लोकपाटी न्यूजडा. प्रेम आले
अरु देशजस्तै नेपाल पनि अहिले कोभिड–१९ को महामारीसित लडिरहेको छ। हजारौंको ज्यान लिइसकेको यो महामारीले लाखौंलाई ओछ्यानमा थला पारेको छ। चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु अहिले उचित हतियारको अभावका बाबजुद पनि युद्धको अग्रपंतिमा अहोरात्र खटिएका छन्। हतियार र अन्य युद्ध सामग्री व्यवस्थापन गर्ने निकायहरु पनि त्यही स्पिरिटमा काम गरिराखेका छन्। युद्धमा भएको बेला कहीं कतै, केही कमी कमजोरी भएको कुरा बाहिर सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिका आएको पनि छ। सत्यता भोलि अनुसन्धान र छानबिन भएमा (हुनुपर्छ) प्रष्ट होला। तर, अहिले नै यही कुरालाई निहुँ बनाएर अलमल हुने वा गर्ने, युद्ध मैदानबाट भाग्ने तथा योद्धाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने वा गराउने समय होइन। बरु एकजुट भई एकापसमा काँधमा काँध थाप्ने समय आएको छ। यो महामारी विरुद्धको युद्धमा कसको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने कुरा भोलि युद्धविरामपछि शान्तिकालमा लेखाजोखा हुने नै छ, गर्नुपर्छ।
यस महामारीको युद्धमा सापेक्षित रुपमा नेपालले कम क्षति बेहोरेको अवस्था हो। भोलिको दिनमा कोरोनाले आफ्नो ट्याक्टिस परिवर्तन गरी, भूमिगत हुँदै भित्र छिरेर हाम्रो मुटुमा हान्यो भने हाम्रो हालत के होला ? हिजो चीनको वुहानमा यो कोरोनाले हान्दै गर्दा अमेरिकाले ‘यो चाइनिज भाइरसले हामीलाई छुँदैन’ भनेको होइन ? अहिले अमेरिका नै सबैभन्दा बढी हैरानीमा छ। विश्वमा महामारीको अवस्था रहँदै गर्दा चीनले अहिले कोरोनामुक्त भएको घोषणा गरेर लकडाउन पनि हटाइसकेको छ। चीन कसरी सफल भयो ? विश्वले, अझ बिशेषतः नेपालले चीनबाट कस्तो पाठ सिक्नुपर्दछ ? सर्बसाधारण नेपाली जनता, स्वास्थ्यकर्मी, संघसंस्था, सरकारको निकायहरु तथा राजनीतिक नेतृत्वले यो महामारीका विरुद्ध लड्नका लागि कस्तो भूमिका खेल्नु हुनुपर्दछ ? अहिले जे–जस्तो गरिएको छ, के त्यो प्रभावकारी छ ? के हामीले सही ढंगले आ–आफ्नो स्तरबाट युद्ध लड्दै छौं ? कि हाम्रो भाग्य बलियो छ, हामीलाई पशुपतिनाथले रक्षा गर्छ ? यस्ता सामाजिक दायित्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, धार्मिक आस्था र विश्वासलगायत राजनीतिक गतिविधि र लडाकुहरुको सामर्थ्य र क्षमताको बारेमा लेखाजोखा गर्न यो लेख केन्द्रित छ।
नेतृत्वको हात, पशुपतिनाथको साथ
केही समयअघि कोही कोहीले नेपालमा कोरोना भाइरस भित्रिन नदिन यज्ञ र धार्मिक अनुष्ठान गरेका थिए। बत्ती बाल्ने र शंख, घन्टी बजाउने त दिनहुँजसो भइरहने नित्यकर्म नै हो। