लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मालपोत र नापीका अधिकार तल्लो तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै ट्रकमा हालेर पठाउन नसकिने बताएकी छिन् ।
पोखरामा आयोजित सहकारी नीति सम्बन्धि गोष्ठीमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘नापी र मालपोतका कागजलाई ट्रकमा हालेर स्थानीय तहमा पठाउने अवस्थामा हामी छैनौं । कसरी लैजाने ती तल्ला तहमा ? ट्रकमा हालेर भोजपुर र कञ्चनपुर पठाएर त्यसको के अर्थ हुन्छ ? बोराका बोरा कागज ट्रकमा हालेर पठाएर मात्र स्थानीय तहले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? त्यसो गर्नु हुँदैन ।’
उनले थपिन्, ‘हामीले मालपोत र नापीका सबै कागज स्क्यानिङ गर्छौं, त्यसपछि सर्भर वा पेनड्राइभबाट स्थानीय तहलाई दिन्छौं । त्यसो गर्न सकिएन भने झन् भद्रगोल हुन्छ । त्यसका लागि हामीलाई प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ, डेढदेखि दुई वर्षको समय लाग्छ ।’
मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले सहकारी र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा गरेका प्रयासका बारेमा गोष्ठीलाई जानकारी गराएकी थिइन् । मन्त्री अर्यालले गोष्ठीमा बोलेको सम्बोधनको सम्पादित अंश हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
राष्ट्रिय सहकारी नीति–२०६९ को पुनरावलोकन सम्बन्धि पोखरामा आयोजित प्रादेशिक गोष्ठीमा मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।
कार्यक्रमका सभापति ज्यू, माननीय ज्यूहरु, मञ्चमा उपस्थित अतिथि ज्यूहरु, पत्रकार साथीहरु सबैमा न्यानो अभिवादन ।
आज हामी राष्ट्रिय सहकारी नीतिको पुनरावलोकन सम्बन्धि छलफलमा जुटेका छौं । हामीसामू सहकारी बोर्डका सह–अध्यक्ष, सदस्य सचिव र विषय विज्ञहरु हुनुहुन्छ । प्रदेशस्तरीय यस कार्यक्रममा हामीले जिल्लाहरुबाट सहकारीकर्मी अगुवा पनि बोलाएका छौं । हाम्रो गोष्ठीको मुल उद्देश्य सहकारी नीतिलाई अझै कसरी वैज्ञानिक बनाउने, अझै कसरी समयसापेक्ष बनाउने, अझै कसरी उत्पादनमूखी बनाउने भन्ने हो । नीतिले नै हामीलाई काम गर्ने बाटो खोल्दछ । यसका लागि गोष्ठी सार्थक हुनेछ ।
हामीले सहकारीको यस गोष्ठीमा पत्रकार साथीहरुलाई पनि बोलाएका छौं । काठमाडौंदेखि जिल्लासम्मका तपाई नेता साथीहरु यस गोष्ठीमा हुनुहुन्छ । पत्रकार साथीहरु, विज्ञहरुले बरु एउटा विषयमा विज्ञता हासिल गरेको हुन्छ । तर, तपाईहरुले देश र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुन्छ । देशको राजनीति कस्तो हुनुपर्छ ?
