलेदेखि नै दशैं मनाउने प्रचलन थियो। राज्यको एउटा विचारधारालाई स्थापित गर्न विभिन्न सांस्कृतिक अभ्यासलाई राजनीतिक स्वरुप दिने कार्य गरिन्छन्। र यो नेपालका सन्दर्भमा विशिष्ट भन्ने होइन। सबै राज्यको आधारभूत चरित्र नै हो।
त्यस्तै राज्य सञ्चालनको स्वरुप मन नपर्नेले राज्यलाई चुनौती दिन दशैँ बहिष्कारजस्ता कुरा आउनुको सन्दर्भ यही हो। राज्यले पनि त्यसलाई त्यहीअनुसार डिफेन्ड गर्ने भयो, यो राट्रिय चाड हो, सबैको पर्व हो नभनेर, हिन्दूहरुको महान चाड भनेको भन्यै गर्ने नै भयो। त्यसले प्रतिरोधमा उत्रन झनै उक्सायो।
राजनीतिमा एकखालको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न दशैँको पनि उपयोग भयो। एकातिर राज्यको आफ्नो स्वार्थअनुरुपको र अर्कोतिर राज्यभन्दा पृथक पहिचान बनाउन चाहनेहरुको लागि। विरोध गर्नेहरुले पनि दशैँ हाम्रो पनि हो भनेनन्। बरु हिन्दूहरुको मात्रै भने। जुन सर्वथा सही थिएन।
यतिबेलाको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न त के हो भने, राज्य धर्म निरपेक्ष भइसकेपछि राज्यको राष्ट्रिय चाडको स्वरुप पनि धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ कि पर्दैन? राज्य निरपेक्ष भने पनि राष्ट्रिय चाडको स्वरुप धर्म सापेक्ष भइरहन सक्छ? राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा यही हो। दशैँ बहिस्कार भनेको राज्यलाई प्रतिरोध गर्ने एउटा उपाय हो।
सांस्कृतिक पुनर्जागरणका दुष्टिले पनि हेर्न सकिन्छ यस प्रक्रियालाई। राज्य कमजोर भएका बेला समाजमा दबिएर रहेका बहुल आवाजहरु सुनिन्छन्। दशैँ बहिस्कारबारे बहस सतहमा आएको कारण यो पनि हो।
