लाेकपाटी न्यूज१९ वर्ष पश्चात हाम्रो स्थानीय तहले आफूलाई शासन गर्ने नेतृत्वकर्ताको छनौट गर्ने निर्वाचनमा दुई वर्षअघि समाहित हुँदै गर्दा सर्वसाधारण जनताको मनमा जुन उमङ्ग र उत्साह थियो । त्यो यही दुई वर्षका बीचमा सबै देखि सकियो । संसारमा कहीँ नभएको स्थानीय सरकारको शून्यतामा रुमलिरहेको हाम्रो मुलूकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सञ्चारमाध्यमहरु मार्फत फूकिएका चिल्ला मिठा भाषण र अनगिन्ति आदर्शवादी स्लोगनहरुको सुँगा रटाई यत्रतत्र सर्वत्र सुनिन्थ्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त के के न हुन्छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ रे । विकासको गति र्यापिड (फायर गति) मा अगाडि बढ्छ रे, कोही भोका नाङगा हुनु पर्दैन रे । प्रत्येक स्थानीय तह (वडा, गापा, नपा) मा राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल, खेलमैदान, प्रहरी चौकी, वित्तिय संस्था, सडक, विजुली, खानेपानी, आवास गृह, विद्यालय, क्याम्पस आदि इत्यादि गाउँमै बन्छ अरे, पहिला पो कर्मचारीहरुको शासन थियो र जनताहरुले पाउनुसम्म दुख पाए तर अब हरेक सरकारी सेवा टोलटोलमा नै लगेर प्रदान गर्ने अरे जस्ता विभिन्न चिल्ला र मिठा कुरा आ–आफ्नाे चुनावी घाेषणापत्रमा राखी सारा सर्वसाधारणहरुलाई केवल सपनाको पोको सुम्पेर राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका हाम्रा प्रमूख राजनीतिक दलहरुको पारा देख्दा अचम्म र उदेक लाग्छ । कुनै पनि दलले माखो मार्न नसकेको देख्दा लाग्छ –संसारको जुनै वाद र तन्त्र ल्याएर दिए पनि हाम्रो राष्ट्रमा हुनेवाला केही पनि छैन ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा माथि उद्गार गरिएका जस्ता सपनाको पोकोलाई अहिले वास्तविकतासँग तुलना गराई सो समीक्षा गरिरहेका सर्वसाधारण जनताहरुका लागि अहिले सो बखतको उत्साह केवल ‘पिसाबको न्यानो’ बाहेक अरु सिद्ध हुनै सकेन । बाटोघाटो, वस्तुभाउ चराउन गोठालो जाँदा चोक चौतारी, चिया चमेना, खेत खलियान, मेलापात, पानी पधेँरो, हाटबजार तथा हरेक ठाउँमा त्यो बेला भएका जिकिर र उत्साह जुन हामी जस्ता सर्वसाधारण जनमानसमा देखिएको थियो, त्यो हाल हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले गरेका काम हेर्ने हो भने विरक्त लागेर आउँछ ।
एकाधलाई छोडेर समग्रमा भन्ने हो भने हाम्रा निर्वाचित नेतृत्वगणमा शून्य सुशासन, आर्थिक अपारदर्शिता र तिललाई पहाड जत्रो ठूलो बनाई पस्किएका ‘फेसबुके डेभलपमेन्ट’ बाहेक अरु देख्न मुस्किल परेको वर्तमान परिप्रेक्षमा – बरु यो भन्दा त राजतन्त्र नै उपयुक्त थियो भन्ने लाग्न थालेको छ । जहाँ केबल एक सिंहले त शासन गर्दथे । अहिले त लुते स्यालहरु पनि मोटाएर हुँडारझैं भएका छन् ।
