लाेकपाटी न्यूजराणाशासनको अवधिमा शिक्षाको महत्त्व बुझेका परिवारका सदस्य शिक्षा आर्जन गर्न भारततिर जाने गर्थे। भारतीय जनताले अंग्रेज शासनविरुद्ध स्वतन्त्रताका लागि गरेको आन्दोलनको प्रभाव त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली युवामा पनि पर्यो। त्यसैमध्येका एक थिए मनमोहन अधिकारी। वि.सं. १९९९ को ‘भारत छोड’ आन्दोलनमा भाग लिएकै कारण उनी पहिलोपल्ट अंग्रेजद्वारा पक्राउ परी भारतीय जेलमा परे।
जेलमा भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूसँगको सम्पर्कका कारण उनी कम्युनिस्ट विचारधारासँग आवद्ध भए। डेढवर्ष बसी मुक्तिपश्चात् पाँच वर्षजति भारतकै विभिन्न क्षेत्रमा रही काम गरे। अनि नेपालमै आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने लक्ष्य बोकेर विराटनगर कटन मिल्समा केमिस्टको नोकरी गर्न थाले। भारतीय स्तवतन्त्रता संग्रामबाट आफ्नो राजनीतिक जीवनको आरम्भ गरेका मनमोहनले २००३ सालमा विराटनगरमा भएको मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व सम्हाले। मजदुर आन्दोलनकै सिलसिलमा मनमोहन तीन वर्ष जेल गरे।
वि.सं. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो, त्यसबेला मनमोहन जेलमा थिए। जेलबाट रिहाई भएलगत्तै नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलाल उनलाई भेट्न रक्सौल आए। त्यहाँ भएको सौहार्दपूर्ण भेटघाट र छलफलपछि नेकपासँग अटूटसम्बन्ध र नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो। २००७ सालको राणा विरोधी सङ्घर्षका क्रममा उनलाई भारतीय समाजवादी पार्टीका मुक्ति सेनाका जवानहरूले पक्राउ गरी १२ दिनसम्म हिरासतमा राखेका थिए।
वि.सं. २००८ मा कलकत्तामा सम्पन्न भएको पार्टीको पहिलो सम्मेलनबाट पोलिटब्युरो सदस्य भएका उनी वि.सं. २०१० सालमा भएको प्रथम महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भए। त्यही बेला मनमोहन उपचार गर्न चीन जानुपर्ने भएपछि केशरजंग रायमाझीलाई कार्यवाहक महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। त्यतिबेला नेपालमा राजनीतिक रूपले धेरै उतारचढाव आयो, त्यसलाई नेतृत्वले बुझ्न सकेन। जसका कारण कम्युनिस्ट पार्टीमा थुप्रै मतभेदहरू देखिए।
२०१७ साल पौष १ गतेको काण्डमा मनमोहन अधिकारी विराटनगरबाट गिरफ्तार भई २०२५ को अन्त्यतिर छुटे। जेलबाट छुट्दा दिएको वक्तव्यलाई लिएर कतिले मनमोहन अधिकारीलाई ‘राजावादी’ भएको आरोप पछिसम्म लगाइरहे। यद्यपि, उनले राजा र पञ्चायतसामु कहिल्यै पनि नझुकेर आफूमाथि लागेको आरोपलाई गलत सावित गरे। कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विभाजनले उनी चिन्तित थिए, त्यसैले विभाजनविरूद्ध एकताको प्रयासलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले मनमोहनसहित ३ जनाको केन्द्रीय न्युक्लियसको गठन भयो। यसले एकताको प्रयासलाई बढाउन नपाउँदै न्युक्लियसभित्रै विभाजन सुरु भयो।
कम्युनिस्ट पार्टीमा एकपछि अर्को विभाजन बढ्दै गएपछि उनी ज्यादै चिन्तित बने। त्यसपछि केहीसमय उनी चुपचाप रहे। २०२८ सालमा पूर्वकोशी प्रान्तीय कार्यकर्ताविहीन नेताका रूपमा रहेका मनमोहनले २०३६ सालमा नेकपा (मनमोहन) नामको छुट्टै पार्टी खोलीे महासचिव भए। वि.सं. ०३६ जेष्ठ १० गते जनमत संग्रहको घोषणा भयो। मनमोहन अधिकारीले जनमत संग्रहलाई निष्पक्ष र धाँधालीरहित बनाउन पाँच पूर्वसर्त प्रस्तुत गरे र आफू पनि बहुदलका पक्षमा उभिए। त्यस क्रममा पञ्चायत समर्थक गुण्डाहरूले ठाउँ–ठाउँमा उनलाई अपमानित गरेका थिए। तर, उनी विचलित भएनन्, बहुदलका पक्षमा मत माग्दै ६० जिल्लाका गाउँ–गाउँ पुगे।
जनमत संग्रहमा पञ्चायतको विजय भएको घोषणा गरेलगतै प्रमाणसहित जनमतसंग्रह निष्पक्ष नभएको भन्दै त्यसको विरोध एवं भर्त्सना गरे। त्यसपछि पञ्चायती शासकहरूको दमन तीव्र भयो। त्यतिबेला सानो पार्टीको नेतृत्व गरे पनि उनी सबैखाले दमन र अत्याचारका विरुद्ध उभिए र पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरिरहे। शान्त र दृढ स्वाभावका अधिकारी प्रजातन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिए।
