लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १८ जेठ। रेलमार्गलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६\ ७७ का लागि यस क्षेत्रमा कुल ७ अर्ब ७० करोड बजेट छुट्याएको छ।
चालू आवमा साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेल मार्गले आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी अर्थात् कुल ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको हो। आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को बजेट गत बुधबार संसद्मा पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट छुट्याएका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको सो बजेट रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणलगायतका काममा खर्च हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
पूर्व–पश्चिमसहित अन्य रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको हो। सरकारले आगामी २० वर्ष्भित्र ४ हजार किलोमिटर रेल सञ्चालन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्ष्भित्र १ हजार ५ सय किलोमिटर र आगामी पाँच वर्ष्भित्र ७५० किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले उपलब्ध गराएको यो बजेट कम भएको विभागको भनाइ छ। विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने सबै जग्गा एकैपटक अधिग्रहण गर्ने र ती जग्गाको मुआब्जा पनि एकैपटक दिनेगरी झन्डै २० अर्ब बजेट माग गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा चालू आवको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट भने रेल विभागले अझै खर्च गरिसकेको छैन। विभागका सूचना अधिकारी अमन चित्रकारले चालू आवको केही बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको बताए। उनले रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी परामर्श, अधिकरण गरिएको जग्गाको मुआब्जा र निर्माण कार्यका लागि विभागले बजेट खर्च गरेको बताए।
सरकारले चीन तथा भारतलाई रेलमार्गले जोड्ने महत्वकांक्षी आयोजना दुई वर्ष्भित्र सुरु गर्ने भएको छ। यो बजेट त्यस कामका लागि पनि प्रयोग गरिनेछ। रक्सौल–काठमाडौं र केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेल अनुदानमा बनाइदिन नेपालले भारत र चीनसामु प्रस्ताव गरेको छ। दुवै अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्न यसै वर्षको बजेट खर्च गर्ने योजना छ। त्यस्तै, काठमाडौं–लुम्बनी र काठमाडौं–पोखरा जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मोनो वा मेट्रो रेल पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
बजेटमा जनकपुर–जयनगर र जोगबनी–विराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा आगामी वर्षभरीमा रेल सञ्चालन गरिने भएको छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा अहिले बर्दिबास–सिमराखण्डको एक भागमा ३० किलोमिटर रेल्वे ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ। अब सिमरासम्मको रेल्वेखण्डको ट्र्याक खोल्ने तयारी गरिएको छ। पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्म ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ। मूल खण्डहरू ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगन्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३७६ किलोमिटर हुनेछ। त्यसैगरी, बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४२१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको विभागले जनएको छ। नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको विभागको भनाइ छ।
निजगढ–इनरुवाखण्डमा धमाधम निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। हाल निजगढ–हेटौंडा–चितवनखण्डको डीपीआर तयार हुँदै छ। यस खण्डको काम सकिएपछि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मुख्य खण्डको डीपीआर तयार गर्ने योजना विभागले बनाएको छ। पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ मै सुरु भए पनि रेलमार्ग निर्माणको कार्यले भने अझै गति लिन सकेको छैन। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ।
