लाेकपाटी न्यूजडा. ऋषिराज अधिकारी
हाल भेनेजुयला ठूलो राजनीतिक तनावबाट गुज्रिरहेको छ । सन् २०१३ मा राष्ट्रपति ह्युगोचाभेजको मृत्युपश्चात् राष्ट्रपतिको पद सम्हालेका निकोलास मादुरोले सुरुदेखि नै विभिन्न खाले कडा सामाजिक र आर्थिक समस्याहरु झेलिरहेका छन् । यसका साथमा शहरी हिंसा, मुद्रास्फिति, आधारभूत वस्तुहरुको दीर्घकालीन कमी आदिबाट उब्जिएको मुद्राको अवमूल्यन, कडा मूल्य नियन्त्रणजस्ता आर्थिक नीतिहरु साथै नागरिक विद्रोह आदिले सन् २०१४–२०१८ सम्म सरकार विरोधी क्रियाकलापहरु भइरहेका थिए । विरोधी दलले तत्पश्चात जनमतद्वारानिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता गर्ने कोशिस गरे, जुन सफल हुन सकेन ।
पहिलो चुनावपछि दोश्रो कार्यकालका लागि २० मे, २०१८ मा निर्वाचन भएको थियो । विरोधी दलका हरेक हत्कण्डालाई असफल पार्दै र विरोधी श्वर मत्थर हुँदै जाँदा उक्त निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । निर्वाचनमा फेरि मादुरो बहुमतबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । आफूले हार्ने पक्कापक्की भएपछि दक्षिणपन्थी विरोधी दल र उनका देशी–विदेशी सर्मथक र दाताहरुले निर्वाचन नतिजालाई बहिस्कार गर्ने आवाज बुलन्द पार्न लागे । उक्त निर्वाचनमा मादुरोले ६७% मत ल्याई विजयी भएका थिए । निर्वाचनको नतिजापश्चात् यसको नतिजा नमान्ने र भेनेजुयलाका जनतालाई भड्काउने कार्यमा लागेका केही अमेरिकन कुटनीतिज्ञलाई देश छोड्न आदेश दिइयो, साथै केही आफ्ना फौजी अधिकृतलाई पनि नियन्त्रणमा लिइयो । हारपश्चात् उनका निकटतम् प्रतिद्घन्दी फाल्कोन र वेरटुक्कीले निर्वाचन प्रक्रिया धाँधलीपूर्ण भएको दोष लगाएर निर्वाचन परिणामलाई अस्वीकार गरे ।
सन् २०१८ मे महिनामा भएको निर्वाचनपश्चात् मादुरोले सन् २०१९ को १० जनवरीमा सपथ ग्रहण गरे । मादुरोको सपथ ग्रहणपश्चात् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुर्राष्ट्रिय संघ संगठनबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थाल्यो । अमेरिकी राष्ट्रहरुमध्ये निकारागुवा र बोलिभियाबाट मात्र मादुरोको सरकारलाई सर्मथन आयो । धेरैजसो एसियन राष्ट्र जापानबाहेक चीन, रुस, टर्की लगायत नेपालबाट समेत मादुरोलाई सर्मथन प्राप्त भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न संस्थाहरु, जस्तैः मानवअधिकार काउन्सिल आदिबाट मादुरोको विषयमा नकारात्मक मत प्रकट गरियो ।
सन् २०१९ को जनवरी १० मा सपथ ग्रहणपश्चात् राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षका नेता हुंवाग्वादारले आफू स्वयंलाई राष्ट्रपति घोषित गरिएकोमा मादुरोका सर्मथकहरुबाट उक्त घोषणाको प्रतिवाद भएपश्चात् भेनेजुयलाको सङ्कट अझै गहिरिएको छ । यसरी भेनेजुयलाको हालको सङ्कटबारे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रहरु र संघसंस्थाहरु बिभाजित भएका छन् ।
लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिविरुद्घ कुनै पनि किसिमको अवरोध भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मानिने हुँदा यस्ता कदमको विरोध गर्नुपरेको सरकार र नेकपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेकपाले भेनेजुयलाका जनता, राज्यको सार्वभौमिकता र लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधानतः निर्वाचित राष्ट्रपति मादुरोप्रति आफ्नो सर्मथन जनाउनु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक पनि छ ।
यही सन्र्दभमा नेपालमा पनि मादुरोको कानूनी सरकारलाई मान्यता दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बधाई सन्देश पठाएर मादुरोको पक्षमा नेपालको मत जाहेर गरिएको थियो । हालै सत्ताधारी पार्टीका तर्फबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक विज्ञप्ति निकाली संयुक्त राज्य अमेरिकाको भेनेजुयलाप्रतिको कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध र अन्य नकारात्मक निर्णयहरुको प्रतिवाद गर्नुभएको छ । उक्त वक्तव्यको बारेमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेको र भिन्नभिन्न मत जाहेर गरिएका छन् ।
