लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। ‘डी प्लस’ ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीको रजिस्ट्रेशन स्वीकृत गर्न सर्वोच्च अदालतले पोखरा विश्वविद्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख १६ देखि हुने परीक्षामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
मन्दिप खड्कासहितका विद्यार्थीले ‘डी प्लस’ विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश जारीको माग गर्दै मंगलबार रिट दायर गरेका थिए। विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन शुल्कसमेत लिइसकेको अवस्थामा परीक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लागेको बखत सोहीबमोजिम हुने गरी हाल रजिस्ट्रेसन अस्थायी रूपमा स्वीकृत गरी प्रोभिजनल रूपमा फारम भर्न दिन सर्वोच्चको आदेश छ। विद्यार्थीले रजिस्ट्रेशन शुल्क बुझाइसकेको, त्रिविका समान कार्यत्रममा उक्त योग्यताले काम गरेको, शैक्षिक सत्रमा भर्ना भई नियमित अध्ययनरत रहेकाले परीक्षाबाट वञ्चित गर्दा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने आदेशमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयका सम्बन्धनप्राप्त कलेजले भर्ना लिएका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम भए–नभएको विषय अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार हुने आदेशमा जनाइएको छ।
कान्तिपुर दैनिक लेख्छ – गत वर्ष जेठ १८ मा बसेको विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्को ६८ औं बैठकले स्नातक तहमा भर्ना हुन पाउने योग्यतासम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा व्यवस्थापन संकायमा भर्ना हुन कक्षा ११ र १२ मा न्युनतम ग्रेड ‘सी’ ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो।
अक्षरांश पद्धतिअनुसार प्रत्येक विषयमा ग्रेड ‘सी’ नै ल्याउनुपर्ने व्याख्या गर्दै विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्ना गर्यो। सम्बन्धनप्राप्तकलेजले भने समग्रमा ‘सी’ ग्रेड ल्याएका विद्यार्थी भर्ना गरे। विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त ४२ मध्ये ३८ कलेजमा ३ सय ४४ मापदण्डविपरीतका विद्यार्थी भर्ना भए।
विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद्ले व्यवस्थापन संकायको स्नातक तहमा भर्ना हुन आवश्यक योग्यता नपुगेका विद्यार्थीको रजिस्ट्रेशन रोक्ने निर्णय वैशाख ७ मा गरेको थियो। विश्वविद्यालयले अर्को दिन सूचना प्रकाशित गरी उक्त निर्णयबारे जानकारी गरायो। वैशाख ९ मा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले स्नातक तहको परीक्षाको रुटिन सार्वजनिक गर्यो। योसँगै चौथोपल्ट रुटिन सार्वजनिक भएको हो।
