लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ५ माघ । साइबर अपराध गर्नेलाई एक करोड जरिवानादेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन आउने भएको छ । सरकारले साइबर अपराध गर्नेलाई यस्तो जरिवाना गर्ने तयारी गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सूचना प्रविधि ऐन, २०७५’को विधेयकमा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा सार्वजनिक सेवामा गम्भीर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा हानि पु्याए ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेलगत्तै विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने बताइएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव राजन पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विधेयकलाई कानुनी रूप दिन संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिने जानकारी दिएका छन् ।
‘सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनका लागि आवश्यक कानुनको विधेयक तयार भएको छ । उक्त विधयक मन्त्रिपरिषधको निर्णयपछि संसद् सचिवालयमा पेस हुनेछ,’ उपसचिव पौडेलले बताए । संसदमा छलफल र आवश्यक परिमार्जनपछि यसले कानुनको मान्यता पाउने उनको भनाई छ ।
१६ परिच्छेद र १३२ दफामा समेटिएको विधेयकमा पहिलोपटक विद्युतीय शासनको परिकल्पना गरिएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था, यसको सम्प्रेषण, प्राप्ति तथा स्वीकारसम्बन्धी व्यवस्था, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग र व्यवसाय, सेवा प्रदायकसम्बन्धी व्यवस्था, सूचना प्रविधि न्यायधिकरणसम्बन्धी व्यवस्था, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन् ।
विधेयकमा सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था, साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था र कानुन उल्लंघन गरेको हकमा कसुरदारविरुद्ध हुने कसुर तथा सजाय र अनुसन्धान तथा प्रमाणसम्बन्धी व्यवस्था पनि छन् । डिजिटल हस्ताक्षर र डोमेन नाम दर्तासम्बन्धी व्यवस्थासमेत विधेयकमा समेटिएको छ ।
कुन कसुरमा कस्तो सजाय ?
- कसैको निजी साँचो, पासवर्ड वा अन्य विद्युतीय स्वरूपमा रहेको पहिचान स्थानान्तरण, नियन्त्रण वा प्रयोग, विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट प्रचलित कानुनले अपराध भनेको कार्य गरेमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद हुने ।
- विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा बाधा पु¥याएमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुई वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने । विद्युतीय प्रणाली वा सो प्रणालीको कुनै भागमा प्रवेश गरी अनाधिकृत रूपमा नियन्त्रण गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ।
- गलत मनसायबाट कसैको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको विद्युतीय स्वरूपको सूचनालाई अनाधिकृत रूपमा मेटाएमा वा नष्ट गरेमा वा हेरफेर गरेमा वा बिगारेमा वा बुझ्न नसकिने गरी परिवर्तन गरेमा वा अर्थहीन वा प्रयोगहीन वा निष्प्रभावी गराएमा पाँच लाखदेखि दश लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने ।
- विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचनाको प्रयोगमा अवरोध गरे तीन लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा एक वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने । विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचनाको गोप्यता भंग गरे तीन वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने ।
- सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिविना गोपनीयता भंग गरे तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
- विद्युतीय किर्ते गरे तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजाय वा दुवै सजाय हुनेछ । सरकारी विद्युतीय सूचना, प्रमाणपत्र, कागजात किर्ते गरेमा पाँच लाखदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
- विद्युतीय जालसाजी गरेको प्रमाणित भएमा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने ।
- विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनाधिकृत रूपमा प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले कुनै दुराशययुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण वा स्थापना गरेमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ।
- यौनजन्य कार्यका लागि धम्की दिए तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ।
- विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट बाल अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, उपलब्ध, देखाउने, प्रकाशन, खरिद, बिक्री, सञ्चय वा जानी–जानी पहुँच पु(याएमा पाँच लाखदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्मको कैद सजाय ।
- विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट बालबालिकालाई प्रलोभन देखाएमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने । विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना चोरे तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ।
