लाेकपाटी न्यूजश्रीमन्त भट्टराई
तथ्यांक हेर्दा दैनिक ११ देखि १३ सय युवा श्रमको लागि विदेश जान्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार केही समय अघिसम्म यो संख्या दैनिक १५ सय थियो। प्रसङ्ग त्यतिमा मात्र सीमित छैन। प्रत्येक दिन अध्ययनको शीर्षकमा विदेशिने नेपालीहरुको संख्या पनि बढ्दो छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५० हजार ८ सय ६९ र आव २०७४/७५ मा ५८ हजार चार सय ५८ जना युवापुस्ता सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै विदेशिएका छन्। यो वैधानिक मार्गबाट जानेहरुको संख्या हो। अवैधानिक ढंगबाट विभिन्न माध्यमहरुको प्रयोग गर्दै अध्ययनकै शीर्षकमा विदेशिनेको संख्या दोब्बर छ।
अझ यो संख्या प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतले बढ्दो छ। अब अर्को प्रसङ्ग, वि.सं. २०६४ मा १४ लाख बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना भएकोमा २०७५ को कक्षा १२ को परीक्षा दिनेको संख्या ३ लाख मात्र थियो। बाँकी रहेका ११ लाख बालबालिका कता हराए होला ? आधुनिक युगमा प्रवेश गर्दैगर्दा, भौतिक विकासतर्फ अकल्पनीय फड्को मार्दैगर्दा विकासको सबैभन्दा मुख्य सूचक मानिएको शिक्षा क्षेत्र किन प्रतिदिन खस्कदो अवस्थामा छ ? अध्ययनमा युवापुस्ताको रुचि फिटिक्कै छैन। त्यसो त, नेपाली बजारमै ठूलो संख्यामा कामदारको माग छ।
तर मागभन्दा दोब्बर संख्या बेरोजगारहरुको छ। अर्थात् युवापुस्ता जागीर नपाएर भौतारिएको छ। काम दिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योग कामदार नपाएर भौतारिएको छ। आखिर किन ? आज समाजको सोचको विषयमा केन्द्रित भएर शब्दहरु कोर्न मन लागेको छ। व्यक्तिबाट सुरु भएर टोल, नगर हुँदै देशमा टुंगीएको समाज। सिंगो समाज आम्दानीको डौडमा लागेको छ। बजारमा यत्रतत्र छरिएर हावामा उडिरहेका कागजका पाना (नोट) हरु टिप्ने हतार छ समाजलाई। परीक्षामा पाइने अंक नामक साधनमा चढ्दै उच्च गतिमा डौडिन पाए चाँडो नोटको बिटो भेटिन्थ्यो भन्ने ठूलो भ्रम छ।
आज, सीप र संस्कारसँग जोडिएको प्रतिस्पर्धी हार्दैछ। पराजित हुँदैछ, त्यो पनि लज्जास्पद पराजय। जित्नेहरु उल्लास मनाइरहेका छन्। रावणले सीतालाई हरण गरेर लंका पुर्याएपछि मनाइएको विजयी उत्सवजस्तो। त्यो उत्सव कति समयलाई टिक्ने हो कसै लाई पत्तो छैन। रामले आएर सीताको सतीत्व बचाएजस्तो डुब्न लागेको नेपालको शैक्षिक स्तरलाई माथि उठाउने चेतना कसैमा आउला नआउला त्यो समयले बताउँछ। तर, हाल विद्यमान रहेको राजनीतिक प्रणाली अनि देश सञ्चालन गरिरहेको नेतृत्वले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दैन भने यो देश कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी दलदलमा भासिने निश्चित छ।
करिब दुई दशकअघि बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई पत्रकारले सरकारका तीन प्रमुख प्राथमिकताका विषयमा प्रश्न गरेछन्, प्रधानमन्त्रीले मुसुक्क हाँस्दै पत्रकारलाई भने, ‘पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा र तेस्रो प्राथमिकता शिक्षा।’ अर्थात शिक्षा नै कुनै पनि देश विकासको मुख्य प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि अधिकांश नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ। तर, त्यो भाषणमा सीमित छ। कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दा नेपालको शैक्षिक विकासमा नेतृत्वले अहिलेसम्म स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन भने बनाएको नीति कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा पनि सरकार गम्भिर ढंगले चुकेको छ।
शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरु अनुरुप यहाँको शैक्षिक व्यवस्थापन हुनसक्ने हो भने साँच्चै नै विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाललाई समय लाग्दैन। तर, यहाँको शैक्षिक मैदान सोचेभन्दा भिन्न छ। कल्पना गरेभन्दा धेरै खल्लो छ। त्यसै कारण आज कामदारको रुपमा होस् वा अध्ययनको बाहनामा होस्, विदेशिने युवापुस्ताको संख्या अत्याधिक छ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई छ। त्यो पनि निःशुल्क। तर, राज्यले आधारभूत तहको शिक्षामै ठूलो विभेद गरिरहेको छ। सरकारी विद्यालयको ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ हेर्ने हो भने, अधिकांश शिक्षकलाई पढाउन आउँदैन।
