लाेकपाटी न्यूज– सरोज कटुवाल ‘उद्दीप्त’
काठमाडौं । नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र १२ औं वर्षमा छ । दशबर्षे जनयुद्ध र त्यसको जगमा भएको १९ दिने आन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप आएको गणतन्त्रमा विगतको आन्दोलनमा चर्किएका घर र छातिभित्र पीडाहरु, आफन्त गुमाएका, अपाङ्गता भएका र बेपत्ता भएका परिवारजनका पीडाका कथाहरू आज पनि गणतन्त्रसँगै घिस्रीरहेका छन् ।
गणतन्त्र समृद्धिको सपनासित जोडिएको विषय हो । जनताले सबैले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सक्ने सकारात्मक परिवर्तन नै समृद्धि हो। चरम अभावग्रस्त मलिन अनुहारले लगाउने गणतन्त्रको नारा कमजोर नै हुन्छ ।
जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु, जनताको जीवनस्तर उठाउनु र उच्चस्तरको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु गणतान्त्रिक राज्यको कार्यनीति रहनु पर्छ । प्राथमिकता र स्पष्ट उद्देश्य किटान गरी योजनाबद्ध रुपमा गरिने कार्यले मात्र समृद्धिको सपना साकार हुन्छ । तर, शैक्षिक जनशक्ति विदेश पलायन दर तीव्र हुनु र समृद्धिको सपनाबिचको तालमेल नमिलिरहेको देखिन्छ।
यतिबेला करिब ६० लाख नेपाली देश बाहिरको श्रम बजारमा छन् । प्रतिदिन करिब एक हजार पाँच सयको सङ्ख्ख्यामा नेपाली युवा श्रमका लागि विदेश पलायन हुने तथ्याङ्क छ । अब आफ्नै सरकार बन्यो, देश भित्रै रोजगारको अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास किन पर्याप्त भएन आमयुवाहरुलाई? भयो भने किन पी.आर पाए लगभग सबै युवाहरु यूरोप र अमेरिकाको लागि तयार बन्ने अवस्था छ ? यो गम्भीर प्रश्न छ ।
यसरी निरासा कायम र सरकारका नीति कार्यक्रममा विश्वास गर्ने अवस्था नआउनुमा कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी र कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, खाडी मुलुक लगायतमा रोजगारीका लागि युवा जाने क्रम कति र कसरी रोक्ने, प्रदेश बीचको विकासको असमानतालाई कति घटाउन सकिने र देशभित्र नयाँ उद्योगधन्दा कति थप्ने लक्ष्य राख्यो जस्ता विषयहरु मुर्त रुपमा आउन नसक्नुले हो ।
समृद्धिको यात्रामा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचार निवारण हो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणलाई दोहोर्याइरहेको छ । वर्षौंदेखि जालो बनेर बसेको भ्रष्टाचार सरकारको बिशेष अपरेशन बिना निवारण हुन सक्दैन । तर, सरकार ठूला तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नदेख्ने र साना कर्मचारी समाएर आत्मरतिमा रमाउने पुरानै रोगबाट ग्रस्त छ। यसको उदाहरण देश हल्लाएका पछिल्ला काण्डहरुलाई हेर्न सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर, ऊर्जाशील युवालाई विदेश पलायन गरेर, उत्पादनशील जमिनमा अनुत्पादक बनाएर, निर्यातभन्दा कयांै गुणा बढी आयात गरेर आर्थिक समृद्धिको हासिल हुन सक्दैन ।
यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कालोबजारी र महंगी नियन्त्रण, कर्मचारीतन्त्रको मनोमानी रोक्ने तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने कुराहरु पूर्व सर्त हुन् । गणतन्त्रमा एकातिर पेट पाल्न नसकी सामुहिक आत्माहत्या गरेका घटनाहरु सुनिँदैछन् अर्कातर्फ जनताका प्रतिनिधिहरुले विगतमा राजा र राजाका आसेपासेहरुको जस्तै रवाफ र नक्कल गरिरहेको देखिन्छ । जहाँ राज्यको दोहन र नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्धसमेत व्याप्त देखिन्छ ।
