लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १७ जेठ। वर्षौंदेखि सुन चाँदी बैङ्कमा राख्नुभएको छ तर पैसा आउँदैन, उल्टै धरौटी राखेर वार्षिक रूपमा शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ भने अबदेखि यस्तो समस्याबाट मुक्त हुने भएको छ।
सुन चाँदी रोखेको पैसा लाग्ने होइन उल्टै बैङ्कले ब्याज दिनेछ। सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको २०७६\०७७ बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नेपाली नागरिकले सम्पत्तिका रूपमा आर्जन गरेको सुन चाँदीलगायत बहुमूल्य गहना निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइने गरेका छन्।
यो बजेटमा अहिलेसम्मकै नयाँ प्रावधान पनि हो । यद्यपि सुन राखेर ब्याज पाउन भने केही समय कुर्नुपर्ने छ। यो व्यवस्था तत्काल लागू भने हुनेछैन किनकि यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले कार्यविधि बनाएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने यसका लागि केही समय लाग्ने बताए। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यो सम्बोधन भएर आउँनेछ। मौद्रिक नीति आगामी असारमा सार्वजनिक हुनेछ।
निरौला भन्छन्, ‘जसले जति चाह्यो उति सुनचाँदी राख्न पाउँदैनन्, सुन र चाँदीको पनि सीमा तोकिन्छ। कमोडिटी मार्केटको बजार मूल्यलाई आधार मानेर सुन चाँदीको मूल्य निर्धारण हुन्छ। यही मूल्यलाई आधार मानेर सर्वसाधारणले निश्चित दरको ब्याज पाउनेछन्।’ यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिले कतिसम्म बैङ्कहरूले सुनचाँदी स्वीकार गर्न सक्छन्, कति ब्याजदर गराउने, राखेको सुन चाँदी चाहिएको बेला कसरी झिकेर प्रयोग गर्ने र पुनः कसरी राख्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ, निरौलाले भने।
उनले भने, अहिलेलाई यति बुझ्नुस, नेपालको बैङ्किङक्षेत्र एड्भान्स भएको छ। कमोडिटी डेरिभेटिभ्सलाई निक्षेप डेरिभेटिभ्सको रूपमा राख्न पाइने व्यवस्था हुन लागेको हो। बैङ्कले त्यस्ता डेरिभेटिभ्स असीमित प्रयोग गर्न भने पाउने छैनन्। निक्षेपको डेरिभेटिभ्स मात्र होइन यसले ऋणको डेरिभेटिभ्सको पनि सम्भावना देखाएको छ।
योसँगै आगामी दिनमा विभिन्न वित्तीय डेरिभेटिभ्सलाई पनि बैङ्कमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था होला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ, निरौला भन्छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं. २३८ मा बैङ्कमा सुन चाँदीलाई निक्षेपको रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ। अहिले बैङ्कहरूमा सुन चाँदी राख्दा पहिला धरौटी र त्यसपछि वार्षिक रूपमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वार्षिक शुल्क कुनै बैङ्कमा २ हजार ५ सय, कुनैमा १ हजार ५ सय छ। बैङ्कहरूले आआफ्नै शुल्क निर्धारण गरेर लिने गरेका छन्।
