मनहरि तिमिल्सिना
मनहरि तिमिल्सिना
मंगलबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि ‘विप्लव मार्ग र यसका जोखिम’बारे बहस हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूह आपराधिक गिरोह भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् भने सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिको नक्कल दुनियाँमा सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक हप्ताको सेरोफेरोमा विप्लवमाथि सतही तवरबाट पर्याप्त प्रतिक्रिया आएका छन्।
तर, विप्लव र उनले नेतृत्व गरेको नेकपाको मूख्य माग के हो ? यसको राजनीतिक अवतरण कसरी होला ? के छन् उनका जोखिम ? सरकारको निर्णयले राजनीतिक भविष्य कता लैजाला ? यतातिर कमैको मात्र ध्यान पुगेको देखिन्छ। विप्लव नेकपाका मूख्य माग के हुन् ? वार्ता र सहमतिको सम्भावना कहाँनेर छ ? उनले परिकल्पना गरेको एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्तको प्रयोग कति उचित, कति अनूचित ? यतातिर खास बहस भएको छैन।
केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विप्लव नेकपाबारे रोचक तथ्य बोले। विप्लवमाथि प्रतिबन्ध कि राजनीतिक निकास ? पौडेलको तर्क थियो, ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ। त्यसैले विप्लवलाई सहमतिमा ल्याउने जिम्मा प्रचण्डले लिनुपर्छ, सत्तारुढ नेकपाले लिनुपर्छ।’ चलनचल्तीको व्यवहारिक भाषा प्रयोग गरे पनि पौडेलको तर्कले ठूलै अर्थ लाग्छ। यसलाई धेरै कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पौडेलको तर्कले विप्लवलाई सहमतिमा ल्याउने सरकारी दायित्व मात्र बोल्दैन, विप्लवका हरेक ‘ट्याक्टिस’बारे सबैभन्दा बढी जानकार प्रचण्ड हुने र विप्लवको विद्रोह इतिहासको गोलचक्कर हुने भावार्थ पनि बोल्दछ।
के छ विप्लव नेकपाको खास माग ?
प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीबाट अलग भएर मोहन वैद्यको कित्तामा पुगेका विप्लव त्यहाँ पनि अडिन सकेनन्। प्रचण्डबाट अलग भएको २ वर्ष पुग्दा नपुग्दै उनी मोहन वैद्यबाट पनि अलग भए। त्यसको एक मात्र कारण थियो, ‘प्रचण्ड–किरण दुवैले क्रान्ति गर्दैनन्, क्रान्तिको नेतृत्व म गर्छु।’ उनले ठाने, ‘क्रान्तिका लागि मोहन वैद्य पनि सक्षम छैनन्, त्यहाँ रहनु समयको बर्बादी मात्रै हो।’
क्रान्तिको सपना बोक्ने विप्लवका खास माग के हुन् ? यसबारे उनले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। सम्वादका लागि उनका खास एजेण्डा छैनन्, उनको एउटै माग छ, ‘वर्तमान दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको सत्ता वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि तयार हुनुपर्छ।’ अनि, मात्र वार्ता हुन सक्छ। अन्यथा वार्ताको नाटक गर्नुको औचित्य छैन। उनका दृष्टिमा ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी र सरकार दलाल नोकरशाही पूँजीपतिको हो, कम्युनिष्ट र वामपन्थीको हुँदै होइन।
विप्लवले प्रचण्डकै नक्कल गर्न खोजेको छनक मिल्छ। २०५२ साल माघ २२ गते तात्कालीन नेकपा (माओवादी) ले देउवा सरकारसमक्ष ४० बुंदे माग पेश गरेको थियो, त्यसमा गोरखा भर्तीकेन्द्र बन्ददेखि महङ्गी नियन्त्रणसम्मका माग थिए। ४० मागमध्ये सरकारले ८/१० वटा माग सम्बोधन गरेका भए सम्भवतः माओवादी युद्धमा जाने थिएन, जाने चाहना राखे पनि प्रचण्ड–बाबुरामका लागि त्यो नैतिक बन्धन हुन्थ्यो। तर, सरकार एउटा पनि माग सुन्न तयार भएन, त्यो माओवादीका लागि ‘वस्तुगत अनुकूलता’ बन्यो।
