लाेकपाटी न्यूजकिरण गिरी
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘जनताको प्रतिस्पधात्र्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध रास्ट्र निर्माण गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं।’
संविधानको भाग १ धारा ४ नेपाल राज्यसम्बन्धी परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र ,अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मूख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।’ यही हो बर्तमान नेपालको संवैधानिक, राजनीतिक र कानूनी यथार्थ।
देशमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यो यथार्थले संस्थागत रुप प्राप्त गरिसकेको छ। नेपालको बर्तमान संविधान कसैको दया, माया र निगाहबाट बनेको संविधान होइन, यो जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको हो। हाम्रो संविधान परिवर्तनशील एवं संशोधनमूखी छ, संविधान उदार र लचिलो छ, त्यो बेग्लै पक्ष हो।
यसको अर्थ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षता नै संशोधन गर्न सकिन्छ भनी सोच्नु राजनीतिक बचपन मात्र हो। कुन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा र केका लागि नेपालमा संविधान सभाको चुनाव भयो ? एकथरि वुद्धिजीवीहरु त्यसको अपब्याख्या गर्न लागिपरेको देखिन्छ। उनीहरु हिन्दू राज्य र राजसंस्थाका बारेमा बहस गर्न थालेको पाइयो। जुन कुरा बर्तमान संविधानको खिलाफमा छ।
संविधान सभाको निर्वाचनलाई सामान्य रुपमा लिनु, गणतन्त्रलाई हल्का रुपमा हेर्नु तथा संविधान निर्माण र आम निर्वाचनपछिको नेपाललाई समेत हलुका रुपमा आँक्न मिल्दैन। यी सबै कुरा संविधान सभाको निर्वाचन राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि भएका थिए। जसको अन्त्यका लागि संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यसको पुनरावृत्ति कसरी सोच्न सकिन्छ ?
राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्वाचन आयोगमा होइन, सडकमा क्षणिक एजेण्डा बनाउनु बेग्लै कुरा हो। आफूलाई संविधानविद भन्न रुचाउनेहरुले पनि यस्तो अपब्याख्या गरेको सुन्दा उदेक लाग्नु स्वाभाविक हो। यसलाई बौद्धिक दरिद्रताको पराकाष्ठाको लिन सकिन्छ।
यसर्थ, बर्तमान नेपालमा संविधान र परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध जाने संवैधानिक तथा कानूनी छुट कसैलाई छैन भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। आत्मरतिमा रमाउनु र कसैलाई अलमल्याउन खोज्नु बेग्लै कुरा हो। त्यसैले अबको नेपालको एउटै बिकल्प सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका साथ समृद्धि र विकासको संकल्प मात्र हो।
