लाेकपाटी न्यूजप्रकाश डुम्रे
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालयको मिलेमतोमा व्यक्तिका नामा दर्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै राज्यको गम्भीरता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । निवासभित्रैको जग्गा ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा र १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको भेटिएको समाचारले एकपटक पुनः राज्य सञ्चालकको गैरजिम्मेवार रबैयामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवाससम्मका जग्गा भुमाफियाले निर्धक्कसँग व्यक्तिको नाममा गराउने बेलासम्म सरोकारावाला निकाय मस्त निद्रामा छन्।
अख्तियार १५ सय घुस लिने खरदार पक्राउ गरी पत्रकार सम्मेलन गर्छ। देशका विभिन्न भागमा सरकारी जग्गा सरकारी संयन्त्र र भूमाफियाकै मिलेमतोमा रातारात व्यक्तिको नाममा गराइन्छ। वाइडबडीको अर्बौं भ्रष्टाचारबारे लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई फेल बनाइन्छ। ३३ किलो सुनकाण्डबारे सरकार अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्दैन। एनसेलले तिर्नुपर्ने अर्बौं करबारे सरकारलाई कुनै चासो छैन, उल्टो मौन छ। निर्मला पन्तका हत्यारा र त्यसका संरक्षकहरु अहिले पनि गर्वका साथ छाति फुलाएर हिडिरहेका छन्।
सीमा मिचिएको विषयमा सरकारलाई कुनै वास्ता छैन। तर, आज भ्रष्टाचारबारे मुद्दा उठाउनेहरु, सामाजिक न्यायका पक्षमा सडक तताउनेहरु, जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा उठाइएका मुद्दाहरु सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्नेहरु, १२ बुंदे वृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयमा सरकारले हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेहरु, विदेशी कम्पनी एनसेलले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्नेहरु आज यो देशमा प्रतिबन्धित भएका छन्।
उक्त मोर्चाका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन विचार र आस्थाका हिसाबले ती मुद्दामा सहयोग गर्ने कानूनी व्यवसायी, पत्रकार, शिक्षक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरु समेतलाई घुमाउरो पाराले पेशागत ढंगले प्रतिबन्धित गराउने कोशिस गरिएको छ। आज केही बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मीहरु सिंहदरबार आसपास बसेर नागरिकका अधिकार र आन्दोलनबारे गलत कोणबाट टिप्पणी गरिएको देखिन्छ। हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा समेत तत्कालीन राज्य यति धेरै क्रुद्ध देखिएको थिएन।
दश वर्षे जनयुद्धमा समेत जनयुद्ध, राजनीतिक व्यवस्था, तत्कालीन सरकारबारे मानव अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, पत्रकार लगायतले काठमाडौं बसेर ढुक्कसँग आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउथे। तर, आज सरकारबारे आलोचनात्मक तर्क गर्ने बुद्धिजीवीहरु प्रतिबन्धित हुँदैछन्, सरकारी रबैयाको विरोध गर्ने अधिकारकर्मीहरु प्रहरी भ्यानमा कोचिनुपरेको छ। सरकारको विरोध गरेर, विचार र आस्थाका हिसाबले विद्रोहीलाई कानूनी सहयोग गर्ने कानूनी व्यवसायीहरु सरकारी निगरानीमा बस्नुपरेको छ, सरकारको रचनात्मक आलोचना गर्ने पत्रकारहरु निगरानीमा बस्नुपरेको छ। विचारसँग नजिक भएकै कारण शिक्षक गिरफ्तार गरिएको छ।
हो, सरकारले प्रतिबन्धित लगाएको पार्टीका आन्दोलन वा सङ्घर्षमा मसाल र लठ्ठी बोकेर कुनै पनि अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, पत्रकार सडकमा गएको देखिँदैन। तर, कलमको माध्यमबाट, बहस छलफलको माध्यमबाट सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाबारे खुलमखुल्ला बहस अन्तरक्रिया गर्नु के ती बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी, पत्रकारको कुनै अपराध हो ?
आज सरकारका विभिन्न संयन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। संघीय सरकारदेखि प्रदेश हुदै स्थानीय निकायसम्मको भ्रष्टाचार र अनियमितताको आंकडा हेर्ने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ। सरकारका मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, कतिपय कर्मचारीहरुको भ्रष्टाचार र अनियमितताले देश दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको कतिपय रिपोर्टले बताउँछन्। तर, सरकार त्यो विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैन। विकासको प्रवचन दिइएको छ, समृद्धिका भाषण छाटिएको छ, रोजगारीको कथा चुटिएको छ। तर, विकास र समृद्धिका नाममा देशमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे सरकारलाई सोच्ने फुर्सद छैन। सचेत वर्गले सरकारको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाएको छ। तर, दुईतिहाईले मत्त सरकार कोही कसैका प्रश्न सुन्नेवाला छैन।
व्यापार घाटा बढेको छ, नागरिकका गास, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य यति महङ्गो हुँदै गएको छ, सामान्य जनताले ज्वरो आउँदा हस्पिटल गएर उपचार गर्न नसक्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा महङ्गी बढेको छ। शिक्षा क्षेत्र उस्तै छ, सर्वसाधारण जनताको छोराछोरीले राम्रो स्कुलमा पढ्ने सपना देख्न छोडिसकेका छन्। सरकारी स्कुलहरु कमजोर र शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले कुरुप बन्दै गएका छन्, निजी बोर्डिङहरुले शैक्षिक बजार तताएका छन्। राज्य सञ्चालनको माथिल्लो तहमा भएका अधिकांशले निजी बोर्डिङको नाममा शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन्। उनीहरु सरकारी विद्यालयको भन्दा निजी बोर्डिङलाई व्यवस्थित, थप महङ्गो र जबर्जस्त सबैलाई पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक स्थितितिर लैजाने गरी ऐन नियमहरु बनाउँदैछन्। जबकि सरकारी विद्यालयलाई दर्दानाक स्थितिमा पुर्याएर बन्द गराउने योजनामा उनीहरू लागिरहेको देखिन्छ।
यताकदा कठिनाइका बीच आफ्नो योग्यता तय गरेको शैक्षिक जनशक्तिलाई देशमै खपत गर्ने सरकारसँग कुनै योजना र स्पष्ट कार्यक्रम छैन। ऊ युरोप वा खाडी पस्न विवश छ। सरकार युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेर मीडिया तताउन मस्त छ। मन्त्रीहरुले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेर नेपाली शैक्षिक जनशक्तिलाई युरोप र खाडी पठाउने कामलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्, यसैलाई आफ्नो सफलताको सूचकका रुपमा प्रचार गर्दैछन्। दैनिक हजारौं युवा एयरपोर्टबाट वैधानिक एवं अवैधानिक रुपमा बाध्य भएर खाडी जान विवश छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति र महङ्गी हेर्ने हो भने जनता उपचार गर्ने स्थिति नभएर हस्पिटलको छत र झ्यालबाट हाम फालिरहेका समाचार आइरहेका छन्। सरकारी अस्पतालहरु विभिन्न बहाना र कारण देखाएर कमजोर र निष्प्रभावी बनाउँदै लगिएको छ भने निजी अस्पतालहरु खुल्ने क्रममा तिब्रता देखिन्छ। सरकारी अस्पताल धरासायी गराएर निजी अस्पतालमा महङ्गो र बाध्यात्मक उपचारका लागि निजि अस्पताल सञ्चालकहरु योजनावद्ध ढंगले लागिरहेका छन्।
देशका खोलानालाहरु एकपछि अर्को विदेशीलाई विभिन्न स्वार्थ र शर्तमा बेचिएको छ। सीमाना मिचिएको छ, सीमा क्षेत्रका नेपालीहरु विभिन्न तरिकाले असुरक्षित भइराखेका छन्। तर, सरकारसँग स्पष्ट नीति नै छैन। भारतसँग सिधासिधा सीमा तथा अन्य विषयमा प्रश्न गर्ने नैतिक आधार भएका राज्य सञ्चालक देखिँदैनन्। राज्य सञ्चालकहरु यी र यस्तै प्रक्रियाबाट देशको विकास हुन्छ, देशमा समृद्धि आउँछ, सबैलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरिन्छ, राष्ट्रियता र स्वाभिमानीको लडाईमा हाम्रो जीत हुन्छ भन्नेजस्तै तर्क गरिरहेका छन्।