अहिले विप्लव नेकपाले कुनै मूर्त माग राखेको देखिँदैन। अधिकांश सार्वजनिक समूहमा उनीहरु आफ्ना माग राख्दैनन्। बरु, वर्तमान सत्तामाथि गाली गर्छन् र जनताको सेन्टिमेन्ट तान्न प्रयास गर्छन्। उनीहरुको वैज्ञानिक समाजवाद कुनै माग होइन, यो त रणनीतिक लक्ष्य मात्र हो। वार्तामा लेनदेन हुन्छ, सम्झौता हुन्छ, त्यहाँ गन्तव्यको आंशिक वा पूर्ण विश्राम पनि हुन सक्दछ, जुन कुरा वैज्ञानिक समाजवादको मागले सम्बोधन गर्दैन। यसको प्रष्ट अर्थ हो, ‘तत्काल विप्लव नेकपा वार्ताका लागि ईच्छुक छैन, आफू शक्तिशाली भएपछि मात्रै नयाँ मागको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्छ।’ यो प्रचण्ड ‘ट्याक्टिस’कै नक्कल हो।
वैज्ञानिक समाजवाद मागेर प्राप्त हुने माग होइन। यसका लागि कम्युनिष्टहरुको सचेत प्रयत्नद्वारा आधार र उपरीसंरचनामा बदलाव ल्याउनुपर्दछ। मार्क्सवादले आधारलाई मूख्य र उपरीसंरचनालाई सहायक मान्दछ। आधार बदल्न हाम्रो उत्पादन क्षमता बदलिनुपर्छ, जनताको दैनिक जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आउनुपर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा उत्पादन सम्बन्धमा बदलाव आउनुपर्दछ, जुन कुरा मागेर पाइने कुरा होइन। यो त श्रमजीवी वर्गको अनवरत उत्पादन सङ्घर्षको प्रतिफल हो। तर, विप्लव नेकपा वैज्ञानिक समाजवादको माग तेर्साउँदैछ।
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मूख राज्यको परिकल्पना गरेको छ। तर, त्यो आजको आजै प्राप्त गर्ने कुरा होइन। विप्लवले भनेजस्तो वैज्ञानिक समाजवादका लागि त राष्ट्रिय पूँजीको तिब्रतम् विकास आवश्यक छ, सम्पूर्ण राष्ट्र उत्पादन र समृद्धिको यात्रामा होमिन जरुरी छ। तर, समृद्धिले मात्र समाजवाद आउँदैन, त्यहाँ चाहिन्छ समानता पनि। त्यसरी मात्र आउँछ वैज्ञानिक समाजवाद। यो कसैले मागेर वा कसैले दिएर आउने कुरै होइन। तपाईको घरमा चामल छैन, दूध छैन भने खीर मागेर पाइन्छ ? खीर पकाएर नदिएको भए पो ‘खिर चाहियो, खान्छु’ भन्ने माग जायज हुन्छ। दूध नै नभएको घरमा खीरको माग बालहठभन्दा बढ्ता केही हुँदैन।’ यसरी हेर्दा राजनीतिक सम्वाद र सहमतिका लागि विद्रोही नेकपाले ठोस माग प्रस्तुत गरेको देखिँदैन।
विप्लवको कार्यदिशा कति वस्तुवादी ?
२०५२ सालमा जनयुद्धको घोषणा गर्दा माओवादीको मूख्य नारा थियो, ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्दै जनवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं।’ अहिले विप्लव नेकपाले उठाएको नारा पनि उस्तै छ, ‘वैज्ञानिक समाजवादका लागि एकीकृत जनक्रान्ति।’ विप्लवको माग २०५२ को माओवादी मागमा नयाँ आवरण भन्न सकिन्छ। तर, फरक यति छ कि २०५२ मा माओवादीले सम्वादको ढोका खुल्ला राखेको थियो। वार्ताका लागि आफ्ना माग सुत्रवद्ध गरेको थियो। तर, अहिले नेकपाले वार्ताको ढोकामा ताल्चा ठोकेको छ। तात्कालीन माग छैनन्, रणनीतिक लक्ष्य नै मागका रुपमा अघि सारिएको छ।
