लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। अब एउटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने अनि अर्को सहकारीबाट ऋण लिने दिन गएका छन्। यस्तो बिकृति बढेपछि सरकारले कडाइ गरेको छ।
सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्दै एउटा सहकारीको ऋण खाएर नतिरेको व्यक्तिलाई अर्को सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो। सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ।
जसअनुसार सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्नेछ। यसरी कालोसूचिमा परेको व्यक्तिलाई ऋण नतिरेसम्म अर्को सहकारी संस्थाले ऋण दिने छैनन्। कुनै पनि व्यक्ति सहकारीमा ऋण माग्न गयो भने त्यो सहकारीले कर्जा सूचना केन्द्रमा उसको नाम हेर्नेछ। र, ऋण नतिर्नेको सूचीमा नाम रहेछ भने त्यो व्यक्तिलाई सहकारीले ऋण दिने छैन।
अहिलेसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा धेरैवटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो। सहकारीमा भएको यस्तो बिकृति रोक्न सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरी ऋण नतिर्नेलाई कालो सूचिमा राख्ने भएको हो।
सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचिमा राख्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको हो। सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचिमा पर्नेछन्।
केन्द्रको स्थापना भएपछि सहकारी संस्थाको कर्जासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने हुनेछ। कर्जा सूचना केन्द्रको मापदण्डअनुसार ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचिमा राखिनेछ। नियमावलीमा ऋण नतिर्ने सदस्यको धितो लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। धितोबाट असुली उपर हुन नसके ऋणीको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न सकिने व्यवस्था छ।
नियमावलीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमेत गठन गर्ने उल्लेख छ। न्यायाधीकरणले सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीका मुद्दा हेर्नेछ। सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी छन्। ती सहकारीमार्फत ३ खर्ब बचत परिचालन भएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कस, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूको समेत शेयर सहभागिता रहन सक्नेछ।
कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालक समिति साधारण सभाबाट निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्षको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय हुनेछ। उक्त समितिमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सहकारीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहनेछन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको अग्रसरतामा नयाँ नियमावली आएको हो। नियमावलीमा तीन वर्षभित्र सहकारीको संख्या पचार प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
