लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २५ पुस । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको छ । विधेयकमा भएको विवादित विषयमा छलफल गरेर आवश्यक सुझाव दिन गठित संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको हो ।
२३ जना समिति सदस्य मध्ये बुधबार १८ जना मात्रै उपस्थित थिए जसमा १४ जना नेकपाका सांसद थिए भने ४ जना कांग्रेसका सदस्य थिए । कांग्रेस सांसदले सरकार र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच भएका सम्झौता अक्षरश विधेयकमा समेट्नुपर्ने भन्दै विधेयक प्रतिवेदनमा असहमति प्रकट गरेका थिए ।
यसरी विधेयक पारित भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । सांसद गगन थापाले यस्तो निर्णयले सरकारले धोका दिएको बताए । उनले भने ‘हाम्रो अनुभवको आधारमा भन्न सकिन्छ, विधेयकले अस्तव्यस्ततालाई निरन्तरता दिएको छ । हिजो अख्तियार र अदालतको दबाबमा टियू र केयूले थप सम्बन्धन दिए । अब पनि त्यो निरन्तर रहने भएको छ ।’ उपत्यका बाहिर सम्बन्धन दिनसक्ने प्रावधानसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको हो ।
विधेयक पास भएपछि नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले डा गोविन्द केसीको पनि जीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। । उनले भने संसदले डा केसीलाई पनि जिताइदिएको छ । यो विधेयकले डा केसीसँग भएका सम्झौता तोडमोड र्गयो कि भन्ने कतिपयलाई शंका लागेको होला तर त्यस्तो होइन । ’
यस्तै डा केसीले उपसमितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै सहमति विपरीत विधेयक निर्माण भएको भन्दै अनसन बस्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
विधेयकको प्रस्तावना, काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने, सीटीईभीटीको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय र मेडिकल शिक्षालाई १० वर्षभित्र नाफारहित बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदको मत बाझिएको थियो । प्रस्तावना, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र सीटीईभीटीका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने विषय केसी र सरकारबीचको सम्झौतासँग सम्बन्धित छ ।
विधेयकको दफा १३ को उपदफामा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धन पाइसकेका आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्था स्थापनाको हकमा बाधा पर्नेछैन’ भन्ने प्रावधान पारित गरिएको छ । उपत्यकाबाहिरको हकमा भने ऐन जारी भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाहे अहिले रहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपत्यकाभित्र कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेजले नयाँ सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । उक्त प्रावधानका कारण झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले त्रिभुवन वा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्नेछ । यो प्रावधान सरकार र केसीको सम्झौताविपरीत छ ।
सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । यी दुवै विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् ।
प्रतिवेदनमा केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता हुबहु समेटिएको थिएन । उपसमितिमा ४ महिनादेखि विधेयकमाथि छलफल भए पनि विवादित विषय टुंगो नलागेपछि सत्तारूढ नेकपाका सांसदले बहुमतको आधारमा पारित गरेका थिए ।
