Tag - सर्वोच्च अदालत

कानून/न्याय

नागरिक अध्यादेशविरुद्ध रिट दर्ता

काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी र गणेशकुमार शर्माले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन...

बांकी पढ्नुहोस्
Uncategorised

निषेधाज्ञामा कर नतिरे जरिवाना नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा र लकडाउनका क्रममा करदाताले कर नतिरे जरिवाना नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासले बुधबार त्यस्तो...

बांकी पढ्नुहोस्
कानून/न्याय

जसपाका सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाका...

बांकी पढ्नुहोस्
कानून/न्याय

सर्वोच्चले आइतबारदेखी बहस–पैरवी भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने

काठमाडाैँ। सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि मुद्दाको बहस–पैरवी भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण सरकारद्वारा जारी स्वास्थ्य मापदण्डलाई विचार गरी जेठ १३ गतेसम्म संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित...

बांकी पढ्नुहोस्
कानून/न्याय

अस्पताल, बेड र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले औषधि र अक्सिजनको सहज आपूर्ति बनाउन, थप स्रोत-साधनयुक्त अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउनका साथै बिरामीको चापलाई ख्याल गरी तत्काल अस्पतालहरुमा जनशक्तिको आपूर्ति गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।...

बांकी पढ्नुहोस्
राजनीति

नेकपाको नामको बारेमा सर्वोच्चको फैसला प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगको जानकारी

काठमाण्डाै। निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिक नामका सन्दर्भमा आइतवार गरेको फैसला कार्यालय समयमा नै प्राप्त भइ दर्ता भएको जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)...

बांकी पढ्नुहोस्
राजनीतिक दल

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए सरकार आन्दोलनमा जान्छ : ओली

विराटनगर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले फैसलापछिका परिणतिहरू पनि हेरेको होला भन्दै धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतप्रति लक्षित गर्दै ओलीले यसपछिका परिणतिहरू हेरेर मुलुक कता जान्छ...

बांकी पढ्नुहोस्
कानून/न्याय

एमिकस क्युरीको राय : संसद विघटन बदर हुनुपर्छ

काठमाडौं। एमिकस क्युरीबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पार्टी झगडाको सिकार संसदलाई बनाउन नपाइने राय राखेका छन्। बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शाक्यले यस्तो राय राखेका हुन्। पार्टीभित्रको...

बांकी पढ्नुहोस्
कानून/न्याय

पार्टीभित्रको विवादमा संविधानका धारा देखाएर संसद विघटन गर्न मिल्दैन : शाक्य

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा अहिले संवैधानिक इजलासमा एमीकस क्युरीको तर्फबाट बहस भइरहेको छ। बहसका क्रममा सर्वोच्च बार एशोसिएसनबाट एमिकस क्युरी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले लिखित संविधान भएको...

बांकी पढ्नुहोस्
कानून/न्याय राजनीतिक दल

अदालतलाई धम्काएको छैन, सस्तो लोकप्रियताका लागि मुद्दा हालियो (जवाफको पूर्णपाठ)

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बिहीबार सर्वोच्चमा पेस गरेको ११ बुँदे लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफूले अदालतको...

बांकी पढ्नुहोस्