लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको समयमा संसदीय समितिका बहुमत सदस्यले विज्ञापन रोक्न माग गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले ५१५ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरेको थियो।
लोकसेवाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशीलाई ख्याल नगरी विज्ञापन निकालेको भन्दै सत्तरूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद, समाजवादी पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले विरोध गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका बहुमत सदस्य विज्ञापन रोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन्।
विवादित बनेको विज्ञापनबारे समितिले शुक्रबार बिहान राखेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित भएनन्। उनी उपस्थित नभएपछि नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले फोन गरेर जानकारी मागेका थिए। सांसद शर्माले साँझ ५ बजे काठमाडौं आउने मन्त्रीले जानकारी गराएको भन्दै पुन साँझ बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा समेत मन्त्री उपस्थित भएनन्। मन्त्रीलाई आगामी सोमबारको समिति बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिँदै समितिको दोस्रो बैठक सकिएको हो।
मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका थिए। सत्तारूढ दलका सांसद नै विज्ञापन रोकी सच्याएर अर्को विज्ञापन निकाल्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। शुक्रबार बिहानको समिति बैठकमा मन्त्री पण्डितले सचिव यादव कोइरालालाई पठाएका थिए। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बैठकमा आउन मन्त्रीले किन अटेर गरेको हो भन्दै प्रश्न गरे।
सविन शर्मा राजधानी दैनिकमा लेख्छन् – ‘मन्त्रीजी आउन किन अटेर गरिराख्नुभएको छ ? यो दुःखद् कुरा छ,’ उनले भने, ‘आठ बजेभित्र यहाँ आउन भनिएको रहेछ। उहाँ यहाँ आउन किन अल्छी ?’ लोकसेवाले निकालेको विज्ञापन स्थगित नहुने बताउँदै आएका मन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएपछि सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले आलोचना गरेका थिए।
‘बैठकमा आउनुहुन्नँ। बाहिर फेरि यसको विरुद्धमा बोलिराख्नुभएको छ। म जसरी पनि लागू गराउँछु भन्नुहुन्छ। यो कुन मानसिकता हो ?,’ बडुले भने, ‘सरकारको प्रतिनिधिका नाताले उहाँले आफ्ना कुरा राख्नुपथ्र्यो। सचिवजीहरूले राख्नुभयो धन्यवाद दिन चाहन्छु।’
संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विज्ञापन सच्याउनुपर्ने सांसदहरूले नै माग गरेका छन्। तर, लोकसेवाले भने विज्ञापन सच्याउन नसकिने बताएको छ। बैठकमा सहभागी रहेका नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले पनि विज्ञापन समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले विज्ञापन स्थगित गर्न माग गरे।
उनले मन्त्रीले बैठकमा उपस्थित नभएर संसदीय पद्धतिको उपहास गरेको बताए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी राख्न पाउने संवैधानिक अधिकारविपरीत संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकाल्नु नै संविधानविपरीत भएको तर्क गरे। उनले आगामी सोमबार मन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएर सर्वसम्मतले विज्ञापन रोक्ने निर्णय हुने जानकारी दिए।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले देशभरका स्थानीय निकायमा खुला कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेपछि समावेशी नभएको लगायत प्रश्न उठेको थिया । सोही विषयमा आज छलफलका लागि समितिले मन्त्री पण्डितलाई बैठकमा बोलाएको हो।
बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संविधानमाथि प्रहार हुने गरी विज्ञापन खुलाइएको भन्दै संविधानमाथि प्रहार हुने कुनै पनि गतिविधिले मुलुक संकटमा फस्ने बताए। उनले त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन पनि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा मन्त्री पण्डित उपस्थित नभएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले लोकसेवाको विज्ञापन सबै प्रक्रिया पुर्याएर गरिएकाले ठीक भएको बताए। उनले सबै प्रक्रिया पुर्याएर विज्ञापन गरिएकाले भर्ना प्रक्रिया नरोकिने जिकिर गरे। सचिव कोइरालाले सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै भने, ‘अझै तीन वर्षसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन सक्दैन ।’
