लाेकपाटी न्यूजकाठमाण्डौं, ६ जेठ। सरकारले राजश्व चुहावटलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको विधेयक ल्याएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा “राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजश्वका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले राजश्व चुहावटलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताएका हुन्।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणको दायरालाई फराकिलो बनाउदै अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र राज्य संचालनको परिर्वतित मोडल अनुसार राजश्व संकलन र प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारले संसोधन विधेयक ल्याएको उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री खतिवडाले राजश्व चुहावटमा धेरै प्रकारका प्रकृति र प्रवृति हुने र ती विषयलाई प्रस्तावित ऐनको विधेयकले सम्बोधन गरेको स्पष्ट पारे। कर छलि गर्नेलाई कारवाही गर्ने अधिकारका बारेमा पनि विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ।
राजश्व संकलन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने एउटै निकाय अर्थमन्त्रालय एउटै रहदा नियन्त्रण र संकलनको काम हुदैन भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लगेको र अनुगमनको प्रभावकारीता बढाउने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
कर्मचारी सरुवा गर्देमा समस्या समाधान नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेकाले प्रवृत्ति परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको उनले स्पष्ट पारे।
