लाेकपाटी न्यूजतेक्वान्दो खेल विश्वमा प्रख्यात खेलका रुपमा चिनिन्छ । तर, नेपालमा यसको अपेक्षाअनुसार विकास हुन सकेको छैन । राज्य, खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ र खेलाडीहरुबीच आवश्यक तालमेल नमिल्दा, आवश्यक नीति निर्माणमा राज्यको ध्यान नपुग्दा र पर्याप्त साधन स्रोतको अभावमा खेल क्षेत्र अहिले पनि ‘भगवान् भरोसा’मै चलिरहेको छ । लाखौं युवाहरु खेल क्षेत्रमा नै आफ्नो करिअर देख्न चाहन्छन् । तर, अझै त्यो परिस्थिति बनिसकेको छैन ।
तेक्वान्दोमा २ समानान्तर कमिटीको विवादले यस क्षेत्रलाई थप निराश बनाएको छ । २ वटा सङ्घको विवाद मिलाएर एकीकृत नेतृत्व निर्माण गर्न खेलकूद मन्त्रालयले पहल थाले पनि त्यसले अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेको छैन । यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर लोकपाटीका सह–सम्पादक प्रदिप अधिकारीले राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष शिव कोइराला ‘ज्वाला’सँग गरेको कुराकानी ।
नेपालको परिवेशमा तेक्वान्दोको स्थान कहाँ छ ?
खासगरि हामी नेपालीहरु पूर्ण रुपमा समृद्ध नभइसकेको देश, यस्ता देशहरुले गेमहरुमा जस्तै टिममा भन्दा व्यक्तिगत रुपमा सफलता हात पार्ने अवसर बढी हुन्छ । क्रिकेट, फुटबल लगायतका टिम गेमहरुभन्दा इण्डिभिजियल पर्सनल गेमहरुमध्ये तेक्वान्दो एउटा गेम हो । अहिले हाम्रो अवस्था उत्साहजनक र निराशाजनक दुवै छैन ।
तेक्वान्दोको हालसम्मको अवस्था के छ ? नेपालले गरेको प्रगतिलाई कसरी चर्चा गर्नुहुन्छ ?
प्रगति हाम्रो अगाडि क्लियर छ । हामी एसियन गेमसम्म पुग्नसक्ने अवस्थामा छौं । नेपाल त्योभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन । तेक्वान्दो इतिहासमा बिधान लामा मार्फ़त मेडल प्राप्त गर्नबाट सुरु गर्यो । अहिलेसम्म थुप्रै मेडलहरु प्राप्त गरिसकेको छ । तथापि, यसमा थुप्रै समस्याहरु छन् । खासगरि तेक्वान्दो सङ्घ एउटा बनिसकेपछि यसले सञ्चालन गर्ने तौरतरीकामा थुप्रै समस्याहरु उत्पन्न भए । र, विगत २०६८ सालदेखि नेपालमा दुईवटा तेक्वान्दो सङ्घ छन् । त्यसमध्ये हाम्रो सङ्घ पनि एउटा हो । एउटा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ छ भने अर्को एउटा राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ छ । यही विवादका कारण नीति निर्माण, खेलको विकास र खेलाडीहरुको भविष्यमा तेक्वान्दोमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
दुवै सङ्घबीच विवाद छ भन्ने सुनिन्छ, तपाईहरुको विवादको खास चुरो कुराचाहिँ के हो ?
गृहमन्त्रीको सक्रियतामा खासगरि यातायात सेक्टरमा सिण्डिकेट हटाउने भनेर जुन तदारुकता देखियो, त्यसभन्दा ठूलो सिण्डिकेट नजानिँदो गरी खेलकूद क्षेत्रमा छ । म एउटा सङ्घको अध्यक्ष हो, यसको नीति यस्तो छ, मैले प्रोटेक्सन वा सिफारिस गरेको खेलाडी अरु फङ्सनहरुमा सहभागी हुने तर राज्य त्यहाँ निरीह भएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ मैले मेरो अधिकार कति बढाउने भन्दा पनि मैले मेरो सक्रियतामा अथवा मैले नेतृत्व गरेको सङ्घमा वा आम नेपाली खेलकूद जगतलाई राज्यले मनिटरिङ गर्ने सिस्टमको विकास हुनुपर्छ । हामीकहाँ त्यो सिस्टमको अझै पनि अभाव छ ।
थुप्रै सङ्घहरुले अन्तर्राष्ट्रिय गेम छनोटका लागि तयार हुनुहोस् भनेर पत्राचार गर्छ । त्यो राज्यलाई थाहा हुनुपर्ने हो, खेलकूद मन्त्रालय तथा खेलकूद परिषदलाई थाहा हुँदैन । अर्को कुरा, खेलकूदका यस्ता नियम छन्, यस्ता ऐनहरु छन्, ती ऐनहरु, नियमहरु खेलकूदको विकासकै निम्ति बाधक छन् । ती ऐन, नियम र प्रावधानहरु परिमार्जन हुनुपर्छ, तेक्वान्दोको भविष्यलाई सम्बोधन गर्ने खालका हुनुपर्छ ।
अहिले हामीबीच देखिएको विवाद तेक्वान्दोको सिण्डिकेट कायमै राख्ने कि तोड्ने ? भन्ने विवाद नै हो । खेलकूदमा देखिएको सिण्डिकेटको अन्त्यका निमित्त हाम्रो सङ्घर्ष सुरुवात मात्र हो । तेक्वान्दोमा पनि यस्तै सिण्डिकेटहरु थिए, म नजन्मँदै दर्ता भएका सङ्घहरु अझै छन्, उनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिएका छैनन् । यी विविध कारणहरुले गर्दा अरु थुप्रै सङ्घहरु चाहे त्यो कराँते होस्, चाहे तेक्वान्दो यो समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् । तर, यसमा हामी समाधानका लागि प्रयत्न पनि गरिराखेका छौं ।
खेलकूदको विकास हुन्छ भने तपाईहरु आफ्नो अडान किन छोड्न मिल्दैन ? तपाईंहरुको अडानले खेल क्षेत्र थप कमजोर हुन्छ भन्ने लाग्दैन ?