विश्वमा क्रान्तिका प्रचलित २ मोडल छन्, १. सशस्त्र विद्रोह, २. दीर्घकालीन जनयुद्ध। सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड ‘निरंकुशताका विरुद्ध माओवादी–संसदवादीबीच सम्पन्न १२ बुंदे सहमति र सरकार–विद्रोहीबीच सम्पन्न शान्ति सम्झौता’लाई पनि क्रान्तिको मौलिक दृष्टान्त ठान्छन्। विश्वका कतिपय देशमा रहेका समाजवादी अभ्यासहरुका पनि आ–आफ्नै दावी छन्। उनीहरु आफ्नो मोडललाई मौलिक ठान्छन्। तर, यी सबै मोडल सार्वभौम रुपमा स्थापित छैनन्। तर, सशस्त्र विद्रोह र दीर्घकालीन जनुयद्धका मोडल आम रुपमै स्थापित छन्।
विप्लव नेकपाले आफूले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिलाई मौलिक मोडल ठान्छ। तर, यो मौलिक मोडल मान्न सक्ने वैज्ञानिक आधार देखिँदैन। २०५७ सालमा तात्कालीन माओवादीले समग्र युद्ध (Total War) को अवधारणा अघि सार्यो। उक्त अवधारणामा भनिएको थियो, ‘गाउँको कामलाई प्राथमिकता देऊ। तर, शहरको कामलाई पनि नछोड। अवैधानिक सङ्घर्षलाई प्राथमिकता देऊ। तर, वैधानिक सम्भावनालाई पनि नछोड। निश्चित रणनीतिक इलाकाहरुलाई प्राथमिकता देऊ। तर, अन्य इलाकाका कामलाई पनि नछोड। युद्धको कामलाई प्राथमिकता देऊ। तर, जनआन्दोलनको काम पनि नछोड। भूमिगत कामलाई प्राथमिकता देऊ। तर, खुल्ला काम पनि नछोड। ग्रामिण वर्गसङ्घर्षलाई प्राथमिकता देऊ। तर, देशव्यापी सङ्घर्षलाई पनि नछोड। छापामार कामलाई प्राथमिकता देऊ। तर, राजनीतिक भण्डाफोर र प्रचारलाई पनि नछोड। देशभित्रको प्रचारका कामलाई प्राथमिकता देऊ। तर, विश्वव्यापी प्रचारको कामलाई पनि नछोड। सैन्य संगठन निर्माणको कामलाई प्राथमिकता देऊ। तर, मोर्चा संगठन निर्माणको काम पनि नछोड। आफ्नै संगठनको शक्तिमा भर पर्ने कुरालाई प्राथमिकता देऊ। तर, कार्यगत एकता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन लिने कुरालाई पनि नछोड।’
यही १० जोड दिने र १० ध्यान दिने कुरालाई माओवादीले समग्र युद्ध (Total War) का रुपमा परिभाषित गरेको थियो। यो संश्लेषण माओवादीले पाँच वर्ष लामो युद्धको प्रत्यक्ष अनुभवमा टेकेर गरेको थियो। तर, अहिले विद्रोही नेकपाले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिको बाटो एकदमै अस्पष्ट र गोलचक्करवादी छ। क्रान्तिकारी परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको पार्टी सुधारको बाटो हिँड्दा त्यसको लाभ विप्लव नेकपाले लिन खोजेको देखिन्छ। तर, असन्तुष्टि आफैं क्रान्तिको मार्गचित्र होइन र हुन पनि सक्दैन। एकीकृत जनक्रान्तिबारे महासचिव विप्लव आफैंले मोटो किताब लेखेका छन्। तर, किताब जति पढ्यो, गन्तव्यबारे त्यति भुलभुलैयामा परिन्छ।
एकीकृत जनक्रान्तिलाई शब्दार्थमा खोज्दा वर्तमान सत्ता र सरकारविरुद्ध चाल्न सम्भव सबै उपाय चाल्ने, खेल्न सकिने जति अन्तरविरोधमा खेल्ने अर्थ लाग्छ। यो नै यथार्थ हो भने विप्लव नेकपामा चरम अवसरवाद छ भन्न सकिन्छ। यसै अर्थमा बुझ्ने हो भने एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्तले सुधारवादी शक्ति र सत्ता ढाल्न पुनर्उत्थानवादी शक्तिसँग हातेमालो गर्नेसम्मको छुट दिन्छ, जसले अवसरवाद हुँदै प्रतिक्रियावादमै पुर्याउँछ। यसले न क्रान्तिको उठान सम्भव छ, न विजय नै।
क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति छ ?
