लाेकपाटी न्यूजरुपन्देही, ७ असोज। प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानूनको अभावमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको बताएका छन।
प्रदेश समन्वय परिषद बैठक समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेललेकेन्द्र सरकारले कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा आफूहरुलाई काम गर्न समस्या भएको बताए।
केन्द्र सरकारले कानुन नबनाइदिँदा साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। गत वर्षको बजेट खर्चको अनुपातले प्रदेश नम्बर ५ अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि रहेपनि जन चाहनाअनुसार भने काम हुन नसकेको उनले बताए।
उनले केन्द्र सरकारले कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा आफूहरुलाई काम गर्न समस्या भएको बताए। केन्द्र सरकारले कानुन नबनाइदिँदा साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ।
बैठकमा सहभागीहरुले प्रदेशबाट योजना बन्ने तर अनुगमन नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए। बैठकमा प्रदेश नम्बर ५ का १ सय ९ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको उपस्थिति थियो।