दलाल पूँजीपति र मजदुरवर्ग सँगसँगै जान सक्दैन, तिनमा अन्तर्विरोध हुन्छ । दलाल पूँजीपति वर्गको हातमा अर्थतन्त्र रहेसम्म उत्पादन र निर्यातको बजार विकसित हुँदैन । गाउँ–गाउँमा रोजगारी र राज्यको नियन्त्रणमा कृषि, विकास निर्माण र भूमि व्यवस्थापन नभएसम्म दलाल पूँजीपतिको बाहेकलाई समृद्धिको आभास हुने छैन । उद्योगधन्दा बन्द हुँदै जाने र अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना कमजोर रहने अहिलेकै अवस्था कायम रहे आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुन अझै धेरै वर्ष लाग्नेछ ।
स्वार्थपूर्तिका लागि एनजीओ जस्ता राजनीतिक दल खोल्नेभन्दा उद्योगधन्दा खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गराउन सके मात्र आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुन्छ ।
नेपाल प्राकृतिक हिसाबले सम्पन्न भएर पनि भर्जिन ल्याण्ड हो। मुलुक समृद्ध बनाउन जल, जंगल, जडीबुटी, खनिज, जमिन र जनशक्तिको यथोचित प्रयोग गर्नु पर्दछ । नेपाल बहुमूल्य जडीबुटीहरूको खानी हो । जलश्रोतमा विश्वकै दोश्रो धनि देश हो । खनिजपदार्थहरु उत्खननको पर्खाइमा राज्यलाई पर्खिरहेका छन् । विश्वकै अग्लो हिमाल सगरमाथा, गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी, मनमोहक तालहरू, जंगल र जंगली जनावरहरू, नागवेली नदीहरू यहीँ छन् । यसका साथै विश्व सम्पदा सूचीमा सुचिकृत सम्पदाहरुबाट पर्यटनबाट रोजगारी र आयआर्जन बढाउन प्राकृतिक ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, मनोरञ्जन र साहसिक पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले घरेलु उद्योगहरूको विकास गर्ने नीति लिनुपर्छ। जुट, गलैंचा, पस्मिना, रेशम, कपास र तयारी पोसाकमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकलाजस्ता निकासीजन्य उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको कार्यक्रम लागू गर्दै वैदेशिक व्यापार घाटाको पूर्णतः अन्त्य गर्न व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ ।
त्यसैले राज्यका नीतिनिर्माताले पनि आमजनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै आर्थिक समृद्धिको सपना देख्ने र त्यस्तो सपना बाँड्ने गरे मात्रै त्यस्तो सपना पूरा हुने आधार तयार हुनेछ ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादकत्व बढाउन र लागत न्यूनीकरण गर्न कृषि यान्त्रीकरण गर्नु जरुरी छ । नेपालले निर्यात गर्ने भनेकै कृषिजन्य वस्तु हो । त्यसैले कृषिजन्य उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
जमिनलाई बाँझो रहन नदिन र खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनको लागि राज्यले विशेष नीति ल्याउनुपर्छ । खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने देशभित्रै आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने माध्यम बनाइयो भने मात्र समृद्धिको सपना साकार हुने दिशामा अग्रसर हुन्छ ।
अन्त्यमा, नेपालीहरुले देशमै बसेर जिविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था नआउन्जेल, निदाएका नेपाली बोकेर बाकसमा एयरपोर्ट टेकीरहेसम्म सर्वस्व गुमाएर डिग्रीको सर्र्टििफकेट बोकेका युवाहरु पिडा र कुण्ठाको भारी बोकेर बस्ने तर भ्रष्ट दलालहरुले राज्य दोहन गर्ने अवस्था रहेसम्म सही अर्थमा गणतन्त्र आउने छैन ।
राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, औद्योगीकरण र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकासतर्फ ध्यान नदिएर अर्थात् दुरदृष्टि र स्पस्ट दृष्टिकोण बिनाको समृद्धिको कुरा नाटकको पात्रले बोले जस्तो मात्र कहीँ नहोस् ।