हो, एकदमै गम्भिर कुरा उठाउनुभयो । तर, सत्य त्यति मात्र छैन । दुईवटा सङ्घबीच विवाद छ, त्यो सत्य हो । दुवै सङ्घ समानान्तर ढङ्गले अभ्यास गरिरहेका छन् । तेक्वान्दो महङ्गो थियो, धनीहरुले मात्र खेल्ने वा नेतृत्वमा भएका मानिहरुका नजीकका मान्छेले मात्र खेल्न पाउने अवस्था थियो । उनीहरुले जे सिफारिस गर्थे, त्यही पारित हुन्थ्यो । अब त्यसलाई ब्रेक गरिएको छ । यसलाई मैले जीवनकै ठूलो सफलताको अर्थमा बुझेको छु ।
तेक्वान्दोको सिण्डिकेटविरुद्ध लड्नु खेल जगत र खेलाडीको भविष्यका लागि लड्नु हो । यसले खेलकूद जगतलाई नै टेवा पुर्याउने विश्वास मैले लिएको छु । दुवै सङ्घको विवाद समाधानका निम्ति खेलकूद मन्त्रालयले एउटा कमिटी निर्माण गरेको छ । कमिटीको आब्हानअनुसार हामी बैठकमा सहभागी भएका छौं, बहसमा सहभागी भएका छौं । जहाँसम्म मिल्ने र मिलाउने कुरा छ, त्यो खेलकूद परिषद र खेलकूद मन्त्रालयले क्षमता प्रदर्शन गर्ने कुरा हो ।
तेक्वान्दोका खेलाडीका कारण कुटपिट र झै-झगडाका घटना घटेको भन्ने कतिपय आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ? यो आरोप हो कि सत्यता पनि छ ?
त्यो त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले धेरै बुद्धीजिवी भएका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने तर्कजस्तो भयो । तर्क जता लगे पनि जान्छ । मान्छे स्वावलम्बी हुन्छ, मान्छेसँग क्षमता हुँदैमा त्यसको असम्बन्धित ठाउँमा प्रयोग हुँदैन । तेक्वान्दो खेलका लागि, प्रतिस्पर्धाका लागि, मानसिक र शारीरिक स्वस्थताका लागि राष्ट्रको गौरव र प्रतिष्ठाका लागि हो, गुण्डागर्दीका लागि होइन । अर्को कुरा तेक्वान्दोका खेलाडी सबैभन्दा अनुशासित हुन्छन्, खेलका साथै अनुशासन पनि सिकाइन्छ भन्ने तथ्य भुल्न मिल्दैन ।
अरु देशमा खेलमा प्रगति गरेपछि खेलाडीहरु राजनीतिमा आउँछन् र खेल क्षेत्रका लागि वैज्ञानिक नीति बनाउँछन् । तर, हाम्रो देशमा नेताहरु खेल क्षेत्रमा छिरेर पार्टीकरण गर्छन् । किन यस्तो भइराख्या छ ?