कुटनीतिमा के समस्या छन् ? राज्यको नीति कस्तो हुनुपर्छ ? यी सबै विषयमा तपाईंहरुले कलम चलाउनुभएको छ, बहस गर्नुभएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकासदेखि विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता राख्ने तपाईहरु पनि यहाँ विज्ञको रुपमा उपस्थित हुनुहुन्छ । यस कार्यशालामा तपाईहरुले सहकारी नीति कस्तो हुनुपर्छ, त्यसबारे आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
कस्ता खाले कार्यक्रमहरु बनाउने हो त्यो तपाईहरुको सुझावबाट आउनेछ । मुलूक हामी सबैको हो । कोही राजनीतिज्ञ छौं, कोही पत्रकार छौं, कोही के छौं । जे–जे हैसियतमा भएपनि मुलूक हामी सबैको हो । मुलूक राम्रो हुँदा हामी सबै राम्रो हुन्छौं । मुलुक राम्रो भएन भने हामी कोही पनि राम्रो हुँदैनौं । कोही एउटा व्यक्ति अछुतो रहने कुरा हुँदैन । त्यसैले देशलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर फरक–फरक ठाउँबाट चिन्तन, मनन्, सोचाई र योजना हाम्रा यही हिसाबले अघि बढिरहेको सन्दर्भ छ ।
हामीले साँच्चै संघीयतासँगै यो कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सबैको दायित्व हो । हाम्रा बुझाइहरुमा पनि कतिपय कुराहरु फरक–फरक छा् । त्यो स्वभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले ठूलो परिवर्तन गरेर संघीयतामा गइरहँदा तेरो र मेरो भन्ने बुझाई अझै पनि रहेको पाइन्छ । तर, मुलुक एकीकृत नै हो । हाम्रो स्वरुप संघीय हो । यो हेक्का राख्नुपर्ने कुरा हो । त्यसैले स्वरुप संघीय भइरहँदा कर्मचारी र राजनीतिकर्मीका लागि पनि यो नयाँ छ । त्यसैले केही अस्पष्टताहरु छन् । केही सिक्नपर्ने कुराहरु छन् । कतिपय व्यवहार तथा प्रयोगबाट सिक्न मिल्ने कुराहरु छन् । यस्तो अवस्थामा केहीकेही विषयमा अन्यौलता हुनु, अल्मलिएजस्तो हुनुजस्ता कुरालाई हामीले स्वाभाविक लिनुपर्छ । तर, नियमित भेटघाट, अन्तक्र्रिया तथा छलफलबाट यसलाई एउटा दिशानिर्देश गर्ने र प्रष्ट पार्ने अभियानमा हामी छौं । त्यसका लागि नै यो एउटा जमघट हो ।
आज शुरुवाती दिनहरुमा झट्ट हेर्दा संघ हावी भइरहेको, शक्तिशाली देखिएको खाले टिप्पणीहरु पनि छन् । शुरुवातमा त्यो हुन्छ । किनभने हिजोदेखि नै निर्माण भएको संघ हो, आज निर्माण भएको संघ होइन । हामीले लामो समयदेखि यो संघको प्राक्टिस गरेर आइरहेका हौं । त्यसैले आज संघीयता लागू हुँदैमा संघ एकाएक कमजोर हुन्छ भन्ने नठानौं । तर, जब हामीले संविधानमा जे प्रावधान उल्लेख गरेका छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा भोलि बिस्तारै त्यस्ता दिन आउँछन् । हामीले देखेका छौं, संघीयता लागू भएका मुलुकहरुमा कहिले संघ बलियो भएको छ, त कहिले प्रदेश बलियो भएको छ । स्रोतहरु ठीक तरिकाले परिचालन गर्न सक्दा प्रदेशहरु बलियो हुने स्रोतहरु ठीक तरिकाले प्रयोग गर्न नसक्दा अनि संघ बलियो हुने यो खाले देखिएको छ । त्यसैले कहिले संघ बलियो त कहिले प्रदेश बलियो । हामीले जहाँ संघीयता लागू भएको देखेका छौं, ती मुलुकहरुको अध्ययन गर्दा पनि त्यस्तो भेटेका छौं । आज नेपालमा हामीले हेर्दाखेरि शुरुवाती दिनमा संघ बलियो र प्रदेश कमजोर देखिएको छ । र, साँच्चै प्रदेश केका लागि बनाइएको होला ? भन्ने खाले प्रश्नहरु पनि उठ्न थालेका छन् । हामी संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दै आज संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्दै व्यवहारिक रुपमा उपयोग गर्न जाँदा भोलिको दिनमा प्रदेश जबरजस्त बलियो हुने दिन आउँछ । हामीले त्यस्ता खाले दिनहरु भोग्न पाउनेछौं ।