उनलाई वि.सं. २०४६ मा भएको जनआन्दोलनको पहिलो दिनमा नै पक्राउ परी आन्दोलन सफल भएपछि चैत्र २६ गते रातिमात्र छोडिएको थियो। जनआन्दोलनपछि गुट, उपगुटमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले आपसी एकताका लागि प्रयास थाले। एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनेमा शक्तिशाली हुने र देशमा राजनीतिक स्थिरता आउने भएकाले ०४६ को जनआन्दोलनपछि ०४६ पौष २२ गते अधिकारीले नेतृत्व गरेको नेकपा (माक्र्सवादी) र मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको नेकपा (माले) एकीकृत भई नेकपा (एमाले) गठन भयो। एकतापछि बनेको पार्टीको उनी सर्वसम्मत अध्यक्ष बने।
२०४९ मा भएको नेकपा (एमाले) को पाँचौँ महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्ष पदमा नै चयन भए। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् २०५ सिटका लागि भएको आम निर्वाचनमा एमाले पार्टीले ६९ सिटमा विजय हासिल गरी उनलाई संसद्मा प्रतिपक्षी दलको नेतामा चयन गर्यो। २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचन २०५ मध्ये ८९ सिट ल्याई एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। ठूलो पार्टीको हैसियतले एमालेले अल्पमतको सरकार गठन गर्यो। मनमोहन अधिकारीले इतिहासको पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरे।
मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको वामपन्थी सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सार्यो। कम्युनिष्ट सत्तामा आए ६० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई मारिने प्रचार गरिएको थियो। त्यसलाई अधिकारीले तर्कले नभएर व्यवहारले खण्डन गरे। उनकै कार्यकालमा वृद्धा भत्ता, ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए। अहिले पनि नेकपाले अधिकारीको योगदानबाट आफ्नो राजनीतिक उचाइ लिएको छ।
नौ महिनामात्र शासन गर्न पाएको मनमोहन नेतृत्वको सरकारले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा जनपक्षीय र लोकप्रिय सरकारका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्यो। २००३ सालदेखिको अनवरत राजनीतिक सङ्घर्ष र जनतामा देखाएको त्याग नै मनमोहन अधिकारीको सरकारको आधार थियो। मनमोहन जति दिन सत्तामा रहे, जनताकै पक्षमा काम गरे। त्यसैल उनी बालक, युवा, वृद्ध सबैका आशाका धरोहर बन्न पुगे। जनतालाई राहत दिने गरी काम गरेको देख्न नसक्ने देशी विदेशी शक्तिले अल्पमतको सरकारबाट हटाए पनि जनताले मनमोहनले बहुमतको सरकार चलाएको हेर्न चाहिरहेका थिए।
२०५६ सालमा हुन लागेको आम निर्वाचनमा पार्टीले ‘आगामी सरकार एमालेको अल्पमतको होइन बहुतमतको’ भन्ने नारालाई अगाडि सारेपछि त्यो नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न उनी अझ बढी जोश र जाँगरका साथ पार्टी काममा संलग्न हुन थालेका थिए। चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउँछ भन्ने प्रबल विश्वास उनमा थियो र त्यही आत्मविश्वासले मेचीदेखि महाकालीसम्मका भू–भागहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भए।
चुनावी कार्यक्रमको सन्र्दभमा वैशाख ६ गते काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गत क्षेत्र नं.–१ गोठाटारको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरी निवास फर्कने क्रममा एक्कासी अस्वस्थ भए। त्यसलत्ततै शिक्षण अस्पतालमा पुर्याई ७ दिनसम्म उपचारमा सम्भव भएसम्मका उपायहरू अपनाइयो। तर, सफल हुन सकेन। राष्ट्र र जनताका लागि लड्दालड्दै, निमुखा जनताका खातिर एमालेको बहुमतको सरकार बनाउने संकल्पमा जुट्दाजुट्दै ०५६ वैशाख १३ गते मनमोहन अधिकारीको निधन भयो। जननेता अधिकारीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !