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि ताली र थाली बजाएर कोरोना भगाउन गरिएको ‘भाइरस जात्रा’ यसकै उदाहरण हो। शितलामाइको पूजाआजा गर्दा शरीरमा खटिरा तथा बिफर नआउने विश्वास गर्ने हाम्रो समाजले कोरोनादेवीको पूजाआजा गर्दा छक्क पर्नु पर्दैन। किनकि यो महामारीले ल्याएको डर र त्रसित मन मस्तिष्कलाई अलिकति भए पनि राहत दिने उपाय अब यही मात्र हुन सक्दछ। तर, यस्तो बखत अन्धविश्वासी जनमानसलाई भजाएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने काम राम्रो होइन। भारत, नेपाललगायत अन्य देशका बहुसंख्यक गरीब जनतामा अशिक्षाको कारण अन्धविश्वास जकडिएको छ। उनीहरु भाग्यवादमा विश्वास गर्न बाध्य छन्, अनि यसको फाइदा समाजका केही धर्मगुरु, ब्यापारी तथा राजनीतिक नेताहरुले उठाएका छन्।
नेपाली जनताका लागि एक्काइसौं शताब्दीमा आएर पनि ‘नेपालको कानून, दैवले जानुन्’ हुनु भनेको दुर्भाग्य हो। किनकि नेपालमा नियम कानून छ। तर पालना गर्न/गराउन गाह्रो भएको छ। अथवा यसो भनौं, नियम कानून पालना गराउन प्रहरी लौरो लिएर चोकचोकमा बस्नुपर्छ। जनताको चेतनास्तर युरोप अमेरिकाका जनताको भन्दा कम छ। उदाहरणका लागि फोनको रिङ्गटोनमा, टिभी च्यानलहरुमा, सबैतिरबाट ‘घर बस्नु, हात साबुन पानीले धुनु’ भनेर दिनहुँ, क्षणक्षण भनिरहँदा पनि केही मानिसहरु, झुण्डहरु बाटोमा निस्केका छन्, चौतारामा बसेर गफ गरी दिन कटाउँदै छन्।
कोही कोही त लुकीछिपी सानोतिनो भोजभतेर पनि गर्न भ्याएका छन्। केही व्यक्तिहरु क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेका, बसेकाहरु पनि भागेका घटना हाम्रोसामु छ। तिनीहरुलाई प्रहरी प्रशासनले जबर्जस्त सम्झाउने÷बुझाउने अनि कहिँ कतै त पक्रेर लैजानुपर्ने भएको छ। कहीं कर्फ्यु लगाउनुपर्ने बाध्यता छ। विकसित देशमा यस्तो हुँदैन। किनकि तिनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत दायित्व बुझ्छन् र यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले स्वतस्फूर्त काम गर्दछ। त्यहाँ प्रहरी प्रशासनले सास्ती खेप्नु पर्दैन।
नियम कानून पालना गराउन प्रहरी लौरो लिएर चोकचोकमा बस्नुपर्छ। जनताको चेतनास्तर युरोप अमेरिकाका जनताको भन्दा कम छ। उदाहरणका लागि फोनको रिङ्गटोनमा, टिभी च्यानलहरुमा, सबैतिरबाट ‘घर बस्नु, हात साबुन पानीले धुनु’ भनेर दिनहुँ, क्षणक्षण भनिरहँदा पनि केही मानिसहरु, झुण्डहरु बाटोमा निस्केका छन्, चौतारामा बसेर गफ गरी दिन कटाउँदै छन्।
नियम कानून पालना गर्ने मामिलामा नेतृत्वमा बस्नेहरुले रोलमोडलको काम गर्न सक्नुपर्दछ। होइन भने त ‘सानोलाई ऐन, ठूलोलाई चैन’ नै हुन्छ। एउटा उदाहरण दिउँ, लकडाउनको अवस्थामा भर्खरै स्कटल्याण्डका प्रमुख चिकित्सा अधिकृत डा. क्याथरिन कल्डरवुडले राजीनामा दिएका छन्। किनभने उनि लक्डाउनको अवधिमा आफ्नो दोश्रो घर गएको फोटो ’द स्कटल्याण्ड सन्’ भन्ने पत्रिकाले सार्वजनिक गरिदिएको थियो। एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले गल्ती स्वीकार गर्दै जनतासित माफी मागेर राजीनामा दिने कुरा उदाहरणीय छ। यो नैतिकताको कुरा हो। हाम्रो नेपालको हकमा यो कत्तिको लागू हुन्छ ?