भेनेजुयलामाथि अत्यधिक कठोर नाकाबन्दी र सैनिक ‘कू’को सम्भावना बढेकोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस सङ्कटमा नेकपा भेनेजुयलाका जनता र राष्ट्रपति मादुरोको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिविरुद्घ कुनै पनि किसिमको अवरोध भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मानिने हुँदा यस्ता कदमको विरोध गर्नुपरेको सरकार र नेकपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेकपाले भेनेजुयलाका जनता, राज्यको सार्वभौमिकता र लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधानतः निर्वाचित राष्ट्रपति मादुरोप्रति आफ्नो सर्मथन जनाउनु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक पनि छ ।
यस सम्बन्धमा नेपालका विभिन्न सञ्चार माध्यम, व्यक्ति आदिले विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । पार्टीको उक्त वक्तव्य ज्यादै कडा आएको भन्ने तर्क पनि गरिएको छ । एक सार्वभौम राष्ट्रले मौजुदा संविधान मातहत रही लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्पन्न गरिएको निर्वाचनमा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक अबरोध र हत्कण्डा खडा गर्ने मुलुकको अत्याचारको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीको कर्तव्य हुन आउँछ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेनेजुयलाका जनताको स्वाभिमानको विरोध गर्ने कुनै पनि कदमको सर्वत्र निन्दा हुनुपर्दछ ।
भेनेजुयलाको प्रचलित कानूनअनुसार निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलास मादुरोलाई राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा गैरकानूनी घोषित गर्नुका साथै निर्वाचित नभएका ग्वादारलाई गैरकानूनी तरिकाले राष्ट्रपति भएको घोषणा गरिनु र समर्थन दिनु एक दुखःलाग्दो तथ्य हो । यसले भेनेजुयलामा अझ गहिरो संकट ल्याउने छ, यसले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि पनि प्रहार गर्नेछ ।
भेनेजुयलाले नेपालको सत्तापक्षीय पार्टीलाई आफ्नो सर्मथन गर्न सुटुक्क आग्रह गरेकोबारे सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र टिप्पणीहरु सत्यको धरातलमा छैनन् । भेनेजुयला र उसको सार्वभौमिकताप्रति दिइएको अनावश्यक दबावलाई कुनै पनि शान्तिप्रेमी र कानूनी राष्ट्रले विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा र सरकारको विज्ञप्तिलाई लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो आस्थाको अर्थमा बुझ्नुपर्दछ ।
भेनेजुयलाको प्रचलित कानूनअनुसार निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलास मादुरोलाई राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा गैरकानूनी घोषित गर्नुका साथै निर्वाचित नभएका ग्वादारलाई गैरकानूनी तरिकाले राष्ट्रपति भएको घोषणा गरिनु र समर्थन दिनु एक दुखःलाग्दो तथ्य हो । यसले भेनेजुयलामा अझ गहिरो संकट ल्याउने छ, यसले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि पनि प्रहार गर्नेछ ।
यसरी नै मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट आधिकारिक धारणासहितको प्रेस वक्तव्य बाहिर ल्याएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट सरकारको आधिकारिक धारणा र नेकपाका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन सार्वजनिक गर्नुभएको पार्टीको धारणामा खास अन्तर देखिँदैन । अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्ति राजनीतिक कोणबाट आएको छ भने परराष्ट्रले कुटनीतिक तबरले प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई अनुमोदन गरेको छ ।
