लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १२ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले कर असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले एनसेलका लागि तय गरेको कर असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिँदै वैशाख २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लाभकर वापत तिर्नुपर्ने ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सातदिनभित्र दाखिला गर्न भनेको थियो । तर कर निर्धारण प्रक्रिया चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै एनसेल सर्वोच्च गएको थियो ।
दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यसबारेमा निर्णय गर्नेछ । एनसेलको दाबीअनुसार करिब १४ अर्ब मात्रै अब ठूला करदाता कार्यालयलाई तिर्न बाँकी छ ।