यो रोगविरुद्ध लड्नका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री चीनबाट ल्याउने क्रममा भएको ‘ओम्नी प्रकरण’को जवाफदेहिता कसले लिने ? छानबिन भोलि सम्बन्धित निकायले गर्ला। तर यत्रो कुरा उठेपछि नैतिकताको आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिले जिम्मेवार लिएर राजीनामा दिने या राजीनामा दिलाउनुपर्ने होइन ? ओम्नी समूहसितको सम्झौता ‘रद्द’ गरेर मात्र उम्कन मिल्छ ? नेतृत्व वर्ग रोलमोडेलका रुपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन भने गरिबी र अशिक्षाबाट पिल्सिएका नेपाली जनताबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न पनि। त्यसैले हरेक व्यक्तिले जिम्मेवारीबोधका साथ काँधमा काँध थापेर यो युद्ध लडिएन भने हामी पशुपतिनाथको भरोसामा ‘जे होला, राम्रै होला’ भन्दै भाग्यमा भर परेर बस्नबाहेक अरु केही गर्न सक्दैनौं।
साधन–श्रोतको अभाव र राजनीतिक टकराव
यो महामारीको युद्धमा साधन श्रोतको कमी नेपाललाई मात्र होइन, सबै देशलाई छ। अमेरिका, स्पेन, इटाली, बेलायत अन्य सम्पन्न देशहरुलाई पनि यो युद्ध लड्न हम्मेहम्मे परेको अवस्था छ। सरकारले देशमा लकडाउनलाई २ हप्ताबाट बढाएर ३ हप्ता पुर्याएको पूर्वसन्ध्यामा हामी छौं। आजसम्म आइपुग्दा हामी सापेक्षित रुपमा सुरक्षित छौं। तर हामी अब के हुन्छ भन्ने त्रासमा छौं। यो रोगले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा आइपुग्दा नेपाल कोरोना तालिकामा राम्रो स्थानमा छ। अझसम्म आधिकारिक रुपमा यो रोगबाट कसैले मृत्युवरण गर्नु परेको छैन। ९ जना संक्रमितमध्ये एक जना निको भइसकेको अवस्था छ।
संक्रमित भएका व्यक्तिहरु प्राय अन्य मुलुकबाट आएकाले यो रोग नेपालीका लागि ‘आयातित’ बनेको छ। त्यसैले सरकारले जुन ढंगले लकडाउन गर्यो, त्यो अपेक्षित नै थियो र स्वागतयोग्य पनि। कोही कोहीले लकडाउन गर्न अझ ढिलो भयो भन्ने गरेका छन्। सबैतिर महामारी फैलिरहेको र नेपाल पनि उच्च जोखिममा भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिसक्दाको अवस्थामा उनीहरुको भनाइलाई विश्वास गर्नुपर्ने आधार छ। अध्यागमन विभागले दिएको आंकडाअनुसार लक्डाउन हुनु एक हप्ताअधि (अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गरेको ८ दिनपछि) मात्र नेपालमा झण्डै २०,००० मानिसले प्रवेश गरेका छन्। ती मानिसलाई क्वारेनटाइनमा नराखी निर्बाध रुपमा घर जान दिइयो। तीमध्ये कति जना संक्रमित थिए ? काठमाडौँ एअरपोर्टबाट घर पुगिञ्जेल कति जनासित उनीहरुको हेलमेल भयो ? हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौं, यकिन गर्न सक्दैनौं।
सरकारका लागि यो एउटा चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो। आम जनताको मन जित्न सक्ने काम गरेर यो युद्धमा खरो उत्रन सके सरकारलाई गाली होइन, ताली नै ताली हुने निश्चित छ। सरकार मात्र होइन, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरु एकजुट भएर काम गर्ने अवसर पनि हो।
नेपाल–भारत सीमाबाट पनि त्यतिकै हजारौं मान्छे भित्रिएका छन्। संक्रमित हुनेको संख्या केही सय मात्र भए पनि त्यो दोब्बर–तेब्बर हुँदै हजार, दस हजार हुन्छ र केही दिनमा लाखौं पुग्दछ। अहिलेको आँकडा हेर्दा त्यसो भएको जस्तो देखिंँदैन। तर अझ केही हप्ता पर्खेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि नेपाल सरकारको बुद्धिमता मापन गर्ने मानक यो संख्या नै हो। यो संख्या स्थिर रह्यो र सरकारले अरु संक्रमित हुनबाट रोक्न सक्यो भने सरकारले यो युद्धमा सफल हासिल गरेको ठहर्छ। होइन भने यही संख्यालाई लिएर प्रतिपक्षीले सरकारको दोहन काढे आश्चर्य नमाने हुन्छ। किनकि नेपालमा राजनीति यसरी नै हुन्छ, हुँदै आएको छ। मृत्यु हुने संख्यालाई आधार बनाएर नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिन पनि सक्छ।