मंगलबार विद्रोही नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्यायो। यही तरङ्गलाई क्रान्तिका लागि वस्तुगत आधार तयार भएको निष्कर्षमा देखिन्छन् विद्रोही नेकपाका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता। उनीहरुको विश्लेषणमा कांग्रेस, पूर्वराजा, छिमेकी शक्ति, उदारवादी लोकतन्त्रको वकालत गर्ने नयाँ शक्ति, साझा–विवेकशील जस्ता समूह पनि विप्लवकै नैतिक समर्थनमा छन्। यसलाई विप्लव नेकपा सत्ताभित्र चर्को अन्तरविरोध रहेको ठान्छ। अझ सत्तारुढ नेकपाभित्र विप्लवलाई प्रतिबन्ध गरिनु हुँदैन भन्ने मत राख्नुलाई आफ्नो पल्ला भारी भएको ठान्छन् उनीहरु। तर, यो सतही र क्षणिक हो, वास्तविक निष्कर्ष होइन।
पूर्वराजा र कतिपय विदेशी शक्ति केन्द्र विप्लवसँग मिलेरै भए पनि वर्तमान वामपन्थी सरकार कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने सोंचमा छन्, त्यसको रणनीतिक लाभ विप्लवले लिन्छन् कि पुनर्उत्थानवादी शक्तिले ? त्यसको टुंगो मुद्दा र कार्यनीतिक चातुर्यताले लगाउला। तर, कांग्रेस, नयाँ शक्ति, विवेकशील–साझाजस्ता दलहरु संविधानको परिधिभित्र छन्। उनीहरु सबै लोकतान्त्रिक मैदानकै खेलाडी हुन्। सत्तारुढ दललाई कमजोर पार्न कहिलेकाहीँ ‘च्याँखे दाउ’ थाप्लान्। तर, उनीहरु मैदान नै छोडेर हिँड्न सक्दैनन् र हिँड्दैनन् पनि। उनीहरुलाई विप्लवले मित्रशक्ति ठानेका छन् भने त्यो आत्मरतिसिवाय अरु हुन सक्दैन।
सरकारले विद्रोही नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा अपरिपक्वता देखाएकै छ। त्यसको आलोचना पनि भएको छ। यसको अर्थ विप्लव नेकपाको समर्थन होइन, देश फेरि द्धन्द्धमा जाला, वर्तमान राजनीति र सत्ताका लागि चुनौति थपिएला भन्ने चिन्ता हो। समग्रमा यसो भन्न सकिन्छ, अहिले जतिले सरकारी कदमको विरोध गरेका छन्, त्यो सरकारकै भविष्यप्रतिको सहानुभूति हो। यसबाट विप्लव नेकपाले पर्याप्त लाभ लिन सम्भव छैन। अर्को कुरा, यो विप्लवलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विवाद नभएर विप्लवविरुद्ध चाल्ने ‘स्टेप’को विवाद मात्र हो। यसरी हेर्दा विद्रोही नेकपाले सत्तासीन शक्तिको अन्तरविरोधले क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति तयार भएको निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ।
कस्ता छन् विप्लवका जोखिम, के होला भविष्य ?
भौतिक विज्ञानको नियम जति सरल हुन्छ, सामाजिक विज्ञानको नियम त्यति नै जटिल र बक्ररेखामा हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको भविष्यबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु सामाजिक विज्ञानका नियमलाई भौतिक विज्ञानका नियममा बदल्न खोज्नु मात्र हुन्छ, जुन अवैज्ञानिक मात्र होइन, असम्भव पनि हुन्छ। तर, ‘बिहानीले दिनको सङ्केत दिन्छ।’ विप्लवका प्रारम्भिक योजना, निर्णय र गतिविधि नै उसको भविष्यमाथि विवेचना गर्ने प्रमूख आधार हुन्।
विप्लवका चुनौति के हुन् ? विद्रोही नेकपाका चुनौतिलाई बुंदागत रुपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ, १. क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक कार्यदिशा निर्माणको चुनौति। एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्तले उल्लेखित चुनौतिको सामना गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैन। २. २१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधिले ल्याएको चुनौति। सूचना प्रविधि र मूख्यतः सामाजिक सञ्जालको चक्रब्यूहमा विद्रोही नेकपाका कार्यकर्ता पनि अभ्यस्त छन्। यो उनीहरुको योजना र सुरक्षाका दृष्टिले निकै ठूलो जोखिम हो।