भेनेजुयलाको हालको सङ्कटलाई नियाल्दा सन् १९४७ देखि १९९१ सम्म चलेको विश्वव्यापी शितयुद्घ फेरि फर्केको भान हुन्छ । शितयुद्घका बेला संसार मूख्यतः राजनीतिक आस्थाका आधारमा दुई खेमामा बाँडिएको थियो । हाल पनि पूँजीवादका हिमायती देशहरु र समाजवाद÷साम्यवादका पक्षधरहरु दुई खेमामा विभक्त भएकोमा आउने दिनहरु भेनेजुयलाका लागि अझ कष्टकर हुने र विश्वको स्थिरता र शान्तिमा खलल पर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारद्वारा भेनेजुयलाको आन्तरिक राजनीतिमा विशेषतः भेनेजुयलाको सरकार अपदस्त गर्ने उद्देश्यले अहिले कुनै पनि कडा कदमबारे विद्वान नोम चोम्मस्कीलगायत अन्य विद्वानहरुले आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार यस कदमले अनावश्यक मानवीय दुखः, हिंसा र अस्थिरता निम्त्याएको छ ।
भेनेजुयलाको राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरानो मुद्दा हो । जातीय, आर्थिक र सामाजिक कारणले भेनेजुयला विभक्त हुँदै आएको सर्वविदित छ । निर्वाचनद्वारा चुनिएका मादुरोलाई सत्ताच्यूत गर्ने विरोधीहरुको चाललाई संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा गरेको सर्मथन र हालै राष्ट्रपति निर्वाचनमा नजितेका राष्ट्रिय सभाका नेता ग्वादारलाई उनी स्वघोषित राष्ट्रपति भएको हाँस्यास्पद घोषणालाई संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत यसका धुरीमा रहेका अन्य कतिपय राष्ट्रहरुद्वारा दिइएको स्वीकारोक्तिले भेनेजुयलाको अतीतमा रहेको संकटमा निकै ठूलो उछाल आएको छ । मादुरोले गोदार लाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुनै तुक देखिदैन ।
सैनिक ‘कू’ गराई जनताले चुनेका लोकप्रिय नेताहरु अपदस्थ तथा हत्या गराई दक्षिणपन्थी अतिवादी सरकार स्थापना गरेजस्तो सजिलो छैन । यसकारण ट्रम्प सरकारले सैनिक आक्रमण र धम्की भरिएका चुनौति दिन छोडी दुवै पक्षका लागि सर्वमान्य हल खोजिनुपर्दछ । यसले मात्र सङ्कटको सुरक्षित अवतरण हुन सक्दछ ।
तसर्थ, उनी कानूनी रुपमा स्पष्ट तवरले बिजेता भएका कारण आफ्नो अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षार्थ लड्ने अठोटमा छन् । सैनिक ‘कू’ गराई मादुरोलाई सत्ताच्यूत गर्न असम्भव देखिन्छ । किनकि, सम्पूर्ण रुपमा राष्ट्रिय सेनाले उनैलाई सर्मथन गरिरहेको छ । शितयुद्घताका संयुक्त राज्य अमेरिकाले अर्जेन्टिना आदि राष्ट्रहरुमा सैनिक ‘कू’ गराई जनताले चुनेका लोकप्रिय नेताहरु अपदस्थ तथा हत्या गराई दक्षिणपन्थी अतिवादी सरकार स्थापना गरेजस्तो सजिलो छैन । यसकारण ट्रम्प सरकारले सैनिक आक्रमण र धम्की भरिएका चुनौति दिन छोडी दुवै पक्षका लागि सर्वमान्य हल खोजिनुपर्दछ । यसले मात्र सङ्कटको सुरक्षित अवतरण हुन सक्दछ ।
अहिलेको सङ्कट भेनेजुयलाको नितान्त आन्तरिक मामला हो । भेनेजुयली जनताहरुले आफूबीच सम्वाद चलाई हल गर्नेतर्फ लाग्दा राष्ट्रले थप नोक्सानी, शंका र हिंसा खप्नुपर्ने छैन । लोकतन्त्रमा निहीत निर्वाचनको नतिजालाई सबै पक्षले मान्नुपर्ने न्यूनतम् अवधारणालाई पालना गरेको ठहर्ने छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको आर्थिक र राजनीतिक नाकाबन्दीले भेनेजुयलाका सर्बसाधारण नागरिकका कष्टमय दिनहरु अझै लम्बिँदै जानेछन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले सोचेजस्तो नाकाबन्दीले भेनेजुयलाका जनता र सैनिकको ध्रुवीकरण गराई फौजी ‘कू’बाट मादुरो अपदस्त हुने अवस्था छैन । किनकि, आफ्नो फौज र धेरै जनताहरुको सहयोग पाइरहेका मादुरोले विपक्षी नेता गोइदारलाई देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । आफ्नो देशमा आफूविरुद्ध भइरहेका ठूल्ठूला हड्तालहरुलाई मध्यजजर राखी शान्ति स्थापना गराउनेतर्फ मादुरोको विशेष पहल चाहिएको छ ।
