लाेकपाटी न्यूजआज असोज ३ अर्थात् संविधान दिवस। २०७२ असोज ३ गते घोषणा गरिएको संविधान शिशुबाट बालक बन्ने प्रक्रियामा छ। ३ वर्षको अन्तरालमा संविधानको कार्यान्वयनले गति लिएको छ। सङ्घीय संरचनाको निर्माण, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचन, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानूनहरुको निर्माण यस अवधिका महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं कानूनी उपलब्धि हुन्।
हाम्रो संविधानका केही मौलिक विशेषताहरु छन्, जुन विशेषता दक्षिण एसियाली राजनीतिका लागि मात्र होइन, विश्व राजनीतिका लागिसमेत अनुकरणीय छन्। राजनीतिक व्यवस्थाका दृष्टिले हामी भर्खर मात्र गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेका छौं, विश्वका अधिकांश विकसित मुलूकहरु १९ औं र २० औं शताब्दीमै गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरिसकेका थिए। यस अर्थमा हामी राजनीतिक प्रणालीमा ढिलो अवश्य भएका छौं। तर, हामीले विकसित गरेको समावेशी लोकतन्त्रको नेपाली मोडल विश्वकै लागि नमूनायोग्य छ।
महिला सहभागिताका दृष्टिले होस् वा दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक जातिहरुको प्रतिनिधित्वका हिसाबले होस् वा धार्मिक बराबरी र समानताका दृष्टिले होस्, नेपालको संविधानले उन्नत समावेशी लोकतन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीय संसदमा नेपालको महिला सहभागिताको संयुक्त राष्ट्र संघसम्म चर्चा हुनुले हाम्रो समावेशी लोकतन्त्रको गुरुत्वको अर्थ बोल्दछ। अझ २१ औं शताब्दीको पूर्वाधमा नेपालले सङ्घीयताको जुन अभ्यास गर्न खोज्दैछ, यो पनि आफैमा मौलिक छ, चुनौतिपूर्ण पनि।
दक्षिण एसिया भाषा, जाति, धर्म र संस्कृतिका दृष्टिले विश्वमै अग्रणी भूमि हो। यति सानो देशभित्र १३१ जाति र १२५ भाषाको अस्तित्व रहनु सामान्य कुरा होइन। भौगोलिक रुपमा सानो तर विविधताले भरिएको देशमा सबै जाति, धर्म र संस्कृतिलाई एउटै मालामा उन्ने प्रयास चानचुने चुनौतिको स्वीकारोक्ति पक्कै पनि होइन। यसले आस्था र अपनत्वका दृष्टिले मात्र होइन, सबै नागरिकलाई राज्यको मुलधारमा ल्याई आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
नयाँ संविधानको सबैभन्दा ठूलो र क्रान्तिकारी विशेषता हो समाजवादउन्मूख राज्य व्यवस्था। हाम्रो संविधानले आर्थिक समृद्धि र विकासको जगमा समाजवादको आधार तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ। संविधानपछिका सरकारहरुले समृद्धि र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जुन प्रयास थालेका छन्, तिनलाई आशाको नजरले हेर्न सकिन्छ। आज संविधानमाथि जे–जति प्रहार भइरहेका छन्, ती सबै समाजवादी राज्य व्यवस्थामा जाने संविधानसँग त्रसित हुनुको परिणाम हो।
कुनै पनि व्यवस्थाका गुण र दोष अवश्य हुन्छन्। तर, त्यसको लेखाजोखा तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा जे–जति कमजोरीहरु देखिएका छन्, ती कुनै पनि कुरा व्यवस्थाका कमजोरी होइनन्, अभ्यासका कमजोरी मात्र हुन्। अभ्यासका क्रममा नै गणतन्त्र र गणतान्त्रिक शक्तिले आफूलाई जनअपेक्षाअनुरुप विकास गर्दै जान्छ। यही निष्कर्षका साथ गणतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउने संकल्प गर्नु नागरिकको कर्तव्य पनि हो।
आज एकथरि शक्ति संविधान र गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न लागिरहेका छन्। गणतान्त्रिक व्यवस्था र शक्तिप्रति अनास्था फैलाएर अस्थिरता निम्त्याउन उद्दत छन्। आजको नेपाली समाजका शत्रु तिनै हुन्, जसले समावेशी लोकतन्त्र गणतन्त्र उल्टाएर जहानियाँ निरङ्कुश राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्। ती शक्तिविरुद्ध निर्ममतापूर्वक लडेर मात्रै संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ। आजको परिर्वतनलाई आत्मसात गर्ने सबैले यो यथार्थतालाई गहिरो गरी बुझ्नैपर्छ।
हाम्रो संविधानमा केही अपूर्णताहरु छन्। तर, हामीले बनाएको संविधानप्रति अनास्था फैलाएर, कमजोर पारेर अपूर्णतालाई पूर्ण बनाउन सकिँदैन। बरु, संविधानलाई प्रगतिशील कार्यान्वयन गरेर मात्र परिस्कृत गर्न सकिन्छ, परिमार्जन गर्न सकिन्छ। जसरी घर ढलाएर कोठाको मर्मत गर्न सकिँदैन, त्यसैगरि संविधान कमजोर बनाएर संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन र समयानुकूल संशोधन सम्भव छैन। संविधान निर्माणका हिस्सेदारहरुले यो मर्मलाई आत्मसात गर्नैपर्छ।
संविधान राज्य सञ्चालनको कानूनी दस्तावेज हो, अनि गणतन्त्र एक प्रगतिशील राजनीतिक व्यवस्था। तर, यसबाट कस्तो प्रतिफल लिने ? त्यो कुरा यसका प्रयोगकर्तामा निर्भर गर्दछ। गणतन्त्र स्थापनाको १२ वर्षको अवधिमा जे–जति परिवर्तन भएको छ, विकास भएको छ, समृद्धिको जग बसेको छ, जनताको दैनिक जीवनमा जे–जति परिवर्तन आएको छ, त्यसको स्वामित्व लिँदै थप उपलब्धिका लागि क्रियाशील रहनु नेपालको राष्ट्रिय कार्यभार हो। चौंथो संविधान दिवसले सम्पूर्ण नेपालीमा सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि सकारात्मक प्रेरणा दिन सकोस्, उर्जा दिन सकोस्। संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना !
