लाेकपाटी न्यूजप्रकाश डुम्रे/काठमाडौं । १२ औं गणतन्त्र दिवस, गणतन्त्र स्थापनाको १२ बर्ष पुरा गरी १३ बर्षमा प्रवेश गरेको दिन । राजतन्त्रको सामुल अन्त्य गरी जनताका छोराछोरीले मुलुकको नेतृत्व गर्न पाउने, सक्ने तथा स्वतन्त्रतापूर्वक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा गतिविधि गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको दिन ।
तर, दुर्भाग्य हिजो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजा महाराजाहरु सवारीमा जनताले बाटो खालि गरिदिनु पर्थ्याे, जनतालाई जतिसुकै ठूलो समस्या आईपरे पनि राजा महाराजाको सवारीलाई डिस्टर्भ गर्ने गरी नागरिकलाई सडकमा हिँड्ने छुट दिइँदैनथ्यो । तर, अहिलेको गणतन्त्र पछिको व्यवस्थामा पनि उस्तै भयो राष्ट्र प्रमूख जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउने भव्य तामझाम.सहित टुडिँखेलतर्फ सवार हुँदै गर्दा ट्राफिकले एक्कासि सडक बन्द गर्यो तब काठमाडौंको अस्तव्यस्त सडक त्यो पनि भिआईपिको सवारी जाममा परेपछि नागरिकको स्वभाविक आक्रोस थियो नै ।
काठमाडौंमा देशभरबाट नागरिकहरु विभिन्न समस्या लिएर आउने गर्छन् । शिक्षा,स्वास्थ देखि वैदेशिक यात्रा सम्मका लागि काठमाडौंका गल्लीहरुमा भौतारिरहेका नागरिक जब राजा कालमा जस्तो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि लामो भिआईपि जाममा पर्छन तब आक्रोशित हुन्छन् । जब हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र हो, हामी हिँड्न डुल्न पनि यति गाह्रो भन्दै आक्रोसित हुन्छन् तब गणतन्त्र दिवसकै दिन टुडिँखेलमा करोडौं खर्चेर तामझामले गणतन्त्र दिवस मनाईरहंदा उता भिआईपिको सवारी जामले समस्यामा परेका सुजन श्रेष्ठ, रोशन बुर्लाकोटी, सुजन केसी र नारायण थापालाई केशरमहल चोकबाट प्रहरी लगाएर गिरफ्तार गरिन्छ । त्यो पनि कुनै कारण होइन र छैन, कारण छ त राष्ट्रपतिको सवारी जाममा आक्रोस पोखेको ।
देशमा गणतन्त्र आएको छ हामीले गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिलाई असनमा तरकारी किन्न जादा भेट्न पाउनु पर्छ,कहिलेकाहीँ एअरपोर्ट र बसपार्कमा भेटमा पाउनु पर्छ । कहिलेकाही गाउँ बस्तीहरु राष्ट्र प्रमुखको पैदल सवारी हुनेछ र जनताको बस्तीमा पुग्नेछन् भन्ने लागेको थियो । गणतन्त्रात्मक मुलुकका राष्ट्र प्रमुख जनता संग हातेमालो गर्छन भन्ने थियोे तर ठिक उल्टो अझै भनौं हिजोको राजतन्त्रकै झल्को मेटाउने खालको परिस्थितिमा राज्य गएको देखियो ।
हामीले गणतन्त्रात्मक देशसँग धेरै अपेक्षा राखेका पनि होइनौं । कानूनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरु खोजेका हौँ । नेपाली युवाहरूले गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा सडकमा आउँदा अनेकौं सपना देखे, सपना बुन्ने तर दुर्भाग्य त्यसको ठिक उल्टो भयो । लाखौं युवाका सपनाहरुको धज्जि उडाउने काम भयो ।
फेरि पछिल्लो २ महिना यताको नेपालको राजनीतिक दृश्य नियाल्दा झनै अनौठो र गम्भीर मुडतिर जाने संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति जुन रेखाबाट अगाडि बढ्ने आकलन गरिएको थियोे तर त्यसको ठिक विपरीत फरक बाटोमा नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ ।
अहिले दुई तिहाइ भन्दा बढी जनमत भएको कम्युनिस्ट सरकार छ । त्यसमा पनि ठूला–ठूला राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष, बलिदान र त्यागको बलमा उपलब्ध राजनीतिक धरातलमा वर्तमान सरकार गठन भएको छ । तर, दुर्भाग्य भनौं या दुई तिहाइ मतको जगमा गठित कम्युनिस्ट सरकार झन पछि झन असफल तथा बदनाम बन्दै गइरहेको टिप्पणी नेपाली सडकमा धेरै सुनिन्छ र देखिन्छ ।
कम्युनिस्ट व्यवस्थाको मुलभूत आचारण र व्यवहारलाई खुलेआम चुनौती दिँदै सरकार पूँजीवादी व्यवस्था भित्रको पनि भद्दा व्यवस्थामा रमाइरहेको छ । गत संसदीय निर्वाचनमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले जनताका बिचमा गरिएका प्रतिबद्धता, देखाइएका आशा र आधारभूत जनताका मागहरु एकपछि अर्को ढंगले बिर्सेर जनतालाई असम्भव र अपत्यारिला सपनाहरू बाँडिरहेको देख्न पाइन्छ । अझै भनांै जनतालाई रिक्सा हिँडाउने सडक छैनन् सरकार पानी जहाजका दुहाई दिन्छ ।
झापा विद्रोह र १० बर्षे जनयुद्धका नेतृत्वकर्ताहरु जो विभिन्न आन्दोलन र जनयुद्धमा जनताका मर्म र मागहरू गम्भीरतापूर्वक उठाएर सोही आन्दोलनको जगमा प्राप्त सत्ताको ताला चाबीं लिएर सिहंदरबार छिरे । तर, सत्ता सञ्चालनको तहमा पुगेपछि हिजो उठाइएका मुद्दा र आन्दोलनको मर्म पुरै भुलेर एउटा सिमित चंङगुलमा रमाइरहेका छन् ।
हामीले मुलभूत रुपमा देख्न सक्छौं र राज्य सञ्चालकहरुलाई प्रश्न गर्न सक्छौं, के झापा विद्रोहको एजेन्डा यही थियोे ? के १० बर्षे जनयुद्ध र ०६२/०६३ सालको लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनको एजेन्डा यही हो त ? किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, मधेसी, जनजाति लगायत कर्णालीका जनताका मुद्दा यिनै हुन् ?
हामीले गहिरिएर सोच्न र सत्ता सञ्चालकहरुलाई प्रश्न गर्न सक्छांै र पाउछौं पनि, के कम्युनिस्ट सरकारसँग हामीले राखेको अपेक्षा यही हो ? अहिले नेपाली जनताको दैनिकी नियाल्दा देख्न सकिन्छ जनताको जिवनस्तर के हो भन्ने कुरा, खाडीमा भासिन बाध्य युवाहरूको अवस्था नियाल्दा थाहा हुन्छ देशको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा । सहरका गल्लिहरुमा भौतारिरहेका शैक्षिक जनशक्तिहरुको अवस्थाले छर्लङैं हुन्छ राज्य युवाहरु र नागरिकप्रति कति गम्भिर र जिम्मेवार छ भन्ने कुरा । कर्णालीका जनताको जिवनस्तर हेरे थाहा हुन्छ वास्तवमै जनताको स्थिति के हो भन्ने कुरा ।
दैनिक जसो सयौंको सङ्ख्यामा एअरपोर्ट हुँदै खाडी जाने नेपाली युवायुवतीको तस्बिरले देखाउँछ नेपालको वास्तविक अवस्था । तर, सत्तामा बस्नेहरूले आफू अनुकूलका मिडिया मार्फत जसरी प्रचारप्रसार गरिएका छन् यसले भने देशको तस्विर निकै अगाडि बढेको देखाउँछ। गाउँ गाउँमा रोजगारी सिर्जना भएको, गाउँ गाउँ र बस्तिहरुमा विकास र समृद्धिले देश पुरै सिंङगापुर भएको प्रचार गरिरहेका छन् । सत्तामा बस्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति तथा वक्तव्यहरु सुन्दा र सत्ता पक्षधर मिडियाहरुको भूमिका हेर्दा भने अर्कै लाग्ने गर्छ ।
के देश प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले भने जस्तो विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको हो त ? के देशमा पुर्ण रुपमा नागरिकका अधिकारहरु सुनिश्चित भएर देशले राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गर्न खोजेको हो ? सायद यहाँ कतिपयले तर्क गर्ने गर्छन् राजनीतिक कोर्स सकियो अब नयाँ कोर्समा देशलाई अगाडि लैजानुपर्छ के त्यही सत्य हो त ?
तर, यही बिचमा फेरि कतिपय बुद्धिजीवीको तर्कले के देखाउँछ भने नेपालको राजनीतिक कोर्स सकिएको र नयाँ कोर्समा जाने परिस्थिति तय भएको छैन् । अहिले देशमा जुन शासन प्रणाली छ, त्यो प्रणालीमा राजनीतिक कोर्स परिवर्तनले त्यति धेरै अर्थ र महत्त्व राख्ने देखिँदैन ।
वास्तवमा वर्तमान शासन प्रणालीका सञ्चालकहरू निजी स्वार्थमा मरिहत्ते गर्छन्, निजी सम्पत्तिमा जिवन देख्छन् तवसम्म राजनीतिक कोर्स परिवर्तनको तुक रहदैन । हालका सत्ता सञ्चालकहरुको चरित्र हेर्ने हो भने यहाँ राजनीतिक अधिकार वा राजनीतिक आन्दोलन नै पूर्ण नभएको बुझ्न सकिन्छ । जब सत्तामा भएको पंक्तिले शक्ति दुरुपयोग गरेर नेताहरू निजी सम्पत्ति आर्जनमा लाग्छन् त्यसैबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाका नेताहरू देश र जनता प्रति गम्भिर छैनन् भन्ने कुरा ।
हामीले पछिल्लो समय सत्ताको अभ्यास हेरौं भने देख्छौ एनसेल कर प्रकरणमा प्रधानमन्त्री,मन्त्रीहरु, सत्तारूढ दलका सिनियर नेताहरू र सिनियर कर्मचारीहरु पुरै मुसिएका छन् ,बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सत्तारूढ पार्टीका महासचिव मुसिन्छन,सरकारी जग्गा शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो बनाउँछन् ।
सत्तारूढ दलका महासचिव तथा पटकपटक मन्त्री भईसकेको व्यक्तिलाई सरकारी जग्गामा आँखा लगाउनै पर्ने के बाध्यता आई पर्यो ? वाईडवडी खरीद प्रकरणमा करोडौंको अनियमितता छ त्यसमा पनि सरकारकै मन्त्रीहरु जोडिएका छन् यसले के देखाउछ भने वर्तमान व्यवस्थाका सरकारी नेताहरू सत्ताको शक्ति दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति थुपार्ने, विदेश लगेर कालोधन जोड्ने , आफ्नो पुस्तालाई सम्पत्ति सुरक्षित गराउने ध्यानमा सत्तारूढ मन्त्रीहरु र नेताहरु सक्रिय छन् ।
अहिले कतिपयले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढेको बारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गरिरहेका छन् । यहाँ एउटा सामान्य उदाहरण पेस गरौं । लगानी आफैंमा एउटा व्यवसाय हो, व्यवसाय पुनः आफैंमा नाफा र नोक्सानसँग जोडिएको विषय हो । एउटा कुरा के निश्चित हो भने, व्यवसाय नाफा बिनाको कदापि हुन सक्दैन । यहाँ सरकारले राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउने उदेश्यले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो त्यो आफैंमा गलत छैन र होइन पनि । तर, दुर्भाग्य नेपालको व्यवसायीक निति भनौं वा यहाँका राज्य सञ्चालकहरुको मानसिकता निम्नपूँजीवादी चिन्तनबाट ग्रसित छ ।
यहाँ एउटा तितो यथार्थ पेश गरौँ, मेरो एक जना साथी १० बर्ष कोरिया बसेर एक जना कोरियन साथीसँगै सल्लाह गरेर नेपालमा गएर केही गर्ने योजनाका साथ कोरियन साथीसहित नेपाल आए, नेपाल आएर यहाँको आवश्यकता, आफूहरुको पूँजी र उपलब्ध जग्गा र आफूहरुको ज्ञानको आधारमा एउटा प्लाई उत्पादन गर्ने उधोग र कम्पनी सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुग्छन् । सोही कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक सरकारी प्रक्रियाका लागि शुरुवातमा जग्गा खरिद प्रक्रियामा लाग्छन् ।
कोरियन साथीको ९० प्रतिशत र आफ्नो १० प्रतिशत लगानी गर्ने उद्देश्यसहित शुरुवात गर्ने तयारीमा लागेका एउटा लगानी कर्ताको समुह जग्गा खरिद प्रक्रियामा एउटा जग्गा व्यापारीले नराम्रो संग ठग्छ र मोटो कमिसन लिएर सस्तोमा पाउने जग्गा लाई महङ्गोमा बेच्छ । जब उनिहरु जग्गा पास गर्न अदालत पुग्छन् , घुस नदिई त्यहाँ काम बन्दै बन्दैन, एक दुई दिन जान्छन् तर काम नबनेपछि अन्त्यमा घुस नदिई पास नगरिदिने घुमाउरो अडान लिएपछि उनीहरू बाध्य हुन्छन् र घुस दिने मानसिकता बनाउँछन्। तर, कोरियन साथी घुस दिएर काम गर्ने पक्षमा हँुदैन । नेपाली साथी बाध्य भएर कोरियन साथीले असहज अनुभूति नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कोरियन साथीलाई थाहा नदिई घुस रकम आफू एक्लै दिएर जग्गा पास गर्छन् । जग्गा पासपछि कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक सल्लाहका लागि दुई जना नगरपालिका पुग्छन् ।
नगरपालिकाले जिल्ला घरेलुु मार्फत अगाडि बढ्न सुझाव दिन्छन् । जब दुई जना घरेलुु पुग्छन् , घरेलु कार्यलयले विदेशी र नेपालीको संयुक्त लगानी र लगानी बजेटको आकार अनुसार प्रदेश मन्त्रालय जानुपर्छ भन्दै उता पठाउछन् । जब ती दुई प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय पुग्छन् त्यहाँ यो काम गर्न नमिल्ने भन्दै संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालय जान सुझाउँछन्। उनिहरु ठिकै छ भन्दै काठमाडौं जान्छन् ।
तर, त्यहाँ पनि काम बन्दैन उनीहरू पुनः प्रदेशको मुख्य मन्त्रीलाई भेट्न जान्छन्। मुख्य मन्त्रीले एक जना प्रदेश संसदलाई भेट्न नाम र नम्बरसहित पठाउँछन् । जब उनीहरू उनलाई भेट्न पुग्छन् त्यहाँ उक्त संसदले प्रक्रिया झन्झटिलो हुने बरु यसमा आफूलाई पनि (निशूल्क शेयर) हालेर सञ्चालन गराउँदा सबै कार्यलयमा काम र प्रक्रिया सहज हुने बताउँछन् । यी सबै कार्यालयका सबै कुराको झन्झटिलो देखेपछि कोरियन साथी काम गर्ने मानसिकता बदल्ने तयारीमा पुग्छ ।
तर, नेपाली साथीले कन्भिन्स गर्दै अगाडि बढाउने कोशिश गर्छ । कोरियन साथी यी सबै प्रक्रियामा झन्झट र कमिसनको खेल देखेपछि आफ्नो लगानीको उदेश्य स्थगित गरि कोरिया नै फर्कने योजनामा पुग्छ । उ नेपाली व्यवसायिक लगानीमा देखिएको समस्या र झन्झट व्यहोर्दै एअरपोर्ट पुग्छ। त्यहीँ विदेशी नागरिक भन्दै एअरपोर्ट कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएर घुस माग्छन् । र, ऊ आजित परेर आफ्नो देश फर्कन्छन् ।
त्यस्तै यहाँ अर्को उदाहरणको रुपमा नेपाली लगानीकर्ताको समेत वास्तविक पीँडा राखौं । ३ जना साथीहरू मिलेर एउटा रेष्टुरेन्ट खोल्ने निर्णयमा पुग्छन् स्थान, भौतिक संरचना सबै तयार भएपछि बिजुलीको लागि बिद्युत प्राधिकरण पुग्छन्। तर, प्राधिकरणले बिजुली दिन नमिल्ने बताउँछ । जब रेष्टुरेन्टकाे उद्घाटनको कार्ड समेत सबैलाई पठाईसकेको छ । यता प्राधिकरणले बिजुली दिन नमिल्ने बताए पछि उनिहरु तनाबमा हुन्छन् । उनीहरूले धेरै पटक अनुरोध गरेपछि प्राधिकरणका कर्मचारीले सिधै घुस माग्छन्। थोरै घुस दिने मानसिकता बनाउछन् ।
तर, प्राधिकरणले अनपेक्षित घुस रकम प्रस्ताव गरेपछि उनीहरू त्यति मोटो रकम घुस दिन नसक्ने भएपछि विभिन्न ठाउँ गुहार्छन् । विभिन्न ठाउँबाट भनसुन हुन्छ । तर, प्राधिकरणले बिजुलीको पावरले नपुग्ने भन्दै दिनै नमिल्ने झन अडान कस्छ । अन्तिममा उनीहरू त्यत्रो लगानी गरे रेष्टुरेन्ट बन्द गर्ने कुरा पनि भएन । सबै तयारी पूरा भएको छ बाध्य भएर मागे जति घुस दिएर बिजुली जोडे ।
यी दुवै उदाहरण मैले प्रत्यक्ष देखे भोगेका घटनाका हुन्। आवश्यक घडीमा सरकारले मलाई सोधेँमा मैले पात्रसहित उपस्थिति गराउन समेत सक्छु ।
यहाँ ठोस रुपमा भन्न खोजिएको कुरा के हो भने सरकारले लगानी सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गरेको छ । कतिपय सहभागी राष्ट्रले नेपालमा लगानी गर्ने बारे सुरक्षा भन्दा पनि सरकारी झन्झटिलो प्रक्रिया, कमिसन, घुसबारे समस्या राखेका थिए ।
साथै लगानीकर्तालाई सरकारी संयन्त्रबाटै अनावश्यक दुख दिने, हुने कामलाई पनि कमिसनको लोभमा नगरिदिने, काम सुरु नगर्दै आफ्ना मान्छे राखिदिने सर्त अगाडि सार्ने, लगानी नगर्दै ठुला नेताहरुले कमिसन माग्ने (नत्र काम हुन नदिने), लगानी प्रक्रियाका प्रत्येक बिन्दुमा कमिसन र घुस दिनुपर्ने, सत्तामा हुने वा सत्ता बाहिरका राजनीतिक शक्तिलाई चन्दा दिनुपर्ने, उस्तै परे काम गर्ने कर्मचारी आन्दोलित हुने, कम्पनी भएको ठाउँका स्थानीयहरुले विभिन्न मुद्दा उठाएर काम गर्न नदिने लगाएतका समस्याले स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएको देखिन्छ ।