सरकारलाई गाली र स्वास्थ्यकर्मीलाई ताली
लकडाउनपछि सरकारले आफ्नो ‘कोभिड–१९ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि उच्च स्तरीय समिति’मार्फत् रोग रोकथाम तथा राहत उपलब्ध गर्नका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा (विपक्षको भनाइअनुसार प्रक्रिया नपुर्याई, गुणस्तरहीन, महंगो समान खरिद गरिएको) विवाद आए पनि अरु धेरै सकारात्मक कार्य गरेको छ। जस्तै, अग्रस्थानमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीका लागि जीवन वीमा र प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गर्ने, भारत–नेपालको सीमामा प्रहरी तैनाथ बनाई सीमा वारपारमा लकडाउन पूर्ण रुपमा लागू गर्ने, दैनिक श्रम गरी खाने श्रमिक वर्गलाई राहतको व्यवस्था मिलाउने, सातै प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने तथा उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको आदि।
यत्ति गर्दा गर्दै पनि सरकारको काम प्रभावकारी नभएको तथा आर्थिक पारदर्शीतामा कमि भएकाले चौतर्फी आलोचना भएको पाइन्छ। किनभने स्थानीय सरकारले सबै पक्षसित राम्रो समन्वय गरेर जनतालाई राहत दिन सकेको छैन, अथवा त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। राहत दिने स्थानमा सामाजिक दुरी कायम गर्न नसकेको, भीडभाड नियन्त्रित नभएको देखिएको, राहत दिन तँछाड् र मछाड गर्दै फोटो खिचाएर प्रचारबाजी गर्न खोजिएको जस्तो देखिएकाले आलोचना आएको बुझ्न गाह्रो छैन।
यस युद्धको अग्रस्थानमा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु अहोरात्र खटिएर काम गरिरहेका छन्। साधन श्रोत अभावको बाबजुद पनि उनीहरुले दिएको सेवालाई सबैले सलाम गर्नैपर्दछ। यद्यपि केही नीजि अस्पताल र त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुले यो रोगसित सम्बन्धित सम्भावित संक्रमित बिरामीलाई सेवा दिन अस्वीकार गरेको कुरा पनि बाहिर नआएको होइन। त्यस्तै केही एम्बुलेन्सले पनि त्यस्ता बिरामीलाई ओसारपसार गर्न नमानेको समाचार छ। यस्तो आपतकालीन अबस्थामा मानवीय कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने यस्ता व्यक्तिहरुलाई पनि सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यो युद्धमा सरकारले कसरी काम गर्छ भनेर चारैतिरबाट हेरिराखेको अवस्था छ। त्यसैले सरकारका लागि यो एउटा चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो। आम जनताको मन जित्न सक्ने काम गरेर यो युद्धमा खरो उत्रन सके सरकारलाई गाली होइन, ताली नै ताली हुने निश्चित छ। सरकार मात्र होइन, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरु एकजुट भएर काम गर्ने अवसर पनि हो यो। यसो गर्नका लागि सरकारको निकायहरुले प्रभावकारी ढंगले समन्वय तथा सहजीकरण गर्न जरुरी छ। सबैले यस्तो विपतको बेला जिम्मेवारीबोधका साथ, नैतिक मूल्य र मान्यतालाई उच्च राख्दै, पारदर्शी ढंगले काम गर्नु पर्दछ। अनि यो काममा नेतृत्वले प्रशंसायोग्य उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ।
राहतलाई चन्दा र कालोबजारीको धन्दा
सरकारले यो जोखिम अवधिभर परिचालित स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ, यो निकै स्वागतयोग्य छ र यसरि खटिएकाहरुका लागि उच्च मनोबल दिन यसले मद्दत गर्ने विश्वास छ। एक उच्च अधिकारीको भनाइलाई आधार मान्ने हो यो प्रोत्साहन भत्तामा मात्र मासिक १० अरब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।