त्यसैगरि ३. राजनीतिक विश्वासको चुनौति। प्रचण्ड–बाबुरामहरु शान्ति प्रक्रियामा आउनु ‘गद्दारी’ भएको ठान्ने विप्लवका सामू ‘समाजवादमै पुग्छौं, विश्राम लिन्नौं, धोका दिन्नौं’ भन्ने भरपर्दो आधार छैन। अघिल्तिर शक्तिको अवसर देखिए विप्लव कुनै पनि बेला ‘यु–टर्न’ हुनसक्ने आशंकाको निवारण भइसकेको छैन। ४. नेतृत्व निर्माणको चुनौति। तल्लो तहमा युवाहरुको आकर्षण देखिए पनि शीर्ष तहमा सुविचारित र परिपक्व नेतृत्वको खडेरी देखिन्छ। त्यसमाथि नेतृत्वभित्र वैचारिक नभएर गुटगट सङ्घर्ष र साधनस्रोतमा हानथापले सुखद सङ्केत गरेको छैन।
यस्तै ५. आपराधिक मानसिकताको राजनीतिकरण विद्रोही नेकपाको अर्को ठूलो चुनौति हो। सीमित नेता–कार्यकर्ता छन्, जो साम्यवादको सपना देख्छन्, त्यसैमा बाँच्छन् र बलिदान गर्न तयार हुन्छन्। तर, ठूलो समूह अवैधानिक तवरबाट प्राप्त हुने साधनस्रोत हत्याउने ‘च्याँखे दाउ’मा छन्। उनीहरुले क्रान्ति गर्दैनन्, कुनै पनि बेला ‘गद्दारी’को मार्ग पछ्याउन सक्छन्। ६. क्रान्तिका भुक्तभोगी नागरिक। विश्वका अधिकांश इतिहासमा एउटै पुस्ताले २ वटा क्रान्तिमा भाग लिएका छैनन्। २०५२–२०६३ को युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी र शुभेच्छुक सबैको पहिलो शर्त छ शान्ति। उनीहरु हत्तपत्त अर्को क्रान्तिको झण्डा बोक्न ‘मञ्जुरी’ गर्दैनन्। सन् १९५६ को रुस र १९७६ को चीन त्यसका ताजा दृष्टान्त हुन्।
ठूलै ‘चमत्कार’ भए अलग कुरा हो। तर, मौजुदा कार्यदिशा र नेतृत्वबाट नेपालमा अर्को सशस्त्र क्रान्ति सम्भव छैन। हिजो गणतन्त्र, जनवाद र सामाजवादको माग शान्तिपूर्ण रुपमा उठाउन बन्देज थियो। तर, आज संविधानले नै समाजवादको परिकल्पना गरेको छ। उत्पादन सम्बन्ध र उपरीसंरचनामा फेरबदल ल्याउने सङ्कल्प गरेको छ। अब विप्लव नेकपाको नारा संसदमा लगाउन मिल्छ, सडकमा जुलुस गर्न मिल्छ। प्रतिक्रान्तिका नायक पूर्वराजासमेत आफ्ना माग लिएर जनतामा गएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा विप्लवका माग सदनमा सघन बहसका मुद्दा हुन सक्छन्।
एउटा कुरा साँचो हो, ‘संविधानले जुन व्यवस्था गर्यो, नेताहरुले जुन सङ्कल्प गरे, पार्टीहरुले जुन घोषणा गरे, त्यसको छनक व्यवहारमा देखिएको छैन।’ भ्रष्टाचार र बेथिति घटेको छैन। राज्यमा सिष्टमले काम गर्दैन, शक्ति शक्तिशाली छ, लोकतान्त्रिक विधि र मूल्य मान्यता कमजोर छ। तर, सुधारको प्रयत्न पनि सँगै छ। अलिकति संवेदनशील नेतृत्व, संवेदनशील निर्णय र पहलकदमी लिँदा सारा बेथितिलाई ‘सुशासनको पाइपलाइन’मा हाल्न पनि सकिन्छ। यो अवसरको विद्रोही नेकपाले प्रयोग किन नगर्ने ? शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका सबै ढोका बन्द भएपछि मात्र नागरिक विद्रोहको बाटो हिँड्छन्, अहिले त्यो परिस्थिति छैन।
माओत्सेतुङले धेरै जोड दिएर भनेका थिए, ‘क्रान्ति कुनै भोजभतेर होइन।’ यसभित्र दुरगामी अर्थ छ। क्रान्ति रहरले हुने कुरा होइन, त्यसका लागि देशमा वस्तुगत धरातल तयार हुनुपर्छ, जनतामा क्रान्तिको प्यास जागेको हुनुपर्छ। अहिले त्यो परिस्थिति छैन। वैधानिक सङ्घर्षको बाटो संविधानले नै खुल्ला राखेको छ। यस्तो परिस्थितिमा मझेरी खनेर आँगन पुर्नु पक्कै बुद्धिमानी हुँदैन। तसर्थ, सरकार र विप्लव दुवै सम्वाद र सहमतिको दिशातिर फर्कनैपर्छ। विद्रोहको बाटो दुवैका लागि आत्मघाती छ।
४ चैत्र, २०७५, काठमाडाैं