हामीकहाँ खेलकूदका मानिसहरुले कहीँ आलोचना गर्नुपरे खेलकूदमा राजनीति हावी भयो भन्ने चलन छ । म त भन्छु, खेलकूदमा राजनीतिको कमी भयो । खेलाडीहरुले राजनीति बुझ्न सकेनन् । यसर्थ उनीहरु सधै अन्यायमा छन् । खेलाडीहरुले नै मैले यो राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । भारतमा हेरौँ, सचिन तेन्दुलकर त्यहाँको संसदमा पुगे, त्यो उनको क्षमताका कारणले पनि हो, ईच्छाशक्तिका कारण पनि हो । उनले राजनीतिलाई नजरअन्दाज गरेको भए वा बुझ्ने चेष्टा नगरेको भए त्यहाँ पुग्न सम्भव थिएन । नेपाली खेलाडीमा पनि यो चेतना अभिवृद्धि हुन जरुरी छ ।
अर्को कुरा खेलकूद सञ्चालन गर्ने नै राज्य र राजनीतिले हो । यसर्थ त्यो राजनीतिलाई घृणा गर्ने होइन, अपनाउन सिक्नुपर्छ । तबमात्र खेलकूदको विकास सम्भव छ । आज खेलाडीहरु राजनीतिमा लाग्दिनँ भन्ने बहानामा अवसरका निम्ति सबै राजनीतिक दलहरुको दलाली गर्न बाध्य छन् । कमसेकम उनीहरुले राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गर्यो भने त्यो दलाली प्रथाको पनि अन्त्य हुन्छ । यसले समग्र खेल क्षेत्रकै प्रतिष्ठा बढ्छ ।
तेक्वान्दो सङ्घको अबको योजना र भविश्यबारे के भन्नुहुन्छ ?
खासगरि राज्यको नाम उच्च तहमा राख्ने खेलाडीहरुको सपना हुन्छ । त्यो सपना पूरा गर्नका निम्ति उसले आफ्ना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु निमार्ण गर्छ । यसमा मैले व्याख्या गरिनँ । तर, हामीले अझैँ ब्झुनुपर्ने कुरा राज्य समृद्ध बन्न सकेन भने यसका नीतिहरु अग्रगामी बन्न सकेनन् भने खेलाडीहरुले जति नै दुख र मेहेनत गरेपनि त्यसले आवश्यक अवसर पाउँदैन । तसर्थ खेलबारे राज्यको नीति सही हुनुपर्छ । हामी अहिले पनि श्री ५ र श्री ३ का पालाका नीतिहरुमा खेलकूदलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । देश गणतन्त्रमा पुगे पनि नेपाली खेलकूदमा गणतन्त्र आइसकेको छैन ।
गणतन्त्र आए पनि ऐन, नियम पूरानै छन् । देश समाजवादको सपनामा पुगिसक्यो, खेलकूदले अझैँ २० वर्ष पूरानो ऐन लागू गरिरहेको छ । खेलाडीहरुले यी ऐनलाई पनि लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख गराउन सक्यौं भने मात्र खेलकूद र खेलाडीको विकास सम्भव छ । खेदकूद जगतबाट राज्यले पनि केही पाएको अनुभुति गर्न सक्छ ।
खेलाडीहरुले खेल जगतमै जीवन देख्ने परिस्थिति कहिले बन्ला ?
त्यो परिस्थिति बन्दैछ । अहिले हाम्रो क्रिकेटमा धेरै प्रगति भएको छ । राम्रा खेलाडीहरु जन्मेका छन्, उनीहरुको मूल्य हुन्छ । त्यस्तै सबै सेक्टरमा हुन जरुरी छ । फुटबल, मार्सलआर्ट र तेक्वान्दोको मान्छे अहिलेसम्म त्यो पोजिसनमा पुग्न सकेको छैन । यसलाई व्यवसायिक गराउने भनेको कर्पोरेट हाउस, विज्ञापनदाताले हो । भोलि तेक्वान्दोका क्लबहरु निर्माण गर्ने फुटबलका क्लब, क्रिकेटका क्लब जसरी बन्छन्, मार्सल आर्टलाई पनि त्यो पोजिसनमा पुर्याउने राज्यको नीति बन्नुपर्छ ।
राज्यले एक विद्यालय एक खेल भन्ने नियम लागू गर्नुपर्छ । खेलाडीहरुले आफ्नो क्षमता अभिव्यक्ति गर्ने र आफ्नो क्षमता अरुमा लागू गराउने सक्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक नीति नभएसम्म एक व्यक्ति वा एक खेलाडीले जतिसुकै मेहेनत गरेपनि त्यो सार्थक हुन सक्दैन । आजको हाम्रो आवश्यकता भनेको अग्रगामी नीति निर्माणकै हो ।
सङ्घ स्थापना भएको ८ वर्ष भइसक्यो, तर खेल र खेलाडीका लागि केही गर्न सकेको देखिँदैन, तपाईहरु असफल भएकै हो ?