भूमि व्यवस्थासँग जोडिएर आएका कुराहरु सरकारले संघलाई राखेको छ । तर, सहकारी हामीले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । त्यसो गर्दा विभिन्न खाले समस्याहरु पनि आइरहेका छन् । हामी गम्भीर बनेका छौं । अब तल हस्तान्तरण गरेको सहकारीलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, टोलटोलमा सहकारीका अभियानहरु कसरी सञ्चालन गर्ने ? सहकारी अभियान भन्ने बित्तिकै संस्थागत र सदस्य बनाउने मात्रै होइन । सहकारी निर्माणसँगै उत्पादनमा जोड दिने कुरा हामीले गरेका छौं । ती अभियानहरु र सम्भाव्यताका बारेमा पनि हामीले ध्यान दिनेछौं । हामीले गठन, संरचना र कार्यक्रम सञ्चालनका कुरालाई हामले सँगसँगै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर तल स्थानीय तहसम्मै लैजाने कुरा छ । यसमा गति कम भएको छ । एक वर्ष भइसकेको छ हस्तान्तरण भएको छ । यो भावनामा पक्रेर काम गर्दा पनि हामीलाई समस्या पर्ने देखिएको छ । यी समस्याहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो निराकरण गर्दै अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ ।
अर्को मुलुकभरि ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु छन् । संख्याको हिसाबमा यो निकै ठूलो संख्या हो । धेरै भए । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र पारदर्शिताको कुरा उठेको छ । त्यो प्रश्नलाई कसरी निरुपण गर्न सकिन्छ । हाम्रा सहकारीहरुमा सुशासन कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारी गठन मात्रै होइन । आफ्नो गठनलाई औचित्य पुष्टि गर्ने भन्ने हुन्छ । कुनै पनि संस्था गठन भएपछि त्यसले आफ्नो गठनको औचित्य पुष्टि गर्दै अगाडि कसरी लान सकिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । यी प्रश्न हाम्रा अगाडि छन् । त्यसैले अब सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न र उत्पादनमा जोड्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौं । हामी यो विषयमा पनि तपाईहरुसँग सुझाव लिन चाहन्छौं । समग्र भूमिको व्यवस्थापन र जग्गा प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, एउटा कुरा । दोस्रो कुरा, हामीले गरिबी निवारणका निम्ति सहकारीलाई माध्यम बनाएर कसरी जान सकिन्छ ? तेस्रो कुरा भनेको सर्भिस डेलिभरिको पाटो । जनताले अनुभूत गर्ने भनेको सर्भिस डेलिभरि नै हो । १३१ मालपोत र नापी कार्यालयहरु हामीसँग छन् । हाम्रा तीन सयभन्दा बढी कार्यालयहरु छन् । ती ठाउँहरुमा सर्भिस डेलिभरिको पाटोमा धेरै बेथिति छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । जनतालाई भरपर्दो सेवा कसरी दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने भएको छ । यी तीन वटा विषयमा पनि तपाईहरुको सुझाव आवश्यक छ ।