नेपाल सरकारले पनि कोभिड–१९ सम्बन्धि कोष खडा गरी सरकारको तर्फबाट ५० करोड रुपैयाँ राखेर सार्वजनिक संस्थान, नीजि क्षेत्र, सामाजिक संस्था, व्यावसायिक जगत सबैलाई सहयोग गर्न आव्हान गरेको छ। हालसम्म यो कोषमा करीब २ अरब जम्मा भएको छ। प्रोत्साहन भत्ता र गरीब निमुखालाई दिने राहतको खर्च हेर्ने हो भने यो रकम धेरै सानो हो। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरु तथा संघ संस्थाहरुले उदार मनले यो कोषमा सहयोग गर्न जरुरी छ। बिगतमा कतिपय यस्ता कोषमा संकलित रकमको चुस्तदुरुस्त हिसाबकिताब नभएकाले अझ पनि केही व्यक्ति तथा संस्थाहरु आर्थिक अनिमियता हुने कुरामा शंका गर्छन्। तसर्थ यो कोषको हिसाबकिताब पारदर्शी ढंगले सबैको पहुँचमा पुग्न सके गुमेको विश्वास आर्जन गर्ने यो एउटा राम्रो अवसर हुन सक्छ।
भारतले यो युद्धमा लड्नका लागि प्रधानमन्त्री र संसदहरुको एक वर्षको तलब, भत्ता र पेन्सन ३० प्रतिशत कटौती गरेको छ। त्यस्तै नेपालले पनि सर्वदलीय बैठकमार्फत् राजनीतिक निर्णय गरेर यो बिपतमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका सांसद तथा सबै सरकारी निकायका कर्मचारीहरुको तलब, भत्ताको केही प्रतिशत रकम कटौती गर्न सके राज्यलाई पर्ने भार काम गर्न सकिन्थ्यो।
अर्कोतिर लकडाउनको मौका छोपेर केही ब्यापारीहरुले कालोबजारी गरेको समाचार पनि पढ्न पाइएको छ। त्यो मात्र होइन, आफ्नो पद र सुबिधाको दुरुपयोग गर्दै केही कर्मचारीहरुले सरकारी श्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेका छन्। देश बिपतमा भएको मौका छोपेर आफू र आफ्नो परिवारलाई मात्र केन्द्रमा राखेर यस्ता नाजायज आर्थिक फाइदा उठाउन कुटनीतिक गाडी, सरकारी गाडी तथा एम्बुलेन्स प्रयोग गरिएको मात्र होइन, केही ब्यापारीहरुले कृतिम अभाव सिर्जना गरी सरसमानहरु महंगोमा बेच्ने समेत गरेका छन्। सरकारी निकाय मात्र होइन, केही गैरसरकारी निकाय, सामाजिक तथा नीजि संस्थाहरु पनि कोभिड–१९ रोगविरुद्ध लड्न अत्यावश्यक साधनहरुको अनावश्यक भण्डारण गरेर सरकारलाई सहयोग नगरेको पाइएको छ। यस्ता निहित स्वार्थका लागि अनुचित काम गर्ने गराउने व्यक्तिहरु तथा संघ संस्थाहरुलाई सरकारले कानून बनाएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनु नितान्त जरुरी छ।
लकडाउनको अवधिमा आ–आफ्नो घरभित्र बस्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। सम्पूर्ण सीमा केही समयका लागि थप बन्द गर्नु जरुरी छ। ‘आयातित’ रोग भएकाले यो नै नेपालका लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। त्यस्तै यसका लागि स्थानीय तहबाटै जनचेतना फैलाउनु जरुरी देखिन्छ। साधन श्रोतको विश्व अभाव भएको सन्दर्भमा सबै व्यक्तिहरुको १०० प्रतिशत नमूना परीक्षण असम्भवप्रायः छ।
माथि लेखिएका राम्रा नराम्रा सबै गतिविधिहरुको सही सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व मिडियाको हो। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा मिडिया पनि बिगतको राजनीतिक पक्षविपक्षको खेलबाट मुक्त हुन जरुरी छ। आफ्नो पक्षको सानो कामलाई अतिरञ्जित गर्दै ठूलो समाचार बनाउने तथा विपक्षको ठूलो, महत्वपूर्ण कामलाई अवमूल्यन गरेर लेख्ने या प्रशारण गर्ने काम गर्नु हुँदैन। स्थापित मूल्य र मान्यतामा रहेर, प्रचलित कानूनअनुसार निष्पक्ष भएर सबैको अभिव्यक्ति समेट्न सक्नु पत्रकारिताको धर्म हो।
अब कसरी अघि बढ्ने ?