यस्तो परिवेशमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने उदेश्यले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । एउटा कोणले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नेपालमा भित्र्याउने कुरालाई नाजायज मान्न सकिँदैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको नाममा सिमित व्यक्ति वा समूहका निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिने लगानीलाई राष्ट्रिय महत्त्वको तथा राष्ट्रलाई हित हुने लगानी मान्न सकिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको बारेमा यहाँ एउटा अर्को जल्दोबल्दो समस्या समेत देखा परेको छ । जसका कारण पछिल्लो ६ महिना यता नेपालको समग्र राजनीतिदेखि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हँुदै विद्रोही राजनीतिक शक्तिसम्मलाई त्यो लगानीले एकदमै नराम्रोसँग प्रभाव पारेको छ ।
एउटा विदेशी कम्पनीले आफुले लगानी गर्ने देशको नियम, कानून, विधि, पद्धति र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सम्बन्धित देशमा आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउन पाउँछ । यो नै व्यवसाय सम्बन्धि विश्वव्यापी मान्यता हो । आफूले व्यवसाय गरेको देशको निश्चित नियम अनुसार त्यो देशलाई आवश्यक कर तिर्नुपर्दछ ।
तर, कम्पनीले तिर्नुपर्ने कुल करको ५/६ प्रतिशत पैसा राज्य सञ्चालक तहका २/४ जनालाई चोर बाटोबाट दिएर अरबौं बराबरको कर छलि गर्ने छुट दिनु राष्ट्रिय अपराध हो । त्यो बारेमा बोल्न पाउनु जुनसुकै नागरिकको पनि आफ्नो अधिकार हो । पछिल्लो समय एनसेल कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरी सत्तारुढ केही मान्छेहरूलाई केही प्रतिशत रकममा किनेर अरबौं रकम कर छली गर्ने बिषयलाई एउटा विद्रोही शक्तिले मुद्दा बनाएर चरणबद्ध आन्दोलन गर्यो ।
ज्ञापनपत्र, सडक आन्दोलन, घेराउ, ध्यानाकर्षण हुँदै टावर हान्नेदेखि समन्धित कम्पनीको मुख्य कार्यलयमा भौतिक कारबाही गर्ने अवस्था सम्म पुग्यो त्यहीँ घटनालाई पनि एउटा नजिर बनाएर सरकारले विद्रोही नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । यहाँ सरकारले त्यो कम्पनीबाट अशुल्नु पर्ने कर बारे कति प्रयास गर्यो वा गरेन त्यो एउटा बहसको बिषय हो ।
कर नतिर्ने कम्पनीबारे मिडिया, सरोकारवाला निकाय लगायत अन्य पक्षले कति बोले वा बोलेनन् । सायद सुरुवात देखि नै कर तिर्न तयार उक्त कम्पनीलाई सत्तारूढ दलका नेताहरू सिमित स्वार्थमा नबिक्ने र इमानदारीपूर्वक नेपालको प्रचलित वित्तीय नियम अनुसार कर तिरेको भए न विद्रोहीलाई त्यो मुद्दा बन्न पाउँथ्यो, न सरकार र विद्रोहीबीच अनावश्यक दुरि बढ्ने पछिल्लो परिवेशको सिर्जना हुने थियो ।
तसर्थ, पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा गणतन्त्र, प्रतिबन्ध र लगानी सम्मेलनहरु सबै कोणबाट पुरानै सत्ताको चरित्र र सत्ता बचाउने तिकडम केन्द्रित भयो कि भन्ने कुरामा सबैलाई प्रष्ट हुनुपर्छ ।