मैले अघि पनि भनें, ‘हाम्रो देशमा खेलकूदमा राष्ट्रियता बेचिएको छ । खेलकूदमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भन्ने एउटा नजिर हुन्छ, त्यो नजिरको आधारमा राज्य मुखदर्शक बन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लिए भन्ने आधारमा त्यसको ठेकेदार बन्नेहरुले देशका खेलाडीहरुलाई बेच्ने सर्टिफिकेट भएको प्रमाणित गरिरहेका छन् । एउटा व्यक्ति नै सङ्घ र राज्य हुन सक्दैन । मन्त्रालय र खेलकूद परिषदले खेल क्षेत्र परिचालन गर्छ भन्नेसम्म चेतना आएको छैन । मेरो आग्रह छ, ‘सबै सङ्घहरु खेलकूद मन्त्रालयको मातहत होउन् । ओलम्पिक कमिटीसमेत खेलकूद परिषदको मातहत हुनुपर्छ । यसरी विधि र पद्दतिमा नलाने हो भने सङ्घले मात्रै सबैथोक गर्न सक्दैन ।
खेलाडीहरुका अहिलेका मूख्य समस्या के हुन्, सङ्घमा कस्तो समस्या लिएर आउँछन् ?
खेलाडीहरु अहिले पनि यति मारमा छन् कि उनीहरुको क्षमता हुँदाहुँदै पनि म्याच फिक्सिङ भइदिन्छ वा कुनै पदाधिकारीको नजिक भएको कारणले उसले सेलेक्सनमा सहभागी नभई अन्तर्राष्ट्रिय गेममा पुग्छन् । यसअघि पनि मन्त्री, मन्त्रालय, खेलकूद परिषदले नचिनेका, सर्फिटाइड नभएका मान्छेहरु एसियन गेममा गएर खेले । यस्ता धेरै समस्याको समाधान खोजिरहेका छन् खेलाडी । हामी ती समस्या सम्बोधन गर्न सम्बन्धित ठाउँमा घच्घचाउने र आफ्नो ठाउँबाट पहल लिन्छौं, लिइरहेका छौं ।
खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले पुरस्कार घोषणा त गर्छ । तर, त्यो लागू हुँदैन । यो त ब्ल्याङ्क चेक भएन र ?
यसमा खेलाडी आफैं सचेत हुनुपर्छ । खेलाडी र सङ्घहरुले मन्त्रालयलाई घचघच्याउनु पर्यो । उनीहरुविरुद्ध बोल्ने आँट पनि गर्नुपर्यो र राज्यले गरेका सकारात्मक कामको व्याख्या गर्ने साहस पनि गर्नुपर्यो । आजका खेलाडीहरु पोजेटिभ मात्र होइन, सिर्जनशील भएर सचेत आलोचना पनि गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने पुरस्कार घोषणा हुने तर लागू नहुने परिस्थितिको अन्त्य हुन्छ ।
तेक्वान्दो खेलको पहिले र अहिलेको ट्रेण्डमा केही फरक छ कि ?
२०४८/०४९ सालतिर हामीले तेक्वान्दो सिक्दा एउटा ब्ल्याक बेल्ट ल्याउन १ सय डलर तिर्नुपर्थ्यो । त्यो पनि पदाधिकारीहरुको मनोमानीले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सर्टिफिकेट पाउन कठिन हुन्थ्यो, ४–५ वर्ष कुर्नुपर्थ्यो । यसको कुनै मनिटरिङ थिएन । यो खेल एकदमै महङ्गो थियो । एउटा खेलाडीले इन्टरनेशनल मास्टर्स कोर्ष गर्न ३ लाख खर्च गरेर कोरिया जानुपर्थ्यो । तर, २०६८ मा हामीले तेक्वान्दोको नेतृत्व गरेर सङ्घ दर्ता गरेपछि त्यो कोर्स हामीले नेपालमै उपलब्ध गरायौं । अब १५ हजारमा नेपालमा अथवा काठमाडौं रंगशालामै गर्न पाइने व्यवस्था गर्यो । यसले खेल गरीबले पनि खेल्न पाउने अवस्थाको विकास भयो । आजसम्म खेल क्षेत्रमा क्रमशः सुधार आइरहेको छ । तर, जति हुनुर्थ्यो । त्यति अझै हुन सकेको छैन ।
अन्त्यमा आम खेलाडी र खेलप्रेमी पाठकहरुलाई यहाँको केही सन्देश छ कि ?
खेलाडीहरुले राजनीति र पदाधिकारीलाई श्राप गरेर मात्र खेलको विकास हुँदैन । खेल क्षेत्रमा युवा जनशक्ति हुनुपर्छ । अवकाशप्राप्त व्यक्तिले नै यसको नेतृत्व गर्ने परिपाटी सधैं चल्न सक्दैन । यो संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ । खेलमा लाग्ने आवश्यक खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्छ । खेलाडीहरुले खेलको नेतृत्व गर्नुपर्छ । यसरी मात्रै नेपाली खेल जगतलाई माथि उठाउन सकिन्छ । हामी त्यसकै लागि प्रयत्नशील छौं ।