निर्वाचन ताका कसले कुन कलरको झण्डाको समर्थन गरेको थियो भन्ने दरिद्र मानसिकताले ग्रसित दूखी आत्माहरुको विभेदीकृत व्यवहार अनि “मै लाउँ मै खाउँ” जस्ता हसुरी प्रवृति देख्दा सर्वसाधारण जनताहरु हाम्राे शासन सत्तामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको मात्र आउने रहेछन् भन्ने उखान भन्न बाध्य भएका छन् । केही आव अगाडि फ्लासब्याक जाने हो भने सिंगो एक गाविसको वार्षिक बजेट २० लाखको हाराहारीमा हुन्थ्यो । कर्मचारीहरुबाट दलीय संयन्त्रको सहकार्य, परामर्शमा त्यो खर्च गर्ने प्रावधान थियो । दलीय संयन्त्रमा धेरै दलहरु समावेश हुने हुदाँ हाकाहाकी एक्लैले मनोमानी गर्न गाह्रो पर्थ्यो । तर हाल अधिकांश ठाउँमा निश्चित दलको बहुमत छ र त्यहाँ जे गरे पनि सहज हुने हुँदा पहिलाको तुलनामा हाल आर्थिक अपारदर्शिता झन् बढ्दो क्रममा छ ।
हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष, मेयर, अध्यक्ष लगायतका सालासालीका नाममा डोजर खरिद हुनु, पाँच सयको शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको फोटो फेसबुकमा राखी ५० जनालाई ट्याग गरी वाहीवाही बटुल्न खोज्नु र आफ्नो वडामा आएको लगभग २ देखि ३ करोडमा २०–२५ प्रतिशत हिनामिना गरी चुनाव ताका गरिएको खर्च यहि ५ वर्षे कार्यकालको प्रथम वर्षमा नै सोधभर्ना गर्ने खालको खुरापाती सोच हाम्रा स्थानीय तहमा बढ्दो क्रममा छ ।
यी त भए स्थानीय तहका विरक्त लाग्दा प्रसङ्गहरु । अब चर्चा गरौँ हाम्रो राष्ट्रिय स्लोगन सहितको केन्द्रिय शासन प्रणाली अर्थात सुखी नेपाली : समृद्ध नेपालको । ‘हाम्रो सरकार बनेको खण्डमा यति दिन भित्रमा फलाना–फलाना काम गरेरै देखाउने छौं’ भनेर गुड्डी हाँकेको पनि अहिले छर्लङगै भइसकेको छ । एक वर्षभित्रमा यो र त्यो गरिदिने अनि भष्ट्राचार आफू पनि गर्दिनँ र करप्सनमा ”जिरो टोलरेन्स” भनेर खोकेको धेरै समय नबित्दै एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भष्ट्र राष्ट्रहरुको सूचिमा दक्षिण एसियाकै तेस्रो बढी भष्ट्राचार हुने मुलुकको उपाधी पाउँदा त्यो माथि उल्लेख गरिएको स्लोगन गाउने नेताहरु र उनीहरुका हनुमानहरुलाई कुरी कुरी भनेर गिज्याउन भन लाग्छ । र जनताले गिज्याइरहेका पनि छन् । हाम्रा राजनैतिक दलहरुले राजनीतिलाई कार्पेरेट व्यवसाय बनाइरहेका छन् ।
दलीय सिण्डिकेट कायम गर्दै आर्थिक र राजनीतिक लाभ लिने प्रवृति बढेको कारण मुलुकमा आर्थिक अपारदर्शिता र भष्ट्राचार अत्यन्तै विकराल बन्दै गइरहेको छ । हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरुको अनुचित दोहन गरी मुठ्ठी भरका पहुँच हुने मानिसहरु धनीमा झन् धनी बनिरहेका छन् । पहुँच नहुने गरीबहरु झन् बढी गरीब भइरहेका छन् । केही दिन अघि मात्र अक्सफाम इन्टरनेशनल नामक एक संस्थाको सर्वेक्षण र सो को प्रतिवेदन ‘फाइटिङ इनक्वालिटि इन नेपाल’ ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका १० प्रतिशत धनीहरुको साथमा ४० प्रतिशत भन्दा गरिबहरुको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पति रहेको देखिन्छ भने २० प्रतिशत धनीहरुको नेपालको ५६.०८ प्रतिशत सम्पति भएको देखाउँछ । हाम्रो लोकतन्त्रले पछिल्लो समय प्लुटोक्रेसीको कब्जामा पर्न जाँदा सरकारले धनी वर्गको साथमा वा हितमा बढी र निमुखाहरुको साथमा कम समर्थन गर्दै आफ्नो पद टिकाइराख्न तल्लिन देखिन्छन् ।