भूमि व्यवस्थासित जोडिएर आज यो मुलुकमा समग्र भूमिको व्यवस्थापन र जग्गा प्रशासनलाई बलियो बनाउने कुरा मूख्य चुनौतिको विषय हो । जुन मुलुकमा भूमि व्यवस्था ठीक तरिकाले भएको छ त्यो मुलुक बनेको छ । जहाँ ठीक ढङ्गले भएको छैन त्यो मुलुक पछि परेको छ । हाम्रो भूमि व्यवस्थापन भनेको धेरै महत्वपूर्ण इस्यू हो । त्यसैले हामीले नेपालमा भू–उपयोग नीति पहिलोपटक ल्याउँदैछौं । अहिलेसम्म यो भएको थिएन । भूमि नीति र भू–उपयोग ऐन अहिलेसम्म नेपालमा आएकै थिएन । हामीले त्यो ल्याउँदैछौं । क्याबिनेट र संसद्मा टेबुल भएको छ । संसदमा लफडा भएका कारण त्यसमाथि छलफल भएको छैन । ऐन पारित भएपछि तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने हामीले भनेका छौं । हामीले रफ्तारमा लैजानका लागि यो कुरा गरेका छौं ।
आज हिजोको जस्तो चार हिसाबले भूमिको वर्गीकरण हुँदैन । नयाँ हिसाबले वर्गीकरण हुन्छ । वर्गीकरण अनुसारको भू–उपयोग र नक्सा तयार गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने स्पीडका साथ हामी लागेका छौं । जमिन बाँझो राखेर समृद्धि प्राप्त हुँदैन । चीनमा २३ वटा प्रान्तमध्ये हाम्रो मुलुक जत्रै भू–भाग ओगटेको एउटा प्रान्त छ । तर, त्यहाँ एउटा पनि जमिनको टुक्रा खाली छैन । पूरै भरिभराउ छ । हामीकहाँ आँगनको तलको सुर्का पनि बाँझो राख्ने स्थिति छ । त्यसैले जमिन बाँझो राखेर होइन, उपयोग गरेर मात्रै समृद्धि हासिल हुन्छ । यदि जनताले जमिन प्रयोग गर्न सक्दैन भने हामीले भूमि बैंकको पनि धारणा ल्याएका छौं । प्रयोग गर्न नसकेको जमिन बैंकमा रहन्छ । जसलाई भाडामा पनि लगाउन सकिन्छ । तर, स्वामित्व भने व्यक्तिकै हुन्छ । त्यसले जनतालाई नै फाइदा हुने भयो । हामीले त्यो भू–उपयोग ऐनमा ल्याएका छौं । ऐनमा हामीले जमिन बाँझो राखे जरिवाना हुनेसम्मका कुरा ल्याएका छौं ।
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामीले एउटा शक्तिशाली ऐनको नै परिकल्पना गरेका छौं । सरकारले जमिन सँधै बाँडिरहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हामीले छानविन गर्न बाँकी नै छ । तरपनि पहिलाका दिनहरुमा भन्दा धेरै नै माग बढेको हामीले पाएका छौं । अब यो सरकारले खोल्दा त्यसको माग चौबर हुन्छ जस्तो लाग्छ । अब सरकारको तर्फबाट जे गर्ने हो यसैपटक गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामीले अबदेखि जमिन बाँड्ने काम बन्द भन्नैपर्छ । सँधैभरि जमिन बाँडिरहन साध्य हुँदैन । त्यो स्पीडका साथ हामी अगाडि बढेका छौं ।
हामीले सेवा प्रवाहको विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । हाम्रो संविधानले नीतिगत अधिकार सङ्घ, कार्यान्वयनको अधिकार प्रदेश र पहिचानको अधिकार स्थानीय तहमा राखेको छ । हामी छिट्टै केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं । तर, हाम्रो चाहनाले मात्रै तत्काल सबै कुरा हुने अवस्था छैन । नापी र मालपोत गरी २६२ वटा कार्यालय छन्, ती सबैको अधिकार हामीले तल नै पठाउने हो । तर, त्यसका लागि केही प्रोसेस छन्, केही होमवर्क बाँकी छ । हामी अहिले त्यही गृहकार्यमा छौं ।
नापी र मालपोतका कागजलाई ट्रकमा हालेर स्थानीय तहमा पठाउने अवस्थामा हामी छैनौं । कसरी लैजाने ती तल्ला तहमा ? ट्रकमा हालेर भोजपुर र कञ्चनपुर पठाएर त्यसको के अर्थ हुन्छ ? बोराका बोरा कागज ट्रकमा हालेर पठाएर मात्र स्थानीय तहले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? त्यसो गर्नु हुँदैन । हामीले मालपोत र नापीका सबै कागज स्क्यानिङ गर्छौं, त्यसपछि सर्भर वा पेनड्राइभबाट स्थानीय तहलाई दिन्छौं । त्यसो गर्न सकिएन भने झन् भद्रगोल हुन्छ । त्यसका लागि हामीलाई प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ, डेढदेखि दुई वर्षको समय लाग्छ ।