पछिल्लो दशक यता सार्वजनिक विद्यालयहरु नेतृत्वका लागि कार्यकता तथा पहुँचवालालाई श्रीमती भर्ती गर्ने केन्द्र बनेका छन्। माथि उल्लेख गरेजस्तो अधिकांशलाई साँच्चिकै पढाउनै आउँदैन । अध्यापन गराउने शैली भन्दा पनि समय बिताउने तरिकाको खोजीमा हुन्छन् शिक्षकहरु। विद्यालय तहमा सिकाइ र वास्तविकताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न, सिद्धान्त र व्यवहारको समन्वय गराउन, सीप र क्षमतालाई अद्यावधिक गर्न तथा समाज र राष्ट्रको दिगो विकासमा सहभागि हुँदै नैतिक आचरणयुक्त सभ्य नागरिक बन्न आजको शिक्षा नै बाधक बनिरहेको छ।
हाम्रो चिन्तन बालबालिकाले कति अंक ल्यायो भन्नेमा मात्र सीमित छ। हामीलाई डिग्री चाहिएको छ, सीपको वास्ता छैन। हामीलाई अंक चाहिएको छ, संस्कार र नैतिकताको मतलव छैन। हामीले प्रदान गरेको वा प्राप्त गरेको शिक्षा र संस्कारले भविष्यमा हामी आफैंलाई ध्वस्त बनाउँदैछ भन्ने कहिल्यै सोचेका छैनौं। तीन घण्टे परीक्षामा प्राप्त गरेको अंकभन्दा दैनिक व्यवहारमा आइपर्ने गणितीय समस्या पत्ता लगाई समाधान गर्ने क्षमताको विकास हुनु ठूलो उपलब्धि हो भन्ने हामीलाई चेतना नै छैन। बालबालिकालाई व्यवहारिक जीवनसँगको तादात्म्य बोध गराई समाजसापेक्ष व्यवहार निर्माण गराउनुपर्छ भन्ने कल्पना गरेकै छैनौं।
आइन्स्टाइनले एक सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘लामो समयसम्म मेरो सिकाइको सबैभन्दा ठूलो बाधक मेरो शिक्षा बनेको थियो।’ नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तै हुँदैछ। आज देशको शैक्षिक जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुग्दैगर्दा झन ठूलो विकराल समस्या आउने निश्चित छ। हामी अधिकारको बहस गर्छौं। स्थानीय तहलाई संघले शैक्षिक जिम्मेवारी प्रदान गरेन भन्दै ठूलोठूलो स्वरमा भाषण गर्छौं। तर, स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै शैक्षिक विकास गर्ने सकिने विधिहरु हामीले खोज्नै सकेका छैनौं। अमेरिकालाई त्यहाँको हावर्ड विश्व विद्यालयले आजको समृद्ध अमेरिका बनाएको भन्ने विषय नेतृत्वले कहिले बुझ्ने ?
टोकियो विश्वविद्यालयले समृद्ध जापानको परिकल्पनालाई साकार बनाएको अनि बेलायतलाई त्यहाँको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकसित बेलायत बनाएको विषय पत्याउने कि नपत्उाउने ? यहाँ भएका विद्यालय तथा विश्व विद्यालयहरु भोलिको समृद्ध नेपाल निर्माणको मुख्य माध्यम बन्न सक्छन् भन्ने कसले बुझाइदिनुपर्ने ? टोलटोलमा जीर्ण अवस्थामा रहेका शैक्षिक संस्थाहरु देश विकासको मुख्य साधन हुन् भन्ने हामीले कहिले बुझ्ने ? विभिन्न चरणका आन्दोलन र संघर्षहरु पार गर्दै अब समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दैगर्दा नेतृत्वले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।
शैक्षिक परिवर्तनको खाका कोर्दैगर्दा अब पनि राज्यले कठोर निर्णय नलिने हो भने नेपाल कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरि ढल्ने निश्चित छ। हो, नेपालजस्तो देश विकासको मार्गमा अघि बढ्न भौतिक विकास पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सक्छ। तर, त्योसँगै अब हरेक व्यक्ति, समाज र नेतृत्वले शैक्षिक विकासको प्रसङ्गलाई मुख्य मुद्दा बनाउनैपर्छ। हाम्रा बाबु, बाजेले अनि हामीसम्मले पढेको घोकन्ते प्रणालीलाई लत्याउँदै सीप, संस्कार र प्रविधिमा केन्द्रित हुनैपर्छ। समस्यै समस्यामा जेलिएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सहि बाटोमा ल्याउन अब पनि टालटुले नीतिले सम्भव हुँदैन।
नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता हुने र नेपालको शैक्षिक विकासलाई अभियानकै रुपमा राज्यपक्षले अघि बढाउने हो भने परिवर्तन सम्भव छ। त्यसका लागि फिनल्याण्ड, नर्वे वा जापानको शिक्षण शैली नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। माटो सुहाउँदो सीपमूलक जनशक्ति बनाउन अरुको नक्कल गरिराख्नु पर्दैन। शिक्षा नीति र शिक्षण विधि देशको आवश्यकता हेरेर निर्धारण गरिनुपर्छ। यसका लागि सर्वप्रथम नेतृत्वले शिक्षा, यसको आवश्यकता र महत्व बुझ्नुपर्छ। बाँकी परिवर्तन आउन समय लाग्दैन।
(भट्टराई बृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका सहसंयोजक हुन्। यो अभियान समग्र देशको शैक्षिक स्तर उठाउने योजनासहित अघि बढेको सामाजिक आन्दोलन (अभियान) हो। यसले शिक्षामा सीप, संस्कार र प्रविधिको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ। विशेष गरी राज्यले ठूलो लगानी गरेको सार्वजनिक विद्यालय, जो अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा छन्, तिनको सुधारका लागि अभियानले नीति निर्माणको तहदेखि मैदानमा पुगेर आफैं परिवर्तनको पक्षमा काम गर्दै आएको छ।)
