लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १७ चैत । शुक्रबार र शनिबार भएको लगानी सम्मेलनमा काठमाडौं उपत्यकामा सहरी मेट्रो रेल निर्माणका लागि लगानीको प्रस्ताव आएको छ।
बुट मोडेलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको काठमाडौं मेट्रो रेल परियोजनाका लागि ३ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोडको प्रस्ताव आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। लगानी बोर्डले यो परियोजनाका लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लगानी प्रक्षेपण गरेको थियो । बोर्डले यसअघि सन् २०१७ मै यो परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि त्यससम्बन्धी ढाँचा तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अपेक्षितरुपमा काम अघि बढ्न सकेन ।
कस्तो छ त मेट्रो रेलको परिकल्पना ?
लगानी बोर्डले तयार पारेको परियोजना अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं मेट्रो रेलको रेल्वे लाइन दुई रुट भूमिगत (अण्डर ग्राउण्ड) र बाँकी तीन रुटमा जमीनमाथि नै हुने जनाइएको छ ।
सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोकसम्मको १२ दशमलब १० किमीको रुटमा चढ्ने ओराल्ने ११ स्टेशन प्रस्ताव गरिएको छ । यो रेल्वे लाइन जमीनमाथि नै हुनेछ । यस्तै किर्तिपुर–कालिमाटी–बानेश्वर–एयरपोर्टसम्मको ११ दशमलब ५ कि.मिको जमीनमाथिको रुटमा ९ वटा स्टेशन हुने बताइएको छ।
यस्तै जमीनमाथि नै बन्ने कोटेश्वर–चावहील–स्वयंम्भूनाथ–कोटेश्वरसम्मको २८ दशमलब ५ कि.मिको रुटमा १७ वटा चढ्ने–ओर्लने स्टेशन प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वयंम्भूनाथ–डिल्लीबजार–बौद्धसम्म बन्ने ११ दशमलब ७० कि.मि. र धोबिघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोगंबुसम्मको १३ दशमलब ८० कि.मिको अण्डरग्राउड रुटमा समान १०÷१० वटा स्टेशन हुनेछन् । कूल ५७ वटा आधुनिक स्टेशन र दुई वटा टर्मिनल बन्नेछन् ।
प्रत्येक स्टेशनमा यात्रुको सहजताका लागि रेल आउने जाने समयतालिका र अन्य जानकारी दिनेगरी ‘रियलटाइम इन्फरमेसन डिस्प्ले’ राखिनेछ । यो मेट्रो रेल दुईतर्फी हुनेछ ।
यो रेल्वे २० घण्टा सञ्लान गर्ने योजना छ । काठमाडौं मेट्रो रेल सञ्चालनमा आएपछि दैनिक १ लाख १९ हजार जना बढी यात्रु ओहोर दोहोर गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सञ्चालन भएपछि सन् २०४९ सम्म बढेर यात्रुको चाप बढेर १ लाख ७९ हजारसम्म पुग्ने अनुमान छ । सार्वजनिक–नीजि साझेदारी (बूट) मोडेलमा बन्ने काठमाडौं मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) एक वर्षमा बनाइ पाँच वर्ष भित्र निर्माण सक्ने योजना छ ।
भिजिबिलिटी, डीपीआर, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत निर्माण कम्पनीले गर्नेछ भने सरकारले आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