तर, राज्य सञ्चालकहरुमा देखिएको कार्यशैली, अध्ययन, बुझाई र दृष्टिकोणको हिसाबले यो नेतृत्व र अहिलेका राज्य सञ्चालकबाट यस्तै तरिकाले देशमा विकास, समृद्धि, सुशासन र रोजगारीको आशा र भरोसा गर्न सकिँदैन। कतिपयलाई आ–आफ्नै बाध्यताले अहिलेका राज्य सञ्चालकहरुसँग आशा र अपेक्षा राखेजस्तो गर्नुपरेको होला, कतिपयलाई यिनै राज्य सञ्चालकहरुसँग विकास, समृद्धि, रोजगारी लगायत सबै स्थितिको पूर्णतः अनुभूति र ग्यारेण्टी पनि भएको होला। त्यो स्थिति समग्रमा ४/५ प्रतिशतले अनुभूति गरेका होलान्, जसले सिहंदरबारको स्वाद चाखिरहेका छन्। तर, ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक सरकार र राज्य सञ्चालकसँग सन्तुष्ट छैनन्।
हो, ९० प्रतिशत नागरिकहरु सरकारको विरोध गरेर सडकमा आउन नसकेका होलान्। सडकमा टायर र मसाल बाल्न नआउलान्। तर, राज्य सञ्चालकसँग सन्तुष्ट भने कदापि छैनन्। उनीहरुका आफ्नै बाध्यता छन्, दिनभर जेनतेन श्रम गरेर आफ्नो परिवारको पेट भराउने बाध्यता उनीहरुको काँधमा छ। उनीहरु अहिलेका राज्य सञ्चालकको विकल्प चाहन्छन्। तर, सडकमा आउन चाहँदैनन्। डिग्रीको प्रमाणपत्र च्यापेर खाडी वा युरोप भासिन बाध्य युवा कुनै पनि मानेमा राज्य सञ्चालकसँग सन्तुष्ट छैन।
नागरिकका विभिन्न आयामहरुमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। कर्मचारी असन्तुष्ट छन्, आन्दोलित छन्, कतिपय तहका सुरक्षा निकायमा असन्तुष्टि छ। सरुवा, बढुवा, सेवा–सुविधा लगायतमा सुरक्षा निकायमा ठूलो असन्तुष्टि छ, जुन फौजी संरचनामा देखाउन पाइँदैन। प्रहरीबाट विभिन्न बहानामा राजीनामा दिनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ। इञ्जिनियर सन्तुष्ट छैनन्, आन्दोलनमा छन्, पत्रकार आन्दोलनमा छन्, उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, विद्यार्थी आन्दोलनमा छन्, कृषक आन्दोलनमा छन्। यसको मतलब नागरिकका सबै पक्षमा आक्रोश छ, असन्तोष छ। तर, राज्यसँग कुनै विकल्प छैन।
शिक्षक सरकारसँग आफ्नो पेशागत माग राखेर सडकमा आउँछ। तर, तिनलाई राज्यले समाधान होइन, विकल्प होइन, प्रहरी लगाएर हिरासत लगिन्छ। कर्मचारी आफ्नो पेशागत माग लिएर सडकमा आउँछन्, सरकारसँग समाधानको विकल्प केही छैन, उल्टो प्रहरी लगाएर हिरासत कोचिन्छ। कोही कसैले पनि आन्दोलन रहर र मनोरञ्जनका लागि गर्दैन, उनका आफ्नै पीडा हुन्छन् समस्या हुन्छन् र सडकमा आउँछन्। सरकारले उनीहरूका समस्या र मागलाई समाधान गरे कोही पनि अर्कोपटक सडकमा जाँदैन। तर, यहाँका राज्य सञ्चालक वा सरकारसँग नागरिकका मागउपर कुनै समाधान छैन, कुनै विकल्प छैन, यहाँका राज्य सञ्चालकसँग नागरिकका अधिकार दिने विकल्प भनेको प्रहरी लगाएर भ्यानमा कोच्नु मात्रै हो।
तसर्थ, राज्य सञ्चालकसँग जनताको आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिएको छ। जनता एकपछि अर्को ढंगले झन् आक्रोशित हुने निश्चित नै छ। जनताको मागलाई राज्यले समाधान दिन सके, नागरिकको असन्तुष्टिलाई हल गर्नसके मात्रै विद्रोह अन्त्य हुने विषय हो। तर, फौज लगाएर गरिने दमन स्थायी समाधान हुँदैन। जनताले राज्यसँग स्वाभाविक आशा, अपेक्षा र मागहरू राख्छन्। राज्य जनताका माग र आवश्यकताहरुप्रति कति जिम्मेवार भयो वा भएन ? त्यो मुल विषय हो। राज्यको ध्यान त्यता जानुपर्छ। नागरिक अधिकार र आवाजको फौजी समाधान खोज्दा कुनै पनि शासक सफल भएको इतिहास छैन, नेपाल पनि त्यसको अपवाद हुन सक्दैन।
(लेखक डुम्रे जनपत्रकार संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।)