विश्व राजनीतिकमा प्रयोगमा आइसकेका तन्त्रवाद र व्यवस्थाहरुले अनेक शक्तिको प्रयोग गर्दै शासन गर्न सक्दछ । तर लोकतन्त्र त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जसको मजबुतीका आधार भनेका केवल जनता मात्र हुन् भन्ने हेक्का हाम्रा नेतृत्वमा किन नभएको होला ? लोकतन्त्रमा आवधिक सत्ता प्राप्त गर्न जनता नै चाहिने हुँदा हाम्रो देशमा बहुसंख्यक जनताहरु गरिबहरु नै भएको कारण सरकार र राज्य प्रणाली गरीब जनताहरुको पक्षमा हुनु अनिवार्य मानिन्छ ।
जुनुसुकै राज्य व्यवस्थामा पनि प्रभाव जमाउन सक्ने धनी वर्गको चपेटामा परेको हाम्रा लोकतन्त्रमा आर्थिक असमानताका साथै व्यभिचार बढेको कुराको छर्लंगै छ । जबसम्म अनुहारमा दाग रहिरहन्छ तबसम्म ऐना मात्र पुछेर केही काम छैन । जति राम्रा कानून, विधि विधान ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा जबसम्म यस्तै नेतृत्व रहिरहन्छ तबसम्म हुनोवाला केही छैन । हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरी प्रदत्त गरेको डिसेन्ट्रिलाइजेशन अर्थात विकेन्द्रिकरणको अधिकार भनेको बाँदरलाई लिस्नो बाहेक अरु सिद्द हुन सक्ने छाँटकाँट देखिएन । हालको संविधानले धेरैभन्दा धेरै अधिकार जनप्रतिनिधिहरुलाई दिएको छ तर यसको दुरुपयोग यतिसम्म भइरहेको छ कि न त यो कुरा निष्ठुरी शासनलाई थाहा छ, न बहिरो कानूनलाई नै।
अहिले असारे विकास अनि बजेट सक्न हिलोमाथि डोजर लगाएका कुरा आइरहेको छ । कोही जनप्रतीनिधिले त फिलिम खेल्न सरकारी बजेट नै खर्च गरेको सुदुर पश्चिमतिर को कुनै जिल्लाबाट खबर आइरहेको छ । कतै मुसलधारे झरीमै सडक पिच अनि आर्थिक बर्षको अन्त्य महिनामा ६ करोड जम्मा बजेटको लगभग ८० प्रतिशत खर्च एकै महिनामा भइरहेको सुनिएको छ । अलि बढी बजेटको बारेमा चासो राख्ने उमेर समुह भनेको युवा भएकोले उनिहरुको मुखमा बुझो लगाउन केही थान ‘कोस्को’ कम्पनीको फुटबल र भलिबल हुत्याइ दिएर ‘मिकाशा ब्राण्ड’ को बिल बनाइ युवा तथा खेलकुदको शीर्षकमा अङ्क भरिँदै आएको छ ।
निर्वाचन ताका “हाम्रो नेता जिन्दावाद” भन्दै कुर्लने माइली दिदीको आमा समूहलाई केही खर्च–पानी उपलब्ध गराएर महिला सशक्तिकरणको शीर्षकको रकमको वासलात बनाइने, चुनाबको समयमा दुई चार जनाको नाकको डाँडी भाँच्ने गाउँको लफङ्गो केटो अब ठेकेदार कहलिने र ऐंसेलु र ताप्रे उम्रिएको घारी पन्छाउन आफ्नै कार्यकर्ताले सन्चालन गरेको डोजर ९० घण्टा चलाएर पछाडी शून्य थप हुने, आफूलाई चन्दा सहयोग गर्ने होटेल व्यवसायीकाे होटेलमा