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगले मात्रै भएको सांसदको तर्क छ। तर, उनले तत्काल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन सक्ने आधार नरहेकाले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदपूर्तिका लागि संघले नै कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्नुपरेको जवाफ दिए। ‘सिद्धान्त स्वीकृत भएपछि प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ। त्यसपछि प्रदेशले नै प्रदेश निजामती कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन सक्छ’, सचिव कोइरालाले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा गठन भएपछि ९७/९८ प्रकृतिका पदहरूको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै चाँडो गरे दुई वर्ष, नभए तीन वर्ष लाग्ने स्थिति छ।’
सचिव कोइरालाले स्थानीय तहबाट कर्मचारी चाहियो भनेर माग भएअनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको बताए। ‘स्थानीय तहको माग १६ हजार कर्मचारी आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘तर, लोकसेवा आयोगले मानेन र ९ हजारका लागि मात्रै विज्ञापन भयो।’ संघीय मन्त्रालयले सुरुमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दीबारे जानकारी माग गरे तर, एक/डेढ सय स्थानीय तहले नपठाएको उनले जानकारी दिए।
‘दरबन्दी संख्या पठाएका स्थानीय तहमा सोहीअनुसार कायम गरेर र नपठाएका तहमा केन्द्रले तय गरेबमोजिम अपुग भएको ठाउँमा कर्मचारी मागिएको छ’, सचिव कोइराला भने, ‘त्यसबेला दरबन्दी नपठाएका स्थानीय तहले अहिले पठाइरहेका छन्। ४०/५० जना मेयरले म्याद सकिएपछि पठाएका फाइल मन्त्रालयमा छन्। उहाँहरूलाई लोकसेवा आयोगमा गइसकेकाले अहिले मिलेन भन्ने जवाफ फर्काएका छौं।’
यसअघि सरकारले स्थानीय तहका लागि ६६ हजार २०८, प्रदेशका लागि २२ हजार २९७ र केन्द्रका लागि ४८ हजार ४०९ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको थियो। तर, हाल स्थानीय तहमा ३० हजार मात्रै कर्मचारी रहेको सचिव कोइरालाले बताए। ‘कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह र विकास निमार्णमा अप्ठेरो भएको गुनासो आइरहेको छ र लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्यो’, उनले भने, ‘समायोजन ऐनअनुसार यो विज्ञापन सही छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म केन्द्रबाटै कर्मचारी पठाउने व्यवस्था छ।’ सांसदहरूले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोकेर कर्मचारी आवश्यक भएको ठाउँमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने सुझाव दिए।
त्यसको जवाफ दिनेक्रममा सचिव कोइरालाले भने ‘अहिले हामी करारमा कर्मचारी राख्न दिन सक्छौं ? हिजो ब्लड रिलेसनमा मान्छेहरू राखिएका छन्। कि हजुरहरूले भन्नुपर्यो जतिले जितेका छन्, तिनका भाइ, भतिजा राख्न पाउनुपर्छ। त्यो ठाउँमा स्वच्छ नागरिकले जागिर खान पाउने कि नपाउने ? बोलिदिनपर्यो।’ सांसदहरूले उनको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए। ‘हामीले संविधानको व्यवस्थाको कुरा गरेको, भाइ भतिजालाई लगेर राखौं भनेको हो ?’ कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भनिन्।
सभापति शशि श्रेष्ठले संयमतापूर्वक आफना कुरा राख्न सचिव कोइरालालाई रुलिङ गरिन्। त्यसपछि सचिव कोइराला नरम भएर प्रस्तुत भए। ‘मैले कसैलाई आक्षेप गरेको होइन,’ उनले भने, ‘मेरो पीडा व्यक्त गर्न त पाउँछु नि। राष्ट्रमा कति पीडा हुने रहेछ भन्ने तपाईंहरूले पनि थाहा पाउनुपर्यो नि।’ आफूहरू संविधानको भावनाविपरीत नगएको उनको जवाफ थियो।
बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद शर्माले लोकसेवा आयोगलाई खोलिएको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे। स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले शुक्रबार मन्त्री पण्डितलाई दोस्रोपटक बोलाएको थियो। गत बुधबार बोलाएको बैठकमा पनि मन्त्री पण्डित सहभागी भएका थिएनन्। आगामी सोमबारको बैठकमा मन्त्री उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्ने विषयमा सहमित भएको सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
‘समितिका अधिकांश माननीयज्यूहरूले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिन माग गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तिमपटकका लागि मन्त्री पण्डितलाई सोमबारको बैठकमा उपस्थित हुने निर्देशन दिएका छौं। यदि उहाँ सो दिन पनि उपस्थित हुनुभएन भने समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिने निर्णय लिन सक्नेछ।’