अहिले देशमा ३४ हजारभन्दा बढी सहकारीहरु छन् । ६३ लाखभन्दा बढी जनता सहकारीमा आवद्ध छन् । छरिएको स्थानीय पूँजी संकलन गरेर आयआर्जनका कार्यक्रम गर्न सहकारी निकै उपलब्धिमूलक हुने गरेको छ । तर, यसमा केही गुनासा पनि छन् । ब्याज बढी भयो भन्ने गुनासोलाई हामीले गम्भिरतापूर्वक हेरेका छौं । हामी ब्याज घटाउने तयारीमा छौं र घटाउँछौं । तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा बचत तथा ऋण सहकारीले मात्रै गरिबी निवारण गर्दैन । गरिबी निवारणका लागि उत्पादन नै गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्र नै त्यस्तो क्षेत्र हो, जसले जनतालाई स्वरोजगार र सम्पन्न पनि बनाउँछ । सामाजिक रुपमा पनि जमिनको चक्लाबन्दी गर्न सकिन्छ, व्यवसायिक खेती गर्न सकिन्छ । हाम्रो ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ ।
सहकारीमा पश्चिमतिर जागरणको अभियान सुरु भएको छ । तर, पूर्वतिर व्यवसायिकताको अभियान सुरु भएको छ । हामी जाने व्यवसायिकतामै हो । अब पूर्वको अभियानलाई पश्चिमसम्म पुर्याउनुपर्छ । आधुनिक औजारको माध्यमबाट व्यवसायिक खेती गर्ने प्रणालीमा अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ, त्यसले मात्र गरिबी घटाउँछ । जमिन बाँझो राखेर समृद्धि आउँदैन । चीन लगायतका विकसित देशहरुले डाँडाकाँडालाई पनि हरियाली बनाएर मात्रै समृद्धि हासिल गरेका हुन् । हामीले कृषिको बजारीकरण गर्छौं, त्यसका लागि पनि काम गरिरहेका छौं । तर, जमिन बाँझो राखेर समृद्धि आउँदैन ।
यसको बिकल्पका रुपमा भूमि बैंकको अवधारणामा पनि जान सकिन्छ । जनता आफैंले खेती गर्दैनन्, जमिन बाँझो रहन्छ भने त्यसो जमिन बैंकले लिजमा लिन्छ, त्यहाँ व्यवसायिक खेती हुन्छ । जमिनको स्वामित्व किसानसँगै रहन्छ । तर, देशमा औद्योगिक उत्पादनको अभियान चलाउन सकिन्छ । अहिले हामी विदेश जाने लाइनमा छौं । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाहरुको आकर्षण छ । हामीले चक्लाबन्दीमार्फत् कृषिको विकास गरेमा हामी विदेश जानु पर्दैन, विदेशी युवाहरु नेपालमा आउन आकर्षित हुन्छ । हामीले त्यही परिस्थिति निर्माण गर्ने हो, त्यही लक्ष्य राखेर काम गर्ने हो ।
पत्रकार साथीहरु यहाँ हुनुहुन्छ । तपाईहरुले राजनीतिक सङ्घर्ष मनमुटावमा कलम चलाइरहनुभएको छ । तर, अब त्यतिमै सीमित नरहनुस् । राजनीतिमा पनि कलम चलाउनुस् । तर, देशको समृद्धि कसरी हुन्छ ? त्यतातिर पनि कलम चलाउनुस् । देश समृद्ध भए तपाई हामी सबै समृद्ध हुन्छौं । हामीकहाँ गाली गरेपछि, विरोध गरेपछि वा नराम्रो कुराको समाचार लेखेपछि मात्रै समाचार भाइरल बनाउन सकिन्छ भन्ने गलत मानसिकता छ । राम्रा कुरालाई पनि भाइरल बनाउन सकिन्छ, तपाईहरु त्यो हिम्मत गर्नुस् ।
सधै नकारात्मक कुरा मात्र लेख्दा जनतामा निरासा पैदा हुन्छ, समाजमा वितृष्णा पैदा हुन्छ । त्यसले तपाई हामी कसैको पनि हित गर्दैन । नकारात्मक कुराले समाजलाई विचलनतिर लैजान्छ । हाम्रा सन्ततिका लागि पनि त्यसले राम्रो शिक्षा र सन्देश दिँदैन । यस्ता विषयमा पनि तपाईहरुले विचार गर्न आवश्यक छ । मैले कसैको आलोचना नगर्नुस् भनेको छैन । बिगारेको छु, गल्ती गरेको छु भने मेरो पनि आलोचना गर्नुस्, तपाईहरुको आलोचना र खवरदारी चाहिन्छ । तर, हल्लाको भरमा समाचार नलेख्नुस्, तथ्य खोजेर, केलाएर आलोचना गर्नुस्, त्यसले तपाईहरुकै हैसियत उच्च हुन्छ ।