एक दुई सभा सेमिनार गरी बिल भने अनुसारको बनाइने, आफूलाई चन्दा दिएकै निर्माण व्यवसायीको पसलबाट निर्माण सामाग्री खरिद गरी चाहे अनुसारको रकम अङ्क थप गरिने, पि पि सि सिमेण्ट खरिद गरी ओ पि सी सिमेण्टको बन्ने, तटबन्ध निर्माण तथा मर्मत सम्भार शीर्षकमा बिस र तीस थान ज्ञाबिन जाली सहयोग गरी केहि ट्रिप ढुङ्गा सहयोग गराइ राम्रै भर्पाइ तयार हुने, गाउँका ट्वाके साहिँलो भजन गाएकै भरमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुने जस्ता कामहरु भइरहेका छन् ।
यो सबै कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च भइरहेको छ । जहाँ बेलुकाको सोमरसलाई ‘चिया नास्ता’ नामाकरण शीर्षक जुराइने। अनी यि सबै खर्चहरुको लेखापरीक्षण गर्न आफ्नै कार्यकर्ताको छोरा–छोरी वा भान्जा–भान्जी वा भतिजा–भतिजी जो भरखरै सिए पढ्दै छन्, उनीहरुबाट अडिट गराइ उनीहरुलाई पनि बिस तिस हजार चिया खर्च उपलब्ध गराइने जसले गर्दा ‘बच्चा खुशी ममी ड्याडी झनै खुशी’ हुने जस्ता यावत खबर दिनहुँ जस्तो सन्चार माध्यममा आइरहेको हुँदा उक्त खर्चहरुको पारदर्शीता प्रबर्द्धन गर्नका लागी सुशासन सुनिश्चितताका सबै औजार प्रयोग गरी सो को खबरदारी सबै जनता तथा सञ्चार माध्यमबाट हुनुपर्दछ ।
यदि कहीँ कतै केही अंश मात्र भ्रष्टाचारको गन्ध आएमा उनिहरुलाई पदबाट नै बर्खास्त गर्न सक्ने कडा निती अपनाउनु पर्दछ । कुनै पनि खरिद कार्यमा सार्बजानिक खरिद ऐन कहीँ कतै उल्लङ्घन भएमा सो लाई अख्तियार दुरुपायोगमा उजुरी गर्न सम्पर्क स्थानको जानकारी प्रत्येक स्थानीय निकायमा उजुरी पेटिकाको साथै राखिदिनु पर्छ । राजनैतिक दल, सन्चारकर्मी, युवा क्लब, बाल क्लब, आमा समूह , बुद्दिजिवी, अधिकारकर्मी सबैको सहमतिमा योजना छनौट गरिनुपर्दछ त्यो पनि सहभागितामुलक प्रकृयाबाट । प्रत्येक महिना समुचित रुपमा अपरेसन्स क्यालेण्डर बनाएर मात्र खर्च स्वीकृत गर्नुपर्छ । बजेट खर्च गर्न प्लान अफ एक्सन बनाउनु पर्दछ । निर्माण तथा सहयोग गरिने सबै योजनाको भिजिबिलिटी बोर्ड निर्माण स्थलमा टाँस गरिनु पर्दछ र त्यहाँ अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग तथा प्राधानमन्त्री कार्यालयको फोन नम्बर उल्लेख गरिदिनुपर्छ । सो कामको विस्तृत सार्वजनिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्दछ ।
माथि उल्लेखित आलेखको आशय यो होइन कि सबै जनप्रतीनिधि छन् । यो लेख ती खुरापातीहरुलाई मात्र मेन्सन गर्न खोजिएको हो जो “भुइँ मा न भाडामा लुते कुकुर टाँडमा” भई मात्तिएका छन् । यत्तीका साल पछि हामीले पाएको नया स्थानीय सरकार हाम्रो लागि फगत ‘पिसाबको न्यानो’ भएको झैं भएको भान अहिले सबै सर्बसाधारणलाई हुँदैछ । अतः स्थानीय तहमा गएको असिमित अधिकार केबल स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको भैंसीले मकैबारी सत्यनास पारेझैं भएको छ । तसर्थ सबैमा चेतना भया !