लकडाउनको अवधि आवश्यक भए बढाउन सकिन्छ। यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य विज्ञहरुसित सरसल्लाह लिन जरुरी छ। सरकारलाई सल्लाह दिनका लागि शुरुमै प्राविधिक र स्वास्थ्य विज्ञहरुको ’विज्ञ समूह’ बनाएर काम गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। चारतिरबाट चारथरि सुझाव अनि त्यहिँमाथि आफ्नो व्यक्तिगत सल्लाहकारहरुको विभिन्न सल्लाह आउँदा नेतृत्वमा रहनेलाई उचित निर्णय लिन गाह्रो परेको हुन सक्छ। भनिराख्नुपर्ने कुरा होइन कि यो रोगसित सम्बन्धित स्वास्थ्य विज्ञ नै अहिलेको अवस्थामा प्रमुख सल्लाहकार हुनुपर्दछ। दक्ष जनशक्ति राज्यका निकायसँग आवद्ध हुनुपर्दछ। दक्ष जनशक्ति स्वास्थ्यकर्मी, सुरुक्षाकर्मी, बिपत व्यवस्थापन विज्ञ, राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका विज्ञहरु, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी, पारबाहन व्यवस्थापन विज्ञ जो पनि हुन सक्दछ, जसलाई राज्यले उचित परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ।
अत्यावश्यक काममा बाहेक यो लकडाउनको अवधिमा आ–आफ्नो घरभित्र बस्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। सम्पूर्ण सीमा केही समयका लागि थप बन्द गर्नु जरुरी छ। ‘आयातित’ रोग भएकाले यो नै नेपालका लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। त्यस्तै यसका लागि स्थानीय तहबाटै जनचेतना फैलाउनु जरुरी देखिन्छ। साधन श्रोतको विश्व अभाव भएको सन्दर्भमा सबै व्यक्तिहरुको १०० प्रतिशत नमूना परीक्षण असम्भवप्रायः छ।
हामीले देखिसकेका छौं, यसो गर्न सम्पन्न देशहरु पनि अहिले सक्षम छैनन्। तर विदेशबाट आएका हरेक व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखेर मोनिटर गर्न जरुरी छ। ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य परीक्षण (मास टेस्टिङ) गरेर संक्रमण भए/नभएको निश्चित गर्नु अति उत्तम हो। तर परीक्षण गर्ने साधन (विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको आरटि (पिसीआर मेसिन) को कमि भएकाले ‘क्वारेंटाइन, मोनीटरिङ, कन्फर्मेशन र रिलिज’ नै उत्तम उपाय हुन सक्छ।
भवितव्य के हुन्छ थाहा नभएकाले हरेक प्रदेशमा पर्याप्त आइसोलेशन स्थान बनाएर राख्नु बुद्धिमत्ता ठहर्छ। औषधि, खाद्यजन्य वस्तुको भण्डारणमा पनि उचित ध्यान दिन जरुरी छ। यस्तो कामका लागि हरेक तहमा सर्वदलीय संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्छ। सचेतनामूलक गतिबिधिलगायत राहत जम्मा गर्ने, वितरण गर्ने कार्यमा यस्तो कार्यदल उपयोगी हुन्छ।
विज्ञको सल्लाह लिएर लकडाउनलाई बिस्तारै खुला बनाएर लानु ठीक हुन्छ। पहिले आवश्यकताअनुसार शहर, जिल्ला, प्रदेश गर्दै सम्पूर्ण देश अनि अन्तर्रास्ट्रिय सीमा खोल्न उचित हुन्छ। शुरुका केही हप्ता भीडभाड गर्न दिनु हुँदैन। निश्चित मापदण्ड बनाएर स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको समन्वय र सहयोगमा लकडाउन बिस्तारै सुगम बनाएर लैजानुपर्दछ।
माथि उल्लेखित क्रियाकलाप गर्नका लागि हरेक तहको राजनीतिक र सरकारी नेतृत्वले नै उचित पहल गर्नुपर्दछ। र, हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी, जवाफदेही र उपलब्धिमूलक हुन जरुरी छ। यसो हुन सकेन भने युद्ध जित्न गाह्रो हुन्छ।
