लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा)–१९ को आयोजनाको विषयमा अहिले तिव्र बहस भइरहेको छ। सरकारका मन्त्री र नेपाल पर्यटन बोर्डले आइफाको २० औँ संस्करणको आयोजनाले राष्ट्रिय गौरव बढ्ने दाबी गरेको छ। तर, भारतीय पक्षको प्रस्तावले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामाथि आँच आउने भन्दै यसको विरोध पनि उत्तिकै छ।
भारतीय पक्षले पठाएको प्रस्तावको कारण प्रतिनिधिसभाको मंगलबार अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक तनावपूर्ण भयो। समितिको बैठकले भारतीय पक्षको प्रस्तावले नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामाथि आँच आउने भन्दै कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद सुदन किरातीले आइफा अवार्डका लागि भारतीय पक्षले पठाएको प्रस्ताव पढ्दा नेपाललाई भारतले एउटा प्रान्तको रुपमा व्यवाहार गरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘हाम्रो देशलाई भारतले एउटा प्रान्तजस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ। यदि यो प्रस्ताव मानिए हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनता समाप्त हुन्छ। यो हामीमाथिको यो मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक हमला हो।’
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइफा अवार्ड हुने तर सरकारले पैसा नदिने दाबी गरेका छन्। तर, सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटा र भारतीय पक्षले पठाएको प्रस्ताव भने मेल खादैँन भारतीय पक्षले पठाएको प्रस्तावमा ४ मिलियन अमेरिकी डलर (कर सहित) दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, दोस्रो प्रावधानले ५ मिलियन अर्थात् ५० लाख अमेरिकी डलर दिनुपर्ने हुन्छ।
पैसा दुई किस्तामा दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। पहिलो किस्ता अर्थात् सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १० जुलाई २०१९ सम्ममा २५ लाख अमेरिकी डलर र दोस्रो किस्ता १ अगस्ट २०१९ सम्ममा २५ लाख अमेरिकी डलर दिनुपर्ने उल्लेख छ। चार हजार दर्शक हट्ने कार्यक्रम स्थलको व्यबस्थापन गर्नुपर्ने र कार्यक्रम स्थल २० दिन भारतीय पक्षले प्रयोग गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
भारतीय पक्षले सैनिक मुख्यालयको सामुन्ने फुटबल मैदानलाई रोजेका छन्। यदि उनीहरुको प्रस्ताव मानिए सैनिक मुख्यालयभित्रको संवेदनशील क्षेत्र २० दिन भारतीयहरुको नियन्त्रणमा रहनेछ। एउटा स्वाधिन मुलुकको सैनिक मुख्यालय क्षेत्र २० दिन अरु देशको कब्जामा दिनु बिडम्नापूर्ण हुने सांसद सुदन किराती बताउँछन्।
कार्यक्रमको टेलिभिजन कपिराइट, विज्ञापनदेखि टिकट संकलनबाट उठेको सम्पूर्ण रकम आइफाले नै उठाउनेछ। कार्यक्रमबाट उठेको रकम नेपालले पाउने छैन। कार्यक्रममा सहभागि हुन करिब ६ सय कलाकार नेपाल आउनेछन्।
उनीहरुलाई जहाजमार्फत काठमाडौंसम्म ल्याउने जिम्मा सबै नेपालले नै लिनुपर्ने हुन्छ। अतिथिको सम्पूर्ण प्रबन्ध नेपालले नै गर्नुपर्नेछ। यदि कार्यक्रमको विषयमा विवाद र मुद्दा मामिला आएमा नेपाल भारतीय अदालत जानुपर्नेछ।
